मलमा छलको दुस्प्रभाव

नेपालमा रासायनिक मल प्रयोग हुन थालेको लामो समय भएको छैन। अरूले रासायनिक मलको प्रयोग व्यापक बनाइसक्दा वि.सं. १९५० को दशकबाट भारतीय देखासिकीले नेपाली माटोमा रासायनिक मल प्रयोग आरम्भ भयो। अहिले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा कम रासायनिक मल प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छ। बङ्गलादेश सबैभन्दा बढी मल प्रयोग गर्ने देश हो। बङ्गलादेशले प्रतिहेक्टर ३१८ केजी रासायनिक मल प्रयोग गर्छ। सानो भूगोलको देश भएकाले त्यहाँका १६ करोड हाराहारी आवादीलाई खाद्यान्न उत्पादनका लागि व्यापक मल प्रयोग गर्नु उसको बाध्यता हो। छिमेकी भारतले प्रतिहेक्टर १७५ केजी मल प्रयोग गर्छ। दक्षिण एसियामा दोस्रो बढी रासायनिक मल प्रयोग गर्ने देश भारत हो। पाकिस्तानले प्रतिहेक्टर १५६ केजी प्रयोग गर्छ। श्रीलङ्काले प्रतिहेक्टर १३८ केजी प्रयोग गर्ने गर्दथ्यो। अर्गानिक खेतीतिर जाने उसको उरन्ठेउलो योजना देश टाटै पल्टाउने धेरैमध्ये एउटा कारण बन्यो। रासायनिक मल प्रयोग गरेको खेती एकै पटक अर्गानिक बन्न सक्दैन भन्ने बिर्संदा दुर्घटना भयो श्रीलङ्कामा।

नेपालमा गज्जबैकै तथ्याङ्क भेटिन्छ। नेपालमा प्रतिहेक्टर ८७ केजी रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ तर रासायनिक मलको हाहाकारले भने ठूलो बजार लिन्छ। तराईमा रासायनिक मलको प्रयोग व्यापक छ। पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने सहर र सदरमुकाम वरपरका किसानले रासायनिक मलको बढी प्रयोग गर्छन्। गाउँघरमा अझै पनि पशुपालन कायमै रहेकाले रासायनिक मलको प्रयोग बढी छैन। युगौँयुगदेखि नेपालमा जैविक मलको प्रयोग हुँदै आएको हो। रासायनिक मलको प्रयोग त विश्वभर नै हुन थालेको पनि एक सय वर्ष हाराहारी मात्र भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न पु-याउन रासायनिक मलको प्रयोग बढ्यो। एसियामा कोरिया र जापानले व्यापक रूपमा रासायनिक मलको उत्पादन र प्रयोग गरे तर आज जापान अर्गानिक कृषिमा फर्किएको छ। दक्षिण कोरिया फर्कने प्रयास गर्दै छ। भारतले सन् १९७० को दशकमा व्यापक रासायनिक मलको प्रयोग गर्न थाल्यो। भोकमरी हुन थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले हरित क्रान्ति भन्दै आरम्भ गरेको व्यापक रासायनिक मलको प्रयोगले खाद्यान्न उत्पादन त बढ्यो तर त्यसको व्यापक प्रतिकूल प्रभाव जनस्वास्थ्यमा परेको पाइन्छ। भारतको सिक्किम अहिले पूरै अर्गानिक छ। हिमाञ्चलले प्रयास गर्दै छ। 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै किसानले भनेका बेला रासायनिक मल पाउन नसक्नु हो। रासायनिक मलको कारखाना देशभित्र छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। मलमा सरकारको व्यापक अनुदान छ र त्यसैले यो व्यापारमा निजी क्षेत्रले अहिले हात हालेको छैन। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्र्पोरेसनमार्फत मल ल्याइन्छ। ल्याउने कम्पनी त निजी क्षेत्रकै हुन्छन् र तिनले शक्तिको आडमा काम गर्ने हुँदा कहिल्यै समयमा मल ल्याउँदैनन्। नल्याउँदा कारबाही पनि हुँदैन। विदेशबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर नेपाली किसानले कहिल्यै मल समयमा पाएका छैनन्। अहिले पनि पाउने सम्भावना देखिएको छैन। समयमा प्रयोग नगरेको मलले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व घटाउँछ। घटिरहेकै छ। यही प्रवृत्तिले कृषि धरापमा पर्ने जोखिम छ।

नेपालमा मलमा अनुदान बन्द गरिएको थियो। कृषि सुधारका लागि मलमा अनुदान ठूलो समस्या रहेको भन्दै दातृ निकायले दबाब दिएपछि नेपालमा सन् १९९९ मा मलमा अनुदान बन्द गरिएको थियो। निजी क्षेत्रले मल ल्याउँदा तुलनात्मक रूपमा किसानले मल पाउन थालेका थिए। मल केही महँगो भए पनि किसानलाई भने केही सहज भएको थियो। मलको वितरण साझा सहकारीबाट हुने हुँदा निजी क्षेत्र यो व्यापारमा प्रवेश गर्न त्यतिबेला पनि त्यति खुसी भने थिएन तर सन् २००९ बाट नेपालमा फेरि मलमा अनुदानको युग सुरु भयो। त्यसयता किसानले कहिल्यै मल समयमा पाउन सकेका छैनन्। सन् २००८ मा विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट भएपछि त्यो शृङ्खला रोक्न नेपालमा मलमा अनुदान दिन थालियो। मलको अनुदान किसानका लागिभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जाने भएकाले पनि सरकारमा बस्नेहरू भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने गरी मलमा अनुदान दिन चाहन्छन्। नीतिगत सुधारमा उनीहरूको चासो हुँदैन। 

मलको अनुदानमा ठूलो नीतिगत खोट छ र त्यो खोट सुधार नगर्दासम्म नेपालमा किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउने छैनन्। कृषिमा सुधार पनि आउने छैन। अब झनै मल पाउन जटिल हुनेछ। रुस र युक्रेनको युद्धपछि मल कारखानाका लागि बढी लगानी आवश्यक हुने भयो। ग्यास र कोइला असाध्य महँगो हुँदा आगामी दिनमा मल सस्तो हुने छैन। नेपालमा स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने कुरा ३० वर्षदेखि उठेको हो। तत्कालीन कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले मलमै भएको भ्रष्टाचारका कारण पदबाट राजीनामा दिनुभयो र देशभित्रै मल कारखाना नहुँदासम्म किसानले सहज मल नपाउने घोषणा गर्नुभयो। सरकारमा बस्नेहरू मल कारखाना खोल्ने कुरा गरिरहन्छन्, अहिले पनि गरिरहेका छन् तर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नु फलामको चिउरासरह छ। ठूलो लगानी, सानो बजार र नेपालमा उत्पादन भएको मल तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने हुँदा बाहिर बजारको सम्भावना न्यून छ। त्यसैले रासायनिक मलको सपनाभन्दा वैकल्पिक उपायको नीगिगत खोजी उपयुक्त हुनेछ।

नेपालमा वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मलको माग हुन सक्ने आकलन छ। सात÷आठ लाख मेट्रिक टन त सहज रूपमा खपत हुन्छ। किसानको मागले यही देखाउँछ तर मागको ६३ प्रतिशतभन्दा बढी आपूर्ति हुने सकेको छैन। आपूर्ति हुन नसक्नुमा अनुदान र यसको प्रक्रियागत झन्झट नै सबैभन्दा बढी दोषी देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयका लागि २४.२४ प्रतिशतले बजेटमा वृद्धि गरिएको हो। गत आर्थिक वर्षमा ४५ अर्ब १६ करोड रुपियाँ मात्र कृषिमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर मल अभाव गत वर्ष नै धेरै भयो। 

यो पटकको कृषि क्षेत्रको विशेषता के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको समेत लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो रकम कसरी खर्च हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। अधिकांश कृषि योजना नेपालमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन होइन, कार्यकर्ता पोस्नका लागि प्रयोग गरिने विगत छ। व्यावसायिक कृषिका नाममा प्याक्ट भन्ने संस्थाबाट वर्षौंसम्म ठूलो लगानी भयो। कृषिमा अनुदानका नाममा भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता पोस्नेभन्दा बढी काम गरेन। प्याक्टले विश्व बैङ्कको अनुदान पाउने भएपछि रातारात देशभर शक्तिमा आड भएका किसान बने। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका नक्कली कृषि फार्म तयार भए। तिनले व्यावसायिक कर्म थालेको नाटक गरे तर जसै परियोजना सकियो, सेलायो। भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति मिल्यो। अख्तियार निदायो भन्नेहरू पनि छन्।

नेपालमा कृषिलाई व्यावसायिक, उत्पादनमूलक बनाउनु छ भने मल आयातमा होइन, किसानलाई प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिने नीति लिनुपर्छ। अब स्थानीय तहले नै यो काम गर्न सक्छ। किसानको खेती, उत्पादन र कर्मअनुसार अनुदान दिन सकिन्छ। मल आयातलाई सरकारी नियन्त्रणमा होइन, खुला बजार प्रणालीमा लैजानुपर्छ। किसानलाई मलमा अनुदान दिँदा विभिन्न तवरले वर्गीकरण गरी बढी अर्गानिक प्रयोग गर्नेलाई बढी अनुदानको नीति लिँदै जानुपर्छ। त्यो नीतिले पशुपालनलाई प्रोत्साहन दिनेछ। भर्खरै मात्र देशभरका नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग गर्नुपर्ने नीति लिएका छन्। जापानी प्रविधिको इमम पद्धतिबाट जैविक मलमा क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ। सहरको कुहिने फोहोरबाट देशभर नै अर्गानिक मलका कारखानाको बाटो खुल्छ। त्यसलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउनुपर्छ। रासायनिक मल ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा त्यसले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले व्यवसाय बढ्छ। त्यसको केही वर्षका लागि कर तथा भन्सारलगायतमा छुट तथा कर फिर्ताको नीति लिएर मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सकिन्छ।

चालू आर्थिक वर्षमा मलकै लागि १६ अर्ब रुपियाँ अनुदानका लागि दिइने भनिएको छ तर किसानले समयमा मल पाउने सुरसार छैन। मलको अनुदान किसानको खातामा जाने र मल बजारमा पाउने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। सरकारी संयन्त्रले नियन्त्रण गरी व्यापार गर्दा कहिल्यै पनि किसानले समयमा मल पाउन सकेको देखिएको छैन। एक बोरा मलका लागि किसानको कैयौँ दिन खेर जान्छ। त्यो समय, झन्झट र दुःख हेर्ने हो भने सरकारको अनुदानले किसानलाई खासै काम गरेको छैन। मल पाए किसान किन्न तयार छन्। भारतीय सीमाबाट चोरीको मल नआउने हो भने तराईका किसानले खेती गर्न सक्ने छैनन्। भारतमा अनुदानको मल चोरीबाट आउँछ तर कतिपय मल कम गुणस्तरको हुने गर्छ। कम गुणस्तरकै भएपछि नेपाली किसानलाई चोरीको बाटोबाट दिइन्छ। त्यसले खेतबारी बिग्रिँदै गएको छ। त्यसैले मलमा छल होइन, अब नीतिगत सुधार जरुरी छ। मल राजनीतिक वस्तुजस्तै भएकाले लोकप्रियताका लागि सरकारमा बस्नेहरूले नीतिगत परिवर्तन सजिलै गर्ने छैनन्। सुधारले भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोसमेत रोक्नेछ। किसान र किसानसम्बद्ध सङ्घसङ्गठनले नीतिगत सुधारको विमर्श अगाडि बढाउँदा नै निकासको सम्भावना हुन्छ। दीर्घकालमा त नेपालले जैविक खेतीकै बाटोमा जानुपर्छ र त्यसैबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र जनस्वास्थ्यमा अनुकूल प्रभाव पर्ने सुनिश्चित छ।