नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै गठन भएको लोक सेवा आयोगको माध्यमबाट सबै नेपाली नागरिकलाई समान प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । विसं २०६४ पछि सेवामा आरक्षणको व्यवस्था सुरुवात भएको हो । आयोग स्थापना हुनुअघि भाइभारदारले रोलक्रम र केही सर्वसाधारण नागरिकले चाकडीका आधारमा जागिरमा प्रवेश पाउँथे भने वर्षैपिच्छे हुने पजनीले यो सेवा व्यक्तिगत संस्थाका रूपमा रहेको थियो ।
‘कुनै पनि सरकार यसका कर्मचारीको क्षमताभन्दा उत्कृष्ट हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यता र ‘प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिले मात्र राष्ट्र सेवा गर्ने जस्तो पवित्र कार्य गर्ने अधिकार राख्छ’ भन्ने दुइटा सिद्धान्तका आधारमा नेपालको निजामती सेवालाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनु पर्छ । यसका लागि आयोग निरन्तर क्रियाशील छ ।
विसं २००८ असार १ गते आयोगको कार्यालय सिंहदरबारको दोस्रो चोकको उत्तरतर्फको तेस्रो तलाको दुई वटा कोठामा स्थापना भएको थियो । तीन सदस्यीय आयोगको सभापति सरदार नगेन्द्रमान सिंह प्रधान हुनुहुन्थ्यो । सोही वर्ष भदौ १८ गते ६ पदको विज्ञापन गरेर आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । हालसम्म २० जनाले आयोगको नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको छ । विसं २०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि विशालनगरस्थित वसन्त भवनमा सञ्चालन भएको आयोग पछि कमलपोखरीमा थियो । भवन पुरानो र साँघुरो भएपछि अनामनगरमा स्थानान्तरण भएको आयोग नयाँ भवन बनेपछि विसं २०७८ साउन १ गते पुनः कमलपोखरीमा सरी नियमित कार्य भइरहेको छ भने स्थान अभावलगायतका कारणले केही महाशाखा र शाखा हाल पनि अनामनगरमै छन् ।
आयोगको कर्तव्य सरकारी सेवामा योग्य व्यक्ति भर्ना सुनिश्चित गर्ने (२००४) कर्तव्य थियो । सरकारको सबै सेवा वा पदमा भर्नाको निमित्त जाँच गर्ने (२०१५) आयोगको कर्तव्य तोकिएको थियो । आयोगको बजेट न्यून रहेको थियो । विसं २०१६ सम्म पनि आयोगको बजेट वार्षिक ९५,२०० मात्र रहेको थियो । जनशक्तिका हकमा सचिव–१, सहायक सचिव–१, नन गजेटेड–१० र पियन–८ जना मात्र थिए । यसै संविधानमा श्री ५ बाट आयोगसँग परामर्श लिनु आवश्यक छैन भनि नियमद्वारा तोकेमा सोहीबमोजिम हुने प्रावधानका आधारमा विसं २०१७ माघ २५ गते पब्लिक सर्भिस कमिसन कारबाही बन्देज नियम जारी गरी २०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्म आयोगलाई निलम्बन पनि गरिएको थियो । निजामती पदमा आयोगको परामर्शबिना नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति भएको कुनै पनि व्यक्तिले निवृत्तिभरण नपाउने तथा निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, नियुक्ति, बढुवा र विभागीय सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त, सेवा परिवर्तन, विभागीय सजायलगायतका विषयमा (२०१९) आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०२३ मा भएको संशोधनले सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान थप भयो । विकासको क्रममा आयोगले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु कर्तव्य तोकिएको थियो भने निवृत्तभरण पाउने पदमा आयोगको परामर्शबिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन (२०४७) भन्ने व्यवस्थासमेत थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आयोगलाई साविककै अधिकार दिएको थियो । यसमा सङ्गठित संस्थाले चाहेमा आयोगको परामर्श लिने उल्लेख थियो भने सुरक्षा निकायको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २४२ र २४३ मा लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस संविधानले निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने कर्तव्यका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा तथा सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्ति गर्न लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई तोकिएको छ । यसका साथै निजामती सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय सजायका विषयमा, सेवा समूह परिवर्तन गर्ने विषयमा र विभागीय सजायका विषयमा समेत आयोगको परामर्श लिने व्यवस्था गरी सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिमा आयोगलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तोकिएका जिम्मेवारीलाई आयोगले आफ्ना १६ वटा कार्यालय, अध्यक्षलगायत ५ जना पदाधिकारी तथा ३९९ जना कर्मचारीबाट पूरा गर्दै आएको छ ।
आयोगका कार्य सम्पादनका नौ वटा सिद्धान्त तय गरिएको थियो । योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशिता, द्विअन्ध, परिचय, शून्यता, असंलग्नता र गोपनीयताको सिद्धान्त रहेका छन् । संविधानले तोकेका अधिकारको प्रचलनका लागि आयोगले हाल नेपालको संविधान, लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९, लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९, लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५५, व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०७२ तथा विभिन्न सेवा, समूह सञ्चालनसम्बन्धी प्रचलित ऐन र नियमावली छन् । आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीको आचार संहिता, २०६९, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीका सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ आयोगबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थासँग सम्बद्ध ऐन, नियम तथा विनियमावली र निर्देशिका नै यसका कार्यसम्पादनका मुख्य आधार हुन् ।
वर्तमान आयोगको सन्दर्भ
२०७९ असार १० गते वर्तमान आयोग गठन भई हामी पदाधिकारी नियुक्त भयौँ । अध्यक्षमा म आफैँ र सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकुमारी रहेका छौँ । उमेशप्रसाद मैनाली अध्यक्ष रहनु भएको आयोगका सबै पदाधिकारीको अवकाश भई आयोग तीन महिनादेखि रिक्त थियो । पदपूर्ति, बढुवा, विभागीय कारबाहीसमेत सबै अवरुद्ध थिए । कोभिड– १९ का कारणले प्रत्येक वर्ष साउन १ गते प्रकाशित हुने आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिमका काम दुई वर्षदेखि हुन सकेका थिएनन् । त्यसै गरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएपछि समायोजनमा चित्त नबुझाएका कर्मचारीले दायर गरेका मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेश, थारू कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट आफूलाई पनि छुट्टै कोटा छुट्याउनुपर्ने आशय राखी दायर रिटमा भएका अन्तरिम आदेश, आयोगबाट सङ्गठित संस्थामा बहालवाला कर्मचारीलाई पनि खुला प्रतियोगितामा उमेरको हद लगाउने गरी जारी भएका सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा चित्त नबुझाइ परेका रिट निवेदनमा भएका अन्तरिम आदेश अनुसार अवरुद्ध भएका परीक्षासमेतका ठुला सङ्ख्यामा बाँकी रहेका कामको जिम्मेवारी हामीमा आयो ।
आमनेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र प्रतिस्पर्धी युवाको आशा र भरोसाको केन्द्र आयोगका पुराना काम फस्र्योट गर्दै वार्षिक कार्यतालिकाका काम गर्न आयोगले २०७८ असार १४ गते सयदिने कार्ययोजना जारी गर्यो । जसको उद्देश्य दुई/तीन वर्षदेखि बाँकी रहेका पुराना काम सय दिनभित्र फस्र्योट गर्ने र वार्षिक कार्यतालिका अनुसार चालु आवमा गर्नुपर्ने काम निरन्तर गर्दै जाने । सो लक्ष्य पूरा गर्न आयोगले दुई सिफ्ट अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने, तीन सिफ्ट परीक्षा सञ्चालन गर्ने, दक्ष विज्ञको ठुलो मात्रामा सेवा लिने, गोप्य शाखामा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गरी १५/२० दिन एक महिनासम्म आयोगमै बास बस्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढाइदिन रात काम गर्नेसमेत कार्य गरेको परिणामस्वरूप करिब तीन वर्षपछि मात्र आयोग नियमित क्यालेन्डरमा फर्किएको छ । त्यसका साथै लामो समयदेखि धुल्याउन बाँकी उत्तरपुस्तिका धुल्याउने, पुराना सामग्री लिलाम बिक्री गरी पार्किङ क्षेत्रभित्र राखिएका भएका सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनिक सुधार गरी आयोगलाई निरन्तर चुस्त बनाउने काममा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । पुराना काम फस्र्योट गर्न आयोगले तत्काल सङ्गठित संस्थाको विनियमावलीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशका प्रावधान राखी संशोधन गरी एक वर्षमै दुई/तीन पटकसम्म परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्तिमा सहयोग गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ अनुसार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत उपधारा २ को स्पष्टीकरण खण्डमा रहेका ‘सङ्गठित संस्था’ को परिभाषामा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक भनिएको भए पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालय ऐनबमोजिम गठन हुने तीन सदस्यीय सेवा आयोगमा सेवा आयोगको अध्यक्ष पछि दोस्रो क्रममा लोक सेवा आयोगको सदस्य रहने प्रावधान रहेकोमा आयोगबाट यसअघि सामान्य प्रक्रिया सहजीकरणसम्म गर्ने गरी आएमा विश्वविद्यालयमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट र भर्नालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने सन्दर्भ रहेको थियो । यस सन्दर्भमा आयोगले विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, उपकुलपतिहरू, सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग आयोगका सदस्यको विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा रहेको प्रतिनिधित्वलाई कसरी सार्थक बनाउने बारे अन्तर्क्रिया र छलफल गरेको परिणामस्वरूप परीक्षासम्बन्धी मुख्य कार्य लोक सेवा आयोगले गर्ने गरी सेवा आयोगले निर्णय गरी आयोगबाट कार्य सम्पादन हुन सुरु भएको छ । हाल सम्बन्धित सेवा आयोगबाट निर्णय भए अनुसार सेवा आयोगका पदाधिकारीबिच कार्य विभाजन गरी परीक्षासम्बन्धी मुख्य कार्य प्रश्न पत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका पहिलो र दोस्रो सङ्केत नम्बर राख्ने, गोप्यताका साथ उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी नतिजा तयार गरी छानिएका उम्मेदवारको अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित सेवा आयोगमा वर्णानुक्रम अनुसार नाम पठाई अन्तर्वार्तालगायत जोड्नु पर्ने अङ्क तयार भएपछि मात्र आयोगमा रहेको लिखितको अङ्क पठाई अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएकाले योग्य र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको विश्वविद्यालयमा प्रवेशले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । हालसम्म यस्ता परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसमेतमा सञ्चालन भइसकेका छन् ।
निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा श्रेणी वा तहका लागि कर्मचारी भर्ना हुने भएकाले कर्मचारी छनोट गर्दा पद विशेषको भन्दा सेवा/समूह विशेषका साझा गुणको परीक्षण गर्ने गरी विभिन्न परीक्षण विधि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । विसं. २०७१ मा एसेस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी अबलम्बन गर्ने निर्णय गरे अनुसार सो विधिका केही उपकरण प्रयोग गरी कर्मचारी छनोट गरिएको छ । जस अनुसार विसं २०७३ देखि अप्राविधिक सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा मामिला अध्ययन र प्रस्तुतीकरण, विसं २०७५ देखि राप द्वितीय श्रेणीमा इनवास्केट एक्सरसाइज र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा सामूहिक छलफल जस्ता विधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । लोक सेवा आयोगबाट उत्कृष्ट भनी खटाइएका कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा सो अनुसार खरो उत्रन नसकेको भनी जनगुनासो र आमबुझाइलाई सम्बोधन गर्नसमेत यो विधि प्रयोगमा ल्याइएको हो । यसबाट उम्मेदवारको विगतको अनुभव, वर्तमान अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गरी भविष्यको आकलन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न ठुलो मात्रामा स्रोतसाधन र समय लाग्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि यस विधि प्रयोग गर्ने दक्ष/विज्ञको तालिम नभएकोमा गत वर्ष मात्र स्वेदश तथा विदेशका विज्ञबाट १२० जनालाई यो तालिम प्रदान गरिएको छ ।
यसै गरी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजना २०७७/७८ सम्म कायम रहेकोमा उक्त रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयमा देखा परेका कठिनाइ तथा समावेश गर्नुपर्ने थप विषयसमेत समावेश गरी आयोगबाट दोस्रो रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८३/८४) लागु गरिएको छ । यस रणनीतिक योजनाको दूरदृष्टि ‘योग्य, क्षमतावान् र दक्ष जनशक्ति छनोट तथा परिचालनमार्फत राष्ट्रको समग्र समुन्नति’ रहेको छ भने ध्येय ‘सार्वजनिक सेवामा योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष विधिका माध्यमबाट उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सक्षम जनशक्ति आपूर्ति गर्ने’ रहेको छ । रणनीतिको मूल्यमान्यतामा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता, रहेका छन् । यसै गरी रणनीतिक योजनाका चार नतिजा क्षेत्र रहेका छन्, जस अनुसार (क) योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको प्रवर्धन (ख) परीक्षण विधि, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रममा सुधार (ग) उजुरीको न्यायपूर्ण सुनुवाइ (घ) संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण रहेका छन् । माथि उल्लिखित नतिजा क्षेत्रका आधारमा चार वटा रणनीतिक उद्देश्य तय गरिएका छन् । तिनीहरूमा (क) उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्दा योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षता प्रवर्धन गर्नु (ख) उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न समसामयिक वैज्ञानिक परीक्षण विधि अवलम्बन गर्नु (ग) उजुरी सुनुवाइलाई अनुमानयोग्य बनाउनु (घ) आयोगको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण तथा कार्यक्षेत्रमुखी प्रवर्धनात्मक कार्य विस्तार गर्नु । एक अर्ब ६५ करोड लागत अनुमान गरिएको यो रणनीतिक योजनाबाट आयोगका भवन निर्माण, सवारी साधनको व्यवस्था, पाठ्यक्रम र परीक्षण प्रविधिमा सुधार, सहसचिव कार्यालय प्रमुख हुने सात वटा कार्यालयमा कम्तीमा पाँच जना र उपसचिव कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा दुई सय जना परीक्षार्थी अट्ने भवन निर्माण हुने छ । जसबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न थप सहजीकरण भई आयोगको काम कारबाहीमा थप गुणस्तरीयता वृद्धि हुने आयोगले विश्वास लिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा ‘निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार हाल आयोगले ७४ वटा सङ्गठित संस्था र चार वटा सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सेवाका पदको परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । यसै गरी एक सय वटाभन्दा बढी सङ्गठित संस्थाका पदपूर्ति समितिमा आयोगका सचिव, सहसचिव र उपसचिवबाट प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ ।
सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिसम्बन्धी कार्यलाई थप गुणस्तरीय, छरितो र मितव्ययी बनाउन विज्ञसहितको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । सो सम्बन्धमा आयोगबाट नियमित पदपूर्ति हुने, कार्य प्रकृति र ती संस्थामा रहने सेवा, समूह, उपसमूह र पदलगायतका विषयमा समान प्रकृति भएका विभिन्न समूहमा समूहीकरण गर्न सकिने ७४ वटा सङ्गठित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरूसँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । आयोगबाट सञ्चालन गरिने सङ्गठित संस्थाका पदमा पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७९ मा २०८२ जेठ २६ मा संशोधन गरिएको छ । यसबाट सङ्गठित संस्थामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा लाग्ने समय, लागतमा कमी हुनुका साथै एउटै उम्मेदवार समान श्रेणी/तहका पद भएका धेरै निकायमा पटक पटक उम्मेदवार हुने विद्यमान अवस्थामा कमी भई सङ्गठनको स्थायित्वमा योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ । पहिलो पटक सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि आयोगबाट लिइने सबै सङ्गठित संस्थाको अप्राविधिकतर्फको चौथो तह वा सहायकस्तर द्वितीय श्रेणी वा सोसहरको पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पूर्वयोग्यता परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी पाठ्यक्रमसमेत तयार गरिएको छ । यो व्यवस्था क्रमशः माथिल्ला पदमा समेत लागु गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस वर्ष आयोगले स्थापनको हीरक जयन्ती मनाउँदै छ । यो वर्षभरि नै कार्यालयले विभिन्न रचनात्मक कार्य गर्ने छ । विभिन्न पदमा गरी करिब २९ वर्ष लोक सेवा आयोगमा रही कार्य गर्नुभएका आयोगका पूर्वसचिव भुवनमान सिंह प्रधानले आयोगको परीक्षा प्रणालीको सुधार, कार्यप्रणालीमा व्यावसायीकरण, निष्पक्ष छनोट प्रक्रियालगायत आयोगको समग्र प्रक्रियामा गरेको सुधारको स्मरण गर्दै आयोगको ७५ औँ वार्षिकोत्सव समारोह एवं हीरक जयन्तीका अवसरमा आयोगको कमलपोखरीस्थित भवनको पाँचौँ तलामा रहेको सभाहललाई ‘भुवनमान सिंह प्रधान सभाकक्ष’ नामाकरण गरिएको छ ।
