सिद्धान्ततः कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेरिन्छ। लोकतन्त्रको सफल सञ्चालक भनेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र योग्यता प्रणालीमा निखार आई सोही आधारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू नै हुन्। कर्मचारीहरूको व्यवहार, कार्यशैली यदि लोकतन्त्र अनुकूल भएन भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान्छ। त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो असली अनुहार कर्मचारीतन्त्ररूपी ऐनामा हेर्नु पर्दछ तर यस्तो महìवपूर्ण संयन्त्रलाई नेपालमा सुशासनको मुख्यपात्रका रूपमा आजका दिनसम्म स्वीकार गर्न सकिएको छैन। कर्मचारीतन्त्रले पुरातन सोच मूल्य मान्यतामै अभ्यस्त रहनुले पनि यो अवस्था सिर्जना गरेको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मेल नखाने गरी यो संयन्त्र सञ्चालित भइराखेको छ। लोकतन्त्र वा राजनीति र कर्मचारीतन्त्र विपरीत ध्रुवमा आबद्ध देखिन्छन्।
कर्मचारी संयन्त्रका प्रणेताहरू म्याक्स वेबर, विल्सन, ह्वाईट आदिले यस संस्थालाई राजनीतिसँग विल्कुल पृथक् र तटस्थ संस्था मान्दै आए। सोहीअनुरूप कर्मचारीका मूल्य मान्यताहरूको विकास गर्दै गए। यी मूल्य मान्यताहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतासँग पृथक् देखिँदै गए। लोकतन्त्रमा आधारित राजनीतिले मूल्यमान्यता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समन्याय, समानता, जनसहभागितालाई स्वीकार गरिराखेको हुन्छ। लोकतन्त्रले राजनीतिक एजेन्डाप्रति कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धता खोज्दा कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिसँग तटस्थ रहन थाल्यो यही नीर यी दुईका बीच ठूलो अन्तर देखा पर्दै गयो। कर्मचारीतन्त्र मानवीय समवेदनाबाट पृथक् रहेको यान्त्रिक सङ्गठनमा रूपान्तरित हुँदै गयो। नागरिक र कर्मचारीहरूकाबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन।
आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसलाई लोकतन्त्रको परिपूरकका रूपमा हेरिएको छ। सबल लोकतन्त्रका लागि कुशल कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्ने मान्यताको विकास भएको छ। कर्मचारीहरू मानवीय पक्षमा निरपेक्ष हुनु हुँदैन। मूल्य तटस्थतामा मात्र कर्मचारी संयन्त्र आधारित बन्दै गयो भने व्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत सङ्कुचित बन्दछ। लोकतन्त्रलाई गतिदिने साधन कर्मचारीतन्त्र हो। यो कमजोर हुँदा शासन र समाजमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। यस स्थितिमा राजनीतिले जनस्तरबाट मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन।
कर्मचारीतन्त्र आधुनिक मूल्य र मान्यता अनुकूल परिचालित हुँदा लोकतन्त्रको परिपूरक बन्दछ। सार्वजनिक संस्थाहरू र जनताका बीचको सम्पर्क बिन्दु कर्मचारीहरू हुन्। यसको प्रभावकारिताबाट जनता, राज्य र सरकार बीचको सामाजिक सम्झौताको पुनर्पुष्टी र नवीकरण हुन पुग्दछ। स्वतन्त्रता, समन्याय, समानता, कानुनको शासन र जनताको अर्थपूर्ण सहभागितालाई नै लोकतन्त्रको मूल्यका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। आधुनिक कर्मचारी संयन्त्रमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति पूर्ण विश्वासका साथ समर्पित हुनुपर्दछ। सरकारी कार्यलाई व्यवसायका रूपमा ग्रहण गर्नु हुँदैन। जनतालाई सुनाउने नभई जनताको भनाइ र समस्याहरू सुन्ने गर्नु पर्दछ। दिग्दर्शन प्रदान गर्ने होइन सेवाभावबाट प्रेरित हुनु पर्दछ।
