रिसव गौतम
रिसव गौतम
नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात (२०४८–०४९ साल) पछि सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैङ्क–वित्तीय क्षेत्र हो । झन्डै तीन दशकपछिको अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा २७ वटा ‘क’ वर्गका ठूला वाणिज्य बैङ्क, १८ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, २० वटा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ७१ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । अर्कोतिर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको जोड पनि वित्तीय कारोबारमै छ ।
बैङ्क–वित्तीय संस्था र सहकारी गरेर हजारौँ संस्था नेपालमा मुद्राको कारोबार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छन् । तिनमा लाखौँ मानिस रोजगार छन् । देशलाई विदेशी मुद्राको खाँचो छ तर मुद्रा आर्जन गर्नेभन्दा पनि मुद्राको व्यवस्थापनमै उत्पादनशील शैक्षिक जनशक्ति रुमलिएका छ । त्यसमा सरकारको नीति र प्राथमिकता बढी जिम्मेवार देखिन्छ ।
यतिका जनशक्ति मुद्राको कारोबार तथा मुद्रा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहँदा देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । तरलता सङ्कट महिनौँसम्म लम्बिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने, आर्थिक जोखिम घटाउने, उद्यमशीलता बढाउने र गरिबी घटाउने मूलभूत उद्देश्यसाथ स्थापना भएका १३६ भन्दा बढी बैङ्क–वित्तीय संस्था र ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी रहँदासम्म देशले आर्थिक फट्को मार्न किन सकेन ? मुद्राको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने कि मुद्राको सिर्जनामा पनि ध्यान दिने ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिले ६७ प्रतिशत नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ तर कर्जाको पहुँच किन बढिरहेको छैन ? किन किसान र गरिबले सजिलै बैङ्कहरूबाट ऋण पाउँदैनन् ? किन पाँच प्रतिशत सीमित पुँजीपतिको मात्र ऋणमा पक्कड कायम छ ? के बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूको काम गाउँ–गाउँबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर सीमित पुँजीपतिलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने हो ? किन पुँजीपतिले ऋण लिनका लागि कागजपत्र पुग्छन् तर गरिब किसानका पुग्दैनन् ? एकाथरी पुँजीपति बैङ्कले अथाह ऋण पत्याएपछि ऋणमै चयन काटिरहेका छन् भने अर्कोथरी गरिब, किसान र स्वाभिमानी केही हजार वा लाख नहुँदा उनीहरूका आर्थिक उपार्जनका योजना अलपत्र छन् ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई बिना धितो लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सम्भव छ भन्ने मानक हाम्रै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले देखाएकै हो । सो तथ्य वित्तीय क्षेत्रका घाघडान भन्नेहरूले थाहा नपाएका होलान् र ? ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न नागरिक, किसानलाई सहज वित्तीय पहुँच पु-याएको र आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेबापत बङ्गलादेशका अर्थशास्त्री प्राध्यापक महोमद युनुस र उनले स्थापना गरेको ग्रामीण बैङ्कलाई सन् २००६ को नोबल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । आज ग्रामीण बैङ्कका कारण
बङ्गलादेशका एक करोडभन्दा बढी विपन्नमा कर्जा पहुँच विस्तार भएको छ । नेपालमा त्यो खालको प्रयास किन हुन सकिरहेको छैन ? किन बैङ्कहरूको शब्दकोषमा मानवीय संवेदना, समता, तल्लो वर्गको पनि उत्थान गर्ने व्यवहार र शैली छैन ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ०७८ माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जनसङ्ख्या भन्दा बढी अर्थात् चार करोड १७ लाख निक्षेप खाताको सङ्ख्या पुगेको छ तर कर्जा लिनको सङ्ख्या जम्माजम्मी १८ लाख मात्रै छ । यसले कर्जा पहुँचमा निम्छरो अवस्थालाई राम्रैसँग प्रष्ट गर्छ । पाँच प्रतिशत मानिसमा पनि कर्जा पहुँच नपुगेको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने सीमित वर्ग मात्रै कर्जा सुविधाको लाभग्राही बनिरहेका छन् । ठूलो तप्का कर्जा सुविधाबाट वञ्चित छ । करिब ९५ प्रतिशत खातावाला कर्जा सुविधा नपाइरहँदा पनि राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय पहुँच ६७ प्रतिशत पुग्यो भनिरहेको छ । के बैङ्कमा खाता खोल्दैमा वित्तीय पहुँच बढ्छ त ? खासगरी पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता सङ्ख्या बढ्नुमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सबैखाले सरकारी सुविधालाई बैङ्किङसँग जोड्ने सरकारी नीतिले हो ।
खासगरी कर्जा सुविधा लिनेहरूको सङ्ख्या बढाउन नसक्नु नै नेपालको वित्तीय संस्थाको असफलता हो । कर्जा लिनेहरू बढ्दा व्यवसाय, आय आर्जन र रोजगारी सबै बढ्ने हुन्छ । यी चीज बढ्दा बल्ल बैङ्कको पनि बिजनेस बढ्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने हुन्छ । जोखिम मोल्न नखोज्ने, सजिलो रोज्ने, क्षणिक फाइदा खोज्ने, दीर्घकाल नसोच्ने प्रवृत्तिले नै नेपालका बैङ्क पुँजीका हिसाबले ठूला भएर पनि व्यवसाय विस्तारमा कमजोर र असफल छन् । भाषणमा, सभा तथा सम्मेलनमा पुग्दा नेपालका बैङ्कर किसानलाई, केही उद्यम गर्न चाहनेलाई सजिलै ऋण दिन्छौँ, आउनु्स् पनि भन्छन् । चिल्ला कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा उनीहरू पूरै कठोर छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत केही गर्न चाहनेलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने, परियोजनामा आधारित बिना धितो कर्जा दिनेजस्ता कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यति राम्रा रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुने, उद्यमशीलता पनि बढाउने खालका कार्यक्रम लागू गराउने कुरामा न राष्ट्र बैङ्कले सोच्यो न त बैङ्कहरूले नै प्राथमिकता दिए । खालि निक्षेपको सुरक्षा भनेर बैङ्किङ हुन्छ ? यस्तो बैङ्किङले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ त ?
