काठमाडौँ, असार ३० गते । तीन तीन महिनामा विश्वासको मत लिने र नौ महिनामै सरकार परिवर्तन हुने परिस्थितिलाई पूर्णविराम दिँदै प्रमुख दुई दलको समझदारीमा सत्ता सहयात्रा सुरु भएको एक वर्ष पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको हो ।
कांग्रेस र एमालेबिच २०८१ असार १७ गते भएको सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्यको आरम्भ भयो । सोही सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिज्ञहरूले सरकार एक वर्ष चल्नुलाई नै सफलता मान्नुपर्ने परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले स्थायित्व, समृद्धि र समुन्नतिका सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको सम्बोधन गरेर मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ ।
राजनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरू र व्यवस्थाविरोधीका लागि वर्तमान सरकारको स्थायित्व अरुचिकर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रथमतः सरकारकै स्थायित्व चाहिन्छ । अस्थिरता चाहनेहरू सल्बलाइराखेका छन् । यो सरकारलाई पनि अस्थिर बनाउने एकदम ठुलो प्रयास भइरहेको छ तर एक वर्ष भयो । यो समीकरणको सरकार अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्ममा आधारभूत रूपमा आधारशीला निर्माणका काम भएका छन् ।”
उहाँले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक रूपान्तरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काम अझै सशक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री केपी ओलीपछि शेरबहादुर देउवा आउनुहोला । यो समीकरण २०८४ सम्म जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि यो भएमा केही स्थिरता भएको मान्न सकिन्छ तर स्थिरता मात्रै भएर हुँदैन । परिणाम पनि दिनु पर्छ । आफूले सहमति गर्दाका बुँदा पनि सम्झनु पर्छ । बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु पर्छ ।”
पूर्वराजदूत आचार्यले संवैधानिक अभ्यासको समीक्षा, संविधान संशोधन र सुधारबारे काम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले एक वर्षको समीक्षा गरेर नवीन प्रयास थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी काम गर्न स्थायित्व चाहिन्छ । व्यवस्थाविरोधी र अस्थिरता चाहनेलाई ठाउँ दिनै हुँदैन । देशका समस्या समाधान गर्न अझै सक्रिय र जागरुक भएर समाधान गर्दै जानु पर्छ । जनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु पर्छ । कमीकमजोरी सुधार गर्नु पर्छ ।”
‘सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु पर्छ’
पूर्वराजदूत एवं प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण र नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ ले सरकारको सक्रियता अझै प्रबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राध्यापक कर्णले दुई ठुला दलबिचको सत्ता सहकार्यलाई नागरिक पङ्क्तिले आशातीत भएर हेरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमाथि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । सरकार हल्लिँदैन वा ढल्दैन भनिरहनु पर्दैन । यसो भनिरहँदा राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था होइन भन्ने सन्देश जान्छ । सरकारले केही काममा राम्रो थालनी गरेको छ । अब नीतिगत सन्दर्भमा जनतालाई सेवा दिने सन्दर्भमा र सरकारले ‘फङ्सन’ गर्ने विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारले सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ लगाउनु पर्छ ।”
प्रा. कर्णले परराष्ट्रका सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण काम भएको र यो आशालाग्दो विषय भएको बताउँदै अब सरकारले परिणाममुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकार बहुमतमै रहे पनि साना दल ‘आजै छोड्ने, भोलि नै छोड्ने’ भनिरहनु सोचनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति केही अध्यादेश ल्याउनमा सक्रिय भए जस्तै राष्ट्रका अरू विद्यमान सवाल समाधान गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक समिति सक्रिय हुनु पर्छ । सरकार चलायमान हुनु पर्छ । पूर्ण स्थायित्वको अपेक्षा पूरा गर्नु पर्छ । सरकारले सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी र चुस्त बनाउनु पर्छ ।”
आर्थिक सुधारका प्रयास
सहमहामन्त्री उपाध्यायले सरकार गठनको एक वर्षमा आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि केही कानुन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रका सामु विद्यमान समस्याको निराकरणका लागि अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्र सुधार र विकास निर्माणका सन्दर्भमा महìवपूर्ण प्रयासको थालनी गरेको छ । यी काम अझै प्रभावकारी बनाउने, संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने, जनअपेक्षा पूरा गरेर नागरिकको वास्तविक स्थिरताको सन्देश दिनु पर्छ ।”
