मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक वृत्तमा सक्रियता बढेको छ। सरकारले मिति घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आगामी निर्वाचन कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्थान स्वतन्त्रले बाजी मारेपछि एकथरि अब स्वतन्त्रको बाढी नै आउने स्याल हुइयाँ फिजाउन सक्रिय छन्। स्वतन्त्र निर्वाचितहरूको कार्यशैली र सर्भिस डेलिभरी क्षमता कमजोर देखिएकाले अब मतदाताले फेरि गल्ती नदोहो-याउने जानकारहरूको ठम्याइ छ। काठमाडौँका समस्या हुन् वा धरानका मुद्दाले जनतामा निराशा मात्रै थपिएका छन्। त्यसैले आम मतदाताको रोजाइ दलका उम्मेदवार नै हुने देखिएको छ। त्यसका लागि मूलधारका दलको अगुवाइमा राजनीतिक गतिविधि तीव्र भइरहेका छन्। अहिले देशमा दुई धारका गठबन्धनको प्रयास चलिरहेको छ। एउटा धारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ भने अर्काे धारको बिंडो नेकपा एमालेले थामेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको पाँच दलीय गठबन्धन अहिले सत्तामा छ।
उता, एमाले पनि सकेसम्म वाम एकता नभए अर्को गठबन्धन तयार गर्न चाहन्छ। एमालेप्रति अरू दलको खासै आकर्षण देखिएको छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पाँच दलीय गठबन्धन कायमै रहने र एमालेसँग वाम एकताको सम्भावना लगभग अन्त्य भएको लख काट्न सकिन्छ। बरु पाँच दलीय गठबन्धनको दायरा अझै फराकिलो पार्न थप कसरत भइरहेको देखिन्छ। डा. बाबुराम भट्टराई पनि गठबन्धनमै रहन इच्छुक हुनुहुन्छ। यस प्रयोजनका लागि उहाँले कांग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्नुभएको छ। उता, वामदेव गौतमले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी पनि गठबन्धनमै रहन उत्सुक छ। त्यसैले अबको चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको धारले महागठबन्धन बनाउने सम्भावना बलियो हुँदैछ। सकस भने भागबण्डामा हुने देखिन्छ। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मतको रुझान हेर्दा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ। प्रतिनिधि सभाको १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने स्थानमा कम्तीमा १०० सिटमा कांग्रेसले दाबी छ। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनिसकेको छ। कार्यदलमा कांग्रेसका तीनजना र बाँकी दलका दुईजनाका दरले सदस्य तोकिनु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र अरू दल पनि सकेसम्म बढी सिट दाबी
गरिरहेका छन्। बाँडफाँटको कस्तो मोडालिटी बनाउने भन्ने विषयमा दलहरू छलफल गरिरहेका छन्। कार्यदलको बैठक हिजो पनि बस्यो। सबैले आआफ्ना दृष्टिकोण र दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यदलले कस्तो मोडालिटी बनाउँछ, त्यो निर्णयपछि थाहा होला। सबैको ध्याउन्न सकेसम्म आफ्नो पोल्टामा धेरै सिट परोस् भन्ने नै छ। नेकपा माओवादी सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा रहोस् भन्ने ध्याउन्नमा छ भने नेकपा समाजवादी कम्तीमा २५ सिट सुरक्षित रहोस् भन्नेमा छ। उता, जनता समाजवादी र जनमोर्चा नेपाल पनि सकेसम्म बढी सिट हत्याउने प्रयासमा छन्। २०७४ को निर्वाचनले गज्जबको पाठ पढाएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले चमत्कार गरेको थियो त्यतिखेर। निर्वाचनमा जनताले वाम गठबन्धनलाई ठूलो विश्वास गरे। झन्डै दुईतिहाइ मतका साथ केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सबैले देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरे। सरकार गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै आलोपालो प्रकरण पटाक्षेप भयो। ओलीको आधा अवधि सकिएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति प्रकरण सार्वजनिक भयो। यो विवादमा पार्टीभित्र बहुमत ओलीविरुद्ध देखिएपछि परिस्थिति उल्टियो। ओलीको ठाउँमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी नेकपामा तयारी चलिरहँदा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादी अलगअलग पार्टीका रूपमा रहनुपर्ने फैसला गरिदियो। यसबाट राजनीतिक जीवन समाप्त हुने अवस्थामा पुग्नुभएका ओली फेरि बौरिने अवस्था निर्माण भयो। एमाले र माओवादी अलग भएपछि राजनीतिले नयाँ कोर्स लियो। एमालेभित्रको सत्ता सङ्घर्ष अझै चरमचुलीमा पुग्यो। यही द्वन्द्वले गर्दा पाँच वर्षका लागि कम्फर्ट पोजिसनमा रहेको भनिएको ओली नेतृत्वको सरकार तीन वर्षमै धराशायी बन्न पुग्यो। ओलीले पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उहाँकै आफ्नाहरूका आडभरोसामा देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। कसैले सोचेका थिएनन् कि ओली सरकार यसरी बढारिन्छ भनेर। राजनीति सम्भावनाको खेल भनेजस्तै भयो, संसद्मा केवल ६३ सिट रहेको कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न बाध्य हुनुभयो। यो सबै ओलीको व्यवस्थापकीय कमजोरी र दम्भबाट उत्पन्न परिणाम थियो।