ओझेलमा चुनावी एजेन्डा

आजको उनान्नब्बे दिनपछि सङ्घ र प्रदेश सभाको चुनाव एकै दिन ४ मङ्सिरमा हुँदै छ। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि हुन गइरहेको सङ्घ र प्रदेश सभाको यो दोस्रो निर्वाचन हो। यसअघि २०७४ मा पहिलो निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दलहरू आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। चार महिनाअघि वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताको घरदैलो पुगेका दलका उपल्लो तहका नेताहरू अहिले आफ्नै लागि मत माग्न जाँदैछन्। जब कि २०७४ को चुनावी परिणामपछि कतिपय नेताको मतदातासँगको साइनो टुटिसकेको थियो, केहीमा विजयको उन्माद अनि धेरैमा पराजयको आक्रोशले गर्दा। त्यो उन्माद र आक्रोशको पोका बिसाएर कम्तीमा मङ्सिरसम्मका लागि उनीहरू मतदातासामु त्वम् शरणम् परेका छन्। 

मतदाताकहाँ जाँदै गर्दा दलहरूले प्रस्ट रूपमा चुनावी एजेन्डा तय गर्न सकेका छैनन्। जब कि चुनावका बेला मतदाता रिझाउन दलहरू आ–आफ्ना एजेन्डा लिएर घरदैलो अभियान गर्ने चलन नै छ। आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्दा चुनावी एजेन्डा बनाउनेतिर दलहरूको ध्यान पटक्कै देखिँदैन। मुख्य विपक्षी एमालेको ध्यान सत्ता गठबन्धन कसरी भत्काउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ भने सत्तासीन दल गठबन्धनको गाँठो कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै केन्द्रित छन्। यसो हुँदा नागरिकका एजेन्डा ओझेलमा पर्न जाने खतरा देखिन्छ।  

२०७४ को चुनावमा बाम गठबन्धन गरेर झन्डै दुईतिहाइ जित हात पारेर सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि स्थिर सरकार’ भन्ने नारा अघि सारेका थिए। ओलीका दम्भका कारण सरकार अस्थिर हुन पुग्यो। अस्थिर सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता हुने कुरै भएन। मत माग्न नागरिकको घरदैलो जाँदै गर्दा यस पटक एमालेले जवाफ दिनुपर्छ कि सरकार कसका कारण स्थिर हुन सकेन त ? यसरी हेर्दा एमालेसँग पनि प्रस्ट चुनावी एजेन्डा देखिँदैन। 

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा नेपालको पाँचदलीय गठबन्धन भएको थियो। अनेक आशङ्काका बीच भएको चुनावी गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी लाभ माओवादीलाई नै भयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्नुलाई कसैले पनि अस्वाभाविक ठानेको छैन। त्यसो त राजनीतिक लाभहानिको अङ्कगणितमा माओवादी सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ। 

वाम गठबन्धनका नाममा भएको २०७४ को चुनावबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। चुनावमा जानुअघि दुई दलबीच भएको भनिएको भद्र सहमतिविपरीत एमाले अध्यक्ष ओली एक्लै अघि बढ्न खोजेपछि रुष्ट हुन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओली सरकारको विकल्प खोज्न बाध्य भए। यही मौकामा कांग्रेसले एमालेइतरका दलहरूसँग सहयोगको हात अघि बढायो। माओवादीसहित जनता समाजवादीलगायतका दलले पनि त्यसमा साथ दिए। यसो हुँदा ओली सत्ताबाट बाहिरिन पुगे। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि सिंहदरबारको ढोका बल्ल खुला भएको हो। 

त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै सत्तासीन दलहरूबीच आगामी मङ्सिरको चुनावमा तालमेल गरेर जाने विषयमा सहमति भएको हो। चुनावी परिणाम गठबन्धनका पक्षमा पार्न सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए पनि भागबण्डाको गाँठो फुक्न सकेको छैन। अर्थात् कुन दललाई कति सिट छुट्याउने र केका आधारमा भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल २०७४ को चुनावी परिणामलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेसले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।  

