निजामती सेवाको साख

के हो निजामती सेवा– राज्य कोषबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने विशिष्ट ज्ञान सीप भएका स्थायी प्रकृतिका नागरिक सेवामा समर्पित खुला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैरराजनीतिक कर्मचारीको व्यावसायिक सेवा सङ्गठन वा पद हो। यो सरकारको अभिन्न गैरसैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविछिन्न संस्था हो। योग्यतामा आधारित सेवा सरकारको मुख्य अङ्ग सेवाको सुरक्षा स्थायित्व र वृत्तिविकासका अवसर भएको नियम र कानुनमा आधारित भएर काम गर्ने अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुने सरकारको स्थायी संयन्त्र पनि हो। मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकको समष्टिगत संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ। यसलाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ। 

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा ‘निजामती सेवाको पद’ भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ। 

विगतमा निजामती सेवाको थालनी र व्यवस्था– नेपालमा निजामती सेवाको इतिहास हेर्दा वि.सं. २००७ देखि २०४६ पूर्व वि.सं. २००८ मा पब्लिक सर्भिस कमिसन गठन, वि.सं. २०१३ मा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमापश्चात् निजामती सेवाको थालनी भएको मान्न सकिन्छ। विभिन्न मितिमा प्रशासन सुधार आयोगहरूको गठन भएको, केही ऐन/नियम बनेका, कर्मचारी सेवा सर्तको व्यवस्था गरिएको र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भए पनि कर्मचारी पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्थावान रहनुपर्ने तर जनताको सेवाप्रति पूर्ण रूपले समर्पित नभएको अवस्था थियो। वि.सं. २०४८ मा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सेवाप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, अन्य केही आयोगको गठन र सञ्चालन, अन्य सर्तका लागि ऐन निर्धारण, कर्मचारी आचरण अनुशासनको प्रबन्ध, ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा बडापत्र, कम्प्युटर÷प्रविधिको उपयोगजस्ता प्रयास, सेवा प्रवेशमा समावेशीकरण र आरक्षणको सुरुवातजस्ता महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा निजामती सेवाको योगदान भने विवादित बन्दै आइरहेको देखिन्छ। प्रशासन सुधारका अनेकौँ प्रयास, आयोगका सिफारिसहरू तथा सरकारको विभिन्न समयका पहलकदमी समेतको सहयोगमा जनसेवा गर्न तथा सेवालाई सुलभ, सघन र पहुँचयोग्य बनाइनुको साटो प्रशासन कर्मचारी हकहितमा मात्र केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचनाको विस्तार गरी अनेकौँ ऐन/नियमको प्रबन्ध, कर्मचारी सेवा सुविधा, तालिम, अध्ययन तथा सुधार प्रयास गरी भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय साधनस्रोतको व्यवस्था गर्दा पनि नागरिकको नजरमा निजामती सेवाप्रति विश्वास बढ्नुको साटो दिनानुदिन घट्दो छ। कर्मचारी र कार्यालयहरूको परिसरभित्रै साधनस्रोत, सेवासुविधा, लाभ र अवसरलाई लिएर पैदा भएको द्वन्द्व पानीमुनि भए पनि लुकाएर लुक्दैन। पहुँचको भरमा पर्याप्त अवसर लिने, सेवा प्रवाहमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, कुरा ठूला गर्ने, काम गर्न नजान्ने, काम गरिहाले पनि पुरानो शैलीमा आधारित भएर गर्ने तर गुनासो गर्न पनि नछोड्ने एकथरीका आफूले आफैँलाई लुई चौधौँको संज्ञा दिने कर्मचारीले नै यो सेवाको गरीमामा आँच पु-याएका छन्। यी र यस्तै सोच भएका कर्मचारीले समयसापेक्ष बन्नुपर्ने÷परिमाजित हुनुपर्ने निजामती सेवासम्बन्धी नीतिगत विषयमा समेत आफ्नो दबदबा कायम गर्न खोज्दा अन्य इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोबल, सेवाप्रतिको समर्पण तथा त्याग पनि गिराउन खोज्दैछन्। यिनै कर्मचारीद्वारा निर्देशित भएर सरकारले पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवैज्ञानिक सूचकको भरमा भेदभाव सिर्जना गरेको देखिन्छ। शक्तिकेन्द्रको नजिककाले अन्य कर्मचारीको भन्दा के कति काम बढी र फरक शैलीले गरेको भएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने कार्य भइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्र बलियो र कर्मठ भई राजनीतिलाई सुझाव दिई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिक हितमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व बहन गर्ने, चुनौती स्वीकार गर्ने, आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने तथा सीप उपयोग गर्नुभन्दा ढाँट्ने, उम्किने, पन्छाउने र पन्छिने प्रवृत्तिले स्थान पाएको छ। त्यसैले निजामती सेवाप्रतिको सोचाइ, हुटहुटी, हेराई र साखमा गिरावट आउन सक्छ। 