आयोगका कामकारबाहीको प्रभावकारिता थप अभिवृद्धि गर्न निम्नबमोजिमका क्रियाकलाप वर्षैभरि सञ्चालन गर्ने;
– आयोगको स्थापनादेखि रजत जयन्तीसम्मका विविध क्रियाकलाप तथा विभिन्न लेख रचना सङ्कलन गरी स्मारिका प्रकाशन गर्ने,
– आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी जानकारीमूलक वृत्तचित्र निर्माण,
– आयोगले अवलम्बन गरी आएका छनोटसम्बन्धी स्थापित विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगका
पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आयोगबाट सम्पादन गरिने कामकारबाही तथा सरकारी सेवा प्रवेशमा आयोगको स्वच्छ भूमिका, निजामती सेवा प्रवेशका सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालय/विश्वविद्यालयमा जनचेतनामूलक उत्प्रेरणाका कार्यक्रमसञ्चालन गर्ने,
– आयोगमा कार्यरत कर्मचारी र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आयोगका कार्यसम्पादनका क्रममा महत्वपूर्ण र सुरक्षित राख्नुपर्ने अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक उपयुक्त जनशक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको लोक सेवा आयोगको निर्णय प्रक्रियामा वस्तुनिष्ठता, स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न अधिकतम प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन आवश्यक छ । दशकौँ लामो सत्प्रयासबाट स्थापित आयोगको विशिष्ट कार्यप्रणालीको जगेर्ना गर्न आयोगका कर्मचारीको अहम् भूमिका रहने हुँदा जनशक्ति परिचालनका विषयमा आयोगको स्वायत्तता जरुरी छ । आयोगको उच्च साख र छविलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको संविधानले अधिकार र जिम्मेवारी थप गरी विश्वास गरेको यथार्थ विपरीत साविकको लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ ले दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा समेत सङ्कुचन हुने गरी हालै जारी भएको लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ मा समावेश भएका केही व्यवस्था उपयुक्त नदेखिँदा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
योग्यता प्रणालीलाई सीमित गर्ने गरी जहाँसुकैबाट जे जस्ता निर्णय भए पनि आयोगलाई मान्य हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा करार, ज्यालादारी, अस्थायी, आंशिकलगायतका नाममा नियुक्ति गरी पुनः निजहरूकै पक्षमा सीमित प्रतियोगिता गर्ने, त्यस्ता परीक्षामा उमेर हद नलगाउने, एक पटकका लागि मात्र भन्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी भावनालाई स्थान दिने र बढावा दिने कार्य लोकतन्त्रले स्थापना गरेको समानताका आधारमा सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौलिक अधिकारको पनि उल्लङ्घन हुने हुँदा सबै जिम्मेवार निकायबाट यस्ता कार्य नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न र यस प्रकारका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध एकै ठाउँ उभिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु । विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण ऊर्जावान् भाइबहिनीलाई विदेशतर्फ आकर्षित हुनुभन्दा पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित भई देश सेवाको पवित्र अवसर उपयोग गरी ‘हामीले नगरे देश विकास कसले गर्ने’ भन्ने मनमा अठोटसहित अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु ।
अन्त्यमा आयोगलाई सम्मानित संस्थाका रूपमा स्थापना र विकास गर्न योगदान पु¥याउनु हुने अग्रज, पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारी, विषयसम्बन्धी दक्ष विज्ञ तथा नेपाल सरकार, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय, सञ्चार जगत् तथा आमनेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा प्रतिस्पर्धी युवा विद्यार्थी सबैप्रति आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।
(रेग्मी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
