स्थानीय तहका जिम्मेवारी

वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी गरियो । गणतन्त्रकै जगमा रहेर नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संविधानले स्थानीय तहमा पनि अधिकारसम्पन्न सरकारको बाटो अख्तियार गरेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्वशासन, सहशासन र साझा शासनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुँदा निलम्बन र विघटन हुने व्यवस्था स्थानीय तहमा गरिएको छैन । स्थानीय तहमा एकल वा संयुक्त सरकार सञ्चालन हुने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ स्थानीय तहमा मिश्रित शासकीय व्यवस्था छ । 

गणतन्त्र स्थापनापछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रनिधिका लागि स्थानीय तह सञ्चालनमा केही समस्या देखियो । नयाँ संरचना तथा कानुनको अभावमा उनीहरूले यो समस्या भोग्नुपरेको हो । कतिपय पालिक भने दुई वर्षमा नै एकपछि अर्को नमुना कार्य गर्दै अगाडि बढे । स्थानीय तहलाई अब्बल बनाउने प्रतिस्पर्धामा जुटे । आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन पनि गरे । यसरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधारभूमिका रूपमा यी तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै गए । 

स्थानीय तहमा नागरिकलाई सुसूचित गर्न ठाउँ–ठाउँमा डिजिटल बोर्ड राखेर यसमार्फत स्थानीय तहको दैनिक आय–व्यय र तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । नगरपालिकाका आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री वा त्यस्तो कार्य गरेको देखेमा तत्काल जनताले टोल फ्री नम्बरमा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था पनि स्थानीय तहले गरेका छन् । नगरपालिकाका शाखा, सेवा केन्द्र र विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका लागि डिजिटल हाजिरी र सीसी क्यामराको माध्यमद्वारा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएका छन् । 

दुई लाखमाथिको आयोजना ई–बिडिङबाट हुने भएको छ । अनलाइन कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । जनसहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन मेयरसँग बालबालिका र जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम, मेयर उज्यालो कार्यक्रम, मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । नागरिकको सुझाव, गुनासो र आलोचना सुन्न र नगरपालिकाको कामकारबाहीबारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नियमित सञ्चालनमा छन् । यो सबै कार्य गणतन्त्रको देन हो । 

स्थानीय तहले जनसहभागितामूलक, उत्पादनमूलक, रोजगार प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । पूर्वाधार विकासमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विश्राम गर्ने चौतारी, सामुदायिक भवन, आवासविहीनका लागि सामुदायिक भवन निर्माण, सांस्कृतिक म्युजियम र होमस्टे निर्माण भएका छन् । उज्यालो नगर कार्यक्रमअन्तर्गत सबै घरमा विद्युत् पु¥याउन सिमेन्टको पोल, निर्माण, पशुपालक किसानको घरमा गोबर ग्यास र फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट घरधुरीका लागि पाइप प्रणालीबाट ग्यास वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा लगानीमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र (गोदामघर) निर्माण भएका छन् । स्थानीय उत्पादन पहुनालाई कोसेली दिनका लागि ‘कोसेली घर’ निर्माण भएका छन् । न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप तथा स्थानीयस्तरमै न्याय सम्पादन भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका छन् । महिलाका लागि निःशुल्क पाठेघर परीक्षण, युवा विद्यार्थीका लागि खेलकुद र आम नागरिकका लागि नियमित स्वास्थ्य शिविर र योग शिविर सञ्चालन भएका छन् । सुत्केरी महिलाका लागि पोषण कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिकका लागि छ-छ महिनामा घर–घरमै स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन गरिएका छन् ।

नगरक्षेत्रभित्र रहेका अस्पतालमा दुई जना एमबीबीएस चिकित्सक, प्रयोगशाला, प्राविधिक तथा स्वास्थ्यकर्मी क्रियाशील छन् । शैक्षिक विकास योजना कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएका छन् । साधारण विद्यालयमा डिजिटल हाजिरी, स्मार्टबोर्ड, विद्यालय म्युजियम र शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएका कारण संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा आउने क्रम बढेको र विद्यालय छोड्ने दर घटेको पाइएको छ । स्थानीय तहका प्राविधिक विद्यालयमा सिभिल इन्जिनियर, आईटी, इन्जिनियर अध्यापन भएका छन् । व्यावसायिक समूह गठन गरी अर्गानिक कृषि पकेट कार्यक्रम विस्तार गरिएका छन् । माटो परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सञ्चालन, माटोको उपचार, जैविक मल, उन्नत बीउ र कृषक तालिमको व्यवस्था गरिएका छन् । यी सबै गणतन्त्रकै उपलब्धि हुन् । 

