सुरेन्द्र केसी
सुरेन्द्र केसी
स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भयो । आम जनताको मतदानप्रतिको उत्साहले संविधान मास्न खोज्ने र जनताको अवहेलना गर्नेहरू पाखा परेका छन् । दम्भी, अहङ्कारी, भ्रष्टाचारी एवं प्रतिगमनकारीलाई जनताले पाखा लगाए । आकाशे खेती गर्ने, भ्रमको राजनीति गर्ने र जनतालाई दास सम्झिने नेता एवंपात्रले नेतृत्व गरेको पार्टी नराम्रोसँग परास्त भयो । करिब दुईतिहाइको दम्भ बोकेका नेताले आफ्नै पार्टीका नेताको तेजोबध गर्दा पार्टी विभाजनसम्म गर्न बाध्य गराउने प्रवृत्ति पनि परास्त भएको छ ।
चुनाव कहिले नचाहने तर चुनावको डङ्का पिट्न नछोड्ने नेता साँच्चिकै बाघ आएर सबै बाख्रा खाएपछि झसङ्ग भएर धरातलीय यथार्थमा थचारिएका छन् । जे होस्, वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउँदैन भन्ने आरोप भने झुटो साबित भएको छ । लोकतन्त्र सुदृढ भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता पास भएपछि फेरि एसपीपीको चर्चा चल्यो । उक्त कार्यक्रम अगाडि नबढाउने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । अमेरिकाले प्रस्तावै नपठाएको विषयलाई यहाँका वामपन्थीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना गुरुहरूलाई खुसी पार्न विभिन्न भ्रम छर्दैछन् । कुनै पनि राष्ट्रघाती कार्य नगर्ने र गर्न नदिने कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । कुनै पनि राष्ट्रको मानव अधिकार, न्याय प्रणाली र निष्पक्ष प्रशासन त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला सबै तहका निर्वाचन तोकिएको समयावधिमा नै हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रमाण भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता करिब छ महिनापछि हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन तयारीका लागि सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शबाट प्रस्ट हुन्छ । निर्वाचनमा कुन व्यक्ति वा कुन दलले विजय हासिल गर्ने कुरा गौण हो । मूलतः जनताले जनताका लागि बनाएका संविधान वा लोकतान्त्रिक विधिबाट भयो कि भएन भन्ने विषयले महìव राख्छ ।
हुन त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन हो । वर्तमान संविधानले केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रित गर्दै वडासम्म पु¥याएको छ । जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सबै निर्वाचन प्रजातान्त्रिक हुँदैनन् वा जनताको अभिमत जाहेर हुँदैन । ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायतमा निर्वाचन हुन्थ्यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन गराएका हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने पनि कम्युनिस्ट मुलुकमा नामका मात्र निर्वाचन हुने गरेका छन् ।
छिमेकी राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले जीवनभरका लागि राष्ट्रपति हुने गरी संविधान परिवर्तन गरे । त्यसैगरी उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन र रसियाका राष्ट्रपति पुटिन ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्र जनताको मतको कदर हुन्छ ।
नेतृत्व चयन गर्ने पद्धतिलाई निर्वाचन भनिन्छ । प्राचीनकालमा नेतृत्व चयन गर्ने विभिन्न विधि हुन्थे, जसमा गोला प्रथा, समूहको निर्णय, दौड प्रतियोगिताका माध्यमबाट नेतृत्व चयन गरिन्थ्यो । जुन प्राचीनकालमा छानिएका नेतृत्वले जातीय र समुदायको नेतृत्व गर्दथ्यो । यो प्रक्रिया ग्रिसबाट सुरु भएको मानिन्छ । यस तथ्यलाई मनन र परिमार्जित गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व चयन गर्न थालियो ।
बिस्तारै विचारका आधारमा नेतृत्व चयन गर्न थालियो । ईसापूर्वको पाँचौँ शताब्दीमा ग्रिसको एथेन्समा प्रजातान्त्रिक अवधारणाको विकास भयो । एथेन्सपछि ग्रिसका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यस प्रकारको परिपाटी सुरु भयो । यतिबेला कर्मचारी वा मेजिस्ट्र«ेटसमेत गोला प्रथाद्वारा चयन गरिन्थ्यो । बहुमत र अल्पमतभन्दा गोला प्रथालाई बढी निष्पक्ष मानिन्थ्यो ।
मेजिस्ट्र«ेट बढी शक्तिशाली हुन्थे भने उनीहरूलाई कोर्टले समेत अनुमोदन गर्नुपर्दथ्यो ता कि अयोग्य नछानियोस् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले पदको दुरुपयोग गरे भने जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकारसमेत थियो । त्यति मात्र होइन, रोमन सम्राट् चयनका लागि निर्वाचन प्रणाली नै अँगालेको भेटिन्छ भने पोप छनोट पनि त्यही विधिद्वारा गरिन्थ्यो ।
