सगरमाथा संवाद बहुआयामिक प्रभाव

सगरमाथा आधार शिविर आसपासमा आश्चर्यजनक रूपमा हिउँ घट्न थालेपछि र हिमाली क्षेत्रका हिमतालको आकार अस्वाभाविक बढ्दै गएपछि विश्व मानव समुदाय सशङ्कित बनेको छ ।  सन् १९६० सम्म इम्जा हिमताल सानो खाल्डो जस्तै थियो । तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लँदै जाने क्रममा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा १.४ वर्ग किलोमिटरको ठुलो ताल बनिसकेको छ । सन् १९७० ताका तल्लो वरुण हिमताल पोखरीका रूपमा पनि थिएन । त्यो अहिले दुई वर्गकिलोमिटरको ठुलो ताल बनेको छ । थामेमा गत वर्ष हिमताल फुटेर बस्ती बगाएको घटना र केही दिनअघि मात्र हुम्लाको लिमीगाउँमा हिमताल फुटेर आएको बाढी हिमालमा बढेको तापक्रमको असर भएको विज्ञहरूले पुष्टि गरेका छन् । 

सकिँदै हिउँ

हिमाली भूभागलाई तेस्रो धु्रव मानिएको छ । मौसमी चक्र अनुसार समुद्रमा उत्पन्न जलवाष्प बादल बनेर पहाडसम्मको आकाशमा मडारिन्छ । त्यहाँको तातो वायुमण्डलका कारण पानीका रूपमा वर्षा हुन्छ । हिमाल अध्येता डा. सुदीप ठकुरीका अनुसार बादलहरू हिमालतिर सर्दै जाँदा चिसो वायुमण्डलका कारण वर्षाको स्वरूप ठोस हिमपातमा परिणत हुन्छ र हिउँ पर्छ । त्यसरी लामो समयसम्म हिउँ थुप्रँदै जाँदा कालान्तरमा आफ्नै दबाबले हिउँ खाँदिएर बरफमा परिणत हुन्छ ।

उहाँका अनुसार हजारौँ वर्षदेखि जम्मा भएका बरफका खात हिमाली भेगको भिरालो र ओरालो संरचनामा गुरुत्वाकर्षणको नियमानुसार तल बग्न थाल्छन् । तिनलाई नै हिमनदी भनिन्छ । हिमालको तापक्रम हिमालकै जस्तो चिसो रहेमा वर्षमा ५० देखि एक सय मिटरसम्मको रफ्तारमा हिउँ बग्छ । अलिक समतल ओरालोमा आइपुग्दा वार्षिक एक किलोमिटरको रफ्तार लिन्छ । बढ्दै गएको तापक्रम अनुसार ती नदी बिस्तारै तरल पानीको नदीमा परिणत हुँदै फेरि समुद्रमा पुगेर मिसिन्छन् । ठकुरी भन्नुहुन्छ, “यही निरन्तरको हिउँ र पानीको चक्रलाई नै हिमाल र समुद्रको अविच्छिन्न सम्बन्ध मानिन्छ ।” 

पछिल्ला दशकमा औद्योगिक विकाससँगै तापक्रम उच्च बन्दै छ । बढेको तापक्रमका कारण समुद्रमा छिटो जलवाष्प बन्ने, उड्दै गएको घना बादल तातोले गर्दा तल्लो भेगमै अधिक वर्षाका रूपमा स्खलित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यसले हिमालमा पर्ने हिउँमा कमी ल्याएको छ । केही वर्षअघिको एक अध्ययन अनुसार सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने हिउँ वार्षिक नौ मिलिमिटरका दरले घट्दै गएको र हिमालमा पनि वर्षा हुने गरेको छ । गत वर्ष माथिल्लो मुस्ताङमा वर्षा भएर तल्लो भेगको बजार बाढीले बगाएको घटनाले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । ठकुरीका अनुसार पानीको चरित्र हिउँको भन्दा फरक हुन्छ । जब हिउँमा पानी पर्छ, पानीको तातोपनले हिउँका ढिक्कालाई पगाल्छ । 

