सरकारी अड्डाबाट छिटोछरितो र समयमा सेवा लिन सिधै वा ‘बिचको मानिस’ मार्फत खर्च नगरी हुँदैन भन्ने आमबुझाइ छ । आमरूपमा यो सत्य भए पनि सबै राजनेता र कर्मचारी लालची र बिकाउ छैनन्, इमानदार र नैतिकवान् पनि छन् । सरकार वा सार्वजनिक सेवा मात्र भ्रष्टाचारबाट गाँजिएको नभएर निजी क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । सरकारी निकायले ठुलो परिमाणमा आर्थिक कारोबार गर्छ र यसको व्यवस्थापन, नियन्त्रण एवं नियमन सरकारी कर्मचारीद्वारा हुन्छ । कर्मचारीले सर्वसञ्चित कोषको दोहन गर्न र सेवाग्राहीबाट रिसवत लिन सक्छन् । सत्य के पनि हो भने आफ्नो काम गराउन निजी क्षेत्र वा कम्पनी विशेष राष्ट्रसेवकलाई रिसवत दिन तयार हुन्छन् ।
गैरकानुनी कामका लागि होइन वास्तविक र विधिसम्मत कार्यका लागि पनि लिएमा वा दिनु पर्दा भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुन्छ । आर्थिक सदाचार वा इमानदारी सत्यनिष्ठाको एक अनिवार्य हिस्सा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले सत्यनिष्ठाको शपथ खाएको हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण सत्यनिष्ठा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा सत्यनिष्ठा छ भन्ने अपेक्षा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । सत्यनिष्ठा इमानदारीमा मात्र सीमित नभएर आधारभूत नैतिक मूल्य, समयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता र आफ्नो जिम्मेवारी वा क्षेत्राधिकारभित्र गलत वा अनियमित काम गर्न नदिनु वा निषेध गर्न सक्नु हो । गलत भएमा जिम्मेवारी लिनु हो । यो भनेको सबै परिस्थितिमा कानुनको शासन लागु गर्नु हो, जसबाट समग्र शासन संरचना जसले सेवाग्राहीलाई न्याय दिन्छ र गलत काम गर्नेलाई सजाय गर्छ ।
निजी लाभका लागि सार्वजनिक कार्यालय वा स्रोतसाधनको उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सुशासनको सार सार्वजनिक सेवाको भ्रष्टाचारमुक्त वितरण हो । भ्रष्टाचारका लागि कुनै एक मात्र कारण पत्ता लगाउन मुस्किल छ । आजको भौतिकवादी समाजमा मानिस धेरैभन्दा धेरै धन आर्जित गर्न चाहन्छन् । कानुनी रूपमा नमिल्ने भए पनि उच्च जीवन स्तरको आनन्द लिन चाहन्छन् । यो व्यक्ति विशेषको मूल्य र चरित्रको मामिला हो र भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण पनि । आममानिसमा र विशेष गरी सरकारी कर्मचारीमा मूल्य व्यवस्थामा गिरावट आएको छ । मूल्य र मान्यताले नै सही र गलत मुद्दामा व्यक्तिलाई मार्गदर्शन गर्छ, त्यस सिवाय अरू कुनै ध्रुवतारा छैन ।
सत्ताको मनलागी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको पहिलो कारक हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गतिलाई धिमा पारिदिन्छ । हाम्रो समाजमा सत्ता केहीको हातमा केन्द्रित छ । अर्थव्यवस्था केन्द्रीकृत छ । राज्यले अनुदान (सबसिडी) दिने नीति छ । राज्यद्वारा सालबसाली अर्बौं रुपियाँको वस्तु र सेवाको खरिद हुन्छ । राजस्वको ठुलो अंश वस्तुको आयात विन्दुमा लगाइएको भन्सार महसुलमा निर्भर छ । आयकर निर्धारणमा स्वविवेक दिइएको छ । स्रोतसाधनको बाँडफाँट र लाभार्थी उन्मुख विकास कार्यक्रम वितरण गर्न केहीलाई स्वविवेक प्राप्त छ । जानिबुझी निर्णय गर्न आनाकानी गर्नाले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पार्छ । सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग र वितरणमा सर्वसाधारणको सहभागिता र साझेदारीको अभावमा जानकारी हुँदैन, चासो र सरोकार राखिँदैन । सामान्यतः सरकारी कामकाज गोप्य रहन्छ वा अनुकूलका सूचना दिने र प्रतिकूलका लुकाइन्छ । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार कम गर्छ । विकेन्द्रीकरण र ‘डिभोल्युसन’ ले एकभन्दा बढी व्यक्ति वा निकायमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट हुन्छ र भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ ।
