बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थम (१७४८–१८३२) ले सर्वप्रथम सन् १७८९ मा प्रकाशित ‘एन इन्टरडोक्सन टु द प्रिन्सिपल अफ मोरल्स एन्ड लिजिस्लेसन’ भन्ने पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने पदावलीलाई सार्वजनिक प्रचलनमा ल्याए। जर्मनका प्राध्यापक लिजा फ्रेन्सिस लरेन्स ओपनह्याम (१८५९–१९१९) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मुलुकहरूका प्रथा र कानुनबाट सञ्चालित नियम जसलाई सभ्य मुलुकहरूले एकअर्कामा लागू गर्दै आएका छन् भनी व्याख्या गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मुलुकको सार्वभौम अधिकारलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ।
मानिस, नागरिक र व्यक्तिका व्यवहार र आचरणहरूलाई नियमित बनाएर सभ्य समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय कानुन (म्युनिसिपल ल) को निर्माण गरिए जस्तै राज्य–राज्यका व्यवहार र कार्यहरूलाई नियमिततापूर्वक लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता परेको विधिशास्त्री हेन्स केल्सन (१८८१–१९७३) ले उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मूलतः राज्यहरूका व्यवहार, हित, अधिकार र दायित्वको बारेमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। फराकिलो अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरराज्य सङ्गठनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू यसका क्षेत्रमा पर्दछन्। मानवअधिकारको बृहत् अर्थमा व्यक्ति र मानिस, नागरिक र गैरनागरिक आदि समेत सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सरोकारका विषय हुन्। निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ मानिस र व्यक्तिका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार, विवाह, सम्पत्तिजस्ता विषयहरू समेट्छ।
विश्वमा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास चार सय वर्ष अघिदेखि मात्र भएको भए पनि त्यसको आधारको निर्माण भने हजारौँ वर्षदेखि हुँदै आएको हो। २११ विसी भन्दा अगाडि युरोपका शासक लागास र उमाकाबीचमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ। रोमनहरूले एक हजार वर्ष अगाडिदेखि इजिप्टका राजा हिरिटेसले उनी र भारदारहरूका बीचमा सन्धि गरे। भारत र चीनका शासकहरूका बीचमा पनि इतिहासदेखि विभिन्न सन्धि भए। युरोपका प्राचीन ग्रिकका सहरी राज्य (सिटी स्टेट) हरूमा पनि सम्बन्ध सुधार तथा व्यापारिक कार्यका लागि विभिन्न सन्धि हुने गरेका थिए। रोमनहरूले जस जेन्टम, जस सिभिले र जस नेचुरले जस्ता कानुनहरू सन् ५३४ अघि देखि रोममा लागू गरेका थिए । मध्ययुग (सन् १२००–१५००) को अवधिमा युरोपमा चर्चको शक्ति बढेको थियो। चर्च र पादरीहरूले राज्यहरूमा शासन गर्दथे। युरोप महादेशको एउटै धर्म थियो।
ग्रीक (७००–४८० विसी) र रोमन (२७ विसी–सन् १४७५) शासनकालमा विभिन्न पूर्वीय दार्शनिकहरूले राज्य, शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा आ–आफ्ना धारणा दिएका छन्। दार्शनिक प्लेटो (४२३–३४७ विसी) ले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिकामा राजनीतिक दर्शन, शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा विवेचना गरेका छन्। ग्रिक दार्शनिक एरिस्टोटल (३८५–३२२ विसी) ले आफ्नो रचना ‘पोलिटिक्स’मा राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सम्बन्धमा चर्चा गरेका छन्। भारतीय विद्वान् चाणक्य (मृत्यु २८४ विसी) का विभिन्न कृतिमा अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, शासन व्यवस्था, राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा वैदेशिक सम्बन्धका सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन्। नेदरल्यान्डका ह्युगो ग्रोसियस (१५८३–१६४५) ले समुन्द्रको अधिकार सबै राष्ट्रको हुने कुरा
पहिलो पटक उठाए।
सन् १६४८ को युरोपको वेस्टफालिया सन्धिले विश्वमा राज्यहरू सार्वभौम हुन्छन् भन्ने धारणालाई पहिलो पटक औपचारिकता दिएको थियो। मुलुकको सार्भमौमसत्ता र सुरक्षा उसका लागि प्राथमिक कुरा हो भन्ने मान्यता सो सन्धिले दियो। बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थम (१७४८–१८३२), जोन अष्टिन (१७९०–१८५९), हेन्स केल्सन (१८८१–१९७३), एच.एल.ए. हार्ट (१९०७–१९९२) तथा जोसेफ राज (१९३९) जस्ता विद्वान्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधिशास्त्र तथा संविधानवादसम्बन्धी धारणाको विकासमा ठूलो योगदान रह्यो। विधिशास्त्री केल्सनले राष्ट्रिय कानुनमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि आधारभूत मूल्य (बेसिक नमर्स हुन्छ भनेका छन्। उनले आधारभूत मूल्यले अरू नियमलाई पनि वैद्यता दिन्छ र सबै नियमले प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्दछन् भनेका छन्। केल्सन विरोधी मान्यताहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अलग प्राथमिक निमयबाट बनेकोले एउटै नियमले बाध्न सकिन्न भनेका छन्। इटालीका विख्यात कूटनीतिज्ञ तथा प्राध्यापक निकोलो मेकेयावली (१४६९–१५२७) ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिमा शासकले साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिबाट अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका छन्। उनी भारतीय विद्वान् चाणक्यबाट बढी प्रभावित रहे। चाणक्यले पनि राजनीति र कूटनीतिमा सो खालको मान्यतालाई महìव दिएका छन्।
