डा. टीकाराम पोखरेल
डा. टीकाराम पोखरेल
दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको सरकारले देशमा शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र कांग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रपछि देशमा केही हुँदै नभएको होइन तर अझै पनि अँध्यारो पाटो, खास गरी आर्थिक समृद्धिको पाटो बाँकी छ ।
फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने एउटा दैनिक पत्रिका ‘ले मोन्डे’ ले नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ‘नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्व च्याम्पियन’ भन्ने शीर्षक राखी समाचार प्रकाशित गरेछ । शीर्षक अलि व्यङ्ग्यात्मक लागे पनि १५ वर्षको अवधिमा चौध वटा प्रधानमन्त्री फेरिने देशलाई पत्रिकाले त्यसरी व्यङ्ग गर्नु अस्वाभाविक थिएन । औसतमा वर्षको एउटा प्रधानमन्त्री फेरिने देश नेपालबाहेक सम्भवत विश्वमा अरू छैन होला । जबकि राजनीतिक स्थिरता भइदिएको भए यस अवधिमा जम्मा तीन वटा प्रधानन्त्री हुनुपथ्र्यो ।
सधैँ अस्थिर
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । २०४८ र २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो हाबी भएर पाँच वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री फेरिए । गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा सिट जित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । बरु तत्कालीन एमाले माआवादी मिलेर बनेको नेकपा नै फुट्यो । राजनीतिक संस्कार भएन भने पार्टीको एकल बहुमत भएर मात्र पनि स्थायी सरकार नहुँदो रहेछ भन्ने विगतका यी उदाहरण पर्याप्त छन् । तथापि स्थिरताका लागि एकल बहुमतबाहेक अर्को राम्रो विकल्प पनि त छैन ।
नेपालमा अस्थिर सत्ता राजनीतिको दुष्चव्रm लामो समयदेखि चलिरहेछ । यस्तो अवस्थामा जनजीविकाका विषय सबै छायामा पर्छन् । अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन भएन भन्ने नागरिकको गुनासो छ । जब दलहरूमा सत्ता टिकाउने कुरा नै प्रमुख एजेन्डा बन्छ, तब विकास निर्माणका काम छायामा पर्नु स्वाभाविक हो । स्वाभाविक नभए पनि स्वाभाविक मानिदिनुपर्ने भयो । जनताले दलहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रमुख विषय पनि यही पटक पटक सत्ता परिवर्तनको विषय रह्यो । सत्ता परिवर्तनका अप्राकृतिक खेलले नै दल र जनताका बिच दुरी बढायो ।
बलियो अङ्क गणित
झिनो बहुमतको सत्ता अस्थिर हुन्छ । अस्थिर सत्ताले दलहरूलाई आलोचित बनाउँछ । २०४६ सालदेखि नै राजनीतिलाई संसदीय अङ्क गणितले पटक पटक बदनाम गराइरहेछ । जति झिनो बहुमत उति धेरै साना दलले बार्गेनिङ गर्ने मौका पाए । राजनीतिक बार्गेनिङले संसदीय राजनीतिमा धब्बा लाग्यो । यो धब्बा मेट्न बलियो अङ्क गणितसहितको स्थिर सरकारको विकल्प थिएन । यस्तो धरातलीय अवस्थामा दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनाउँदा स्थिरताको आशादीप बल्नु स्वाभाविक छ । पटक पटक सरकार बदलेर दलका व्रिmयाकलापप्रति नै प्रश्न उठी नागरिकमा वितृष्णाको पहाड बनेको बेला त्यो वितृष्णाको पहाड हटाई आशाको दियो बाल्न बलियो अङ्क गणित सक्षम हुनु पर्छ । लामो समयदेखि संसदीय अङ्क गणितप्रतिको नागरिकको वितृष्णालाई यो सरकारले पूर्णविराम लगाउन सक्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । चार वा पाँच वर्षको अवधिमा निर्वाचन गरिनु भनेको कम्तीमा पनि चार पाँच वर्ष एउटा दलको सरकार रहोस् भन्ने संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना हो । आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था राखिनुको कारण भनेको सत्तामा बसेको दलले राम्रो काम गरेको छ भने उसैलाई पुनः अर्को अवधि पनि निरन्तरता दिने र नराम्रो काम गरेको छ भने अर्को विपक्षी पार्टीलाई सरकार चलाउन अवसर दिने हो । हाम्रो संविधानले पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको भनेको पाँच वर्ष एउटा सरकार रहोस् भन्ने हो । संविधानको परिकल्पना विपरीत पाँच वर्षमा पाँच वटै सरकार बन्ने भएपछि आवधिक चुनावमा कुन शक्ति कस्तो भनेर छनोट गर्न पनि जनतालाई गाह्रो पर्ने स्थिति छ । छोटो अवधिका सरकारको सही मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर सरकारको विकल्प थिएन ।
लोकतन्त्र खतराको अलाप
