कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि पनि थुप्रै प्रकारको महामारी विश्वले झेलेको थियो। ती महामारीमध्ये केही महामारी खास क्षेत्रमा सीमित थियो भने केही महामारीको प्रभाव विश्वभर फैलन वर्षौं लागेको थियो। सम्पूर्ण विश्वलाई तीव्र रूपमा प्रभावित गरेको महामारी सम्भवतः कोभिड नै हो। वुहानदेखि साओ पाउलोसम्म कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरको चर्चा संसारभर नै भइरह्यो र अहिले प्रभावकारी भ्याक्सिन उपलब्ध भइसक्दासमेत कोभिडको सन्त्रास हटिसकेको छैन। सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।
कोभिड सङ्कटले धनी या गरिब सबै राष्ट्रलाई आफ्ना नागरिकका जिउधनको सुरक्षा गर्नमा व्यस्त बनाएको छ। हुन पनि हरेक देशको प्राथमिकतामा आफ्ना नागरिक नै रहेको विश्व नेताका क्रियाकलापले दर्शाउँछ। जसले गर्दा वैश्विक आवादीका लागि नगरिनहुने कतिपय कामसमेत ओझेलमा परेको भान हुन गएको छ। आर्थिक असमानता बढाउनुका साथै विश्व राजनेताबीच वैश्वीकरणविरोधी वयानबाजी पनि तीव्र रूपले बढेको देखिन्छ भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दासमेत ओझेलमा पर्न गएको छ। भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता बढ्नुका साथै बहुपक्षीय सहयोगमा समेत कमी आएको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ। यसका साथै सरकार प्रमुखहरूले सङ्कट निवारणका लागि अनेकौँ प्रयास गरे पनि सन्तोषजनक सफलता हासिल गर्न नसकेको चर्चा–परिचर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ।
असामान्य अवस्था
कोभिड महामारी एक असामान्य अवस्था हो। कोभिडका बारेमा सन् २०२० भन्दाअघि मानिस अनभिज्ञ थिए। कोभिडभन्दा अघि जलवायु परिवर्तन जटिल वैश्विक चुनौती बनेको थियो। विगत दुई वर्षमा कोभिड–१९ नै प्राथमिकतामा रह्यो। कोभिडपछि राजनीतिक ध्रु्रवीकरणसमेत केही मुलुकमा अति तीव्र हुन थालेको छ। जहाँ विपक्षी दलहरूले वास्तविक मुद्दामा समेत असहमति देखाउने गरेका छन्। सबै प्रकारको विश्वास र निर्णयमा राजनीतिक विचारधाराको फराकिलो अन्तर देखिन थालेको छ। जब कोभिडलगायत सार्वजनिक स्वास्थ्य र अन्य रोगको रोकथाम र उपचारका लागि पनि राजनीतिक दलबीच मतान्तर देखिन्छ तब स्थिति भयावह बन्न पुग्छ। यसका साथै सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ र सरकारी नेतृत्वको बीच आवश्यक समन्वय नभएकाले कोभिड नियन्त्रण र प्रभावकारितामा विश्वमा केही असमञ्जस पनि देखियो। कोभिड नियन्त्रण प्रभावकारी रूपले हुन सकेन।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि कोभिड महामारीमा भएका अहिलेसम्मको प्रयास त्यति उत्साहजनक देखिँदैन।
सङ्कीर्ण सोच भएको राष्ट्रिय सोचले विश्वव्यापी रूपमा मानव भलाइ कार्य अगाडि बढ्न नसकेको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छ। विगतमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने देशले प्रतिबद्धता गरेका भ्याक्सिनको मात्रासमेत उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको देखियो। खोपका लागि एक किसिमको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता बढेको महसुससमेत हुन थाल्यो। उत्तर दक्षिण विभाजन गहिरो हुन पुग्यो र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहुपक्षीय प्रणालीको कमजोरी प्रदर्शन भयो। बहुपक्षीय कूटनीतिको प्रवन्धन, सतही कूटनीति, षड्यन्त्रको सिद्धान्त र झुटो प्रचारबाजीको दृश्य पनि देखियो। सम्भवतः यही कारणले होला, विश्वले अहिले पनि कोभिडको सन्त्रासबाट मुक्ति पाउन सकेको छैन।
आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने तर विदेशी या अन्य नागरिकलाई बाहिर राख्ने आधारित दृष्टिकोणले गर्दा राष्ट्रिय अहङ्कारले जन्म लिएको देखिन्छ। महामारीले सामूहिक कार्यक्रम गर्न प्रेरित गर्छ। कुनै पनि राष्ट्र तबसम्म सुरक्षित हुँदैन जबसम्म सबै सरोकारवालाले सामूहिक काम र कोभिडबाट सुरक्षाको अनुभूति गर्दैनन्। खतराका प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र प्रथम भन्ने मानसिकताभन्दा पनि सम्पूर्ण मानवजातिको भलाइका लागि कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। यसका साथै महामारीमा प्रभावकारी वैश्विक कार्यक्रम सहज हँुदो रहेनछ भन्ने प्रमाण पनि घटनाक्रमले देखाएको छ। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ठूलो परिमाणमा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई भ्याक्सिन सुविधा उपलब्ध गराइए पनि त्यसले आशातीत सफलता हासिल गर्न सके। वितरण प्रणालीप्रति पनि गम्भीर गुनासा आए। हुन पनि कोभ्याक्सअन्तर्गतका सहयोग निकै ढिलो प्राप्त भएको थियो। महामारी योजना कार्यान्वयनका लागि एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्न आउने वर्षमा राजनीतिक नेताको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसमा उपलब्ध प्रविधि तथा विज्ञानको जानकारीले राजनेतालाई सहयोग गर्न सक्छ। नेपालमा भ्याक्सिन उत्पादन हुँदैन तर सबै राजनेताले व्यापक प्रयास गरे भने प्राविधिक तरिकाले समस्या समाधानको हल निकाल्न सकिन्छ। आर्थिक, सामाजिक नीति जिम्मेवार तरिकाले लागू गरियो भने सङ्क्रमण कम गराउन सकिन्छ। प्रगतिका लागि नागरिकको रहनसहन र जीवनशैलीमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ।