कमजोर पक्ष

कतिपय पालिकामा विकृति र विसङ्गति पनि देखा परेका छन् । कतिपय पालिकाले राम्रा काम गरेका छन् भने कतिपयले नराम्रा पनि गरेका छन् । गणतन्त्रको जग भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तहले राम्रो काम गर्दा गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जान्छ । स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गति बढ्दा गणतन्त्रप्रति नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण आलोचनात्मक हुन पुग्छ ।

कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि अख्तियारको फन्दामा पनि परेका छन् । जनप्रतिनिधि आफैँले डोजर खरिद गरी पालिकाका योजनामा उक्त डोजर चलाउने, आफू निकट व्यक्तिलाई विकास आयोजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने, फिल्डमा काम नै नसकी बजेट भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएका छन् । न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने न्यायमा दलगत स्वार्थ हावी हुने गरेको पनि सुनिँदै आएको छ । कतिपय पालिकाले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक नगर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका काम पारदर्शी नहुने र नागरिकले सहज रूपमा सूचना स्थानीय तहबाट नपाउने गरेको गुनासो पनि छ । यस्ता कुरा स्थानीय तहले सुधार गर्नुपर्नेछ । 

जिम्मेवारी 

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरे गणतन्त्रलाई मलजल पुग्छ । त्यसैले विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने, दिगो भू–उपयोग योजना बनाई जमिनको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलमैदान, बसपार्क, पार्क, खेतीयोग्य जमिन, सडक सञ्जाल, जङ्गल, ताल वा पोखरी, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्रलगायत स्मार्ट गाउँ वा सहरका पूर्वाधार निर्माणका लागि आवधिक र गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । 

मानव विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, जीवनको गुणस्तर बढाउने भौतिक तथा मानवीय विकासका पूर्वाधारहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्छ । 

जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास पर्याप्त हुन नसकेकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, विकासनिर्माणको काममा जनसहभागिता व्यापक जुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको करबारे अनावश्यक हल्ला फैलिएको, राजस्व परिचालनमा स्वयं स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सरकारको अभ्यास नौलो भएकाले सङ्घीय सरकारबाट कर्मचारी समयमै व्यवस्थापन हुन नसकेको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारी बढेकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ ।

  गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने, स्थानीय तहले व्यावसायिक गाई तथा भैँसी, पोल्ट्रीजस्ता फार्म स्थापना गर्ने, मौसमी तथा बेमौसमी फलफूल तथा तरकारी खेती गर्ने, टिमुर र चिराइतोजस्ता कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनका लागि उपयुक्त वस्तु छनोट गरी व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिने गरी स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहबाट पहुँच मार्ग निर्माण गरिदिने र आवश्यकताअनुसार अनुदान तथा लगानी गर्नुपर्छ । 

पर्यटनका लागि आवश्यक कुक, गाइड, ड्राइभिङजस्ता तालिम र सडकमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्रोतको व्यवस्थापन गरी सक्षम स्थानीय तहको निर्माण गर्नुपर्छ । गरिब तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने लक्षित जनतालाई बाधा नपर्ने गरी प्रगतिशील करका दायरा बढाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधि जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

सार्वजनिक सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने, सेवालाई सरल र सहज बनाउने, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाई जनताले सार्वजनिक सेवा पाउने क्रममा भोगेका ढिलासुस्ती, हैरानीको अन्त्य गर्नसमेत समन्वयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिकाको आवश्यकता छ । कर्मचारीतन्त्रलाई गालीगलौजभन्दा उत्तरदायी बनाई उत्प्रेरित गर्न जरुरी देखिएको छ । सबै सेवा प्रदायकलाई समन्वय र सहजीकरणमार्फत घुम्ती सेवा, हेल्प डेस्क, फारामहरूको सरलीकरण, ई–सेवाको प्रयोगको वातावरण विकास गर्न जनप्रतिनिधिको अगुवाइले थप बल मिल्ने देखिन्छ । 

(स्थानीय शासनविज्ञ सापकोटासँग नगेन्द्र सापकोटाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)