बजारमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीवापत नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात भएपछि नगदमा हुने भुक्तानीमा विस्तारै कमी आउन थालेको छ। यो प्रणालीको प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई, रकम स्थानान्तरण गर्न, पारिश्रमिक, तलब, बीमा प्रिमियम तथा सेवा शुल्क, महसुल, दस्तुर आदि सजिलै भुक्तानी गर्न सक्छ। विदेशमा आर्जित रकमसमेत भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी स्वदेशभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्छ। यो प्रणालीबाट कसैलाई रकम भुक्तानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो खाता अनिवार्य हुनुपर्छ। भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि सबै सेवाप्रदायक कम्पनी विश्वसनीय अनलाइन सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ।
भुक्तानी प्रणालीको विकास नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापनापछि भएको हो। चेक, भुक्तानी आदेश, अन्तर बैङ्क भुक्तानी, भुक्तानी उपकरणको राफसाफ गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा १०३ मा कानुनी व्यवस्था गरियो। पछि भुक्तानी, संशोधन तथा फस्र्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ २०७५ चैत ४ गते भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन जारी गरियो। यसले राष्ट्र बैङ्क ऐनको उक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गरियो। यस ऐनको दफा ३१ ले नगद, चेक, विद्युतीय बैङ्किङ (इ–बैङ्किङ), भुक्तानी कार्ड, स्वीफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तर बैङ्क भुक्तानी, इ–मनी (वालेट), मोबाइल बैङ्किङलाई भुक्तानी उपकरणको रूपमा कानुनी मान्यता दिइयो। यस्ता भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग्राही, संस्था वा बैङ्कबीच हुने जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी दाबी वा दायित्वको भुक्तानी वा फस्र्यौट गर्न सकिन्छ। यो नै भुक्तानी प्रणाली हो।
कसैले पनि राष्ट्र बैङ्कको अनुमति नलिई भुक्तानी सेवा प्रणाली तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकको रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदैन। यस किसिमको कार्र्य गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी ऐन २०६३ को अधीनमा रहेर भुक्तानी सेवा प्रणाली तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ। कम्पनी स्थापना गर्नुअघि प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, व्यावसायिक तथा प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण, लगानीको स्रोत खुलेको विवरण, कर चुक्ता गरेको प्रमाण, कालोसूची वा डिफल्टरमा नपरेको आदि विवरण खुलाई आशयपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्छ। आशयपत्र दिन उपयुक्त देखेमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र एक मात्र कारोबार गर्न पाउने गरी आशयपत्र दिइन्छ।
कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको संस्थाले आशयपत्र प्राप्त गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने हो, सोका लागि भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ८ को अधीनमा रही राष्ट्र बैङ्कसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति, निर्देशनमा रही यस किसिमको भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले ऐनबमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न अर्को कुनै कम्पनी स्थापना गर्न वा अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्यस्तो सेवा दिन वा त्यस्तो कामका लागि एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संस्था स्थापना भइसकेपछि आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्नुअघि वित्तीय कारोबारको संशोधन, फस्र्यौट, हिसाब मिलान वा दायित्व भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सेटलमेन्ट बैङ्कसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सेटलमेन्ट बैङ्कमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्छ।
कानुनबमोजिम स्थापना भएका भुक्तानी सेवा सञ्चालक वा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले विद्युतीय कार्ड, विद्युतीय भुक्तानी सञ्जाल सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। यसले सेवाग्राही र संस्थाबीचमा वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा अन्य दायित्व वापतको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छ। ठूलो रकमको भुक्तानी र अति जरुरी भुक्तानी आरटिजिएसबाट हुने गरेका छन्। यस्ता भुक्तानीसम्बन्धी प्रत्येक कारोबारको अलग अलग हिसाब गरी सम्बन्धित पक्षको बैङ्क खातामा रकम जम्मा वा खर्च हुने गरी मिलान गर्नुपर्छ। सानो रकमको भुक्तानी चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डजस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत हुँदै आएका छन्। चेकको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको क्यूआर कोडसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ भित्र रही विभिन्न बैङ्क तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले क्यूआर कोड (क्वीक रेस्पोन्स कोड) मार्फत रकम भुक्तानीको कार्य गर्दै आइरहेका छन्।
राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त गरेका कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्छ। त्यस्ता संस्थाले ग्राहकसँग सम्झौता गरी वस्तु वा सेवा उपयोग गरेवापतको रकम प्वाइन्ट अफ सेल (पिओएस), प्वाइन्ट अफ ट्रान्जेक्सन (पिओटी) मेसिन, इन्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्छ। एटीएम वा विद्युतीय माध्यमबाट तेस्रो पक्षको बैङ्क खातामा रकम रकमान्तर गर्न सक्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को अनुमतिप्राप्त संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा मात्र प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्छ।
राष्ट्र बैङ्कले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न डलर प्रिपेड कार्ड जारी गर्न थालेका छन्। यस कार्डबाट सेवाग्राहीले कारोबारको अन्तर्राष्ट्रिय रकममा भुक्तानी गर्न पाउने भएको छ। भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नीतिगत व्यवस्था तथा जोखिम व्यवस्थापनको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ। बैङ्क वा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले प्रत्येक भुक्तानी आदेश वा प्रत्येक भुक्तानी कारोबारको फस्र्यौट, आरटीजीएसमार्फत हुने ठूलो रकमको भुक्तानी वास्तविक समयमा छुट्टाछुट्टै तरिकाले गर्नुपर्छ। निश्चित समयको अन्तरालभित्र प्राप्त भुक्तानी आदेश वा भुक्तानी कारोबारलाई भुक्तानीसँग सम्बन्धित खातामा डेबिट वा क्रेडिट नेटिङका आधारमा एकमुष्ट हिसाब गरी कारोबारको फस्र्यौट गर्नुपर्छ। विद्युतीय चेक राफसाफमार्फत हुने दैनिक कारोबारको फस्र्यौट यसैअनुसार गर्नुपर्छ।
भुक्तानी तथा फस्र्यौटसम्बन्धी कानुन आएपछि भुक्तानी प्रणालीको लोकप्रियता बढ्दो छ। मौद्रिक नीति २०७९ अनुसार विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमबाट हुने भुक्तानी कारोबारको सीमा पुनरवलोकन हुने, कारोबारमा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैङ्किङ तथा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानीबाट सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्न र आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध भई सेवाग्राहीलाई नगदरहित कारोबार सेवा दिन विभिन्न भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको स्थापना भएका छन्। अहिले विभिन्न सहकारी संस्थाले पनि मोबाइल बैङ्किङको प्रयोग गरी सहकारीको खाताबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकम स्थानान्तर गर्ने, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जको भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। सहकारी संस्थाले एटीएम, क्यूआर कोड, मोबाइल बैङ्किङलगायतका अन्य विद्युतीय प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा संस्थाको विनियमको उद्देश्य र कार्यहरूमा समावेश गरी साधारण सभा र नियामक निकायबाट स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, न्यूनतम शुल्क मात्र लिने गरी सहकारी विभागले सबै सहकारी संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरिसकेको छ। अहिले सहकारी संस्था पनि भुक्तानी प्रणालीबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था रहेन। यस स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट हुने भुक्तानी सम्बन्धमा भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।
कुनै पनि संस्थाले भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयताका लागि आधिकारिक कम्प्युटर संयन्त्र र सुरक्षित तथ्याङ्क प्रणालीको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। भुक्तानी प्रणाली र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी उपकरणमार्फत कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको हित संरक्षण हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसको सम्पूर्ण निरीक्षण तथा नियमन भुक्तानी बोर्ड तथा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्छ।