त्यसकारण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच नभएका र क्षणिक नाफा हेर्ने नेपालका बैङ्क तथा बैङ्कर वास्तवमै असक्षम हुन् । अहिलेको तरलता समस्याको खास जड यिनै बैङ्क र व्यवस्थापक नै हुन् । यिनीहरूले कोरोना सहज हुने वित्तीयकै भए–भरका पैसा उत्पादनशील नभई आयात बढाउने त्यही वर्गमा, खासगरी उनका साहुमा लगानी गरे । राष्ट्र बैङ्क हेरेको हेरै ग¥यो । अनि त अहिले व्यापक तरलता
सङ्कटको मारमा मुलुक फस्यो । पाँच–छ महिना यतादेखि मानिसले ऋण पाउन सकेका छैनन् । नयाँ उद्यम गर्न चाहनेका उद्यमी योजना ऋण नपाएकै कारण गर्भमै तुहिन थालेका छन् । रोजगारीका आशा गरेका विदेश पलायन हुन विवश छन् । त्यसकारण दोष सरकारको मात्रै छैन । ऐन, नियमका लुपहोल नियालेर नाफा मात्रै खोज्ने र सामाजिक दायित्व सर्लक्कै बिर्सने बैङ्कहरूको पनि छ ।
वित्तीय क्षेत्रमा जुँगा हल्लाएर बौद्धिक कहलिनेहरू धेरै छन् । आजको डिजिटल युगमा बैङ्कहरूमा सबै सुविधा प्रविधिले दिइरहेको छ । हिसाब–किताब त बढ्यो सामान्य कुरा हो । सबका सब सफ्टवयरले राख्छ । बैङ्करहरूले त वित्तीय बजारको दायरालाई बढाउने, उद्यमशीलता बढाएर दीर्घकालमा बिजनेस बढाउने, समय र लागत घटाएर मानिसलाई उत्पादनमा क्रियाशील बनाउने हिसाबले सुविधा दिनेतर्फ सोच्नुपर्ने हो तर फगत बैङ्कका व्यवस्थापक बैङ्कका मूलीको चाहना व्यवस्थापन गर्न अभ्यस्त छन् । एउटा पब्लिक कम्पनीमा हजारौँ जनताको सेयर हुन्छ । त्यस्तो कम्पनीको नेतृत्वकर्ता साहुका गुलामीमा रमेर होइन, आम सेयर सदस्य, बैङ्कका सदस्य र देश हित हेर्ने
सङ्कल्पसाथ काम गर्नुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्ता व्यवस्थापक नै देखिँदैनन् । साहुको गुलामी नगरी नेतृत्वमै पुगिँदैन भन्ने खालको सोच विकास भइरहेको देखिन्छ । नेपालका बैङ्क अझै पनि धेरैजसो सहरमुखी छन् । करिब–करिब सबै स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा पुग्न लागेको देखिए पनि औपचारिकताजस्तो मात्र छ । बैङ्क फगत पुँजीपति केन्द्रित भएका अवस्था छ ।
खासगरी कृषिमा परनिर्भरता बढेसँगै राष्ट्र बैङ्कले ०७७–७८ को मौद्रिक नीतिसम्म आइपुग्दा कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको प्रावधान अघि सारेको छ । कृषिमा लगानी बढाउने कुरामा राष्ट्र बैङ्कले सराहनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ र पनि बैङ्क कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । उनीहरू राष्ट्र बैङ्कका यस्ता प्रावधानप्रति बेचैनी छन् । केवल बैङ्कहरू सुरक्षित र नाफामुखी लगानीमा केन्द्रित छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । यो भनेको स्थायी प्रकृतिको योगदान हो । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र गरिब र किसानका घर हुन् तर पनि स्थायी भनेको तिनै हुन् । बैङ्कहरूले वास्तविक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने वर्ग भनेको किसान हुन् । जहाँ गरिब वर्ग सामेल छ । गरिब र किसानमा वास्तविक वित्तीय पहुँच नपु-याइ मुलुकको समृद्धि हुनै सक्दैन ।
