नीति होइन, नियतमा सुधार

देश पुनः निर्वाचन उन्मुख भएको छ। आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सङ्घ अनि प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन राजनीतिक प्रणाली र परिपाटीभित्रको उच्च महोत्सव हो। उक्त उत्साह र उमङ्ग क्रमशः सघन बन्दै छ। राजनीतिका अनेकन विशेषतामध्ये अनिश्चयता पनि एक हो। आउने दिनहरूमा राजनीतिक कोर्ष कसरी बढ्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने र त्यही हुने निश्चितता हुँदैन।

तसर्थ निर्वाचनपछिको राजनीतिक अवस्था र अङ्कगणित कस्तो रहन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन। सबैका आफ्ना आफ्ना दलिल हुन सक्छन्, ती दाबाहरूमा विभिन्न छिद्र देखा पर्छन्। राजनीतिक पार्टीको आधुनिक परिभाषाले भन्छ, दलहरूसँग निर्वाचनमा भाग लिने र जित्ने इच्छा हुन्छ। चुनावमा भाग नलिने समूहलाई दल भनेर मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। यद्यपि आगामी निर्वाचनलाई लिएर दलहरूमाथि चुनौतीको चाङ बढ्दो देखिन्छ। 

बढ्दो चुनौती

निर्वाचनमा दल, मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षकलगायत सबैमाथि विविध चुनौती रहन्छन्। कुनै एक पक्षको मात्र सानो त्रुटिले पनि निर्वाचनको महानता र विशिष्ठ उद्देश्यमाथि बाधा आउन सक्छ। यद्यपि यस पटकको निर्वाचनमा स्थापित र राजनीतिक क्रान्तिलाई यहाँसम्म ल्याएका दलहरूमाथि चुनौती अलिक बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। स्थानीय निर्वाचनका केही परिणामले दलहरूलाई थोरै सशङ्कित गराएको छ। लोकप्रिय, इमानदार, योग्य अनि समर्पित तथा निस्वार्थ उमेदवार छनोट गर्नुपर्ने दबाब व्यापक बन्दै छ। थुप्रै नयाँ दलहरू निर्वाचनका लागि देश दौडाहामा छन्। 

यसरी देशको राजनीति बदल्नुपर्ने भन्दै मैदानमा होमिन आतुर आकाङ्क्षीहरूले विशेषतः अहिलेका नीतिहरूमाथि पनि कटाक्षेप गरेको देखिन्छ। कसैले गणतन्त्रलाई दोष देखाएका छन्। कोही धर्म सापेक्षताका लागि लड्ने बताउँछन्। गणतन्त्रलाई दोष दिँदै पुनः एकात्मक राज्य संरचना ब्युताउनुपर्ने दाबा गर्नेहरू पनि छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेसम्मका तर्क गरिँदैछन्। 

अधिकांशले अहिलेसम्म विगतका यो वा त्यो नीतिलाई यी अधोगतिको कारण देखाउँछन्। अनि नागरिकलाई अल्मल्याउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउँछन्। नीति परिवर्तन भएपछि स्वतः देशमा सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन हुने भाषणबाजीमा रमाउँछन्। लगातार नीतिको संशोधनमा तल्लीन रहन्छन्। अहिले पनि कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरे यी अवस्था नदोहोरिने तर्क राख्छन्। 

सबैका आफ्ना/आफ्ना गुण/अवगुण होलान् तर यहाँ नीतिभन्दा नियतको कारण समस्या आएको देखिन्छ। नेतृत्वमा राम्रो नियत भए कुनै पनि नीति देशको प्रगतिमा बाधक बन्दैन। सवारी मात्र राम्रो होइन, यात्रुले अपेक्षित गन्तव्यमा सकुशल पुग्न सवारी चालक पनि कुशल हुनुपर्छ। यसैमा हामी नराम्ररी चुक्यौँ। विश्वमा यी विविधताका अतिरिक्त उत्तिकै अलौकिक सफल अनि अनुपम अभ्यास देखिएका छन्। 

नीति राम्रो हुँदैमा परिणाम राम्रो आउने कल्पना फकाइफुल्याई बाघलाई साकाहारी बनाउन सकिन्छ भन्नेजस्तै भ्रम हो। कहीँ कतै आजसम्म शासन व्यवस्थाको नाम वा पद्धति आफैँ कुनै खराबी वा व्यवधान बनेका छैनन्। पुँजीवादी शासन नाम दिइएको केही देशमा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क सरकारी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था छ। सरकारले सहरका मुख्य ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र राखेर उच्च घरानियाबाट लत्ताकपडा र खाद्यवस्तु दान गर्न लगाउँछ र गरिबलाई वितरण गरिन्छ। पुँजीवादकै उच्च स्वरूप भनेर व्याख्या गरिने अधिकांश युरोपियन देशमा शिक्षा निःशुल्क र रोजगारीको उच्च प्रत्याभूति छ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा संसद्को सार्वभौमिकता गुम्छ, निरङ्कुशताको सम्भावना हुन्छ भनेर अड्चन थाप्नेहरूले किन अमेरिका र रसियाजस्ता सफल एवं सक्षम मुलुकको इतिहास बिर्सिएका छन् ? हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट अनि जुलियस सिजरजस्ता खराब पात्रलाई मात्र उदाहरणमा प्रस्तुत गर्नेले भ्लादिमिर पुटिन, निकोलस सार्कोजी, विड्रो विल्सन, फ्राङ्कलिन डी रुजभेल्ट, दाई सिया पिङ्गजस्ता नामलाई किन सम्झँदैनन् ? 

प्रधानमन्त्री पद्धतिमा रहेका भारत तथा बेलायत दुवैले प्रगति र सभ्यतामाथि ठूलै बाजी मारेका छन्। ली क्वान, महाथिर वीन महोमद, मार्गरेट थ्याचरजस्ता संसदीय प्रधानमन्त्रीको इतिहास स्वर्णिम छ। छिमेकी भारतमा कसैको स्पष्ट बहुमत नभए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबाट बिनाअवरोध दुवै कार्यकाल पूर्ण समय सरकारको नेतृत्व भयो। अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक र चीनमा साम्यवादी प्रणाली छन्। गम्भीर मतभेद अनि बेमेलसहित फरक विचार र सिद्धान्तमा आधरित ती राजनीतिक चेतनाबीच दुवै राष्ट्र सफलताको यात्रामा उत्तिकै अब्बल छन्। 

भारत गणतन्त्रमा र बेलायत राजतन्त्रमा छन् परन्तु उनीहरूको विकास भएकै छ, प्रगति चुलिएकै छ, अग्रगमन निरन्तर छ। स्विडेन, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेटस्, कुवेत, डेनर्माकजस्ता राष्ट्रमा राजतन्त्र नै प्रिय छ। अमेरिका, भारत, चीन, फ्रान्समा गणतन्त्र उत्तिकै सफल छ। संसदीय पद्धति नै अवलम्बन गरेका इथियोपिया, लिबिया, इराक असफल रहे पनि क्यानडा, भारत, जापान, कुवेत, सिङ्गापुर, बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी सफलताका पर्याय छन्। अनि साइप्रस, अर्जेन्टिना, अमेरिकाले सर्वाधिकारसम्पन्न प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै व्यवस्थाभित्र आफूलाई सबलीकरण गराए पनि अफगानिस्तान, कङ्गो, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, जिम्माव्बेजस्ता उदाहरणहरूले राष्ट्रपति आलङ्कारिक मात्रै हुनुपर्ने तर्कलाई सघाउँछ। किनकि नागरिकलाई व्यवस्थाको नाम र निर्वाचन प्रणालीभन्दा व्यवस्थाले दिने काम महत्वपूर्ण विषय हो। 

कहिलेकाहीँ प्रक्रियामा रहेको सङ्घीयतालाई पनि देशको आगामी विकासको साधक वा बाधकका रूपमा व्याख्या गर्दै रमाउनेहरू छन्। कोही सङ्घीयताले सबै बिग्रिहाल्छ, सर्वनाश हुन्छ, देश र नागरिकता पनि अर्कैको हुनसक्छ भन्छन्। अर्काथरी सङ्घीयता हुनेबित्तिकै आम उन्मुक्तिसाथ सम्पूर्ण आर्थिक सामाजिक, सास्ंकृतिक समस्याको जादूमय निराकरणको सपना देख्छन्। स्विट्जरल्यान्ड सङ्घीय छ, उसको विकास र सभ्यताको उचाइ अनि मानवको जीवनस्तर संसारमा सबैका लागि इष्र्यायोग्य र अनुकरणीय छ। युरोपकै अन्य केही मुलुकहरूजस्तै इटाली, फ्रान्स एकात्मक र केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा रहेर पनि अरूहरूको विकासलाई धावा बोलिरहेछन्।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पनि संसारका निकै राम्रा संविधानमध्ये एक भनिन्थ्यो तर नीति मात्रै राम्रो भएर के उपलब्धि भयो त ? हामी यहाँ केवल संविधान नभएर सबै कुरा बिग्रिएको सम्झन्छौँ। संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुने र प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतसँग आजसम्म लिखित संविधान नहुँदा पनि ऊ अरू सबैका लागि अनुकरणीय हिसाबमा चलेकै छ। देशको प्रगतिमा राम्रो नीतिभन्दा राम्रा नेताहरू र तिनका राम्रा नियतको भूमिका बढी हुन्छ। नेतृत्वको नियत सफा भए जुनसुकै नीति अपनाए पनि देश समृद्ध बन्छ। 

यदि नीति प्रयोेग गर्नेहरू कमजोर भएमा जस्तोसुकै कल्पना र परीक्षण अफापसिद्ध नै हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो देश बर्बाद भएको नीति खराब भएर होइन, नेतृत्वसँग खराब नियत भएरचाहिँ अवश्य हो। तसर्थ नयाँ अथवा पुराना सबै दलहरूले नीतिमा भाँडभैलो र सौदाबाजी गर्नेभन्दा राजनीतिक पवित्रता अनि सफा नियत निर्माण गरे अन्य जस्तोसुकै प्रणाली अपनाए पनि देशको प्रगति हुन्छ। नियत सफा र राम्रो हुन सके नेपालले यही प्रणालीमा पनि विकासमा छलाङ मार्न सक्छ। सधैँ नीतिमा मात्र बहस हुने तर रूपान्तरण र परिवर्तन केही पनि नहुने प्रवृत्तिसमेत हामीले धेरै भोगिसकेका छौँ। नेतृत्वले नीति त बारम्बार नयाँ र राम्रो पनि बनायो अब चाहिँ नियत राम्रो बनाउनु आवश्यक छ। नेतृत्वमा नियतको सघन संशोधन नभएसम्म केवल नीति मात्र संशोधन गरेर नयाँ देशको लक्ष्यमा पुगिँदैन। सुधार नीतिमा होइन, नियतमा देखिनुपर्छ।