भ्रष्टाचारप्रति सामाजिक दबाब कम भएकाले भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनलाई सजिलो छ । भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारलाई कम जोखिम भएको र उच्च लाभवाला गतिविधिका रूपमा लिन्छन् । भ्रष्टाचारको मामलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ढिलाइ नगरी अनुकरणीय दण्ड दिने हो । भ्रष्टाचार जोखिमयुक्त क्षेत्र हुने थियो र मानिसहरू यसबाट परै बस्थे । भ्रष्टाचार अपवाद नभएर आम भएको छ, नियम भएर गइरहेको छ । राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो आर्जनसँग अस्वाभाविक हुने गरी कमाइको प्रदर्शन गर्न हिचकिचाहट छैन । राष्ट्रसेवकले एकभन्दा बढी घर–घडेरी जोड्नु, सेयर खरिद गर्नु र त्यसलाई बढाएको देखाउनु, छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउनु र उनीहरूले कमाएर पठाएको भनेर देखाउनुलाई समाजले निन्दा गर्दैन । सरकारी सेवकले प्राप्त गर्ने वेतन र अन्य सुविधा निजलाई ‘मर्न पनि नदिने बाँच्न पनि नसक्ने’ छ तथापि मानिसहरू निजीक्षेत्रमा राम्रो गरिरहँदासमेत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लालायित हुन्छन् । यो भनेको सेवा प्रवेश गर्नुअगावै वृत्तिको आरम्भदेखि नै ‘कमाउने मनसाय’ लिई सेवा प्रवेश गर्नु हो ।
भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्न संविधान, ऐन, नियम/निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता कानुनी र प्रशासनिक संरचना र ती व्यवस्था क्रियाशील गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महलेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता कानुनी निकाय भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने एजेन्सीको कमी छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००३ मा ग्रहण गरी सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहिआएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनल नेपालसमेतका भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक संस्थाहरू सर्वसाधारणलाई भ्रष्टाचारका बारे शिक्षित, जागरुक र आन्दोलित गर्न लागिपरेकै छन् ।
प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रवेशपछि देखिने भनेको भ्रष्टाचार विरोधी स्टिकर, ब्यानर र सुशासनका प्रतिबद्धता हुन्छन् । राजनेता वा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सभा सम्मेलनमा बोल्नुपर्दा पहिला १० मिनेट भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको महत्वका बारे बखान गरेपछि मात्र आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्ने चलन सामान्य भइसकेको छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार घटेको छैन, भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सको १८० राष्ट्रमा नेपाल ११० औँ स्थानमा छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका अनेक खाले मिथकहरूलाई खण्डित गर्न आवश्यक छ । जस्तै, हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार जीवनपद्धति बनिसक्यो, अब यसलाई केही गर्न सकिँदैन; लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार रहिरहन्छ, उन्मूलन गर्न निरङ्कुश शासन चाहिन्छ; नेपाल जस्तो गरिब अविकसित देशका गरिब मानिस बेइमान र अविश्वासिला हुन्छन् र सरलसँगै लालच देखाउँछन्; भ्रष्टाचार गरिब र अशिक्षित मुलुकमा बढी हुने गर्छ; कर्मचारीको तलब बढाए पनि भ्रष्टाचार घट्दैन, महँगी मात्र बढ्छ; भ्रष्टाचार राजनेताले मात्र गर्छन् इत्यादि ।
हाम्रो प्रणालीमा भ्रष्टाचार गर्ने तरिकामा सबैभन्दा प्रचलित पैसा नदिएसम्म कामै नहुने पहिलो छ । काम विशेषको फाइल सदर गराएर मात्र हुने काम वैध वा अवैध जे भए पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई निश्चित राशि नदिएसम्म त्यो फाइल ‘पेस’ नै गरिँदैन । यस प्रकार दिइने रिस्वतले फाइल विभिन्न अधिकारीसमक्ष छिटोछिटो गरेर पुग्छ र प्रक्रिया पूरा गरेर ‘सदर’ गरिन्छ । यसलाई ‘स्पिड मनी’ भन्न सकिन्छ र त्यसबाट सो फाइलमा संलग्न सबै ‘लाभान्वित’ हुन्छन् ।
