दक्षिण एसियाली मुलुकमा राजनीतिलाई यदाकदा खेलका नियमसँग दाँजेर टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। क्रिकेट खेलका नियम राजनीतिक वृत्तमा बढी नै प्रयोग हुन्छ। बेलायतीहरूले भारतलाई उपनिवेश बनाएका बेला क्रिकेट लोकप्रिय बनाइयो। त्यसैको सिको गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा क्रिकेटका नियम आकर्षित गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि यस्तो शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ। हालै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभएको छ, “राजनीतिक जीवनको ‘लास्ट इनिङ’ मा छक्का हान्ने इच्छा छ।” त्यसले अबको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट अभिलाषा प्रचण्डमा देखापरेको सङ्केत गर्छ। प्रचण्ड जतिको नेतामा प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा रहनु गलत वा अस्वाभाविक होइन। अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा माओवादी एक्लैको त्यो ल्याकत देखिँदैन। प्रचण्डको मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न गठबन्धन नै चाहिएको छ।
माओवादी केन्द्र प्रष्ट छ– आउने सङ्घीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्ने हो। माओवादी मात्र होइन, मूलधारका सबै ठूला साना पार्टी गठबन्धनको विकल्प सोच्ने अवस्थामा छैनन्। गठबन्धन गर्दा अहिलेको पाँच दलकै निरन्तरता कि वाम गठबन्धन भन्ने तर्क/वितर्क पनि उठ्ने गरेका छन्। वाम पार्टीभित्र गठबन्धनबारे दुईथरि धारणा देखिएको छ। केही नेता अहिलेको गठबन्धन भत्काएर वाम गठबन्धन गर्ने पक्षमा दौडधुप गर्दैछन् भने शीर्ष नेता भने वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरतातिर अग्रसर छन्। अर्कातिर, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्ववामहरूलाई समेट्ने गरी समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। ती सबै सम्भावना प्रचण्डलगायत नेताहरूले तत्काल असम्भव भनेर च्याप्टर नै क्लोज गरिदिनु भएको छ।
गत ०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलले कांग्रेसलाई खुम्च्याउन ठूलै काम गरेको थियो। झिनो मतान्तरले धेरै ठाउँमा कांग्रेस पराजित भयो। त्यो परिघटनालाई प्रचण्डले मात्र नभई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि राम्ररी नियाल्नु भएको छ। यस्तै, गएको स्थानीय तह निर्वाचनले त्यही भाष्यलाई थप मजबुत बनाउने गरी जबर्जस्त सन्देश दियो– चुनाव जित्न गठबन्धन अपरिहार्य छ । एक्लाएक्लै चुनावमा जाने हो भने कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो शक्तिमै खुम्चिने निश्चित छ। स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भएको मतदानको ट्रेन्डले पनि त्यही देखाउँछ। सत्ता प्राप्तिका लागि सबैलाई गठबन्धन चाहिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन परिणामपछि एमालेको जोड गठबन्धन भत्काउनेमै केन्द्रित छ। आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न जसरी भए पनि गठबन्धन भत्काउन एमालेले जोडबल गरिरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म राजनीति समीकरण हेर्दा एमालेको त्यो प्रयत्न सफल होला भन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। एमाले अगुवाइमा वाम तालमेल वा गठबन्धन भइहाल्ने अवस्था निर्माण हुने सङ्केत पनि देखिँदैन। कुनै पनि बेला त्यो सम्भावनाले आकार लिन सक्छ भन्ने हेक्का भने कांग्रेसजनमा छ।
०७४ को निर्वाचनका बेला यस्तै परिदृश्य देखापरेको थियो। कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दै एमालेसँग गठबन्धन गर्न माओवादी अग्रसर भएकै हो। माओवादीको त्यो धूर्त राजनीतिक शैली अहिले पनि कायमै छ। प्रचण्डको उत्कट अभिलाषा भनेको लास्ट इनिङमा प्रधानमन्त्री हुने नै हो, त्यसका लागि कांग्रेस वाधक बन्ने अवस्थामा एमालेसँग तालमेल नहोला भन्न सकिन्न। प्रचण्ड आफैँ भन्ने गर्नु हुन्छ– राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो।
यति हुँदै गर्दा विगतमा एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर ठूलै हन्डर खाएको तीतो अनुभव प्रचण्डसँग छ। ओलीको पेलाइको प्रताडनाले प्रचण्डलाई मात्र क्षुब्ध बनाएन नेकपा नै क्षतविक्षत भयो। एमालेसँगको तालमेलको विषय उठ्दै गर्दा प्रचण्डलाई ओलीका त्यो प्रताडनाले अवश्य झस्काउने छ। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरिएको सत्ता साझेदारीको लिखित सम्झौता नै लत्याइएको पीडाको अनुभव प्रचण्डसँग हुनुपर्छ।
