वैदेशिक ऋणको कुशल व्यवस्थापन

आजको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले ल्याएको ठूलो खतरा ‘ऋण प्रणाली’ हो। सामान्य अर्थमा कुनै ऋणदाता राज्य–सरकार, निगम वा संस्थाहरूबाट अर्को देशको सरकारले लिएको पैसा नै विदेशी ऋण हो। विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले विदेशी ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन्। नेपाललगायत तेस्रो विश्वका धेरै मुलुक वैदेशिक ऋणलाई अलग गर्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेका छन्। 

ऋणको भूमिका इतिहासमा सधैँ एकै खालको छैन। यो न्याय र समन्यायी वितरणविरुद्ध सीमाबिहीन रूपमा फैलिएको छ। पुँजीवादीले यसलाई अर्थतन्त्रको औजार ठान्दछन्। नवमाक्र्सवादी र तेस्रो विश्वका सामाजिक अभियन्ताले ऋणलाई सुषुप्त उपनिवेशिताको राजनीतिक हतियार भन्छन्। २०औँ शताब्दीको मध्यसम्म फिर्ता गर्ने क्षमता भएकालाई मात्र ऋण दिइन्थ्यो। सन् १९७० को दशकसम्म राष्ट्रिय ऋण पूर्ण रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग गरियो तर विगत ३० वर्षयता यो नै बेरोजगारी सिर्जनाको कारण बनेको छ। नारीवादी कार्यकर्ता सिल्भिया फेडेरिकीले “ऋणलाई पुँजीवादको घातक हतियार” भनेकी छन्। 

राज्य–सरकारले लिने विदेशी ऋण चक्र भूमण्डलीकरण विस्तारको मुख्य औजार भएको छ र यसले नेपालजस्ता देशको अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्न थालेको छ। ऋणको उद्देश्यले निर्यात र आयातलाई अनुमति दिन्छ र आयातको परिणामले सबैभन्दा बढी राज्य कोषलाई घाटा पु-याउँछ। ऋण दिने विकसित राष्ट्रले धेरै उत्पादन गरिरहन्छन् र बचेको उत्पादनलाई नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रको उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिदिँदा डम्पिङमा परिणत हुन्छ। उता, विकसित देशका सरकारले निरन्तर आफ्ना निर्यातकर्तालाई निर्यात सहुलियत दिइरहन्छन्। यता, विकासशील राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई निजीकरण गर्न जबरजस्त दबाब दिन्छन्। ऋणले ऋणीलाई औद्योगिकीकरण गर्नबाट अलग गर्छ र सामान्य प्रतिरोध गर्ने स्वाधीन क्षमतालाई नपुंसक बनाइदिन्छ। नागरिकको आत्मनिर्भर आर्थिक सामथ्र्य र समाजवादको प्रत्याभूति कथा बनेको छ। हामी पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा दुनियाँभन्दा ३०० वर्ष पछाडि छौँ। मुलुकले राष्ट्रिय स्रोत, श्रम, पुँजी, ऊर्जा, सीप र प्रविधिको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। 

नेपालले पहिलो वैदेशिक ऋण सन् १९६३ मा सोभियत सङ्घ र बेलायतबाट लिएको थियो। ऋणको उद्देश्य मुलुकमा आर्थिक वृद्धि बढाउने, गरिबीको अन्त्य र नागरिक सेवा बिस्तार गर्ने थियो। ऋण प्रयोजनमा रहेका उद्देश्यमाथि गएको ६० वर्षयता केही प्रगति भएको छैन। समस्या यथावत् छन्। वैदेशिक ऋण बिना सरकारी बजेट पूर्ण नहुने बाध्यता छ। योजनाबद्ध आर्थिक विकास र देश बनाउने प्रहसनमा वैदेशिक ऋणको भार ह्वातै बढेको छ। 

ऋण र विकासको यात्रामा राज्यले दिएका सेवाहरूबाट नागरिक लाभान्वित भएको नमुना के हो भन्दा नेपालमा नेता र सरकारसँ‘ग जवाफ नहुन सक्छ। नेता या राज्य संयन्त्र ऋणको विकल्प छैन भन्छन्। यता, राज्यले दिने उद्यमशीलताको अवसरबाट सीमित व्यापारिक घरनाले मात्र फाइदा लिएका छन्। ती सीमित उद्यमी व्यापारीले राजस्व छल्दै गर्दा र स्वदेशी कुनै एक उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलन न्यून छ। 