२४ अक्टोबर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठन गरिएको हो। वर्तमानसम्म आइपुग्दा नेपालसहित विश्वका १९३ मुलुक यसका सदस्य रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको गठन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्र र दायरा बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा भूगोलदेखि, समुन्द्रसम्मका, जमिनदेखि आकाशसम्मका विषयहरू रहन्छन्। वर्तमान समयमा अन्तरिक्षसम्मका समस्या, हित तथा विवादहरू पनि आइरहेका छन्। यस्ता समस्या विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र दुई पक्षीयसमेत हुने गरेका छन्। विश्वव्यापी सरोकार तथा अधिकार क्षेत्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (१९१९), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (१९४४), विश्व बैङ्क (१९४४), संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (१९४५), अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (१९४५) जस्ता अनेकौँ अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको गठन भएसँगै राज्यले गरेका सन्धि–सम्झौता तथा सम्मेलन–घोषणाहरूबाट पारित गरिएका विभिन्न विषय तथा मूल्यहरू कतिपय स्थितिमा राज्यका कानुनसरह नै लागू हुन्छन् र हुनैपर्ने हुन्छ । सन् १९३३ डिसेम्बर २६ मा मोन्टेभिडियो सम्मेलनले राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्य उल्लेख गरी सन्धि गरेको थियो। धारा १ देखि धारा १६ सम्म रहेको उक्त सन्धिमा राज्यका विभिन्न अधिकार र दायित्व हुने उल्लेख छ।
नेपालको सुरक्षा
नेपालको सुरक्षाका विभिन्न आयाम र पक्षहरू रहेका छन्। भौगोलिक सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सुरक्षा, संवैधानिक र कानुनी प्रणालीसँग जोडिएका सुरक्षा आदि हुने भए पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई संवेदनशील मानिएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा भाग १ को धारा ३, ४ तथा अन्य धारामा नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रको अखण्डतालाई मुलुकको सुरक्षासँग जोडेको देखिन्छ। प्रविधिको दुरुपयोग गरी सङ्गठित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक सञ्जालबाट हुने राष्ट्रहित विरोधी अपराध नेपालको सुरक्षामा नयाँ चुनौती बनेर खडा भएको छ। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, जनसङ्ख्या वृद्धि, स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति, गरिबी न्यूनीकरणजस्ता प्राकृतिक र सामाजिक समस्याहरू पनि नेपालको सुरक्षा चुनौती बन्दैछन्। नेपालको अन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमा अपराधलाई राजनीतिकीकरण गरिनु, दण्डहीनता कम गर्न नसक्नु, विधिको शासन पूर्णतः लागू हुन नसक्नु, आधुनिक सूचना प्रविधिको दुरुपयोग बढ्नु, लागू औषधको कारोबार, गैरकानुनी वस्तुको ओसार–पसार, अपहरण, बलात्कार, लुटपाट, भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, चेलीबेटी बेचबिखनजस्ता अनेकौँ आन्तरिक समस्या देखिन्छन्। नेपालको बाह्य सुरक्षा चुनौतीमा अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध, हत्या, हिंसा, गैरकानुनी कार्य, अवैध लगानी, अवैध मुद्राको कारोबारजस्ता विषय बढी गम्भीर देखिन्छन्।
राज्यको सुरक्षासम्बन्धी अर्काे महत्त्वपूर्ण धारणा मानव केन्द्रित सुरक्षा नीतिलाई मानिँदै आएको छ। यथार्थवादी विचारधाराले राज्य र भूगोल प्रमुख मान्दछ र उसैले नागरिकका सबै हक–हितको सुरक्षा गर्दछ भन्ने मतमा विश्वास गर्दछ। मानव केन्द्रित धारणाले मानवको सुरक्षा, हित, संरक्षण, बाच्नका लागि आवश्यक हुने आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, मानवअधिकार, समता, समानता, न्याय, स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मूल्यजस्ता पक्षलाई बढी महत्त्व दिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको चर्चा गर्दा यथार्थवादी मान्यता र मानव केन्द्रित दुवैलाई महत्त्व दिने गरिएको देखिन्छ।
नेपालको सुरक्षाको रणनीतिक उद्देश्यमा राज्यका सेवा र सार्वजनिक सुविधाको वितरण र पहुँच आम सर्वसाधारण जनता र नागरिकहरूमा सहजताका साथ लैजानु, वितरणको क्षमता बढाउनु, सार्वजनिक सेवा र सुरक्षा निकायहरू नागरिकमैत्री बनाउने, प्रजातान्त्रिक मूल्य र संविधानवादविरुद्ध हुने गरी शक्तिको प्रयोग रोक्नु, लागू भएका कानुनमा आवश्यकताका आधारमा सुधार र परिवर्तन गर्नु, प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको प्रयोगमा न्यायिक वितरण गराउन सक्नुजस्ता पक्षमा अर्कै सुधारको खाँचो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सुरक्षाका अनेकौँ आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै नेपाल र नेपालीको बृहत् हित खोज्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो।
