गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । सरकारले विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको पहुँच विस्तार गरी अनिवार्य गरेको छ । कात्तिक १२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता विस्तार गरेको हो ।
मन्त्री खरेलले वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै अध्यागमन सेवा, बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूको विवरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्धता विस्तार गरेको उहाँले बताउनुभयो । समरजङ्ग कम्पनी कार्यालयलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको छ । साथै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सचिवालयको दरबन्दी घटाउने निर्णय भएको छ । आगामी मङ्सिर ६ गतेदेखि १३ गतेसम्म पेरुको लिमामा आयोजना हुने ‘इन्टरनेसनल ट्रेटी अन प्लानेट जेनेटिक रिसोर्सेस् फर फुड एन्ड एग्रिकल्चर (आइटिपिजिआरएफए) को एघारौँ अधिवेशनमा भाग लिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै आगामी मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने ‘सिक्स सेसन अफ दी टोकियो कन्भेन्सन कमिटिज् एन्ड दी नाइन्थ सेसन अफ दी बैङ्कक कन्भेन्सन कमिटी’ को कार्यव्रmममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने नेपाल–युरोपेली सङ्घबिचको संयुक्त आयोगको सोह्रौँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको आगामी मङ्सिर ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । आगामी मङ्सिर ८ देखि ११ गतेसम्म मोरक्कोमा आयोजना हुने ९३ औँ इन्टरपोल महासभामा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
नेपाली सेनाका एक प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
राजदूत नियुक्त नगरिने
मन्त्री खरेलले सरकारले फिर्ता बोलाएर रिक्त रहेका ११ देशका लागि नेपाली राजदूत तत्काल नियुक्त नगर्ने जानकारी दिनुभयो । “हामीले फिर्ता बोलाएका राजदूतले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकालाई लिएर फिर्ता बोलाएको हो । केही राजदूतमा पारदर्शिताको कुरा पनि जोडिएका थिए । कतिपय राजदूतको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको देखियो । केही राजदूत सरकार र देशलाई सहयोग गर्नेभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत भएको देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ, यो अन्तरिम सरकार हो । सन्बन्धित देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा नियुक्त हुँदैन ।” उहाँले राजदूत फिर्ता बोलाएका देशमा राजदूत नहुँदा कामकारबाही प्रभावित नहुने रिपोर्टिङ भएकाले नियुक्त नहुने पनि प्रस्ट पार्नुभयो ।