राजनीतिक प्रणाली
सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दामा राजनीतीकरण हुनु हुँदैन। धेरै र ठूलो कुरा गर्दैमा तथ्य बदलिँदैन। राजनीतिले स्वास्थ्य नीति कसरी प्रभावित गर्छ भन्नेबारेमा जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ। यसको अर्थ त्यस्तो प्रश्न पनि सामेल गर्नुपर्छ; जसले राजनीतिक पहिचान, स्वस्थ व्यवहार र दृष्टिकोणबाट नागरिक आफैँ निर्णय लिन सकून्। यसका लागि विपक्षी दलको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति बनाउनमा विपक्षी दलहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनुको मतलब वैज्ञानिक सबुद प्रमाण खारेज गराउनु होइन न त कसैलाई बढी महत्त्व दिइएको भन्ने हो। विगतमा कुनै अमुक दलले हामीलाई सामेल गराएनन्, यसकारण हामी पनि अब उनीहरूलाई सामेल गराउँदैनौँ या विगतमा हामीलाई सहयोग गरेनन्, यसकारण अहिले हामी विपक्षमा हुँदा हामी पनि सहयोग गर्दैनौँ भन्न कुनै पनि दललाई सुहाउँदैन। सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिमा सबैको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। प्रशस्त खोपको व्यवस्था हुँदाहुँदै अझै पनि बुस्टर खोप लगाउन मानिसले आनाकानी गर्नु र केही खोपको म्याद सकिएर नष्ट हुनु भनेको नागरिकमा एक प्रकारको सूचनाको कमी भएको स्पष्ट देखाउँछ।
सूचित र निष्पक्ष संवाद नभई विचारधारामा आधारित या कहिलेकाहीँ मुढेबल र तर्कको आधारमा पक्ष–विपक्षमा गरिने बहसले वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्थाका बारेमा इमानदार कार्य प्रणाली अझै विकास हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसका साथै स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउन सरकार दत्तचित्त रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यलगायत अन्य मानव सेवा प्रवन्धन तथा सुधार गर्न चाहेको पनि स्पष्ट देखिन्छ तर पनि लाखौँको सङ्ख्यामा अझै पनि बीमाको दायराभित्र आउन नसकेको जनसङ्ख्या नेपालमा छ। अबीमाकृत र बीमाकृत आवादी र सामान्य रूपले हाम्रो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली यथास्थितिमा सामान्य बनाइराख्न मानवीय लागतको व्यापक प्रलेखित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ।
भरोसा
अहिले कोभिड सङ्क्रमण बढेको छ। सङ्कटको समय कसैप्रति भरोसा या अविश्वास गरिहाल्न मुस्किल हुन्छ। सङ्कट जब जीवन र मृत्युबीचको रोजाइ हुन पुग्यो भने नागरिकलाई कुनै पनि विषय भरोसायोग्य हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सहज हुँदैन। यसैले सङ्कटको समय सहयोग, समन्वय, सामाजिक व्यवस्था बनाइराख्न विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल हुनुपर्छ। महामारीको समय नागरिकको समस्या बुझ्न र उनीहरूको आशङ्का हटाउन विशेषज्ञप्रति भरोसा गर्नु उचित देखिन्छ। सरकारको नीतिगत साधनको समन्वय गर्न र सरकारी साधनस्रोत वितरण गर्न विपक्षी दललगायत सरोकारवालाको सहयोग पनि अपरिहार्य हुन्छ। विपक्षी दलले पनि महामारीमा सरकारको नीति नियम या कमजोरीलाई आलोचना मात्र गर्ने परिपाटी त्याग गर्नुपर्छ।
विश्वासलाई परिभाषित गर्न र मापन गर्न सकिँदैन तर महामारीलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिमा नागरिकलाई सम्झाउन विशेषज्ञलगायत सरकार र विपक्षीको भूमिका बराबर हुनुपर्छ। अनुभवबाट के प्रमाणित भएको छ भने साधनस्रोतभन्दा पनि जनताको विश्वास जित्न सक्यो भने महामारीबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। सरकारको कामकारबाहीप्रति जनताको भरोसा बढ्यो र सरकारको सल्लाह या निर्देशन पालन गर्न नागरिकलाई जागरुक गराउनु नै महामारीबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय हो। नागरिकलाई आश्वासन दिने नाममा अनावश्यक विज्ञान असम्मत बोल्नु हुँदैन। कोभिड रोकथामका लागि साधनस्रोत महìवपूर्ण छ तर सबैभन्दा महत्त्व पूर्ण कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम छ भन्ने भरोसा नागरिकमा जगाउनुपर्छ।