अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान

नेपालमा सहकारी स्थापनाको औपचारिक इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ। सहकारीले यही अवधिमा देशैभर आफ्नो सञ्जाल पूर्ण रूपमा विस्तार गर्न सफल हुनु आफैँमा ऐतिहासिक र विशिष्ट छ। सर्वसाधारण जनतामा छरिएर रहेको स–सानो पुँजी सङ्कलन गर्दै त्यसबाट उनीहरूकै हित, उत्थान र सबलीकरणका निम्ति परिचालित गर्ने पवित्र सोचका साथ सहकारीको अवधारणा विकास भएको हो। नेपालका सहकारी क्षेत्र र त्यसका सदस्यहरूका बीचमा एकआपसमा सामूहिक हित, उत्थान र सहकार्यको अवधारणा मुताबिक नै सञ्चालन हुँदै आएका छन्। 

खासमा बखानसिंह गुरुङको अगुवाइमा २०१३ सालदेखि चितवनबाट सहकारी अभियानको विधिवत् रूपमा प्रारम्भ भएको थियो। यस अवधिमा सहकारी टोल–टोलमा मात्रै विस्तार भएनन् कि यसको महत्व र क्षेत्रहरू पनि उसैगरी व्यापक रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ। सहकारीलाई राज्यले अर्थतन्त्रका तीनवटा खम्बामध्ये एउटा प्रमुख खम्बाका रूपमा स्वीकार गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसबाट सबल अर्थतन्त्रको निर्माण र राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति सहकारीको राष्ट्रिय महìव र आवश्यकता पुष्टि हुन पुगेको छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक मुख्य हिस्साका रूपमा राज्यले स्वीकारेको मात्रै नभई भरोसा गरेको सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नागरिकको ठूलो सङ्ख्या प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै आएको छ। यद्यपि सहकारीमा आबद्ध रहेका सहकारीका सदस्यको आर्थिक सबलीकरणमा सहकारी क्षेत्रले के कति ‘न्यायिक भूमिका’ निर्वाह गर्न सफल भएको छ भन्ने सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ बहस हुन सकेको छैन। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा साँच्चै अपेक्षित योगदान गर्न सक्यो वा सकेन भन्ने विषय पनि उत्तिकै समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ। खासगरी यस क्षेत्रमा रहेको सङ्कलित पुँजीको सही उपयोग हुन नसकेको, पुँजीको प्रयोगका निम्ति सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेको र स्वयं सहकारीहरूले कार्यक्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण नगरी लगानी गरेकोजस्ता विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेका छन्। 

पुँजी परिचालनको विषय

नेपालमा केही दशकयता सहकारीको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा सहकारी अभियानको थालनीका हिसाबले करिब सात दशकमा 

सङ्ख्यात्मक रूपमा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी खोलिएका छन्। प्राथमिकता निर्धारणका हिसाबले हेर्दा सहकारीको कार्यक्षेत्रमा बढोत्तरी भई व्यापक विस्तार हुन पुगेको छ। खासगरी कृषि, बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, फलफूल तथा तरकारी, मौरीपालन, चिया, कफी, उपभोक्ता, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा सहकारीहरू क्रियाशील रहँदै आएका छन्। त्यसैगरी सहकारीको सञ्जाल व्यापक रूपमा विस्तार हुन पुगेको देखिन्छ। सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ– ६३ लाखभन्दा बढी सदस्य सहकारीमा आबद्ध छन्। यद्यपि गरिब वर्ग तथा समुदायको पहुँचमा सहकारी रहेको वा नरहेको र त्यसबाट उनीहरूले के कति लाभ हासिल गर्न सफल भएका छन् भन्ने विषयमा त्यति धेरै बहस भएको देखिँदैन। सहकारीहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै वृद्धि हुने र त्यसबाट गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भने त्यसले अर्थ राख्ने देखिँदैन। त्यस दिशातर्फ सहकारी क्षेत्र संवेदनशील हुनुपर्नेछ। 

हामीकहाँ सहकारीहरू स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको स–सानो पुँजीलाई सङ्कलन गरी आम नागरिकलाई अप्ठेरो परेको बखत ऐँचोपैँचो र सरसापट गर्नमा मात्रै सीमित छैनन्। सहकारीमा सङ्कलित पुँजीलाई नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट नाफा आर्जन गर्दै गइरहेका छन्। यस क्षेत्रलाई दिगो र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति लगानी र मुनाफा आर्जनको विषयलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन तर सहकारीहरू केवल सेवाभावभन्दा बढी अर्थोपार्जनमा नै केन्द्रित रहेका छन् भन्ने आरोप त्यसका सञ्चालकमाथि लाग्दै आएको छ। त्यसले सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम बनाउने खतरा पनि बढ्दै गएको छ। नेपालका सहकारीको दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति यो विषय पनि आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब तीन प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ । आखिर पँैतीस हजार सहकारी सङ्ख्या, त्रिसती लाख सदस्य सङ्ख्या र सात खर्ब पुँजी रहेको सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा किन अपेक्षित  योगदान गर्न सकेन ? सहकारी क्षेत्रमाथि उठ्दै आएका प्रश्नमध्ये आफैँमा यो गम्भीर प्रश्न हो। स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, आखिर सहकारी क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ? राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा लामबद्ध हुन सहकारी क्षेत्रलाई के कुराले बाधा गर्यो ? त्यस विषयमा सरोकारवालाका बीचमा गहन रूपमा बहस गरिनुपर्छ।

खासमा वैदेशिक ऋण र अनुदान बढीभन्दा बढी प्राप्ति गर्ने कुरामा आफ्नो सफलता देख्ने सरकार आफ्नै घरभित्र रहेको सहकारीको खर्बौं पुँजी परिचालन गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन असमर्थ देखिन्छ, किन ? उक्त पुँजीको अधिकतम उपयोग गरी गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास, पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ तर यस दिशामा सरकार कत्ति पनि संवेदनशील देखिँदैन। सहकारी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन र पुँजीको उपयोगका निम्ति सरकारले राष्ट्रिय सङ्कल्पसहितको नीति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसका निम्ति सरकार र सहकारी क्षेत्र दुवै स्पष्ट र गम्भीर देखिँदैनन्। 

एकातर्फ सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण र गरिब जनताको जीवनमा वास्तविक रूपान्तरण गर्न पुँजीको परिचालन नै गर्न नसक्ने सरकार र सहकारी क्षेत्र समान रूपमा दोषी देखिन्छन्। अर्कोतर्फ नितान्त केही हजार मानिसको आर्थिक आयआर्जनको माध्यमका रूपमा सीमित गरिनुले सहकारी क्षेत्रको व्यापक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। वास्तवमा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र र सरकारले लगानीका क्षेत्रहरूको प्राथमिकीकरण गरी पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्ने कुरा नै अहिले महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न गएको छ।

लगामको खाँचो 

गरिबीको रेखामुनि रहेका, न्यून आय भएका र आर्थिक स्रोतमा पहुँच नभएका नागरिकको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनका निम्ति सहकारीको भूमिका असाध्यै महìवपूर्ण हुने गर्छ। दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशमा सहकारीमार्फत पचासौँ लाख गरिब जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन हुन पुग्यो। नेपालमा भन्दा विल्कुल पृथक् सहकारीको अवधारणा, नीति र कार्यक्रममार्फत सहकारीकोे अभ्यास गरेका कारण सफलताको उचाइ प्राप्त गर्न बङ्गलादेशको सहकारी अभियान सफल भएको दृष्टान्त हाम्रानिम्ति सिकाइ बन्न सक्छ। उनीहरू र हाम्राबीचमा फरक कति मात्रै हो भने उनीहरूले नितान्त सेवाभावले गरिब जनताको उत्थानका निम्ति सहकारी अभियानलाई सञ्चालन गरे। हामीकहाँ भने नाफामुखी प्रयोजनका निम्ति सहकारी सञ्चालन भए।

हाम्रा सहकारीहरू ग्रामीण बस्तीहरूमा भन्दा बढी आर्थिक गतिशीलता हुने सहरी क्षेत्रहरूमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेका छन्। त्यस्तै बचत तथा ऋण मात्रै सहकारी हो भन्ने सङ्कुचित धारणा विकास हुनु र चर्को ब्याजमा ऋणको प्रवाह गर्ने कार्यमा सहकारीहरू लिप्त देखिन्छन्, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने, गरिबको आर्थिक सबलीकरणमा मद्दत पुग्ने र ग्रामीण भेगका कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने किसिमका कार्यलाई आफ्नो लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्र बनाएको देखिँदैन। त्यसबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कुरामा योगदान गर्न सक्ने देखिँदैन। 

सहकारी क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, सर्वसाधारणको रकमको अपचलन तथा ठगी गर्ने अक्षम्य अपराधपूर्ण कार्यहरूसमेत उसैगरी हुँदै आइरहेको पाइन्छ। सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने यस्ता कर्ममा केही ठूला भनिएका सहकारीहरू नै मुछिनु पूरै सहकारी आन्दोलन र अभियानका निम्ति दुर्भाग्य मान्नुपर्छ। यस्ता अपवित्र कार्यले सहकारीको पवित्र सोचलाई मात्रै बाधा पुर्याउँदैनन् कि सहकारी क्षेत्रप्रति रहेको राज्यको भरोसा र सर्वसाधारण नागरिकको विश्वासमाथि समेत गम्भीर सङ्कट पैदा गराउँछन्। 

सरकारको सहकारीप्रतिको दृष्टिकोण अझै अस्पष्ट झैँ लाग्छ। पहिलो कुरा सरकार सहकारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक देखिन्छ। राज्यद्वारा सहकारीप्रति सहयोगी तर अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। सहकारी संस्थामा रहेको पुँजीको परिचालन गरी राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्नका निम्ति राज्यले राष्ट्रिय नीतिको निर्माण गरी बाटो खोल्नुपर्छ। पुँजी कम र निश्चित क्षेत्रभित्र सङ्ख्यात्मक हिसाबले अधिक रहेका सहकारीहरूलाई आपसमा मर्ज गरी सबल सहकारी निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ। सहकारी क्षेत्रमा हुने आर्थिक हिनामिना र ठगी नियन्त्रण गर्नका निम्ति नियमनकारी निकायलाई सबल तुल्याउने र जिम्मेवार बनाइनुपर्छ। त्यससँगै सहकारी सदस्यलाई सहकारी शिक्षा प्रवाह गर्ने, सहकारी संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धिका नियमित तालिम प्रदान गर्ने र सहकारी सञ्चालकलाई वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी देखिन्छ।