नयाँ सार्वजनिक प्रशासनका मान्यताहरूले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो पुरातन शैलीबाट रूपान्तरित हुन सहयोग पु-याएको छ। यो मान्यता सङ्गठनात्मक मानवतावादमा आधारित छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने जो कोहीले प्रतिनिधित्व नभएकाहरूको प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि समाजमा निरपेक्ष रूपमा मूल्य तटस्थ हुन सक्दैन। उनीहरूको कार्यकुशलताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। सार्वजनिक समस्याहरूको समन्यायका आधारमा समाधान गरिनु पर्दछ। आवश्यकताका आधारमा सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ। समानताको सिद्धान्तमा मानवीय आधारमा समझदारी गर्नु पर्दछ। मानवीय व्यवहारलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिनुपर्ने मान्यता यसले राख्दछ। जनतासँगको सम्बन्धमा मानवीय समवेदना, भावना एवं मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनुपर्ने यसको विशेषता रहेको छ। बिस्तारै कर्मचारीतन्त्रले यस प्रकारका मूल्य र मान्यतामा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ।
कर्मचारी संयन्त्रको पुरानो मोडेलले यसलाई नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको रूपमा सीमित राख्दै आएको थियो। लोकतन्त्रको सफल वितरकका रूपमा कर्मचारीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक भलाइमा यसका सम्पूर्ण कार्य केन्द्रित हुनुपर्दछ। सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप गर्दै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक नीतिहरूको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि कर्मचारीहरूकै हो। कर्मचारीहरू नैतिकवान्, व्यावसायिक र विश्वसनीय हुनु जरुरी छ। जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूका बीचको मध्यस्थता गर्न सफल हुनुपर्दछ।
कर्मचारीहरूका कमीकमजोरीले गर्दा यस संस्थाको भूमिकामै आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने गरी बौद्धिक बहस प्रारम्भ भएको छ। धेरैजना प्रख्याति कमाएका विद्वान्हरूले यस संयन्त्रको भूमिकालाई लिएर धेरै प्रकारका टीका टिप्पणी र आलोचना गर्दै आएका छन्। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासन फरक मूल्यहरूबाट निर्देशित भइरहेको छ। हाम्रो प्रशासन त परम्परागत वेबरीयन मोडेलका धेरै मान्यतालाई अवलम्बन गरिरहेको छ। जनताभन्दा फरक वर्गको सोच्ने प्रवृत्ति प्रशासकहरूमा छ। नागरिकहरू सार्वभौम स्वामी हुन्। उनीहरूको संलग्नता नीति निर्माण र निर्णय निर्माणमा हुनुपर्दछ भन्ने बुझेका प्रशासकहरूमा ज्ञान र विशेषज्ञताको घमण्ड देखिन्छ। सकभर जनतालाई संलग्न नै नगराउने र गराए पनि नाम मात्रको सहभागिता गराएर प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा कायम छ। यस्तो संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउन कर्मचारीहरूलाई राम्रै अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणको आवश्यकता देखिन्छ। नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालमा नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्वजनिक व्यवस्थापनका हरेक प्रक्रियामा उनीहरूको स्वामित्व दिनु अति आवश्यक छ। यसका लागि उनीहरूको संलग्नता बढाउने विभिन्न खालका मञ्चको व्यवस्था गर्न सक्ने सिर्जनशील कर्मचारीहरूको खाँचो पर्दछ। यसका केही उदाहरणमा कानुनी संरचना, सार्वजनिक सुनुवाइ, औपचारिक बहस, कार्यदलहरू, सामुदायिक सङ्घ सङ्गठन, सेमिनार, अन्तक्र्रिया, सार्वजनिक परीक्षणजस्ता मञ्चहरू अन्य देशमा प्रयोगमा ल्याइएका देखिन्छन्। नेपालमा पनि हाम्रो भूगोल र अवस्थाअनुरूप विभिन्न मञ्च र संस्थामार्पmत जनतालाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरू, यी संस्थाहरूको सङ्गठनात्मक संरचना र प्रक्रिया, कार्यविधिहरू