दलीय कि स्वतन्त्र ?

दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेर आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न मरिहत्ते गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निश्चय नै बूढा नेता हुन्। आफ्नो पार्टीको करिब करिब दुईतिहाइको बहुमत सम्हाल्न नसकेर सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्देश्य राख्ने ओली उमेर र कार्यशैलीका कारण राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने चाहना जनताले राख्नुलाई स्वाभाविकै मानिएला। असमयमै संसद् ढालेर राजनीति अस्थिर बनाइयो भने लोकतन्त्रमाथिको जनआस्था डगमगाउन सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व लिन अभिप्रेरित गर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अस्थिर राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने देउवा दुवै नेतालाई बूढा भए भनी ओलीसँगै एउटै तुलोमा राखेर जोख्न कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, मननीय विषय हो।

कांग्रेस सांसदको सङ्ख्याले संसद् जोगाउन पर्याप्त छँदै थिएन। देउवा जति नै कस्सिए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ नपाएको भए वर्तमान संसद्लाई पाँच वर्षको आयु दिन सम्भव थिएन। यो सहकार्यमा मिसिनुहुने प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवै उमेरका हिसाबले बूढोवर्गमै पर्नुहुन्छ। त्यसमा साथ दिने जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका चित्रबहादुर बस्नेत पनि बूढा नेता नै हुनुहुन्छ। केपी ओली पक्कै पनि बूढो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बूढो भएका कारण सरकार चलाउन नजानेर संविधान मिच्दै दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निश्चय नै होइन। त्यहाँ अनेकौँ कारण थिए। ओलीको त्यो गल्ती सच्याउन पाँच बूढा नेता नै कस्सिए। यी पाँच नेताको सिद्धान्त र व्यवहारमा आकाश–जमिन फरक छ। यी नेता देश बचाउन एक हुन सहमत भएको यथार्थ सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। संविधानलाई लिकमा ल्याएर संसद्को आयु अस्थिर हुन दिएनन्। त्यसैले सबै बूढा नेतालाई एकै नजरले हेरियो भने अन्याय हुनसक्छ। गुण र दोष केलाएर जसको जे गल्ती हो, त्यसैको भागिदार बनाइयो भने राजनीतिले सही दिशा लिन्छ। नत्र कहिलेकाहीँ निर्दोष पनि अनाहकमा पिल्सिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ।

तीसौँ वर्षदेखि सत्तामा रहेर देश र जनताले के पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ यी नेताहरूले पक्कै पनि दिनुपर्छ। देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पटक पटक सत्तामा पुगेका नेताबाट के प्रयास गरियो र के सफलता हात लाग्यो भन्ने कुराको उत्तर पाका नेताले जनताका माझमा प्रस्टसँग राख्नैपर्छ। दिनदिनै महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको छ र यसमा सरकारको के भूमिका छ भन्ने जिज्ञासाको उत्तर गठबन्धनका नेताले नै दिनुपर्छ। देशले विकासले जुन गति समात्न सक्दथ्यो, त्यो नसकेर नेपाल किन पछाडि प-यो भन्ने जानकारी पनि अरू कसैबाट मिल्दैन। यस्ता प्रश्नको जवाफ जनताले खोज्ने भनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतासँग नै हो। कतिपय प्रश्नको उत्तर मधेशवादी पार्टीका नेतासँग पनि खोज्नु पर्ला। सोलोडोलो रूपमा सबै नेतालाई एउटै डालोमा हालियो भने कतिपयलाई नखाएको विष पनि लाग्न सक्छ।