समुद्रमुनि पहाड ठडिँदै

स्मिट ओसन इन्स्टिच्युटले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययन अनुसार समुद्री सतहको बढोत्तरीसँगै समुद्रमुनि पहाड बन्न थालेका छन् । हिमाल र पहाडबाट बग्दै गएका नदीसँगै माटो, ढुङ्गा र गेग्य्रानको ठुलो परिमाण समुद्रको पिँधमा थुप्रँदै छ । 

अर्को एक अध्ययन अनुसार सन् १८८० देखि यता औसत रूपमा समुद्री सतह ८.९ इन्चसम्म बढेको छ । सन् २००६ देखि २०१५ सम्म प्रतिवर्ष ०.०६ इन्च प्रतिवर्ष बढ्दै गएको समुद्री सतह २००६ देखि २०१५ सम्म ०.१४ इन्च प्रतिवर्ष बढेको अध्ययनमा पाइएको छ । हिउँ पग्लने मात्रा बढ्दै जाँदाको परिणामबाटै समुद्री सतहको बढोत्तरी भएको धारणा अध्येता ठकुरीको छ । कोस्टारिकाबाट चीन जाने समुद्री पथमा चार वटा समुद्री पहाड भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । भेटिएकामध्ये सबैभन्दा अग्लो पहाड दुई मिटर चार सेन्टिमिटरको छ । अध्येताको टोलीले अघिल्लो वर्ष पनि चिलीको समुद्रमा पहाडहरूको जन्म भइरहेको पत्ता लगाएको थियो । 

विश्वमा नेपालको हिमाल जस्तै सबैभन्दा ठुलो हिउँको थुप्रो भएको अन्टार्कटिका र आर्कटिक क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रम उच्च बनेको छ । यी दुई क्षेत्रको सबै हिउँ पग्ल्यो भने ६६ मिटरसम्म समुद्री सतह बढ्छ । एसियामा नेपालको उच्च हिमालका हिउँहरू पग्लेर हिन्द महासागरको सतह बढाइरहेको छ । ठकुरीका अनुसार हिमालय क्षेत्रको सबै हिउँ पग्लेको खण्डमा यस क्षेत्र छोएका ०.६० मिटर समुद्री सतह बढ्न सक्छ । 

जलवायु परिवर्तनको असरले हुने मौसमी विपत्का कारण बाढीपहिरोसहितको बहाव समुद्रमै पुग्छ । नेपालको माटो तथा ढुङ्गा बङ्गालको खाडीको तटीय क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँ समथर जमिनको सिर्जना गराइरहेको छ । औसत रूपमा बर्सेनि २५ टन प्रतिहेक्टर माटो तथा ठोस पदार्थ नेपालबाट त्यता पुग्ने गरेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र तापक्रम वृद्धिको दर रोक्दै हिउँ पग्लने क्रम रोकिएन भने सन् २१०० सम्ममा अमेरिका आसपासका समुद्रको सतह सन् २००० को तुलनामा ०.६ मिटरभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । 