सत्तासीन गठबन्धनकारी घटकले चुनावमा गर्न खोजेको तालमेलको मुख्य उद्देश्य भनेकै चुनावपछि पनि सँगसँगै अघि बढ्ने भन्ने नै हो। गठबन्धनको मर्म र भावनाअनुसार तालमेल गरी अघि बढ्दा अर्को दलको उम्मेदवार जिताउन मत माग्नुपर्छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता, कार्यकर्ताले इमानदारपूर्वक भोट हालेर साझा उम्मेदवारलाई जिताउलान् पनि। चुनावपछि अहिलेकै गठबन्धन कायम रहला कि नरहला, त्यो भने अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन। मात्र यति भन्न सकिन्छ, गठबन्धनकारी दलका शीर्ष नेता बेइमान भएनन् भने गठबन्धन कायमै रहन्छ। सत्तासीन गठबन्धन आमचुनावपछिको सरकार बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेका बेला मुख्य विपक्षी दल एमालेले भरपर्दो सहयात्री भेट्टाउन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा स्थानीय चुनावमा जस्तै सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेका राप्रपालगायतका साना दललाई समेटेर चुनावी मैदानमा जाने एमालेको तयारी बुझ्न सकिन्छ। 

सङ्घ र प्रदेशको २०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनसँग कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। जतिबेला कांग्रेसका धेरै उम्मेदवार ज्यादै थोरै मतान्तरले पराजित हुँदा तिनका लागि संसद्को ढोका बन्द भएको थियो। तिनैमध्येका एक हुन्– हुम्लाका मङ्गल शाही, जो ४७ मतान्तरले पराजित भए थिए। मनाङबाट टेकबहादुर गुरुङ २७८, कञ्चनपुरबाट रमेश लेखक २५८, मुस्ताङबाट रोमी गौचन ३६३, धादिङबाट दिलमान पाख्रिन ६४०, मोरङबाट डा. शेखर कोइराला ६७५ तथा कपिलवस्तुबाट दीपकुमार उपाध्याय ९४६ मतान्तरले पराजित भोग्न बाध्य भएका थिए। यसैगरी सङ्खुवासभाका दीपक खड्का, मोरङका सुनिल शर्मा, नवलपरासीका विष्णु कार्की, डोटीका वीरबहादुर बलायर, कैलालीका मोहनसिंह राठौर, सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठ, ललितपुरका मदन अमात्य तथा पर्साका सुरेन्द्र चौधरी र अजय चौरसिया दुई हजारभन्दा कम मतान्तरले पराजित हुनुपरेको थियो। 

यसरी हेर्दा यस पटक सत्तासीन दलबीच हुने गठबन्धनबाट थोरै मत कांग्रेसका उम्मेदवारलाई थपिनासाथ उसका उम्मेदवारले सहजै जित निकाल्न सक्ने देखिन्छ। यसो भनिरहँदा भागबण्डा मिलिसकेपछि आफ्नो भागमा परेका सीमित सिटमा धेरै आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन गर्नु खासगरी कांग्रेसका लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ। १६५ सिटमा भागबण्डा मिल्न नसकिरहेका बेला मधेशकेन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई पनि चुनावी गठबन्धनमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभपति देउवा र लोसपा नेता महन्थ ठाकुरबीच पटकपटक वार्ता भइसकेको छ।  

दलहरूको आन्तरिक तयारी

चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ। सिट बाँडफाँटका विषयमा शीर्ष तहका नेता नै बसेर टुङ्गो लगाउनेबारे कार्यदलका सदस्यबीच सहमति भएको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो काम भनेको कुन दलका लागि कति सिट छुट्याउने भन्ने नै हो। सिट सङ्ख्या छुट्याइसकेपछिको काम कुन क्षेत्र कुन दलका लागि भन्ने हो। यसरी भागबण्डा मिलिसकेपछि दलहरू उम्मेदवार छनोटको आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्ने छन्। उम्मेदवार छनोटको टुङ्गो नलागिसकेको भए पनि कांग्रेसले चुनावकेन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। 

कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी १० भदौदेखि ‘जनताको साथमा कांग्रेस’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो अभियानअन्तर्गत टोल–टोलसम्म पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। पहिलो चरणमा १०–२४ भदौसम्म जनताको घरदैलोमा पुग्ने, दोस्रो चरणमा समानुपातिक उम्मेदवारी दर्तापछि र तेस्रो चरण प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्तापछि जनताको घरदैलोसम्म पुगेर मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका र आगामी पाँच वर्षका लागि चुनावी एजेन्डाबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा ४ भदौमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले श्रेष्ठको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।