यी नेताले कुनै गल्ती गरेकै छैनन् भन्ने होइन तर जसको जे गल्ती हो, त्यसैका बारेमा प्रश्न उठाउँदा राम्रो हुन्छ। देउवाबाट भएका कमजोरीका बारेमा देउवासँगै र प्रचण्डका गल्तीका बारेमा प्रचण्डसँगै प्रश्न गर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ। देशैभरका दसौँ योजना पूरा नगरेर राज्यलाई ढाँट्ने र जनतालाई ठग्ने ठेकेदारको घरमा बसेर उसैलाई संरक्षण गर्ने काम किन भइरहेको छ भनेर प्रचण्डलाई नै सोध्नुपर्ने होइन र ? भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका रामचन्द्र पौडेललाई यी प्रश्न तेर्साइयो भने उत्तर आउँदैन। बाबुराम भट्टराई र प्रदीप गिरी दुवै नेता उमेरका हिसाबले पाका हुनुहुन्छ र विद्वत्ताका हिसाबले अब्बल। दुवै उस्तै भनेर एउटै प्रश्न दुवैलाई गर्न मिल्ने अवस्था देखिन्न। बारम्बार पार्टी फेरेर आफ्नै राजनीतिलाई किन अस्थिर बनाउनुभयो भनी बाबुराम भट्टराईलाई नै सोध्नुपर्छ तर कहिल्यै मन्त्री पनि नभई सिद्धान्तको राजनीतिमा स्थिर विचारवान् नेता प्रदीप गिरीलाई भनियो भने न्यायसङ्गत हुँदैन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सबै बूढा नेता फाल्नुपर्छ भन्ने अभियान कत्तिको उचित छ भन्नेतर्फ स्वयं अभियानकर्ताले पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ।

आउँदो चुनावमा भ्रष्टाचारमा गनाएका नेतालाई फाल्नैपर्छ। नातावाद र कृपावादमै रमाउने नेतालाई मतदानमार्फत सचेत गराउने दायित्व जनताको नै हो। अवसरवादी नेताको घैँटामा घाम देखाउने अवसर पनि निर्वाचन नै हो। निर्वाचनमा कसैको अन्धभक्त भएर मतदान गरियो भने मुलुक पछाडि त पर्छ नै, पाँच वर्षका लागि जनतालाई पनि धोका हुनसक्छ। सचेत भएर सही नेता चयन गर्नु जनताको जिम्मेवारी हो। बजारमा चलेका हल्लाका पछि लागेर गलत निर्णय लिइयो भने आफ्नै खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हानेजस्तै हुन बेर पनि लाग्दैन।

एउटा पुस्तालाई निमिट्यान्नै पार्ने र अर्को पुस्तालाई टपक्क टिपेर सत्तामा पु-याइयो भने नेपालको राजनीतिले ह्वात्तै कोल्टे फेर्छ भन्ने धारणाले समग्र राजनीतिक मैदानलाई नै छोप्न थालेको छ। सबै युवा गगन थापाजस्तै भेटिन्छन् भन्ने पनि छैन। सरकारी अस्पतालका चिकित्सक बाह्र–एक बजेपछि अस्पतालमा भेटिँदैनथे। गगन स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा चिकित्सक पनि कार्यालय समय अवधिभर अस्पतालमा रहनुपर्ने नियम बनाइयो। अहिले अस्पताल जाँदा चार–पाँच बजेसम्म पनि चिकित्सक बिरामी जाँचेर बसेको देख्न पाइन्छ। गगनले स्वास्थ्यसेवामा यस्ता अनेकौँ सुधार गर्नुभएको हो। यही हेरेर सबै युवा मन्त्रीले यस्तै गर्छन् भन्ने आशा गर्न सकिँदैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालय उही थियो, मन्त्रालयका कर्मचारीको कार्यशैली उस्तै थियो, सरकारी अस्पतालका चिकित्सक उनै थिए, त्यही मन्त्रालयमा पछि नेकपाका भानुभक्त ढकाल मन्त्री हुनुभयो। ढकाल साठी वर्षको उमेर काटेका बूढापाका हुनुहुन्थेन। राजनीतिक भविष्य सकिनै लागेका मान्छे पनि उहाँ होइन। देशको, जनताको र आफ्नो भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयका हरेक निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर देश कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा फसेका बेलामा पनि उहाँ चर्चाको शिखरमा पुग्नुभयो– भ्रष्टाचारकै कारण। जनता जीवन र मरणको दोसाँधमा छट्पटाइरहेका बेला आफू सँगसँगै ओम्नी कम्पनीलाई समेत राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चित बनाउन ढकाल सफल हुनुभयो। विगतमा सञ्चारमन्त्री भएका गोकुल बाँस्कोटा पनि युवा नै हुनुहुन्थ्यो। नेपालको राजनीतिक परिवेश र राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय नेताको तुलनामा उहाँलाई पाको नेता भन्न मिल्ने अवस्था थिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेर आएका र भविष्यमा पनि चुनावमै होमिनुपर्ने युवा मन्त्री बाँस्कोटा आफ्ना प्रस्तुति र शारीरिक चालढालबाट विभिन्न व्यङ्ग्य कार्यक्रमका पात्र बनी नेपालभर लोकप्रिय बन्न त पुगेका थिए नै, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको अडियो टेप बाहिरिएबाट राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई मुलुकभर उत्तिकै चर्चामा रहे। त्यसैले युवाबाटै देशको विकास हुन्छ भनेर ढुक्क हुनुभन्दा पनि सही नेता चयन गर्न नै जनतालाई मुस्किल पर्ने विषय बनेको छ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् दलीयभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले मुलुकको मुहार फेर्न मद्दत पु-याउँछ भन्ने विचारले पनि जबर्जस्त रूपमा राजनीतिमा स्थान जमाएको छ। काठमाडौँ महानगरका बालेन्द्र साह, धरानका हर्क साम्पाङ्ग र धनगढीका गोपाल हमालको विजयले धेरै युवालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भई राजनीतिमा होमिन उक्साएको छ भने राजनीतिलाई गहन रूपमा विश्लेषण नगरी रमाइलो खेल मात्रै ठान्नेहरूका लागि हौवा फैलाउन सहयोग पनि पु-याएको छ। नेपालको राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा बदल्ने मनसायका साथ यसअघि कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएका पनि स्वतन्त्रको लहर ल्याउने अभिलाशाका साथ अभियानमा जुटेको पनि देखिएको छ। 