घट्दै छन् जीवनका आधार

हिउँ पानीको ठोस स्वरूप हो । हिमरेखाहरू पानीलाई जिवन्त राख्न मात्र हैन, पृथ्वीका सम्पूर्ण जीवजीवात्माको जीवनरेखा पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययन अनुसार सन् १९७७ सम्म नेपालका हिमालय क्षेत्रमा पाँच सय वटा साना हिमताल थिए । सन् २०१७ सम्म एक हजार ५४१ वटा हिमताल बने । हालसम्म सानाठुला दुई हजार तीन सय वटा हिमताल पाइएका छन् । यी तालमा जमेका पानी बगेर वा विस्फोट भएर समुद्रमा पुग्दै छ । यसले समुद्री सतह सामान्यभन्दा बढाउँदै लगेको पछिल्ला अध्ययनले देखाएका छन् । सन् २०२३ मा इसिमोडले ‘पानी, हिउँ, समाज र पारिस्थितिक प्रणाली’ विषयमा गरेको अध्ययनले हिमालमा तापक्रम यसै गरी बढ्दै गए सन् २१०० सम्ममा हाल जम्मा रहेकामध्ये ८० प्रतिशत हिउँ पग्लेर जाने निष्कर्ष निकालेको थियो । यसबाट पिउने पानीको स्रोतको विनाश उच्च हुनुका साथै पर्वतीय समुदायले बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटका प्रतिकूल विपत्को सामना गर्नुपर्ने छ । 

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको दुई हजार पाँच सय किलोमिटर क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिउँको भण्डार हो । जैविक विविधतासँगै  महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीको व्यवस्थापन र एसियाको प्रमुख खाद्य उत्पादन चक्रको आधार पनि हो । 

इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्सोका अनुसार हिउँ गलाउने जलवायु परिवर्तन अब टाढाको खतरा रहेन । यो एक ज्वलन्त वास्तविकता बनेको छ । १.५ डिग्री सेल्सियसमा वैश्विक तापक्रम वृद्धि सीमित भएमा सन् २१०० सम्ममा हिमनदीको एक तिहाइ हिस्सा गुमिसक्ने छ । अझ कार्बन उत्सर्जन बढ्दै गए त्यो क्षति दुई तिहाइसम्म पुग्न सक्छ । एसियाका दुई खर्ब मानिस स्वच्छ खानेपानीको अभवासँगै बाढी, पहिरो, खडेरीको जोखिममा पुग्ने सम्भावना टड्कारो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिउँ हराउँदै छ । जोगाउन एकल हैन, सामूहिक पहलको खाँचो छ ।”

उहाँका अनुसार हिउँ पग्लँदा हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने, स्थानीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पुर्‍याउने मात्र हैन; कृषि उत्पादनमा असरसँगै नेपालको ठुलो आर्थिक उपार्जनको स्रोत रहेको ऊर्जा उत्पादन र पर्यटन क्षेत्र तहसनहस हुने छन् । 

सन् २०२४ अत्यधिक तातो वर्ष रह्यो । विश्वको तातोपन ७७ वर्षकै अन्तरालमा अधिक भएको त्यही वर्ष थियो । विश्व मौसम सङ्गठनले सन् २०२५ देखि २०२९ सम्मको आउँदो पाँच वर्ष झन् ताता वर्षहरू रहने प्रक्षेपण केही दिनअघि मात्र गरेको छ । त्यस अनुसार पाँच वर्षभित्र विगतका ताता वर्षहरूको रेकर्ड तोड्दै दुई डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान सङ्गठनको छ । यो तापक्रमको बढोत्तरी विश्व औद्योगिकीकरण युग सन् १८५०–१९०० सम्मको औसत तापक्रमभन्दा निकै बढी हो । आउँदो पाँच वर्षमध्येको कुनै एक वर्ष सन् २०२४ रेकर्ड तोड्दै अत्यधिक बढी तातो वर्ष हुने प्रक्षेपण सोही अध्ययनले गरेको छ । साथै सन् २०३० देखिको अर्को पाँच वर्षको तापक्रम वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियस पार गर्दै तीन डिग्रीतिर अग्रसर हुने अनुमान गरिएको छ । हिमाली भेगमा यो तापक्रमलाई रूपान्तरण गर्दा अबको पाँच वर्ष हिमाली भेगमा २.४ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ; जुन सन् १९९१ देखि २०२० सम्मको औसत तापक्रम वृद्धिभन्दा साढे तीन गुणा बढी हो । यसले आउँदो पाँच वर्षमा हिमालको हिम गलन अत्यधिक हुने मात्र हैन; आर्कटिक तथा अन्टार्कटिका क्षेत्रका हिमसागरमा जमेका हिउँको अनुपातमा समेत ह्रास आउने गर्छ । बेरेन्टस सागर, बेरिङ सागर, ओखोत्सक सागरलगायत क्षेत्रमा हिमपत्रका रूपमा रहेका बरफका ढिक्काहरू पातला हुने छन् । परिणामस्वरूप उत्तरी युरोप, अलास्का, उत्तरी साइबेरियामा सिमसार बढ्ने र अमेजन क्षेत्रमा असामान्य सुक्खा खडेरी हुने अनुमान छ ।

