गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष

स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको देशको शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जनतन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा वडा तहको सदस्यदेखि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उच्चतम पद राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदाधिकारी चुनावका माध्यमबाट चयन हुन्छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैँ चयन गर्ने परिपाटी हो– गणतन्त्र । 

हुन त नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि नै जनताको शासन आएको हो । जनताको, जनताद्वारा, जनताले शासन गर्ने व्यवस्था प्रजातन्त्र हो भनेर परिभाषित गरिँदै आइएको छ । गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा सैद्धान्तिक तवरले त्यति धेरै ताìिवक भिन्नता नदेखिए पनि व्यवहारतः नेपालका सन्दर्भमा केही फरक बनाइएको छ ।

प्रजातन्त्रमा संवैधानिक राजा हुने व्यवस्था थियो तर गणतन्त्रमा राजाबिनाको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । गणतन्त्र मात्रै भन्दा अन्य प्रकारका एकदलीय र तानासाही शासन व्यवस्थाको पनि सूत्रपात नहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी परिभाषित गरिएको छ । प्रजातन्त्रभन्दा जनता मात्रै समेटिने र लोकतन्त्रमा जनता र भूगोल दुवै अटाउने मान्यता कायम गरी नेपालको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने गरिएको छ ।

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे भने पनि जनताले पाउनुपर्ने सुविधा हो, स्वतन्त्रता हो र अधिकार हो । गणतन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि नेपाली जनताले के पाए त ? निश्चय नै जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान पाएका छन् । संविधानले नेपाली जनतालाई सर्वोच्च स्थानमा राखेको छ । वडा सदस्यदेखि सांसदसम्मका पदाधिकारी जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री अप्रत्यक्ष रूपमा आफैँले निर्वाचित गर्ने अधिकार जनताले पाएका छन् । संविधानले जनताका मौलिक अधिकार सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छ त भन्ने प्रश्नले भने गणतन्त्र आएको १५ वर्षपछिसम्म पनि घच्घच्याइरहेको छ ।

मूल कुरा सिंहदरबारको शासन घरदैलोमै जनताले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका अधिकारका धेरै सुविधा स्थानीय तहको सरकार मातहत पुगेको छ । पहिलो पटकको स्थानीय तह निर्वाचनले मात्रै के होला भन्ने अनिश्चित भविष्य बोकिरहेका बेला सफलतापूर्वक दोस्रो पटक पनि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब नेपालको गणतन्त्र संस्थागत भयो भन्न सक्ने अवस्था आएको छ ।

संरचनागत रूपमा गाउँघरमा सिंहदरबार पुगेको छ तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । केन्द्र सरकारमा रहेकाहरूले संविधानले तोकेको स्थानीय तहको अधिकार पूर्ण रूपेण हस्तान्तरण गर्न अझै पनि हिच्किचाइरहनु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रका नेतासँग डराइरहनुले संविधानले दिएको सुविधा दैलोमै प्राप्त गर्न केही कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ ।

जनताले लैङ्गिक समानता पाए । वर्तमान संविधानले समावेशिता स्वीकार ग-यो । गणतान्त्रिक जनआन्दोलन गर्ने क्रममा फैलाइएको जनचेतनाका कारण जनता आफ्ना अधिकार र समानताका सन्दर्भमा निकै सचेत बने । पिछडिएको भनिएका क्षेत्र र समुदायका मानिसले आफू कोहीभन्दा कम छैनौँ र सबैको अधिकार समान रहन्छ भन्ने ज्ञान पाए । जातीय भेदभावका व्यवहारमा कमी आउँदै गएको छ । छुवाछूतका विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेका छन् र नेपालको परिपाटीमा सुधार आउँदै गएको पनि छ ।

यद्यपि कतिपय सन्दर्भमा सन्तोष मानिहाल्न सकिने ठाउँ भने पाइएको छैन । सबैभन्दा बढी सफलता प्राप्त भएको क्षेत्रचाहिँ लैङ्गिक समानताका क्षेत्र हो । सङ्घीय संसद्, प्रादेशिक संसद् र स्थानीय तहका सरकारमा तोकिएजतिकै सङ्ख्यामा महिला सहभागिता हुन नसके पनि सहभागिता बढ्दै गएको छ । विभिन्न बहानामा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा पनि पुरुष नै राख्ने गरेको यदाकदा भने पाइन्छ तथापि केही प्रगति भएको मान्नैपर्छ । प्रभुत्व जमाएका पुरुषले आफ्नै श्रीमती, छोरी या अन्य नातेदारको प्रविष्टि गराएर सामान्य महिलाको अधिकार खोस्ने गरेको दृष्टान्त पाइने गरिए पनि लैङ्गिक दृष्टिले यसलाई स्वीकार भने गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले समावेशितालाई स्वीकार गरेपछि संसद्, सरकार, कर्मचारीतन्त्र र समाजका विभिन्न अङ्गमा विभिन्न जातजाति र समुदायको प्रवेशले सबैखाले संरचनालाई सुन्दर बनाएको छ । रङ्गीविरङ्गी फूलको बगैँचाजस्तै समाजका सबै अवयव आकर्षक बनेका छन् । मुलुकबाट विभेदका व्यवहारको अन्त्य हुँदै गएको सन्देश दिन सफल भएजस्तो लाग्छ । व्यावहारिक तवरले हेर्दा भने समावेशिताको अधिकारबाट जो लाभान्वित हुनुपर्ने हो, ऊ चाहिँ वञ्चित नै रहेको र जसलाई यो अधिकारको आवश्यकता थिएन, उसले उपभोग गर्दै आएको देखिन्छ ।

आरक्षणको व्यवस्था भुइँमान्छे उठाउनका लागि गरिन्छ । जो दलित, उत्पीडित र पिछडिएको छ, उसलाई अरू समान बनाएर माथि उठाउन सिद्धान्ततः आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यही मान्यता राखेर महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेशी, अल्पसङ्ख्यक आदिलाई हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो तर व्यवहारमा भने लिङ्ग, जात, भूगोल, भाषा आदिका हिसाबले दाबी गर्दै सम्पन्न, सुविधाभोगी र कुनै पनि दृष्टिले आरक्षणमा पर्न नहुनेजस्ता अधिकांशले यो अधिकार उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

राजधानीको अति महँगो विद्यालयमा पढेको जनजातिले कोटा पाउने तर हुम्लामा बिहान–बेलुका खेत जोत्दै जेनतेन पढेको दशनामी सामन्तमा पर्ने, मधेशमा किसानी गर्दै गरेको सामान्य साक्षरले पाउनुपर्ने आरक्षणको सिट राजधानीको अर्बपतिले खोसिदिने, गाउँमा आरन चलाउँदै गरेका या सिलाई मेसिन खियाइरहेकाले पाउनुपर्ने सुविधा सहरको धनाढ्यले जातका नाममा उपभोग गर्ने चलनले संविधानले सोचेको उत्थानको मार्गलाई सहयोग गर्लाजस्तो लाग्दैन । यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा आरक्षणको व्यवस्थामा आर्थिक हैसियतलाई जोडेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

१५ वर्षमै गणतन्त्रले के दियो भनेर धेरै खोज्ने विषय पनि होइन र सुधार नभएका कुरामा मौन रहने पनि होइन । विद्यालय, अस्पताल, सडक, सञ्चार आदि विकासका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । सत्तामा पुगेका दलले यो विकास गरेका होइनन्, समयक्रमले आफैँ बनेका हुन् भनी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच राख्नेहरूको टिप्पणी पनि सुनिन्छ । नकारात्मक सोच भएकाले जेजस्तो भने पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर उपभोक्ताकै चाहनाअनुसार योजना सम्पन्न हुने परिपाटीको विकास लोकतन्त्रले नै दिएको उपहार हो । 

विद्यालय खुले पनि विद्यालयमा पहुँच नभएकालाई जानसक्ने अवस्थामा पु¥याउन यथेष्ट प्रयास हुन सकेको भने देखिएको छैन । अस्पताल खुल्दै गएका छन् तर त्यहाँ गएर उपचार गर्न सक्ने हैसियतका कति छन् भनेर आँकडा राख्ने र हैसियत नभएकालाई सरकारले उचित व्यवस्था गर्ने सोचको विकास भएको पनि पाइँदैन । अर्बौंको मालिकले पनि उही अनुपातमा र जेनतेन जीवन धानेकाले पनि उही अनुपातमा कर तिर्ने व्यवस्थामा सुधार हुन जरुरी छ । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १५ वर्षमा सबै नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको जीवनस्तर जस्तो हुन्छ, त्यही स्तरको जीवनयापन गर्नसक्ने बनाउँछु भनेजस्तै सपना देख्ने र योजना कोर्ने नेताको खाँचो देखिएको छ ।

विदेश जाने युवाको लर्को रोकिएको छैन । गणतन्त्र आउनुअघि र पछिको दुवै अवस्थामा समान तवरले युवा बाहिरिँदा नेपालका उब्जाउयोग्य जमिन बाझिँदै गएका छन् । पहाडी भूभागका अधिकांश खेतीयोग्य फाँट जोतिन छाडेको वर्षौं भइसकेको छ भने तराईका फाँटको मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा खण्डीकरण गरी घडेरीका रूपमा बेच्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।

यसका कारण केही अघिसम्म नेपालबाट निर्यात गरिने खाद्यान्न पनि अब आयात नगरे नेपालीको जीवन नै नचल्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । पौरखी हातलाई नेपालमै रोकेर श्रमको मूल्य प्रदान गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना पनि बन्न सकेका छैनन् ।

गणतन्त्र साधन मात्रै हो, यसले सबै समस्या आफैँ समाधान गर्ने निश्चय नै होइन । गणतान्त्रिक परिपाटीमा शासक बनेकाहरूको अर्जुनदृष्टि, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनप्रतिको इमानदारिता वृद्धिमा हुनुपर्छ । सदाचार र सुशासनको खाँचो छ भने जनतालाई जनार्दन मान्ने प्रवृत्तिको विकास हुन जरुरी छ । गणतन्त्र आए पनि कतिपय नेतामा शाहकालीन वा राणाकालीन आचरण देखिँदा लोकतन्त्रविरोधीका लागि प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलिरहेको छ । 

लोकतन्त्र भए पनि कतिपय अवस्थामा निर्देशित लोकतन्त्र हावी हुँदा पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न नपाइएको अनुभूति जनतालाई हुने गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्दा उक्त कदम ठीक कि बेठीक भन्ने सन्दर्भमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाएको भए के परिणाम आउँथ्यो भन्ने कसैले हेर्न पाएन । उक्त बहसमा एमालेका सांसदले बाध्य भएर ओलीका पक्षमा मत दिनुपर्ने र कांग्रेसका सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नै पर्दथ्यो । अन्यथा आआफ्नो पार्टी छाडेर सांसद पदबाट बिदा लिनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

राष्ट्रपतिमा पनि जनताले अप्रत्यक्ष रूपमा आफैँले छानेको जनताकै छोरी छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमा जनताकै सन्तति छन् । सडकमा उनीहरू हिँड्दा जनताले सम्मानका साथ होइन कि बाध्यतावश बाटो छाड्नुपर्ने, घण्टौँसम्म बाटोमा अलपत्र परिरहनुपर्ने जस्ता साना विषयले पनि नेपालमा पुरानो राजा फालिएको मात्रै रहेछ, नयाँ आएछन् भन्ने लागेको छ ।

गणतन्त्रलाई सुन्दर बनाउने जनप्रतिनिधिले नै हो र यसलाई कुरूप र भुत्ते बनाउने पनि नेताहरूले नै हो । विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिका लागि अपरिहार्य भनेर प्रमाणित भइसकेको लोकतन्त्र संस्थागत गर्दै नेपाललाई समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउने शासन सत्ता सम्हालेर बसेकाले नै हो । यदि गर्दैनन् भने उनीहरूलाई प्रश्न गर्ने र शासक परिवर्तन गर्ने अधिकार गणतन्त्रले जनतालाई दिएको छ । पाएको अधिकार पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न जनता पछि पर्न हुँदैन ।

सांसद अपहरण, भ्रष्टाचार, जनताप्रति अनुत्तरदायी, नेताको घमण्ड आदिले संस्थागत भइसकेको गणतन्त्रलाई कुरूप बनाउँछ । शासन सत्ता हातमा लिएर बसेकामा कुरा कम र काम बढी गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएमा नै जनता खुसी हुन्छन् र मुलुकले समृद्धिको मार्ग समात्न सक्छ । हाम्रालाई होइन कि राम्रालाई प्राथमिकता दिँदै सही व्यक्तिलाई सही स्थान दिने परिपाटीको विकास तत्काल प्रारम्भ गर्न सके सबै नेपालीको भविष्य गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाटै उज्ज्वल हुनेछ ।