अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले हर्मुज (डमरु) को जलमार्ग बन्द गरेको छ । यो जलमार्गले साउदी अरेबिया, इरान, इराक र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता प्रमुख तेल उत्पादक देशलाई ओमानको खाडी र अरब सागरसँग जोड्छ । यही मार्गबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल आपूर्ति हुने गथ्र्यो । उक्त जलमार्ग बन्द भएपछि विश्वव्यापी तेल बजार प्रभावित भइरहेको छ ।
हर्मुज तेलमार्गमा हुने सामान्य अवरोधले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठुलो प्रभाव ल्याउने गर्छ । भारतले पनि यही मार्गबाट तेल ल्याउने गरिरहेको थियो । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको छ । भारतको सबैभन्दा ठुलो तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातकर्ता पेट्रोनेट एलएनजीले केही अपरेसन अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कतार इनर्जीले एलएनजी उत्पादन स्थगित गरेको घोषणा गरिसकेको छ । कतार इनर्जी भारतीय बजारका लागि प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो । गेल (इन्डिया), इन्डियन आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसनले पनि आफ्ना ग्राहकलाई दायित्व पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नसक्ने सङ्केत गरिसकेको छ ।
यसले नेपाल जस्तो पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर देशका लागि थप चुनौती थपेको छ । यो आर्थिक मात्रै नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय पनि हो । पेट्रोलियम पदार्थ दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । यसको अभावमा सहज जीवनको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । घरमा खाना पकाउने ग्यासदेखि सवारीसाधन, हवाईजहाज, उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न पेट्रोलियम पदार्थबिना सम्भव नहुने अवस्था विद्यमान छ ।
पेट्रोलियम अति संवेदनशील पदार्थको रूपमा पर्छ । सामान्य तरिकाले तेल आयात गर्ने सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । नेपालमा चाहिने पेट्रोलियम पर्दाथमध्ये पेट्रोल, डिजेल, फर्निस आयल, हवाई इन्धन, एलपिजीलगायतका सम्पूर्ण इन्धनको आयात भारतका एक/दुई कम्पनीबाट मात्र हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) पर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले करिब तीन खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, मटितेल र हवाई इन्धन) आयात गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो केही कम हो । योभन्दाअघि आव २०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च हुँदा उक्त परिमाणभन्दा बढी इन्धन आयात भएको थियो । खाना पकाउने ग्यास आयातमा मात्र नेपालबाट बर्सेनि ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विदेश जाने गरेको छ । आव २०८१/८२ मा साढे ७२ अर्ब रुपियाँको एलपी ग्यास आयात भएको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्कले देखाएको छ । ग्यासको प्रयोग घटाउनुपर्नेमा झन् विस्तार भइरहेको छ । गाउँ गाउँसम्म ग्यासको बजारले वर्चस्व पाइरहेको छ । सडक यातायात पुगेका सबै ठाउँमा ग्यासले बिजुली र दाउराको स्थान ओगटेको हुँदा यसको प्रयोग न्यून गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । खाना पकाउने ग्यास मासिक ४८ देखि ५० हजार टन खपत हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सहरकेन्द्रित र होटेल एवं रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले प्रयोग गर्ने ग्यासमा राज्यले ठुलो विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेको कटु यथार्थ छ ।
नेपालमा नेपाल आयल निगम (एनओसी) एक मात्रै यस्तो संस्था हो, जसले इन्धन र ग्यास आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकप्रति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार संस्थाका रूपमा निगम रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा समाजका सबै तहका नागरिक जोडिएका छन् । यसको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन नमिल्दा समग्र जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्छ । योभन्दा अघि पनि रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा नेपालको आयात खर्च दोब्बर भएको थियो ।
