शिक्षामा उदासीन स्थानीय तह

नेपालको संविधान (२०७२) ले देशलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरेपछि स्थानीय तह सर्वाधिक शक्तिशाली बनेको छ। आम नागरिकका जनजीविका र दैनिक क्रियाकलापमा आइपर्ने अवसर र चुनौतीसँग जोडिएका हरेक विषय स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि स्थानीय तह जनतासँग जोडिएको सरकार बन्न पुगेको हो। त्यसो त राजनीतिक दलहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नारा नलगाएका पनि होइनन्। कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेको गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार हो भनेर समेत चिनिएको हो तर पनि दैवी विपत्तिको बेलामा होस् वा अन्य सङ्कटको क्षणमा जनतासँग सधँै उत्तरदायी रहने भनेको स्थानीय सरकार नै हो। 

स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहमा हुने सबै किसिमका क्रियाकलापहरू जोडिएका भए पनि मूलतः संविधानले स्थानीय तहबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ । त्यसैले संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारले निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने क्रियाकलापहरूको सूची तयार गरी ती क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। 

वर्तमान संविधानअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको पूर्ण हक लाग्छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्न बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय तहले के–कस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ‘ज’ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रका काम, कर्तव्य राखिएको छ। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेकाले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको महìवपूर्ण भूमिका स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार छन्। 

त्यसो त सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालयको स्थापना, अनुमति, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा नियमनको अधिकार पनि स्थानीय तहले प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तह यति शक्तिशाली भएको छ कि उसले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको योजना, तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनसमेत गर्न सक्छ। 

सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र व्यवस्थापन, विद्यालयका स्रोतसाधनको संरक्षण र प्रवद्र्धन, विद्यालयको गुणस्तर प्रवद्र्धन, पाठ्य सामग्रीको वितरण, शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन, पूर्वाधार व्यवस्थापन हुँदै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण कुरामा स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्न सक्दछ। यति मात्र होइन, स्थानीय तहको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यसलाई स्तरीकरण गर्ने, शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिम र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहमा रहेको छ। यसरी संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको शिक्षा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मार्फत स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ।

संविधान र कानुनमार्फत जतिसुकै अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको चेतनाको स्तर, परम्परागत सोच तथा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण नेपालका कुनै पनि स्थानीय तहले अपेक्षा गरेअनुरूपका सुधारका काम सञ्चालन गर्न सकेनन्। धेरैजसो स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ध्यान सडक र संरचना निर्माणमै गएको देखिन्छ। हरेक ठाउँमा टावर र टोलटोलमा सडक तथा अन्य संरचनाको निर्माण र पुनर्निर्माणमा व्यग्र देखिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो तहको शिक्षालाई उदाहरणीय बनाउन ध्यानै दिएनन्। त्यसो त केही स्थानीय तहमा अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर शिक्षकको सरुवा बढुवा गर्ने, विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष बाधा पर्ने गरी कक्षाकोठामै वडाध्यक्ष प्रवेश गरी इतर पार्टीका भनी चिनिएका शिक्षक कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्ने कामसमेत भए। यी सब कामले सिर्जना गरेको अराजकता नियन्त्रण गर्न न्यायिक निरूपण स्वरूप अदालतको ढोका ढक्ढकाउने अवस्थासमेत सिर्जना भयो। अहिलेसम्म अभ्यासमा नरहेको सङ्घीय व्यवस्थामा पहिलो पटक निर्वाचित र अपरिपक्व भएकाले पनि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने कुरामा कुशलता देखाउन सकेनन्। सबैजसो स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको बजेट फ्रिज भयो।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी आफ्नो तहको क्षेत्राधिकारभित्रको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न पहलकदमी लिनुपर्दथ्यो। यति मात्र होइन, निजी विद्यालयको शुल्क र विभिन्न वहानामा सामुदायिक विद्यालयले समेत असुल्ने गरेको शुल्कलाई व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहले सहजै गर्न सक्दथ्यो। एकातिर स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण हुँदा स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुने सुअवसर प्राप्त भएको देखियो भने अर्कातिर अर्को चुनावमा आफूलाई असर पर्ने भएकाले शुभेच्छुकलाई नचिढ्याउने उद्देश्यले काम गर्दा विद्यालयको नक्साङ्कन, सम्मिलन र स्तरोन्नतिका कामले गति लिन सकेनन्। 

माध्यमिक तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापकले प्रधानाध्यापक भएवापत पाँच सय रुपियाँ मासिक भत्ता पाउने गर्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अनेकन नारा दिए पनि कार्यान्वयन तहमा ती कति अव्यावहारिक छन् भन्ने ज्वलन्त र व्यङ्ग्यात्मक उदाहरण प्रधानाध्यापकको भत्ता पनि हो। अहिलेको समय र परिस्थितिमा पाँच सय प्रधानाध्यापकका लागि कति आकर्षक चिज बन्न सक्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। एकातिर कत्ति पनि आकर्षण सिर्जना हुन नसक्ने परिमाणको सुविधा राखिएको छ भने अर्कोतिर प्रधानाध्यापक हुन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ। यसका पछाडि विद्यालयका स्रोतसाधनको दुरुपयोग तथा आफूले चाहेअनुसारका व्यक्तिलाई विद्यालयका क्रियाकलापमा संलग्न गराउने निहित मनसायले काम गरेको हुन्छ। यसैले त सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा विद्यालय र मन्त्रालयहरूमध्ये शिक्षा पर्ने गरेको छ। स्थानीय तहका लागि शिक्षामा ध्यान दिएर प्रचलित विकृतिहरूको अन्त्य गर्नु एउटा महìवपूर्ण कदम हुन सक्दथ्यो तर कुनै पनि स्थानीय तहले शिक्षामा मौलाएका समस्यालाई चिरफार गरी शिक्षा सुधार गर्ने प्रयास गरेनन्। 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, प्रधानाध्यापकसँगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यालयका शिक्षकलाई तालिम र अवसर प्रदान गर्ने, व्यवस्थित र समयमै उपयुक्त किसिमको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन सकेको भए वास्तवमै स्थानीय तहले सुधारका काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्थ्यो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने नै हो भने यसका लागि स्थानीय तह नै उपयुक्त माध्यम हो भन्नेमा दुईमत हुन सकिन्न। 

भारतको दिल्ली सरकार स्थानीयस्तरमै सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरमा परिवर्तन ल्याई दक्षिण एसियाकै नमुना बनेको छ। आफ्नो तहमा भएका विद्यालय व्यवस्थित बनाउने दिशामा स्थानीय तहले आवश्यक कदम चाल्ने हो भने जनताबाट समेत भरपुर सहयोग प्राप्त हुन सक्छ। अहिलेसम्म चिनेजानेका व्यक्तिविशेषलाई ठेक्कामा किताब लेख्न लगाउनेबाहेक शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय तहले उल्लेख्य कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन्।

नेपालका सामुदायिक विद्यालय राम्रो किसिमले सञ्चालन हुन नसक्नुको पछाडि पूर्वप्राथमिक विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखिएको फितलोपनाले काम गरेको छ। अव्यवस्थित र राज्यपक्ष उदासीन बनेकाले पूर्वप्राथमिक र आधारभूत शिक्षा आकर्षक बन्न सकेको छैन। यसैले दस नङ्ग्रा खियाएर र एक छाक खाएर भए पनि आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने लहर देखिएको छ। स्थानीय तहले पूर्वप्राथमिक र आधारभूत शिक्षामा सुधार गरी समग्र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने दिशामा सानै मात्र प्रयास गरे पनि त्यो निकै प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो तर स्थानीय तह बरु निजी क्षेत्रलाई पूर्वप्राथमिक विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिन अग्रसर भयो सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि अघि बढ्न धर्मरायो। 

संविधान र कानुनले दिएको अधिकारले स्थानीय तहले शिक्षामा साँच्चै सुधार ल्याउँछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पालिकाले चाहेका भए आमूल परिवर्तन सम्भव पनि थियो। स्थानीयस्तरमा कानुन निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्राप्त गरेको स्थानीय तहले पूर्वप्राथमिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा आएका अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी बनाउने, कम्तीमा आफ्नो तहका विद्यालयको गुणस्तरमा एक रूपता ल्याउन शिक्षक तालिम, विद्यालय सम्मिलन, रेखाङ्कन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको भए नेपालको शिक्षामा गुणस्तरीय परिवर्तन देखिन्थ्यो।