कांग्रेससँग भएका सबैजसो सत्ता सम्झौता इमानदारीपूर्वक पालना भएको छ। त्यही इतिहासले प्रचण्डको विश्वास र भरोसा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति बढी देखिन्छ। राजनीतिमा इमानदारीको खास अर्थ हुन्छ, त्यो इमानदारी कांग्रेससँग मात्रै छ फेरि एमाले बेइमानीको सिकार हुन प्रचण्ड सायदै तयार हुनुहोला। कांग्रेसले पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कायमै राख्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेकाले पनि प्रचण्डलाई सजिलो छ। अब प्रचण्डको एउटै अभीष्ट छ– चाँडै चुनावी भागबण्डा र शक्ति बाँडफाँटको सम्झौता गर्नु। चुनावअघि नै गठबन्धनबीच शक्ति बाँडफाँटको लिखित सहमति कायम गर्न प्रचण्डले दबाब बढाइरहनुभएको छ। कांग्रेसले गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय गरे पनि कतिपय नेता कार्यकर्ता भने त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठाइरहेकै छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनले केही पालिका बढी जिते पनि कांग्रेसले सिद्धान्त र निष्ठा हारेको टिप्पणी गर्नेहरूको कमी छैन। उनीहरूको प्रश्न छ– गठबन्धन बिना अब कांग्रेसको भविष्य नै छैन त ? कांग्रेस सधैँ गठबन्धन बनाएरै चुनावमा जाने ? सत्ता मात्र कांग्रेसको अभिष्ट हो ? कांग्रेसले सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेको थियो भने यति धेरै आन्दोलन र ऊर्जा खर्च गर्न पर्ने नै थिएन। सुधारिएको पञ्चायतलाई स्वीकार गरेको भए सधैँ सत्तामा रहने अवस्था थियो विद्यमान थिएन र ? यद्यपि कांग्रेसले प्रजातन्त्रको मूल्यमा सम्झौता गर्न चाहेन।
त्यसैले अहिले पनि सत्ता आफ्नै बलबुतामा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र आवाज एउटा कोणबाट उठिरहेको छ। यस्ता तर्क गलत नहोलान् तर अहिलेको अवस्थामा वाम तालमेलको वातावरणको निर्माण अर्काे समस्या बनेर आउन सक्छ। एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणपछिको नेकपा नेताको उन्माद र दम्भ नेपाली नागरिकले यति छिट्टै बिर्सिने छैनन्। अब ५० वर्ष वामपन्थी सरकार चलाउने उद्घोष ओली प्रचण्डहरूले नै गर्नुभएको हो। त्यही शक्ति र अहङ्कारले गर्दा नेकपाभित्र भयानक शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको थियो। ओलीले पटक–पटक संविधान र प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो। फेरि त्यही गल्ती दोहो-याउने त ? गठबन्धन यसैका लागि हो।
सिद्धान्त र आदर्शको कुरा गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिने गरिन्छ। कुनै बेला भारतीय जनता पार्टी दुई सिटमा थियो। समयक्रममा भाजपा भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी बन्यो। किनभने उसले सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति ग-यो। त्यसैले कांग्रेसले पनि धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिएका छन्। घटनाक्रम र परिवेश अध्ययन गर्दा अलिक फरक चित्र देखापर्छ। भाजपाले लगातार तीन संसदीय निर्वाचन जितिसक्यो। लोक सभामा उसको बहुमतमा छ तर उसले गठबन्धन बनाएको छ। गठबन्धनमार्फत ध्रुवीय राजनीतिको मियोका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने रणनीतिमा भाजपा सधैँ लागिरह्यो। त्यसमा ऊ सफल भयो। गठबन्धन बनाउँदैमा गलत भन्न मिल्दैन। निश्चित उद्देश्यका लागि गठबन्धन बन्ने गर्छन्। हाम्रो हकमा अहिलेको गठबन्धनको एक मात्र उद्देश्य संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हो।
ओलीले क्षतविक्षत बनाउन खोज्नु भएको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अझै पनि एमालेविरुद्ध गठबन्धन जरुरी छ। त्यो खतरा अझै टरिसकेको छैन। ओलीले विगतमा गल्ती भएको स्वीकार नगरेसम्म गठबन्धन टुट्न दिनु हुँदैन। अझै पनि विगतमा आफूद्वारा भए/गरिएका सबै काम संवैधानिक रहेको दावा ओलीको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मात्र आफू सत्ताबाट हटाइएको पटक पटक भनिरहनु भएको छ। त्यसैले त्यो मुद्दा अझै छ। ओली फेरि सत्तामा आउँदा संविधान र लोकतन्त्रले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ। कांग्रेसले आदर्श र निष्ठाको मात्रै राजनीति गर्दा लोकतन्त्र र संविधान धरापमा नपरोस् भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। अझ वामपन्थी सत्तालिप्साले विगतमा धेरै पटक अस्वाभाविक परिस्थिति निर्माण भएका थिए। ०५१ सालमा अल्पमत सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा एमालेले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदियो। त्यसपछि बनेको देउवा नेतृìवको सरकार ढाल्न एमालेले पञ्चायती भूत सवार राप्रपाका तत्कालीन नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई सत्ताको बाग्डोर नै थमायो। त्यही बिन्दुबाट नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र बद्नाम हुन थाल्यो। एमालेले निष्ठा हैन सत्तालाई महत्त्व दिन्छ। लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिलाई कमाउ धन्धा बनाइएको छ। माक्र्सले परिकल्पना गरेको साम्यवादी सिद्धान्त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले अङ्गीकार गरेका छन् त ? केवल सत्ता कब्जा गर्ने पाखण्डी सोच र प्रपञ्चले ग्रस्त भएकाले मुलुकलाई यसबाट जोगाउन पनि कांग्रेस जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्छ।