दुई ठुला दल मिलेपछि लोकतन्त्रमा खतरा पर्छ भन्ने आवाज विपक्षी दलबाट सुन्न थालिएको छ । केही विश्लेषकले पनि यो भाष्य पछ्याएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी बलियो चाहिने भएकाले कतै संसद्मा आवाज कमजोर हुन्छ कि भन्ने चासो स्वाभाविक हो । त्यसको अर्थ सत्ताचाहिँ कमजोर भए पनि हुन्छ भन्ने होइन । त्यही पार्टीले सत्तामा बस्दा सरकार बलियो हुने तर त्यही पार्टी सत्ताबाट विपक्षमा पुग्दा विपक्षचाहिँ कमजोर हुने तर्क आफैँमा विरोधाभाष छ । लोकतन्त्र खतरामा नै पर्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने पनि दलहरू झगडा गर्दा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । ठुला दलहरू मिल्दा त लोकतन्त्र झनै बलियो हुन्छ । विगतका अभ्यासले पनि यही देखाउँछ ।
लोकतन्त्र समाप्त पारियो भने दलहरू नै समाप्त हुन्छन् । आफैँ समाप्त हुने काम दलबाट कदापि हुँदैन । राजनीतिक दलका गलत व्रिmयाकलापले लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउला तर लोकतन्त्र समाप्त हुँदैन । किनभने लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक दलको पेवा होइन, लोकतन्त्र जनताको नासो हो । जनताको नासोमा धब्बा नलगाउनु चाहिँ दलको कर्तव्य हो । दलले लोकतन्त्रमा धब्बा लाउने काम गर्न थाले भने चाहिँ त्यसबेला नागरिक खबरदारी आवश्यक छ ।
संविधान संशोधन
राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठुला दल मिल्ने काम अस्थायी समाधान मात्र हो । यसले केही वर्ष सरकारको स्थायित्व देला, तर दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वको एक मात्र उपाय भनेको पाँच वर्ष एउटै दलको सरकार हो । त्यसका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव नहुने भएकाले संविधान संशोधन नै स्थायी सरकार बनाउने एक मात्र उपाय हो । किनकि यो संविधान रहेसम्म कुनै दलको बहुमत आउने अवस्था हुँदैन ।
वर्तमान संविधानप्रति नागरिकको असन्तुष्टि छ, ठुला दलको असन्तुष्टि बाहिर आइसक्यो । केही दलले त संविधान जारी गर्ने बेलामा नै असहमति जाहेर गरेका हुन् । सबैको असहमतिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन हुन सक्यो भने मात्र देश स्थायी रूपमा राजनीतिक स्थिरतामा जान्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको एजेन्डा सरकारले अर्जुनदृष्टिका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । संविधान संशोधनको कार्य पूरा गर्न सके यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुने छ । संविधान संशोधन मात्र सबैथोक होइन, नागरिकको जनजीविकाका विषयमा सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।
प्रतिपक्षको साथ
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको साथ नहुँदा पनि सत्ता चल्छ तर संविधान संशोधन हुँदैन । अङ्क गणितले सरकार बन्छ, संविधान बन्दैन र संशोधन पनि हुँदैन । २०७२ सालको संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको सङ्ख्याले पारित गर्दा पनि त्यसमा असहमति रही नै रह्यो । अझै पनि दशक बित्दा पनि असहमति बाँकी छ । दुई सत्ताधारी ठुला दल कांग्रेस एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी र रास्वपालाई मात्र होइन, मधेशकेन्द्रित दल जो संविधान घोषणा हुँदैदेखि असहमति राखिरहेका छन् उनीहरूलाई समेत साथमा लिनु आवश्यक छ । कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन सबै दललाई आह्वान गर्नुले पनि सरकारले सबैको सहमति लिनु पर्छ भन्ने सङ्केत गरिसकेको छ ।
अन्तिम लक्ष्य समृद्धि
तपसिलका जतिसुकै एजेन्डामा बहस गरे पनि सरकारको अन्तिम लक्ष्य समृद्ध देश र सुखीखुसी जनता हुनु पर्छ । जुनसुकै दलको सरकार बने पनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके त्यो सरकार लोकप्रिय र सफल हुन्छ । जुन सरकार नागरिकको मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भई काम गर्छ, त्यो सरकार असफल भएको संसारमै उदाहरण छैन ।
दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको सरकारले देशमा शान्ति, समृद्धि, र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र कांग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रपछि देशमा केही हुँदै नभएको होइन तर अझै पनि अँध्यारो पाटो, खास गरी आर्थिक समृद्धिको पाटो बाँकी छ । तमसोमा ज्योतिर्गमयमा सरकारको ध्यान जाओस् । नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा विश्व च्याम्पियन होइन, बरु छोटो अवधिमा देशलाई समृद्धिको शिखरमा पु¥याउन विश्व च्याम्पियन हुन्छ भन्ने सन्देश गठबन्धन सरकारले दिनु पर्छ । नागरिकको आमचाहना पनि यही हो ।