भारत वर्षमा निर्वाचनलाई ठूलो महìव दिइएको पाइन्छ । वर्तमान भारतमा पर्ने गणराज्य र नेपालमा पर्ने राज्य गणतन्त्रसमेतका गण राज्यमा राजा वा नगरप्रमुख जनताद्वारा नै निर्वाचित हुन्थे । भारत वर्षमा धेरै गणराज्य थिए । उक्त कुरा बौद्ध ग्रन्थमा प्रचुर मात्रामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । ईशापूर्वको चौधौँ शताब्दीमा क्षप्रक मल्ल सङ्घ भन्ने गणराज्य थियो । जसले चुनावी सम्राट् अलेक्जेन्डर महानसँग लडाइँ गरेको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति धेरै कुरामा निपूर्ण हुनुपथ्र्यो । त्यस्ता व्यक्तिले कुनै अपराध गरेमा तिनीहरूका अगाडिका पुस्ताले समेत पद पाउँदैन थिए । नेपालको शाहवंशीय इतिहास हेर्ने हो भने द्रव्य शाह लिगलिगे दौडमा जितेर राजा भएका थिए । उनी लमजुङका राजा र पछि गोरखामा जग हाल्न पुगे । उनकै वंशका पृथ्वीनारायण शाहले राजा हुँदै नेपाल एकीकरणसमेत गर्न भ्याए ।
विक्रम संवत् २००७ को दिल्ली सम्झौता र १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्यसँगै आठ वर्षपछि मात्र निर्वाचन भयो । त्यो नै नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रजातान्त्रिक निर्वाचन थियो । दुई वर्षपश्चात् कु गरी जननिर्वाचित सरकार भङ्ग गरेपछि निर्दलीय पञ्चायतमा चुनाव नामका मात्र नभएका होइनन् तर २०४६ सालमा बहुदल पुनस्र्थापनाले मात्र नपुगी २०६४ सालमा संविधान सभा निर्वाचनमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना मात्र भएन, २४० वर्षे निरङ्कुश राजतन्त्रको समेत अन्त्य भयो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले अधिकांश स्थानमा विजय प्राप्त गरी पहिलो पार्टी भएको थियो । उक्त निर्वाचनपछि बनेको स्थानीय सरकारले राज्यआतङ्क नै मच्चायो । भ्रष्टाचार संस्थागत गरियो । करको दायरा यति बढायो कि मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिँदासमेत कर असुल्न थालियो । सिंहदरबार गाउँमा होइन, सिंह गाउँमा पसी आतङ्क मच्चायो । एमाले र माओवादी मिलेर झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो ।
सिद्धान्तभन्दा पनि नातावाद, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी गतिविधिकै कारण सङ्घीय सरकार मात्र होइन, छवटा प्रदेशबाट पनि एमालेले लज्जास्पद ढङ्गले बाहिरिनुप-यो । प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजियो । राष्ट्रपतिलाई गलत बाटोबाट संविधानविपरीत दुई पटक संसद् विघटन गर्न लगाइयो ।
संविधानको रक्षार्थ बनेको गठबन्धनले केपी ओलीलाई पाखा लगायो । त्यति मात्र होइन, उहाँले नेतृत्व गरेको एमालेले दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनामा लज्जास्पद हार बेहोर्नुप-यो । निर्वाचनमा गठबन्धन पत्तासाफ हुने उद्घोषसमेत भयो । निर्वाचन सम्पन्न भई केही ठाउँमा विजय प्राप्त गर्दैगर्दा खुसियाली मनाउनेले जब निर्वाचनको नतिजा आफ्नो प्रतिकूल आउन थाल्यो, त्यसपछि एमाले नेतृत्वले द्वैध चरित्र देखाउन थाल्यो ।
एक्कासि निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने कुतर्क पनि आउन थाले । कांग्रेस नेतृत्वमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धाँधली भएको सङ्केतसम्म कहीँ कतैबाट आएन । आफ्ना सहकर्मीलाई दोष थुपार्दै अन्तरघात भयो भन्नसमेत एमाले नेतृत्व पछि परेन । आफ्नै स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई अनेक तरहले ढाकछोप गर्ने काम हुँदै आए ।
एमालेको पक्षमा अनुकूल नतिजा नआउने देखेर सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म जुनसुकै मूल्यमा भए पनि गठबन्धन भत्काउन अध्यक्ष ओली तल्लीन देखिनुहुन्छ । त्यसैले त सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धनको खाँचो महसुस गरिएको छ ।
यसैलाई बल पुग्ने गरी सत्ता गठबन्धनको दोस्रो साझेदार पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई एमालेकै साइजमा ल्याउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गर्नुभयो । कांग्रेस कसैको अभिव्यक्तिले कमजोर हुने पार्टी होइन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । यस्तै अस्थिर राजनीतिका कारण पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० सिटमा ११९ सिट जित्न सफल पार्टी अहिले कांग्रेसको सहारामा कुना–कन्दरा र दुर्गममा लड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । कतै ती ठाउँबाट समेत हराउनुपर्ने अवस्था त उत्पन्न हुँदै छैन ?