सङ्गठनका अनुसार वार्षिक औसत विश्वव्यापी तापक्रम विगत ६० वर्षमा देखिएको तापक्रमभन्दा आउँदो पाँच वर्षको तापक्रम धेरै उच्च हुने सम्भावना छ । पेरिस सम्झौताका आधारमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने विषयमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता छ । किनकि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा पार गर्दा धेरै गम्भीर जलवायु परिवर्तन प्रतिकूल प्रभावहरू निम्तने जोखिम उच्च रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउँदै सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने बाध्यता पेरिस सम्झौताका पक्षधरलाई छ । 

असर न्यूनीकरणका पहल

मोन्ट्रियल प्रोटोकल–१९८७ : ओजोन तहको विनाश गर्ने हरितगृह ग्यासलगायत पदार्थहरूसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौता हो; जसले ओजोन घटाउने पदार्थहरू भनेर चिनिने मानवनिर्मित करिब एक सय रसायनको उत्पादन र खपतलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । वायुमण्डलमा ती रसायनले पृथ्वीको सुरक्षात्मक कवजका रूपमा रहेको ओजोन तहलाई क्षति पु¥याउँछ । मानिस र वातावरणलाई सूर्यबाट हुने हानिकारक परावैजनी विकिरणबाट बचाउन १६ सेप्टेम्बर १९८७ मा प्रोटोकल विश्वव्यापी अपनाइएको हो ।

युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी)–१९९२ : युएनएफसिसी अर्थात् जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि जलवायु परिवर्तको असर रोकथामका लागि वैश्विक हस्तक्षेप गर्न बनेको महत्वपूर्ण महासन्धि हो; जुन २९ मार्च सन् १९९४ मा कार्यान्वयनमा आयो । यसले मोन्ट्रियल प्रोटोकलको महत्वपूर्ण अवधारणालाई अँगालेको छ । रियो कन्भेन्सन भनेर पनि चिनिने यो महासन्धि सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो डे जेनेरियो सहरमा रियो अर्थ शिखर सम्मेलन अर्थात् विश्वमै पहिलो पटक मानवको सामूहिक घर पृथ्वीको संरक्षणकारी पहलका रूपमा भएको थियो । जैविक विविधतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र मरुभूमीकरणविरुद्धको महासन्धिलाई जोड्न युएनएफसिसीले भूमिका खेलेको छ । 

पेरिस एग्रिमेन्ट–२०१५ : पेरिस सम्झौता जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप) मा १९५ पक्ष राष्ट्रले यसलाई अपनाएका थिए । यो सन्धि सन् २०१६ नोभेम्बर ४ देखि लागु भएको थियो । यसको प्रमुख लक्ष्य विश्वव्यापी औसत तापव्रmम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक युगको सन् १८५० देखि १९०० भन्दा कम गर्दै १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न पहल गर्नु रहेको छ ।

कोप सम्मेलन : प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (युएनएफसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका सवालमा भएका वार्षिक प्रगतिको विश्लेषण गर्न भेला हुने सम्मेलनलाई नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन अर्थात् कन्फरेन्स अफ पार्टिज (कोप सम्मेलन) भनिन्छ । सम्मेलनमा विश्वभरका १९८ पक्ष राष्ट्र रहेका छन् । यसै सम्मेलनले क्योटो प्रोटोकल (१९९७) र पेरिस सम्झौता (२०१५) जस्ता ऐतिहासिक सम्झौतासहित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्दै आएको छ । पहिलो कोप सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना भएको थियो । गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा कोप–२९ आयोजना भएको थियो । यस वर्षको कोप–३० ब्राजिलमा आयोजना हुँदै छ । यसैमार्फत हरेक देशले बनाएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको गहन छलफल गर्छन् । जलवायु प्रभावित मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पु¥याएको योगदानका आधारमा जलवायु परिवर्तन हानिनोक्सानी कोषमार्फत परिपूरण दिन समन्वय गरिन्छ ।

अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुने गरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा विकसित मुलुकको वर्चस्व रहेको छ । सन् २०२३ को वैश्विक अध्ययन अनुसार कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल ९५ औँ नम्बरमा पर्छ । नेपाल सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा अग्रसर छ । एसियामा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गरिसकेको मुलुक भुटान हो । विश्वका २०६ मुलुकको सूचीमा प्रमुख १० कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुकले न्यूनीकरणका लागि बढी दायित्वबोध गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सगरमाथा संवादको सन्देश 

विश्व मौसम सूचकका रूपमा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश नेपाल हिमाल संरक्षणको नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढेको छ । २०८२ जेठ २–४ गतेसम्म सगरमाथा संवादको पहिलो शृङ्खला आयोजना गर्दै नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मावन जातिको भविष्य’ नारासहित हिमाल संरक्षणको आवाज विश्वमाझ बुलन्द गरेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल सगरमाथा संवादले विश्वमाझ नेपाली नाम ‘सगरमाथा’ लाई स्थापित गर्न सफल भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य मुलुकले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको नेपाल आफैँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक आफ्नै बलमा सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।” 

उहाँ सगरमाथा संवादले क्षेत्रीय पहुँचसहितको कार्य गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई मूलधारमा ल्याएको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुकका लागि जलवायु वित्त, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेटको मात्रा बढाउनुपर्ने र त्यो बजेट अनुदानका रूपमा सहज र सरल प्रव्रिmयाबाट लक्षित वर्गमा जानु पर्छ भन्ने आवाजलाई सगरमाथा संवादले बल दिएको धारणा उहाँको छ । उहाँका अनुसार विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको उपभोगलाई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संवादले प्राथमिकताका साथ उठाउन सकेको छ । कृषि र खाद्य, सहर र समुदाय, युवा र महिला सबैलाई सँगै अनुकूलन र न्यूनीकरणको यात्रामा लैजानुपर्ने दृष्टिकोण प्रदान गर्न सफल भएको छ । यसले २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ अर्थात् सगरमाथा कार्यगत घोषणापत्र जारी गर्दै हिमाल संरक्षणमा एकबद्ध हुन विश्वका मुलुकलाई अपिल गरेको छ । जलवायु परिवर्तन विज्ञ मन्जित ढकालका अनुसार सगरमाथा संवाद नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि गरेको प्रयासको अभ्यास नै सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हो । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको सर्वोच्च शिखरसहितका हिमालमा पारेको असर कम नभएसम्म कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन भन्ने सन्देश सगरमाथा संवादले दिएको धारणा उहाँको छ ।

ढकालका अनुसार संवादका निष्कर्षलाई नेपाली जीवनशैलीमा आन्तरिकीकरणसँगै अनुकूलनका लागि मार्गनिर्देशनका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपयोग गर्न सुरु गरिएको छ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विश्वकर्मा ताजकिस्तानमा जारी हिउँ सम्मेलनमा यही निष्कर्षको प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ । ढकाल भन्नुहुन्छ, “विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू जी–ट्वान्टीलाई उनीहरूको दायित्वबोध गराउन कूटनीतिक रूपमा यस निष्कर्षमार्फत दबाब दिन सकिन्छ ।”