नेपालको राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनुपर्नेमा सन्देह छैन। विकृत खेलले डेरा जमाएको दलीय राजनीतिको फोहोर सफा नगरिनहुने भएको छ। राजनीतिमा डुङडुङ्ती गनाएका अनुहार बारम्बार सत्तामा देख्नु परिरहेको बाध्यतालाई बेवास्ता गरेर सहज रूपमा अघि बढ्न सकिने वातावरण छ भनेर भन्न पनि सकिँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि युवा नै चाहिन्छ र दलको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार नै हुन् भन्ने विचारलाई पनि जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि त्यत्तिकै अप्ठेरो देखिन्छ।

बालेन र हर्कहरू बूढापाका होइनन्। उहाँहरूको आचार, व्यवहार आदि संविधान, ऐन, नियम, कानुनबमोजिमका हुनेछन् भन्ने आशा गर्नु पनि स्वाभाविक नै हो। राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएर चुनिएकाले कार्यारम्भको पहिलो दिनदेखि नै जनतामा उत्साह थप्ने काम हुनेछ भन्ने आशा गरिन्छ तर उहाँहरूले पनि त्यस्तो गरेको पाइएन। निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्रमा आफ्नो निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेमा बुझाउनु भएन। ढिलो गरी विवरण बुझाउने र नबुझाउनेहरू एकै हुन् भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, युवा हुँदैमा सदाचारको परिपालना पूर्ण रूपमा पालना हुने रहेनछ भन्ने यसैबाट प्रस्ट हुन्छ।

तीसौँ वर्षदेखि सत्तामा रहे पनि दाग नलागेका नेता पनि पाइन्छन्। सत्तामै नगएर पनि राजनीतिक दलका आडमा भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त युवा पनि प्रशस्तै देखिएका छन्। पढाइमा स्वर्ण पदक हासिल गरेर विदेशी विश्वविद्यालयबाट दीक्षित युवा अधिकृत पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर कारबाहीमा परेको देखिएकै छ। देश र जनतामै समर्पित राजनीतिक दल पनि छन् र देश र जनतालाई मोहोरा बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा रमाउने दल पनि छन्। निर्वाचनमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने विवेक पु-याउनुपर्ने जनताले नै हो। सबै युवा स्वच्छ, सबै बूढा भ्रष्ट, सबै दल निकम्मा, सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार सक्षम भन्ने जुन अफवाह फैलाउने प्रयास गरिँदै छ, त्यसबाट कसैको भलो हुने देखिँदैन। वर्तमान संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार जति बढी ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जिताइयो, उति नै राजनीतिमा विकृति बढ्ने सम्भावना रहन्छ भन्नेतर्फ समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ।