गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३० गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको आर्थिक वर्षको २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालले बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति पारी गरी स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गर्दै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चव्रmका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
चालु पुँजी कर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्रलगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने र विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई परिसङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको तीन करोड रुपियाँसम्मको कर्जाको ब्याज आधारदरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले भने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने परिसङ्घको दाबी छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको तीन लाखसम्मको र महिलाले लिएको पाँच लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैङ्कलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास छ । पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग पुग्ने र लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अङ्कुशमा पुनरवलोकन गर्ने विषयको स्वागत गर्दै यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने परिसङ्घले जनाएको छ
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आव आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने गरी सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान बनाउने गरी आएको जनाएको छ । चेम्बरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने गरी आएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
चेम्बरले ब्याजदर कोरिडोरमा गरिएको संशोधनले तरलता व्यवस्था हुने र ब्याजदर नबढ्ने अपेक्षा गर्दै ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैङ्कदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई छ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएकोलाई राम्रो भनेको छ ।
निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपियाँ कायम गरिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउने चेम्बरको ठहर छ ।
हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुनर्संरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन भए जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र सुषुप्त अवस्थामा रही आर्थिक एवं बैङ्किङ क्रियाकलापले गति लिन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा नीतिगत अङ्कुशभन्दा अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई बढावा दिने गरी अवलम्बन गरिएका सन्तुलित, समयसापेक्ष र उदार नीतिले बैङ्किङ क्षेत्रमा खस्किरहेको मनोबल र आत्मविश्वास बढाएको जनाएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषमा दबाब झेलिरहनु परेको विद्यमान अवस्थामा कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजी कोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता राख्नु र बैङ्कदर तथा नीतिगत दर घटाइनुले कर्जा विस्तारमा सहजता ल्याई मौद्रिक नीतिले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको सिबिफिनले जनाएको छ ।
