सडक सभ्यताका लागि ‘नो हर्न’

पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतको सहकार्यमा उपत्यकामा ‘नो हर्न’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै प्रकृतिको ‘हर्न निषेध’ अभियान सरकारले करिब साढे पाँच वर्षअघि तामझामका साथ सञ्चालन गरेको थियो। हर्नका कारण सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने ध्वनिले उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण बढेको ठहरसहित यसमा कमी ल्याउने अभीष्टका साथ तत्कालीन समयमा अघि सारिएको यो अभियान प्रभावकारी देखिएको थियो।

यसबीचमा उक्त अभियानले निरन्तरता पाउन नसकेको मात्र हैन, काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूका सडकमा सुनिने गरेका चर्को हर्नका कारण सडक सभ्यतामाथि नै चुनौती देखा परिरहेको छ। यो अवस्थामा ‘नो हर्न’ अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी कदम मानव स्वास्थ्य र सडक सभ्यताका हिसाबले आफैँमा स्वागतयोग्य छ। नो हर्न अभियानअन्तर्गत एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेको सवारीसाधन, शव वाहन, दमकललगायत आकस्मिक सेवाबाहेकका सवारीसाधनलाई निश्चित अवस्थामा बाहेक हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ। हर्न निषेध गएिका सवारीसाधनले सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आएमा र हर्न नबजाउँदा गम्भीर दुर्घटना हुनसक्ने खतरा भएमा मात्रै हर्न बजाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यीबाहेकको अवस्थामा हर्न बजाएमा कानुनबमोजिम जरिवाना हुने सार्वजनिक जानकारी गराइएको अवस्था छ। सरकारले हाल हर्न निषेधको अभियान सुरुवात गरेको भए पनि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भने करिब अढाई दशकअघि नै भएको पाइन्छ। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्नसक्ने विभिन्न कसुरमध्ये ध्वनि सङ्केत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा ध्वनि सङ्केत दिएको कसुरसमेत रहेको छ। यस किसिमको कसुरमा पहिलो पटक भए पाँच सय, दोस्रो पटक भए एक हजार र तेस्रो पटक भए एक हजार पाँच सय रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको देखिन्छ। यस किसिमको कानुनी व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा एवं सवारी चालकमा ध्वनि प्रदूषणबारे सामान्य चेतनासमेत नहुँदा खासगरी उपत्यकावासी वर्षौंदेखि सवारीसाधनबाट उत्पन्न कर्कस ध्वनि प्रदूषणको सिकार हुनुपरेको अवस्था थियो। हाल यही कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत उपत्यकाभर हर्न निषेधको अभियान सञ्चालन भएको छ। 

काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा दैनिक सरदर आठ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने अनुमान गर्ने गरिन्छ। यति धेरै सङ्ख्यामा गुड्ने अधिकांश सवारीसाधनले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिनुपर्ने ध्वनि सङ्केत वा हर्नको प्रयोगभन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने गरेको अवस्था छ। सवारीसाधनले सडकमा अर्को सवारीलाई ओभरटेक गर्न, आफूभन्दा अगाडि रहेका सवारी र पैदलयात्रुलाई हट्नका लागि सङ्केत गर्नजस्ता अवस्थामा हर्न प्रयोग गर्छन्। 

हर्नको अनावश्यक प्रयोग यतिसम्म बढिसकेको छ कि सडक जाम र ट्राफिक लाइटको समयमा समेत एकोहोरो हर्न बजाउने बानी अधिकांश सवारी चालकमा देखिन्छ। अरूलाई वाक्कदिक्क बनाउन हर्नको प्रयोग गर्ने, हर्न बजाउने कार्यलाई रमाइलो र ठट्टा गर्ने विषय बनाउने मात्र हैन, सवारीमा रहेको बेलामा कसैलाई जिस्काउनसमेत हर्न प्रयोग हुने गरेका थुप्रै दृश्य सार्वजनिक सडकमा देखिने गरेका छन्। सार्वजनिक सवारीले यात्रुलाई बोलाउनसमेत हर्नको प्रयोग गर्ने बेथिति मौलाएको पाइन्छ। यस किसिमको अवस्थाले एकातिर ध्वनि प्रदूषण उच्च रूपमा बढेको छ भने कतिपय अवस्थामा सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने चर्को हर्नका कारण सडक दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ। 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मानिसको कानका लागि ६० डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई सामान्य मानेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीसाधनका कारण औसत १२० डेसिबलसम्म ध्वनि उत्पन्न हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सामान्य स्तरभन्दा झन्डै दोब्बर अनुपातमा उत्पन्न भएको यस किसिमको ध्वनि मानव स्वास्थ्यका लागि सोझै हानिकारक छ। यसबाट अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या निम्तिने गर्छन्। चर्को ध्वनिले मानिसको कार्यक्षमता घटाउने, मानसिक तनाव बढ्ने, टाउको तथा कान दुख्ने, मानिस अनायसै रिसाउने, झर्किने, निद्रा नलाग्ने मात्र नभई मुटुसम्बन्धी विभिन्न खाले समस्या देखिने गरेको यस क्षेत्रका विज्ञले बताउने गरेका छन्। 

विश्वका धेरैजसो मुलुकमा प्रतिबन्धित रहेको ‘प्रेसर हर्न’को प्रयोग गर्न नेपालका सवारी चालकलाई छुट रहेको र जथाभावी प्रयोग गर्ने गरेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ कतिपय मुलुकमा मानव स्वास्थ्यमा हानि पु-याउने एउटा निश्चित डेसिबलभन्दा बढी ध्वनि उत्पन्न गर्ने हर्न सवारीसाधनमा राख्नसमेत निषेध गरिएको पाइन्छ। हामीकहाँ जथाभावी प्रेसर हर्न बजाउन त छुट थियो नै, विशेषगरी मोटरसाइकलमा रहने ‘साइलेन्सर’समेत निकालेर सडकमा आतङ्क नै मच्चिने गरी ठूलो आवाजमा सवारीसाधन चलाउँदा आफूलाई ‘हिरो’ ठान्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ। 

यस किसिमको अवस्थामा अघि सारिएको नो हर्न अभियानजस्तो स्वागतयोग्य अभियान सञ्चालन गरिरहँदा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही पक्षमा ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ। छोटो तयारीमा अघि बढाइएको यो अभियानका बारेमा अझै पनि धेरै सवारी चालक बेखबर बनिरहेका छन्। सरकारी तवरबाट उपत्यकाका केही चोकमा स्वयंसेवक प्रयोगमार्फत सवारीसाधनमा चेतनामूलक सन्देश राख्ने कार्य त भएको छ तर यसको प्रचारप्रसारका लागि यति मात्र काफी हुन सक्दैन। आम सवारी चालक र सर्वसाधारणसम्म पुग्ने गरी हर्न निषेधको सन्देश प्रवाह गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। यसका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र सडक सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। 

सडकमा ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी रहने र भ्वाङ्ग परेका सडकबाट कष्टपूर्वक सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने दैनिकीमा हर्न निषेधमा कडाइ गरिँदा सडक दुर्घटना बढ्नसक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान पुग्न आवश्यक छ। यसैगरी जेब्रा क्रसिङ, सडक लेनलगायतका सडकमा प्रयोग हुने अन्य ट्राफिक सङ्केतको समुचित व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

उपत्यकामा चर्को रूपमा बढ्दै गएको पार्किङको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पार्किङ स्थलको व्यवस्था गर्ने, पैदलयात्रुमा आकासेपुल र जेब्राक्रसको प्रयोगका बारेमा चेतनास्तर अभिवृद्धि गरी यसको प्रयोग नगर्ने पैदलयात्रुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेजस्ता उपाय पनि यो अभियानलाई प्रभावकारिताका साथ कार्य रूपमा उतार्न एवं सडक सभ्यता कायम राख्ने सन्दर्भमा सहायकसिद्ध हुने देखिन्छन्।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक सञ्चालन हुने सवारीसाधनको चाप उच्च रहेको र जथाभावी हर्न प्रयोग गर्ने बेथितिले ध्वनि प्रदूषण पनि उच्च रूपमा नै वृद्धि भएको तथ्यमा दुईमत छैन। चर्को हर्नसँगै सार्वजनिक सडकमा हाम्रो असभ्यता पनि छताछुल्ल भइरहेको छ। यो स्थितिमा सरकारले अघि सारेको नो हर्न अभियान आफैँमा प्रशंसनीय कार्य हो। अर्कोतर्फ हरेक नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुनासाथ केही मात्रामा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने आदत हामीमा बसिसकेको छ। विगतमा ‘मापसे’ अभियान अघि बढाइरहँदा पनि यस विषयमा थुप्रै टीकाटिप्पणी भएकै हुन्। हाल आएर हेर्दा मापसे अभियानमा कडाइ गरिएसँगै उपत्यकामा सडक दुर्घटनाको सङ्ख्या ह्वात्तै ओरालो लागेको यथार्थ छ। हर्न निषेध अभियानले पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहँदा सडकमा हर्नको प्रयोग गर्नै नपर्ने गरी भौतिक संरचना तथा समग्र वातावरण निर्माणका लागि पनि सरोकारवालाको उचित ध्यान पुग्न आवश्यक छ।