नागरिकहरूको पहुँचका लागि बाधक त छैनन् ? समीक्षा गरिदिनु पर्दछ। यी संस्थाहरूका संरचनाभित्र नै नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि वा हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर प्रक्रियाको पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्ने र प्रक्रियामा नै जनताहरूको संलग्नता हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सुशासन भन्नासाथ सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नता भन्ने बुझिन्छ। यसर्थ नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने यस्ता संस्थाहरूसँग साझेदारी, सहकार्य र परामर्शको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हामी सुशासनको कुरा त बढी गर्दछौँ तर व्यवहारमा हामीले लागू गरेको ‘सुशासन’ पुरानो राज्य केन्द्रित शासकीय व्यवस्थाजस्तै देखिन्छ। यसलाई आधुनिक सुशासनमा रूपान्तरण गर्न हाम्रो प्रशासनले धेरै गर्न बाँकी छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक सुशासनतर्पm आफूलाई रूपान्तरण गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत रहनेहरूले जनतासँगै काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसबाहेक लोकतान्त्रिक मूल्यहरू, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, समता र कानुनको शासनमा पूर्णप्रतिबद्ध हुने कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता हुन्छ। कुनै पनि देशले लोकतन्त्र छ भन्दछ भने नागरिकप्रति बढी नै उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्दछ। नेपालमा अहिलेसम्म तहगत सोपानमा आधारित उत्तरदायित्वको व्यवस्था कायमै छ। हुन त महालेखापरीक्षक, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिलगायत बाह्य निगरानी निकाय विद्यमान छन् तर यिनीहरू पनि उत्तरदायित्वको परीक्षणमा खास प्रभावकारी देखिएका छैनन्। नागरिकहरूप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी गराउने संयन्त्रको विकास गरिएको छैन। एउटा तर्कदिने गरिन्छ कि प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्थामा यो सम्भव हुँदैन तर सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने जनताका विभिन्न फोरम अन्य देशमा सफल रूपमा अवलम्बन गरिएका उदाहरण छन्।
बेलायतले लागू गरेको सामाजिक परीक्षण प्यानल फ्रान्सको जवाफदेहिता बहन गर्ने केन्द्रहरू (एकाउन्टाबिलिटी सेन्टर) सिधै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन निकै सफल साबित भएका छन्। नेपालमा वि.सं. २०५६ देखि लागू भई पटक पटक संशोधन भएको नागरिक वडापत्रमा सरकारी सेवाको वितरणमा सेवाग्राहीहरूकै केही नियन्त्रणको व्यवस्था भएको थियो, यो प्रभावकारी हुन सकेन। संविधानप्रति, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति र लोकतन्त्रका मुख्यपात्र नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो।
नेपालको कर्मचारी संयन्त्र र राजनीति दुवै सेवाको भावनाबाट प्रेरित हुनुपर्छ। कर्मचारी संयन्त्र चुस्त हँुदा मात्र सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ भन्ने यथार्थतालाई सरकारमा रहनेहरूले आत्मसात् गरेका छैनन्। राजनीतिमा शुद्धीकरण आउनसकेको छैन। यसको प्रभाव कर्मचारीमा पर्ने नै भयो। राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट विमुख वन्न खोज्दा समस्याको समाधान निस्कँदैन। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्दै सार्वभौम जनतालाई मालिकका रूपमा व्यवहार गरेर कर्मचारी संयन्त्रले आफ्ना कर्तव्यको निर्वाह गर्नु पर्दछ। राजनीतिले कर्मचारीहरूलाई पेसागत मूल्य मान्यताका आधारमा परिचालित हुने वातावरण बनाइदिनु पर्दछ।