 नेपालको वैदेशिक ऋण बढ्नको कारण व्यवस्थापनको अभाव हो। नेपाल सरकारले ०७८ असार मसान्त सम्ममा कुल तिर्नु पर्ने ऋण रू.१७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रहेको छ। गएको पाँच वर्षयता मात्र ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४०.७३ प्रतिशत ऋणको हिस्सा छ। नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण भार हरेक नेपालीको भागमा ६५ हजार पुगेको छ। ऋणसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज हरेक वर्ष बढ्दै छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा ब्याज तिर्न खर्च हुन्छ। 

नेपालले ऋणको एकीकृत व्यवस्थापन र सदुपयोग गरेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र ऋण र निजी व्यापारीमा निर्भर हँुदै जाँदा देशको आर्थिक भविष्य निकै कमजोर हुन सक्छ। कमोडिटी वस्तुको मूल्यमा आउने उतारचढाव वा गम्भीर आर्थिक मन्दीका बेगले पनि ऋण सङ्कट निम्त्याउँछ। राज्यको सीमित राजस्व ऋण तिर्नमा खर्च हुँदा सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय रूपमै बढ्दो वित्तीय भार र ब्याज दर दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको तगारो हो। 

नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अनुपातमा वैदेशिक ऋण धेरै बढेको छ। हिन्दु धर्मले ब्याजमा लिएको ऋणलाई जथाभावी खर्च गर्न निषेध गरेको छ। वैदिक ग्रन्थले कर्तव्य पूरा गर्न धन चाहिए पनि ऋणलाई धन मानेको छैन र पैसालाई बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग गर्न भनेको छ। नैतिक पौरखबाट धन प्राप्त गर्नेको प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ र ऋणबाट त्यो अवस्था आर्जन हुन सक्दैन। आफ्नो साधन र स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरी धैर्यतापूर्वक धन वृद्धि गरे दिगो हुन्छ। ऋग्वेद संहिता (६–१९–१०)ले “महिमाको कर्म गरेर धन कमाउ” भनेको छ। व्याकरणकार पाणिनीले ऋण र ब्याजलाई तुच्छ ठानेका छन्। कुरान–इस्लाम मान्यताले ‘ब्याज आधारित’ ऋण लिनु र दिनुलाई हराम भनेको छ। चाणक्यले ‘ऋण, शत्रु र रोग’को अन्त्य गर्नु भनेका छन्। दुर्भाग्य, यसबाट नेपाली समाजले कुनै पाठ सिक्न सकेको छैन। 

आर्थिक विश्लेषक एरिक टाउसेन्टले ‘सार्वजनिक ऋणलाई नागरिकबाट पुँजीपतिहरूलाई आम्दानी हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्र’ भनेका छन्। ऋण लिनुदिनु अनुचित तरिका हो जुन अमूर्त र शायदै यो बुझ्ने देखिन्छ। वास्तवमा ऋण चुक्ताका लागि कुनै विशेष कर या स्रोत छैन। यद्यपि, तिरेको कर वा अन्य आयको ठूलो हिस्सा–चाहे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको ऋण फिर्ता गर्न प्रयोग हुन्छ। २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि ब्याज दर कम हुँदा ऋण लिन सजिलो भए पनि यसले विश्व अर्थ व्यवस्थालाई असाधारण अर्को सङ्कटको पर्खाइमा पु-याएको छ। ऋण न्याय डट ओआरजी डट युकेको अनुमानअनुसार विकासोन्मुख देशका सरकारले सन् ०१० देखि ०१८ सम्ममा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋण भार सरकारी राजस्वको झन्डै दोब्बर प्रतिशतले बढेको छ। 

ऋणदाता देशको मुद्रामा ऋण निहीत हुन्छ। नेपालले सबै ऋण डलरमा लिएको छ। विश्व बजारमा नेपालको मुद्रा धेरै कमजोर छ। मुद्रा विनिमय दर दिनप्रति दिन बद्दै छ र ऋणहरू चुक्ता गर्न धेरै गाह्रो हुँदैछ। विदेशी ऋणले श्रीलङ्कालगायत एसियाली क्षेत्रमा वित्तीय सङ्कट खडा गरेकै छ। हालैका दशकको आर्थिक सङ्कटको कारण ऋण हो। नेपालले वैदेशिक ऋणलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसमा हामीले धरातलीय यथार्थलाई पनि भुल्न हुँदैन। बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्दै छ। आकाश छोएको मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ।