जेनजी विद्रोहले परम्परागत राजनीतिक संरचना र नेतृत्वमा गरेको बलशाली हस्तक्षेपपछि आमनिर्वाचनमार्फत देशले नयाँ गन्तव्य तय गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देशसँगै नयाँ सरकारबाट आमनागरिकले सेवा प्रवाहमा तत्कालै उल्लेख्य सुधार, पारदर्शिता, सुशासन खोजेका छन् । संरचनागत सुधार र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणबाट मात्रै यी जनअपेक्षा पूरा हुन सक्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासनको प्रवर्धनबिना लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन ।
आवधिक निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको चयन मात्र होइन, शासनमा नागरिकको व्यावहारिक पहुँच, सार्थक प्रतिनिधित्व, नीति बहसदेखि विकासनिर्माणसम्मका काममा सार्थक सहभागिता र सरोकार नै जीवन्त लोकतन्त्रका अवयव हुन् । शक्ति विकेन्द्रीकरण समानता, समता, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय, विधिको शासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय प्रणाली, मानव अधिकार संरक्षण, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता गुण लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । यी गुणको कार्यान्वयन अवस्था र नागरिक अनुभूतिबाट लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्न सकिन्छ । नेपालीका लागि राजनीतिक प्रणालीका रूपमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र जस्ता शब्दावली नयाँ नभए पनि यसको सार्थक अभ्यास र गुणस्तर मापन जस्ता विषयमा बृहत् छलफल भएको पाइँदैन ।
नागरिक अधिकार र सार्थक लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि नेपालमा पटक पटक ठुला आन्दोलन भएका छन् । २००७ सालको जनक्रान्ति, २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलन र २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन यसका उदाहरण हुन् । लामो सङ्व्रmमणकालपछि २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि सुरु भएको संसदीय अभ्यास संस्थागत हुन नपाउँदै २०१७ पुस १ गते शाही कोपभाजनमा प¥यो । बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनासँग २०४७ सालमा जारी संविधान लोकतान्त्रिक चरित्रको भए पनि संशोधन प्रक्रियाका दृष्टिले लचिलो थिएन । शासन प्रणालीमा सुधार र विकेन्द्रीकरणको अभ्यासले राम्ररी आकार लिन नपाउँदै देशमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले स्थानीय निकायको नियमित निर्वाचनलगायतका लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भए । २०५६ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको अल्पायुमै गरिएको विघटन, घोषित आमनिर्वाचनको तिथि सार्ने प्रक्रियाका बिच सुरु भएको तत्कालीन राजाको सव्रिmयता २०६१ माघ १९ को निरङ्कुश कदममा पुग्यो । सम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिने शाही कदमविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका तत्कालीन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोही माओवादीबिच शान्ति प्रक्रियाको मध्यमार्गी विकल्पका रूपमा देशले संविधान सभा निर्वाचनको मार्गचित्र तय गरेको थियो । पहिलो संविधान सभाको असफलतापछि दोस्रो निर्वाचन गरेर भए पनि जननिर्वाचित निकायबाट संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गरिएको थियो । बृहत् शान्ति सम्झौताको भावना र संवैधानिक प्रावधान अनुसार निरूपण गर्नुपर्ने सङ्व्रmमणकालीन न्यायका आधारभूत काम अझैसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको असर नेपाली समाजमा दीर्घकालसम्म रहने निश्चित छ ।
निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानले सङ्घीय प्रणालीका रूपमा राज्यको पुनर्संरचना मात्रै गरेको छैन, नागरिक अधिकारको फराकिलो व्याख्या र सुशासनको आधार दिएको छ । यसबाट आमनागरिकले जनताले शासकीय विकृति विसङ्गतिको अन्त्य भई सारभूत रूपमा लोकतन्त्रको अभ्यास अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो दशकमा पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम हुन सकेनन् । जनअपेक्षा र वास्तविकताबिचको खाडल बढ्दै जाँदा संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नपुग्दै नयाँ पुस्ताले अर्को विद्रोह गर्ने अवस्था आयो । राजनीतिक नेतृत्वको सत्तामोह, व्यक्तिवाद, राज्य संयन्त्रमा भएको दलीयकरण, सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव, प्रक्रियामुखी र झन्झटिलो सार्वजनिक सेवा र यत्रतत्र सर्वत्र भएको राजनीतीकरणले लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै विकृत बनाइदियो । नागरिक तहमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र स्रोतसाधनमाथिको न्यून पहुँचले राज्यप्रतिको नागरिक आशा, भरोसा र विश्वास टुट्दै गयो । यसबाट सृजित ‘मास फ्रस्टेसन’ को विस्फोट नै गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह हो ।
पालो अवस्था परिवर्तनको
फागुन २१ को शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले देशलाई पुनः संवैधानिक प्रक्रियामा फर्काएको छ । त्यति ठुलो विद्रोहको छ महिनामै आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढीकरणका दृष्टिले महìवपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर शासनव्यवस्थाको परिकल्पना सायदै गर्न सकिन्छ । आवधिक निर्वाचन र ताजा जनादेशले मात्रै लिकबाहिर गएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र कसरी कमजोर हुन्छ र कसरी मर्छ भन्ने सन्दर्भमा सन् २०१८ मा स्टेभेन लेभेन्सकी र डेनियल जिवलाटद्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ को दृष्टिकोण मननीय छ । लेखकद्वयले आधुनिक समयमा निर्वाचित सर्वसत्तावादी नेतृत्वको व्यवहारले नै लोकतान्त्रिक संस्थालाई क्रमशः कमजोर पार्दै ल्याएको र बिस्तारै लोकतन्त्रको मृत्यु भएका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तो नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अस्वीकार गर्ने, प्रतिपक्षको वैधतालाई अस्वीकार गर्ने, हिंसालाई प्रश्रय दिने र नागरिक स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने, चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्ने जस्ता कार्यले लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । लोकप्रियतावादले पनि लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । कानुनी र संरचनागत शक्तिको प्रयोग गरेर नै लोकतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने खतरा उल्लेख गर्दै उनीहरूले राजनीतिक दललाई नै लोकतन्त्रका पहरेदार भनेका छन् ।
लोकतन्त्रको विकास र स्थायित्व केवल संविधान, निर्वाचन र संस्थागत संरचनाले मात्र सुनिश्चित हुँदैन । यसको सफलताका लागि उच्च राजनीतिक संस्कार, सहिष्णुता, संस्थागत सबलीकरण र मर्यादा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । नेपालको सन्दर्भमा बढ्दो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी, नातावाद, कृपावाद स्वेच्छाचारिता, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, नियामक निकाय तथा संवैधानिक निकायमा हुने गरेका भागबन्डा, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकलाई गरिएको उपेक्षा, सार्वजनिक निकायमा भएका चरम राजनीतीकरण, दण्डहीनता, कानुन निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्व र कानुन कार्यान्वयनमा निरन्तरको उदासीनता लोकतन्त्रका धमिरा हुन् । प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त नयाँ सरकारको मुख्य कार्यभार नै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रवर्धन हुनु पर्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहितासहितको सुशासन, रोजगारी सिर्जना, शासन सञ्चालनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, समावेशीकरण, विभेद र असमानताको अन्त्य, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विधिको शासन सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्छ ।
असीमित नागरिक अपेक्षाबिच विकास र समुन्नतिप्रति आशा र राज्यप्रति भरोसा सिर्जना गर्नु अवश्य पनि सजिलो काम होइन । लगानीको वातावरण सिर्जना गरी औद्योगिक विकासको अभियान सञ्चालन नगरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिँदैन । गाँस, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा मुलुक आत्मनिर्भर नभई समुन्नतिको मार्गचित्र तय गर्न सकिँदैन । गुणस्तरीय र सिपमूलक शिक्षा, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण आत्मनिर्भरताका आधार हु्न् । यसले वैदेशिक रोजगारबाट बाध्यात्मक रूपमा स्वदेश फर्किएको जनशक्ति व्यवस्थापनमा मद्दत मात्रै गर्दैन मध्यपूर्वमा चर्केको द्वन्द्वका कारण सिर्जना हुन सक्ने मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि र खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष असर कम गर्छ ।
अन्त्यमा
नेपालमा संविधान, कानुन र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइरहे पनि आममानिसको अवस्थामा भने आशातीत परिवर्तन भएको छैन । समस्या संविधान, कानुन, संरचना, कुनै वाद वा तन्त्रमा होइन यिनको प्रयोगकर्ताको व्यवहार, प्रवृत्ति, नैतिक मूल्य र आचरणमा छ । अबको सुधार पनि शासन सञ्चालन गर्ने पात्रका सोचाइ, व्यवहार र प्रवृत्तिमा गर्नु पर्छ । नैतिक मूल्य संविधान र कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ । लोकतन्त्रको प्रवर्धनमा ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ बाटै शब्द सापटी लिँदा कानुनी शक्तिको दुरुपयोगको अन्त्य, पक्ष प्रतिपक्षबिचको स्वीकार्यता, आपसी सहनशीलता र संस्थागत संयमता लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका आधारभूत तìव हुन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण र उन्नयनमा राजनीतिक तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्था, नागरिक समाज, न्यायालय, सञ्चार माध्यम र नागरिक स्वयम्को महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि उच्चस्तरको लोकतान्त्रिक संस्कार, सहिष्णुता र सम्मान, संस्थागत जिम्मेवारी र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य छ । सुशासनका लागि गुणस्तरीय लोकतन्त्रको प्रवर्धन नै ताजा जनमतको उचित सम्मान हो ।