सेवाग्राही पैसा दिन विवश नभएसम्म फाइल कारबाहीको उठान नै गरिँदैन र गरिएमा पनि यो कागज वा यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन भन्ने जस्तो अड्डी कर्मचारीले लिइरहन्छन् । अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार नियमित कमिसनको असुली हो, जसमा प्रत्येक भुक्तानी वा विनियोजित बजेटको निश्चित राशि उच्च पदस्थहरू बिच साझेदारी गर्नु पर्छ । यसलाई सार्वजनिक सेवामा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यो एकदमै सर्वप्रिय प्रचलित छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकको दक्षता प्रदर्शनलाई यसले प्रभावित गर्दैन भन्ने दाबी गरिन्छ ।
कमिसनको सामान्यीकरण गर्नु आत्म भ्रमको अभ्यास मात्र हो । कमिसन असुलीले उच्च पदस्थको नैतिक अधिकार कमजोर हुन्छ, दक्षता प्रदर्शनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र निजले भ्रष्ट अधीनस्थका विरुद्ध कारबाही गर्ने मनोबल गुमाउँछ । अर्को प्रकारमा सम्बन्धित अधिकारी कुनै कुरा माग्दैन, आफ्नो काम योग्यता र बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहन्छ तर लगनशील भएर काम गरेबापत भनेर सम्बन्धितबाट धन्यवाद दिने प्रतीकका रूपमा महँगो बस्तु वा पैसा उपहारप्राप्त गर्छ । कुनै निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया विधिसम्मत हुन्छ तर निर्माणमा हुनुपर्ने निर्धारित मानकमा आँखा चिम्लिइन्छ । सबै प्रकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक छ । एक जना कार्यालय प्रमुख इमानदार भएर मात्र पुग्दैन आफू अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी पनि निजैको भागमा पर्छ ।
भ्रष्टाचारको अर्को प्रकारमा, राम्रा विकल्प हुँदाहुँदै कुनै पक्ष विशेषलाई मात्र मिल्ने, हुने, दिने र पर्ने गरी काम वा वस्तु विशेषको विवरण (स्पेसिफिकेसन्स) तयार पारी खरिद वा बिक्रीको बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा वस्तु वा सेवाको खरिद गर्ने ठेक्का दिनु वा लिलामी गर्नु हो । एवंरीतले उद्यम सुरु गर्दा विभिन्न निकायको सिफारिस र स्थानीयवासीको सहमतिसहितको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन चाहिन्छ । यस्तो वातावरणीय परीक्षणको व्यावहारिक उपययोगिता छैन । यो फगत कागजी प्रक्रियामा सीमित छ भन्ने जानकारी सबैमा भएर पनि उद्यमीले गर्नैपर्दा आर्थिक व्ययभार थपिएको छ र अन्ततः उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्छ । विज्ञको नाम राखेर स्थलगत अवलोकन गरेको देखाइ यस्ता प्रतिवेदन कोठामा तयार पारिन्छन् । यसले यसमा संलग्न निकायको छवि र कार्यकुशलताप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वासलाई क्षय पु¥याएको छ ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका शासन संरचनाको शीर्षमा हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा निर्वाचित हुन धेरै धन खर्च गर्नु पर्छ, जसको कुनै हिसाब हुँदैन । निर्वाचित हुँदा भएको खर्च वा सोभन्दा बढी कमाउने कोसिस गर्नुपर्नाले सरकारी कामकाजमा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुन्छ र भ्रष्टाचार हुन्छ ।
अर्कोतिर कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी कानुनको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन गरिन्छ । दैनन्दिनी प्रयोगका कानुन द्विअर्थी, आपसमा बाझिएका र अस्पष्ट छन्, जसको आडमा कर्मचारी काम छल्छन् वा आफू अनुकूल निर्णय गर्छन् । राष्ट्रसेवकले गरेको वा नगरेको कार्यको परिणामस्वरूप राजस्व खति भएमा मात्र खति भएको राजस्वलाई बिगोमा परिणत गरी त्यति बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार लिई निजलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास छ । कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन नगरेका कारण जनसाधारण वा राज्यलाई पुगेको क्षतिका लागि जिम्मेवार ठह¥याउने कानुनको अभाव छ । अतः सूत्रमा ‘एकाधिकार+स्वविवेक–जवाफदेही = भ्रष्टाचार’ हो भनेर परिभाषा गरिनु पर्छ ।