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पराजय हुनुको एउटा कारण गठबन्धन पनि थियो। पाँच दलीय गठबन्धनको मत नै धेरै ठाउँमा एमाले उम्मेदवार पराजित हुनुको मुख्य कारण बन्यो। एमाले मूल नेतृत्वमा अहिले पनि विगतकै जस्तो दम्भी सोच र शैली रहेकाले गठबन्धन जरुरी रहेको ठम्याइ नेताहरूको छ। यसले दलहरूबीचको सद्भाव र सहकार्य मात्र नभई राजनीतिक स्थिरता र संविधान रक्षामा समेत महìवपूर्ण बल पुग्ने बुझाइ नेतृत्वको छ। त्यसैले गठबन्धनले अब ओलीलाई गाली गरेर मात्रै भोट पाउने अवस्था छैन। किनभने त्यो चरण पार भइसक्यो। राजनीतिक स्थिरता र संविधानको रक्षा मात्रै होइन अब जनतालाई सर्भिस डेलिभरीको समेत भरोसा दिनु आवश्यक छ। ओली शासनका तीन वर्ष व्यर्थमा खेर गए, त्यसलाई रिकभर गर्न गठबन्धनको कार्यक्रम के छ ? त्यो मतदाताले खोज्ने बेला हो। अब भूत प्रभावी भन्दा भविष्यमुखी चुनावी मुद्दा बोकेर जनसमक्ष जानुपर्ने हुन्छ। यसको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने हो। प्रजातन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने मूल जिम्मेवारी कांग्रेसको हो। कांग्रेसले आफ्नो अलग पहिचानसहितको चुनावी मुद्दा तय गर्नुपर्छ। हिजोकै मुद्दा बोकेर अबको चुनावमा जाने छुट कांग्रेसलाई छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा ओलीका गलत शासकीय शैलीले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता उत्पन्न भयो, विकास र सुशासन कायम हुन सकेन भन्ने मुद्दा प्रभावी भएका थिए। त्यसको प्रतिफल कांग्रेसका लागि निर्वाचन फलदायी नै भयो। अब चाहिँ कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र जनहितमा केके गर्न सक्छ त्यसको फेहरिस्तसहित निर्वाचनमा जानुपर्छ।
केपी ओलीले झन्डै दुईतिहाइकै समर्थन पाए पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सक्नुभएन। कांग्रेसले गठबन्धनमार्फत स्थिरता दिने एजेन्डामा जोड दिनुपर्छ। डेलिभरी क्षमता बढाउनुपर्छ। गठबन्धन केका लागि भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै। त्यसको जवाफ नै राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकास हो भन्ने विश्वास र भरोसा कांग्रेसले जगाउन सक्नुपर्छ। जनअपेक्षाबमोजिमको कार्यशैली, परिणाममुखी कार्यक्रम, जनहितमा योजना निर्माण, भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति, संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षा, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध, सङ्घीयतामा प्रष्ट दृष्टिकोण र रोजगारीको प्रत्याभूति कांग्रेसका मूल एजेन्डा हुनुपर्छ।
कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा संविधान र प्रजातन्त्र ट्र्याकमा आयो। यो ठूलो उपलब्धि हो। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुगेको छ। साथै, सरकारले यस अवधिमा केही महìवपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन यथासमयमा निष्पक्षतापूर्वक गराउनु चानचुने होइन। ओली स्वयंले पनि सरकार चुनावबाट भाग्दैछ भन्ने आरोप लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो तर निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस्तै, कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारले खोपको पहुँच विस्तारमा जोड दियो। कोभिड नियन्त्रणमा सफल पनि भयो। उता, नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि गिजोलिएको एमसीसी सहजै पारित भयो। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको साख उचो भएको छ। दाताहरूले नेपाललाई पत्याएका छन्। घरेलु राजनीतिमा समेत यसको सकारात्मक प्रभाव परेको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा यो कोसेढुङ्गा हुने बुझाइ जानकारहरूको छ। यति मात्र होइन, नेपाल श्रीलङ्का बन्न लाग्यो भन्ने जिम्मेवार नेताहरूको आरोपको खण्डन हुँदैछ। यसअघि कहिल्यै नभएको आर्थिक गतिविधि भएका छन्। भारतमा नेपाली बिजुली निर्यात हुन थालेको छ। नेपाली सिमेन्ट र रडको समेत राम्रो बजार बनेको छ भारत। यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा न्यून गर्न थोरै भए पनि बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो क्षमता अभिवृद्धिले नेपालीको
जीवनस्तर उचो बनाउन केही न केही योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यिनै विषयलाई जनसमक्ष लिएर जाने वातावरण कांग्रेसले निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्रै नागरिकमा कांग्रेसप्रति भरोसा बढ्नेछ।
