संविधानले रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरेकोले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यो नागरिकको सामाजिक–आर्थिक अधिकारअन्तर्गत पर्दछ। यसको अर्थ रोजगारी प्रदान गर्न नसक्दा नागरिकको मौलिक हक छिनिन्छ। यही मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ पनि ल्याइयो। यही कानुनी व्यवस्थामार्फत रोजगारीको हकलाई बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी पाउने गरी परिभाषित गरियो। बजार व्यवस्थाबाट रोजगारी पाउन नसक्नेलाई मात्र यस्तो रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गरियो।
बेरोजगार भएको स्वघोषणा गरी न्यूनतम रोजगारीका लागि आवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो। भारतलगायतका देशमा प्रचलित केही असल अभ्यासलाई पनि आत्मसात् गरेर १०० दिनको सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा रोजगारी प्रदान गर्न मौलिक स्वरूपको राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जन्म भयो। कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अलग्गै सहसचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना तयार गरियो।
७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, रोजगार संयोजकको निष्पक्ष छनोट र नियुक्ति, कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा, कामका लागि पारिश्रमिकसम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा, कार्यक्रमको बारेमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन, रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापनालगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू तयार गरी पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा नै करिब दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई औसतमा १३ दिन बराबरको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिएको थियो। त्यस यताका तीनबाट आर्थिक वर्षमा पनि कोभिड–१९ का बाबजुद पनि कार्यक्रमको उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको र थप सुधारसहित स्थानीय तहको अपनत्व र स्वामित्व सुनिश्चित गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्याङ्कनको रहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र लाभान्वित समुदायले पनि यो कार्यक्रम मूलतः प्रभावकारी रहेको बताएका छन् तर पनि केही तप्काबाट यस कार्यक्रमलाई वितरणमुखी, लोकप्रिय र राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा चित्रित गरी यसको औचित्यमाथि नै निरन्तर रूपमा प्रश्नसमेत उठाउने गरिएको छ। यस आलेखमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका सबल पक्षको बारेमा विश्लेषणात्मक चर्चा गरिएको छ। विश्लेषणका लागि सरकारी तथा अन्य निकायबाट प्रकाशित परिमाणात्मक र गुणात्मक सूचना, जानकारी, समाचार, तथ्याङ्क र लेखकको कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको आफ्नै संलग्नताबाट प्राप्त अनुभवहरूको उपयोग गरिएको छ।
सकारात्मक कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका थुप्रै सबल पक्ष रहेका छन्। संविधानको धारा १३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकलाई यसले कार्यान्वयन गरेको छ। कुनै पनि बेरोजगार नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारीका लागि आवेदन दिन र सोबमोजिमको रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था यसै कार्यक्रमले सिर्जना गरेको छ। यो देशव्यापी कार्यक्रम भएकोले यसलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर अन्य सरकारी र अन्य निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूसँग पनि जोड्न सकिन्छ। जस्तो निर्माण व्यवसायी र उद्योगीहरूले विदेशबाट कामदार ल्याउनुभन्दा स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरू मध्येबाट छानीरोजी कामदार भर्ना गर्न सक्नेछन्।
सङ्घीयताका विज्ञहरूले पनि जनताको घर–दैलोमा पुग्ने एक–दुई वटा कार्यक्रम सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनु राष्ट्रियताको हिसाबले पनि उपयुक्त हुने तथ्यलाई उजागर गरेका छन्। यसले प्रत्येक वर्ष लाखौँ नागरिकलाई एकसाथ स्थानीय भौतिक विकास–निर्माणका काममा जोड्छ। सरकार गरिब र बेरोजगारको साथमा छ भन्ने ठोस अनुभूति दिन्छ। नागरिकहरूले पनि यस कार्यक्रममार्फत आफ्नो स्थानीय तहको विकास–निर्माणमा योगदान गर्न पाएका छन्। यसले आफ्नो ठाउँ आफैँले बनाउनु पर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।
यसका लागि आवश्यक सबै कानुनी, कार्यक्रमिक र प्राविधिक पूर्वाधारहरू तयार छन्। रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका जारी गरी विगत चार वर्षमा कार्यान्वयनमा सामना गरिएका समस्याहरूलाई सल्ट्याउने गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन भएको छ। कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिएको रोजगारीको ताजा विवरण प्रदान गर्ने गरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना भएको छ। यसै प्रणालीमार्फत यस कार्यक्रमले विगत चार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ।
माथिको तालिकाबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको र यस्तो उपलब्धि बढ्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। कोभिड–१९ को कारणले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा गर्नुपरेको बन्दाबन्दीका कारणबाहेक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या र सञ्चालित आयोजनाको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।
रोजगारी पाउने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्यामा विगत चार वर्षमा उतार–चढाव भएको भए तापनि कुल रोजगार दिन र औसत रोजगारको दिन बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा औसत रोजगारी ७९ दिन पुग्नुले यस कार्यक्रमले लाभान्वित घरपरिवारलाई सार्थक सहयोग पु-याएको स्पष्ट हुन्छ। ७९ दिनमा काम गरेर हुने आर्जन ४५ हजार ५८३ रुपियाँ हुन्छ। यो रकमले गरिब परिवारको जीवनयापन उल्लेखनीय योगदान गरेको लाभान्वित व्यक्तिहरूले बताएका छन्। यस कार्यक्रमले श्रम योगदान गर्ने गरी सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरेको छ।
पन्ध्रौँ योजनाले सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गरी १७ प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट ६० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य किटान गरेको सन्दर्भमा यस कार्यक्रमले गरेको योगदानलाई उल्लेखनीय मान्न सकिन्छ।