अमेरिका–इजरायल र इरानी तनावका कारण खाडी क्षेत्रबाट हुने आपूर्तिमा समस्या आएमा र मूल्य बढेमा निगमले समयमै आइओसीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नेपाली बजारमा तेल र ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ । योभन्दा अघि पनि बेला बेलामा इन्धन आपूर्तिमा प्रश्न चिह्न खडा हुने गरे पनि परनिर्भरता अन्त्य गर्नेतर्फ काम हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटले पटक पटक परनिर्भरताको विकल्पमा सोच्नुपर्ने खाँचो देखाए पनि त्यसतर्फ कुनै प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।
अब इन्धनको विकल्पमा अन्य ऊर्जाको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । बायोग्यासबाट खाना पकाउने, पानी तताउने तथा यसको प्रशोधन गरी ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बजारमा बिक्रीवितरण गर्न सकिनेसम्मको कुरासमेत आइसकेका छन् । विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘ए ब्रेथ अफ चेनज : सोलुसन्स फर क्लिनर एयर इन दी इन्डो–गंगेटिक प्लेन्स एन्ड हिमालयन फुटहिल्स’ नामक प्रतिवेदनले इन्धन प्रयोगलाई क्रमशः हटाउन खाना पकाउने जस्ता कार्यमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने जनाएको छ । यसबाट आर्थिक स्थायित्व तथा विकासका लागि अपरिहार्य विदेशी मुद्राको वृद्धि तथा स्रोत विविधीकरणका लागि सहयोग पुग्ने हुँदा यसतर्फ सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
विश्व बजारमा इन्धन ऊर्जाको खपत यातायात, उद्योग र घरायसी प्रयोगका लागि आधारशिला भएको छ । इन्धन ऊर्जा प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक विकासको आधारभूत मेरुदण्डसमेत हो । पेट्रोलियम पदार्थले ऊर्जा प्रणालीमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणको कारणले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको आर्थिक वृद्धि, सवारीसाधन तथा विकासनिर्माणमा भएको तीव्रताका साथै औद्योगिक तथा व्यापार पारवहनमा भएको वृद्धिसँगै विश्वव्यापी रूपमा इन्धन ऊर्जाको खपत निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले त्यस्तो ऊर्जाको विकल्पमा सोच्नु पर्छ ।
बिजुली प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका विद्युत् आयोजनामा मात्रै १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) र बिएफआइएस न्युज प्रालिले निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, रेटिङ एजेन्सी र विद्युत् कम्पनीको प्रतिवेदनमा आधारित भएर गरेको सर्भे र उत्पादन अनुमतिपत्रको हकमा नमुनाका रूपमा आयोजना छनोट तथा विज्ञ विशेषज्ञको परामर्शका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले सो कुरा देखाएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले धेरै कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादित बिजुली खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै सबैभन्दा दिगो समाधान हुन सक्छ । पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीय गाडी (इभी) प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
नेपालीको भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यास पनि जीवाष्म इन्धन नै हो । यसले कार्बन उत्सर्जन गर्छ । यसको विकल्पमा विद्युतीय चुलो सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो । विशेष गरी होटेल र उद्योगमा बायोग्यास र विद्युत्को प्रयोग बढाउँदा डिजेल जेनेरेटर र ग्यासको खपत कम गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकल्पमा सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सके प्रभावकारी हुने छ । भारतले कोइला सङ्कटका बेला नवीकरणीय ऊर्जाबाटै आफ्नो माग व्यवस्थापन गरेको उदाहरण रहेकाले ऊर्जाका स्रोतको विविधीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको तनाव जस्ता विश्वव्यापी घटनाले हाम्रो अर्थतन्त्रको कमजोरीलाई पटक पटक उजागर गरेकै विषय हो । हामीले वार्षिक खर्बौं रुपियाँ विदेशी मुद्रा खर्चेर आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थले हामीलाई सधैँ परनिर्भर र असुरक्षित बनाएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो, हरित हाइड्रोजन र बायोग्यासको प्रवर्धनमार्फत मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आउने सङ्कटबाट नेपालले केही राहत महसुस गर्न सक्ने छ ।
