आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका पक्षमा

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्क छन्। देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो र समृद्ध बनाउने भन्ने सम्बन्धमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गरेका हुन्छन् भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व गभर्नरले गरेका हुन्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा राजनीतिक प्रभाव परेको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्वतन्त्र संस्था हो। यसले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले दिएको छ। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यी दुई सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

राजनीतिबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा त्यति जायज हुँदैन। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबीच केही विषयमा दृष्टिकोण फरक भएको देखिन्छ। दृष्टिकोण फरक भए पनि मूलभूत कुरा भनेको दुवैको उद्देश्य देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा नै केन्द्रित देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत वित्तीय नीति ल्याएका हुन्छन् भने गभर्नरले पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनकै लागि मौद्रिक नीति ल्याएका हुन्छन्। यी दुई नीतिको समन्वयात्मक भूमिकाले नै प्रभावकारी अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ। 

अर्थतन्त्रमा ब्याजदरको ठूलो भूमिका हुन्छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिन अर्थमन्त्रीले ब्याजदर कम गर्ने नीति लिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। एउटा अर्थविद्को दृष्टिकोणअनुसार गभर्नरले विश्व बजारका आधारमा बढाएको उल्लेख गरेका छन्। यी दुवैको मुख्य लक्ष्य भनेको देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नै हो। किनकि अहिले सबैजसो सूचक कमजोर भएको हुँदा ब्याजदर कम गर्दा कर्जा प्रवाह अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुन्छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा जान सक्छ। अर्कोतर्फ ब्याजदर बढाएमा आवश्यक परेकाहरूले मात्र कर्जा लिन्छन् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी ब्याजदर कम गर्दा पनि फाइदा देखिन्छ भने ब्याजदर बढाउँदा पनि फाइदा नै हुन्छ। मुख्य कुरो भनेको तुलनात्मक फाइदाको आधारमा विश्लेषण गरिनुपर्छ। अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गर्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै गएकाले उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्न कसिलो कर्जा नीति लिनु आवश्यक छ।

बजेटप्रति पनि ध्यान दिनैपर्छ। देशको आर्थिक अवस्था के भइरहेको छ र के हुनुपर्छ भन्नेबारेमा बजेटले स्पष्ट पारेको हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट छ। यसमा पनि चालू खर्च नै सात खर्ब ५३ अर्ब छ। यो खर्चका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, अनुदानबाट ५५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब र बाह्य ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ। यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने हाम्रो बजेटको अधिकांश रकम चालू खर्चका लागि छुट्याइएको छ। जुन खर्चले राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै योगदान पु-याएको हुँदैन। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हो जुन खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने हुन्छ। यही शीर्षकमा झन् बजेट कम विनियोजन भएको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट विकासमूलक हुन सकेको छैन र चालूगत खर्चतर्फ नै उन्मुख भएको अवस्था छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र भएको हुँदा हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा पनि प्रश्न छ। यस कारणले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च झनै कमजोर हुन सक्ने सम्भावना छ।

कोभिडका कारणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय लयमा आउन अझै समय लाग्नेछ। पर्यटन सेवा तथा होटल व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बजेट वक्तव्य र मौद्र्रिक नीतिले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको हुँदा बजेटमा उल्लेख भएको राजस्व प्राप्त हुन प्रायः असम्भव नै हुन्छ, किनकि कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारबाट आउने गर्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम पनि सरकारको खातामा नआई गैरकानुनी बाटोबाट आउने गरेको छ भन्ने समाचार आई नै रहेका छन्। घुमाउरो किसिमबाट भित्रिने विप्रेषणको रकमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जति योगदान दिनुपर्ने हो त्यति दिन सक्दैन।

विश्वको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतले खुम्चिन सक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेको छ। यस अवस्थामा सहयोगी देशहरूले नेपाललाई अनुदान दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब नेपालले पाउने भनेको ऋण सहायता नै हो। आन्तरिक र वैदेशिक गरी करिब १९ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्बको तुलनामा यो ऋण कम भए पनि सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको छ। गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा केही ऋण लिन सक्ने ठाउँ देखिए पनि ऋण लिने कुरा जोखिम नै देखिन्छ। यस अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषय पनि चुनौती नै छ। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलै लगानीको आवश्यक पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै इन्धनमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सबै वस्तुमा मूल्य बढेको छ। त्यसको असर नेपाललाई पर्ने नै हुन्छ। आयातमा आधारित हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई चर्को मूल्य वृद्धिले झनै असर गरेको हुन्छ। यसरी अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र निश्चय नै जटिल अवस्थामा देखिन्छ।

नेपाल मात्र होइन अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै कमजोर अवस्थामा छ। त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न आक्रामक रूपले नै अघि बढ्नुपर्छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हुँदा आयात नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि सजिलो देखिँदैन। बिलासिताका सामान र ठूलो रकम भुक्तानी गरेर ल्याउनुपर्ने सवारीसाधनको अनावश्यक रूपमा आयात गर्न दिनुहुँदैन। यसका लागि सरकारले 

कठोर नीति लिनैपर्छ। 

निर्यात बढाउन आन्तरिक उत्पादनलाई विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएर स्वदेशी उत्पादनले आयातलाई विस्थापन गर्नुपर्छ। हाम्रो उत्पादन ज्यादै न्यून भएकाले गुणस्तर र लागतको हिसाबले पनि विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। गुणस्तर र मूल्य दुवैबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सुधार गरिनुपर्छ। 

विश्व बजारमा नै मूल्य वृद्धि हुँदै गएको अहिलेको अवस्था हो। औषधि, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, निर्माण सामग्री तथा कच्चा पदार्थ जस्ता सामान हामीले आयात गर्र्नैपर्छ। त्यसकारण यी सामानको पूर्ण रूपमा आयात नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ। आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्छ भने अर्कोतिर निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पु-याउन सकिन्छ।

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्को अवयव भनेको रोजगारी हो। देशको ऊर्जाशील दक्ष तथा अदक्ष जनशक्ति विदेशिएको अवस्था छ। तिनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन जानेछ। शिक्षित जनशक्ति पनि बाहिरिएको हुँदा राष्ट्रका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ। विदेशिएको जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। विदेशिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकियो भने आन्तरिक उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार गर्न सकिनेछ।

विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत भनेको पर्यटन सेवा हो। अहिले केही मात्रामा सुधार हुँदै आएको अवस्था छ। विदेशी कूटनीतिक संस्था तथा अन्य निकायबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।