योग्यता, दक्षता, अनुभव, निष्पक्षता तथा इमानदारीले प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा महìवपूर्ण योगदान गर्ने निजामती सेवा राज्य र नागरिकबीचको सेतु बन्न सक्नुपर्छ। सिंहदरबारदेखि दूरदराजका नागरिकलाई सिंहदरवारसँगै जोड्ने काम प्रशासनको हो। विश्वमा उदीयमान विभिन्न नवप्रवर्तन प्रविधि, र कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै जनताको सेवकको रूपमा सेवालाई सरल र सुलभ र समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ। सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवालाई संविधानको मर्मअनुरूप रूपान्तरण गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। संविधानको भावनाअनुरूप स्थानीयको चाहना र आवश्यकता तथा स्रोतको उपलब्धता र मितव्ययी हुने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्रभावकारी बनाई सफल पार्न समयसापेक्ष निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। 

निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू सबैथोक हो भन्ने गलत बुझाइ तथा विधि÷विधानको हेक्का नराखी गरिने व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले कर्मचारी हाम्रा सहकर्मी हुन् हरेक कार्य नियमसम्मत बनाउन, कानुनको पालकको भूमिका निर्वाह गर्ने राज्यका स्थायी प्रकृतिका संयन्त्रलाई दूरदराजसँग जोड्न भूमिका खेल्छन् भन्ने भावनाको विकास गर्नैपर्छ। जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारी काविल हुन्छन् भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ। 

कर्मचारीतन्त्र एक्लैले करिब दुई दशकसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा समेत स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनाई देशलाई सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा समेत चलायमान बनाएको सबैले स्वीकारेकै तथ्य हो। देशलाई समृद्ध बनाई राज्यको सपना साकार गर्ने अभिभारा पनि निजामती कर्मचारीमै हुन्छ। यसका लागि एकैचोटि आमूल परिवर्तन गर्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ सेवा र स्वरूपको विकास/प्रयोग गर्ने वा संसारका विकसित देशमा अभ्यास गरिएका प्रविधि, तौरतरिका, सिद्धान्तको सिको गर्नुपर्छ। हाम्रो माटो सुहाउँदो, जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय र उत्प्रेरित बनाउने गरी सेवा प्रवाहलाई सुलभ, सरल एवं सुपथ बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कानुनको मर्म, तोकिएका उद्देश्य हासिल हुने अवस्था, अन्य सरोकार पक्षको सहभागिता र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीप्रतिको मानवीय संवेदना, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई समेत अनिवार्य सर्त ठान्ने गरेमा सुशासन कायम गर्न मद्दत मिल्नेछ। शासकीय संरचना, कर्मचारी र कार्यप्रति जनविश्वास स्थापित भई निजामती सेवाको साख कायम राख्न सकिन्छ। यसका लागि कर्मचारीभित्रै तनाव, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विभेदकारी नीति होइन सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको हितमा हुने विधिसंवत् निजामती सेवा ऐन नल्याएसम्म कर्मचारी उत्प्रेरित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन। निजामती सेवालाई युवापुस्ताको रोजाइको पेसा बनाउन, नागरिकमा प्रशासनप्रति सकारात्मक सोचाइ बनाउन र र यसका साख सरोकारवाला सबैले चिन्ता गर्नु आवश्यक छ ।