निर्वाचनमा मतदाताको सजगता

आगामी मङ्सिर ४ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सङ्घ र प्रदेशको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ। यो निर्वाचन परिणामले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरता, सुशासन र जवाफदेहिता, सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास वा फेरि परिवर्तनका नाममा अनेकौँ प्रयोग जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ दिनेछ। यसर्थ आम मतदाताले आगामी सङ्घ तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

उम्मेदारको छनोट 

आम मतदाताले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको छनोट गर्ने अवसरलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। हाम्रो निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका कारण निर्वाचनमा व्यक्ति मात्रै होइन कि राजनीतिक दलको छनोट पनि गर्नुपर्नेछ। नेपालमा राजनीतिक दलको छनोट गर्दा ती राजनीतिक दलको विचार, दर्शन, कार्यक्रम, कार्यनीति, इतिहास र ती दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्नेछ। आम मतदातालाई निर्वाचनका बेलामा हात जोड्ने र त्यसपछि मतदाताको जीवन प्रणालीबाट पूरै अलग हुने स्थितिबाट मुक्त हुने वचनबद्धताको माग मतदाताको पहिलो कर्तव्य हो।

मतदाताले प्रनिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर जाने सदस्यको कर्तव्य र भूमिका के हो, निर्वाचित भएपछि गर्ने काम के हो ? किन भोट दिने ? कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा रहेका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्यले के आफ्नो काम बुझेका छन् ? के जनप्रतिनिधिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको पक्षमा आपूmलाई समर्पण गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु आम मतदाताको दोस्रो कर्तव्य हो।

राजनीति पेसा हो कि सेवा ? यो प्रश्नको जवाफ हरेक उम्मेदवारसँग खोज्नु आवश्यक छ। सेवाको भाव समाप्त पार्ने यस्तो प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नका लागि मतदाताको जागरण आवश्यक छ। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभई हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत र दिगो बन्न सक्दैन।

आम मतदाताले अत्यन्त निर्मम ढङ्गले विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो भोटको बिक्री। जब हामी केही न केही लोभ लालचमा फसेर मतदान गर्छौं, तपाईं–हामीले तिर्ने करबाट, राज्यको ढुकुटीबाट उनीहरूले मतदातामा गरेको लगानी असुल गर्ने पक्कापक्की छ। व्यापारमा गरिने लगानीबाट नाफा कमाउनु उसको धर्म हो तर राजनीतिमा भोट किनेर विजयी बन्ने जनप्रतिनिधिले हामीले तिरेको करको व्यापक रूपमा दुरुपयोग गर्छन् र त्यसबाट हाम्रो विकास प्रक्रियामा भ्रष्टाचार मौलाउँछ भन्ने ज्ञान सबै मतदातामा आउनु जरुरी छ। 

राजनीतिक दल र तिनका नेताको विद्यमान व्यवहारका कारणले मतदातामा आएको निराशाले मतदान प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्ने र मतदान गर्न नजाने अर्को ठूलो समस्या रहेको छ। तर पनि हरेक मतदाताले यो आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो मतदान गर्ने विषयलाई गौरवका रूपमा, अधिकारका रूपमा, दल र प्रतिनिधि छान्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ। मतदाताको कर्तव्यका रूपमा पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकका रूपमा हरेक मतदाताले आवधिक निर्वाचनमार्पmत दल र प्रतिनिधि छान्ने अवसरलाई गुमाउनु भनेको कर्तव्यच्युत नागरिक हुनु हो। मतदानमा सहभागी नहुने मतदातासँग सरकारको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार रहँदैन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

आम रूपमा व्यक्ति वा दलको छनोट गर्दा मतदातालाई निर्वाचनको समयबाहेक अरू बेलामा हाम्रो सुखदुःखमा साथ दिने, हाम्रा अप्ठ्यारा सुन्ने, स्थानीय विकास प्रयासलाई अघि बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, हरहिसाब र आर्थिक मामिलामा पारदर्शी रहने, देश, जनता र पार्टीका लागि नियमित रूपमा सङ्घर्षरत भएका व्यक्तिहरूको छनोट अहिलेको आवश्यकता हो। सबैले हाम्रो होइन, राम्रो व्यक्ति व्यवस्थापिकामा जानेबित्तिकै देशको कार्यपालिका र न्यायपालिकामा शुद्धताको माग गर्न सकिन्छ। यी दायित्व पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ अग्रसर हुनैपर्छ।

आम नेपाली मतदाता राजनीतिक दल र व्यक्तिका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै होइनन्, हरेक विषयमा विज्ञ, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिमान् छन्। शक्तिमान् मतदाताले राजनीतिक दल, व्यक्तिहरूको भाग्य र भविष्यको मात्रै फैसला गर्दैनन् मतदाताले देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कस्तो बनाउने भन्ने खाका कोर्ने भएकाले मतदाताको भूमिका ज्यादै महŒवपूर्ण छ भन्ने कुराको बोध हुनु आवश्यक छ। 

दलहरूको भूमिका 

नेपाली राजनीतिमा दलहरूको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। राजनीतिक दलले देशको शासन सञ्चालन र आम नागरिकको जीवनमा खुसियाली, विकास र समृद्धिमार्पmत देशलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बोकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पांँच वर्ष पूरा अवधि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूको प्राथमिक दायित्व हो। जनमतको कदर गर्नु राजनीतिक दलहरूको धर्म र दायित्व दुवै हो। आउने प्रतिनिधि सभा पाँच वर्ष सञ्चालन हुने विश्वास आम मतदातामा जगाउने काम राजनीतिक दलहरूकै हो। अर्को पक्ष देशमा सुशासित र जवाफदेही सरकार निर्माण गरी मुलुकको शासन प्रणालीलाई स्थिरताको बाटोमा लैजाने जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हो। गल्ती गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणाली स्थापित गरी आम नागरिकको सम्मान, सुरक्षा, सहभागिता र आपूर्तिमार्पmत राज्यले नागरिक जीवनलाई सहज बनाउने दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र प्रगति राज्यको दायित्व हुन्। यी दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्नुपर्दछ।

राजनीतिक दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँछन् ? के ती व्यक्तिलाई आम मतदाताले चिन्छन् ? के ती उम्मेदवार सधैँ नागरिकसंँगै रहन्छन् ? के उम्मेदवारलाई मतदाताले आफ्ना कुरा सहज रूपमा राख्न सक्छन् ? के ती व्यक्ति नेपालमा आवश्यक पर्ने कानुन र नीति निर्माणबारे जानकार छन् ? के ती उम्मेदवार आम मतदातालाई सम्मान गर्छन् ? जस्ता थुप्रै प्रश्नको जवाफ खोज्दै जनप्रिय व्यक्तिको छनोटले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा क्रियाशील हुन सक्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू सचेत बन्नै पर्दछ। 

आगामी निर्वाचनमा आम मतदाता र राजनीतिक दलहरू दुवैको अग्नि परीक्षा हुनेछ। मतदाताको छनोट बिग्रियो भने दलीय अवस्था पनि बिग्रन्छ र मुलुकको शासन प्रणालीमा अस्थिरताको सुरुवात हुनेछ। लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ तर अराजकता निर्माण गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेललाई रोक्ने काममा आम मतदाता र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ।