मुलुकको समृद्धिका लागि समयबद्ध नीति, योजना र कार्यक्रमको संयोजन अपरिहार्य हुन्छ । आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कार्य योजनाबिचको तादात्म्यले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न टेवा पु¥याउने हुन्छ । विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको आवधिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक कार्यतालिका अनुरूपको कार्य गर्ने गराउने निकायगत जिम्मेवारीले महत्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ । साथै कामको गुणस्तर, मितव्ययिता र नियमितताका लागि कार्य योजना, सोको अनुसरण, निगरानी र नियन्त्रण अपरिहार्य भएको हुन्छ । तर शासनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र उक्त नेतृत्वको मुख्य कार्यकारिणीको जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले समयमा जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा मुलुकको समग्र विकास अभियान गतिशील हुन सकेको छैन । सङ्घीय शासनप्रणाली अवलम्बन भएपछि यी दुवै क्षेत्रको परम्परागत प्रवृत्तिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए तापनि यसमा उपलब्धि देख्न सकिएन ।
सङ्घीय शासनप्रणालीले राज्यको ठुलो स्रोतसाधनका साथै कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएको छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा विकासनिर्माणलगायतका पर्याप्त आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् तर समयमा कार्यसम्पादन नहुने समस्याबाट जेलिएका छन् । साथै सङ्घीय तहका आयोजनामा समेत कार्यतालिकाबमोजिम काम नगर्ने, अन्तिम घडीमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यसरी असङ्ख्य आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा विनियोजित बजेटको उपयोगमा असक्षमता, गुणस्तरमा ह्रास, लागतमा वृद्धि, अनियमिततालगायतका विकृति रहेका छन् ।
अन्तिम घडीमा काम गर्ने गराउने प्रवृत्ति मुलुकको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको पुरानो कार्य संस्कार हो । यो संस्कारले पुरानो जमातलाई मात्र नभई नयाँ पुस्तालाई समेत गाँजेको छ । यसमा सुधार ल्याउन निरन्तर प्रयास हुँदै आएको भए तापनि सुधार देखिएको छैन । अन्तिम समयमा हुने विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाहलगायत काममा मूलतः स्थानीय तहमा बढी अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । आयोजनामा कम काम भएकोमा मिलेमतो गरी बढी काम भएको देखाई बढी रकमको भुक्तानी गर्ने, लागत अनुमान तयार नगरी वा सार्वजनिक खरिदको कानुनी प्रक्रिया नअपनाई अन्तिम समयको बहानामा आफूले साँठगाँठ गरेका व्यक्ति वा समूहसँग ठुलो रकमको सार्वजनिक खरिद गर्ने, बिनाअध्ययन औचित्य नभएका र उपयोगमा नआउने जिन्सी सामग्री खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहमा सामुदायिक भवन एवं बर्थिङ सेन्टर जस्ता सानास्तरका निर्माण कार्यमा स्थानीय पालिका र उपभोक्ता समितिले साँठगाँठ गरी सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी झुठा प्रतिवेदन एवं बिल बनाई बजेटको दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासा रहेको छ । विनियोजित बजेट फिर्ता नगर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई सार्वजनिक हितका लागि अनुदान वा निःशुल्क रूपमा प्राप्त भएको सामग्रीको आपसी मिलेमतोमा कृत्रिम सप्लायर्स खडा गरी फर्जी बिलका आधारमा भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको छ । साथै पालिका वा सरकारी निकायलाई स्थानीयले निःशुल्क दानपत्रबाट उपलब्ध भएको जग्गालाई खरिद गरेको देखाई झुठा व्यहोरा उल्लेख गरी भुक्तानी दिने दिलाउने गरेको तथ्यसमेत विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अधिकांश सार्वजनिक निकायमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि कार्यमा तदारुकता नदेखाउने तर अन्तिम त्रैमासिकमा हतारले काम गर्ने गराउने चलन रहेको छ । यसो हुनुमा सामान्यतः केही कानुनी एवं खरिद प्र्क्रियाको जटिलता रहेको भए तापनि मूलतः प्रवृत्तिगत समस्या नै मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत कानुनी आधारहरू समयमै तयार नगर्ने, समूहगत वा दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, नाता कुटुम्बको सोच राख्ने, निर्णयमा ढिलासुस्ती गर्ने, जिम्मेवारी र अधिकारमा संस्थागत दोहोरोपना हुने, अख्तियारीमा अस्पष्टता र ढिलाई हुने, निकायगत कमजोर समन्वय, सरोकारवाला एवं विकास साझेदारबिचको आपसी समझदारी नहुनेलगायतका कारणहरू रहेका छन् । साथै दलगत वा नातावादका आधारमा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति समूहलाई आयोजनाको ठेक्का दिने, आवको सुरुमा स्वीकृत भएका आयोजनाहरू रद्द गरी टुक्राउने, आफ्नो नियन्त्रणभित्रका उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । आयोजनाको काम ढिलो गराई लागत इस्टमेट बढाइ कमिसन लिने, समयमै सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनासमेत रद्द गरी आफ्नालाई ठेक्का दिने, कमिसनमा सहमति नहुँदा लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र राख्ने जस्ता कारणसमेतले तोकिएको समयमा काम सम्पादन हुन सकेको छैन ।
नीति, योजना, कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र सोको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रबिचको असमझदारी समग्र विकासको अवरोधका रूपमा रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा मुलुकको समग्र विकासलाई गतिशील गराउने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले समग्र कार्यपालिकाको कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारको स्वभावमा कामगर्ने संयन्त्र भएकाले यस संयन्त्रलाई कति क्रियाशील गराउने भन्ने सवाल सरकारको रुचि र क्षमतामा निर्भर रहेको हुन्छ । सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबिच एक तहको असमझदारी रहेकै छ । यस्तो असमझदारी रहेसम्म तोकिएको समयमा खोजिएको उपलब्धि हासिल हुन कठिन हुनु स्वाभाविकै हो । साथै दलगत राजनीतिक नेतृत्वबिचको आपसी समझदारी, समन्वय, सहकार्य कमजोर भएका कारण कैयौँ आयोजनाका आवधिक कार्यक्रम सुचारु हुन सकेको छैन । आयोजना कहाँ सञ्चालन गर्ने, जिम्मेवारी कसलाई दिने, कस्ता कार्यक्रम कहिले सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समयमै राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा आयोजना ढिलो हुने, सञ्चालन नै गर्न नसकिने भएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखबिचको विवाद व्यक्तिगत एवं दलगत वैमनष्यताका कारण समयमै विकास निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन नसकेको यथार्थता कायमै छ । यस अवस्थाले सार्वजनिक निर्माण एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रशस्त अनियमितताका सम्भावना सिर्जना गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा अबन्डामा ठुलो रकम राख्ने साथै आवको अन्त्यतिर जुनसुकै शीर्षकको बजेट जुनसुकै शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मिलेमतोमा सिर्जना हुने सहज अनियमित आर्जनले अन्तिम घडीमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ । अस्वाभाविक रकमान्तर र खर्चको तीव्रतालाई नियन्त्रण गर्न नसकिएका कारण अन्तिम घडीको अनियमितता बढ्ने गरेको छ । ठुलो परिमाणको मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कमा नै नआउने, सम्पर्कमा नआउने व्यवसायीलाई समयमै खोजी नगर्ने, ठेक्का सम्झौताका सर्तनामा कमिसन लिन दिन अनुकूल हुने गरी बनाउने जस्ता गलत प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । साथै सम्झौताका सर्तनामा पालना नगर्ने नगराउने, सम्झौताबमोजिमको काम गरे नगरेको अनुगमन एवं निगरानी नगर्ने, एउटै ठेकेदारलाई धेरै आयोजनाको जिम्मेवारी दिने, औचित्य र पर्याप्त कारणबिना एउटै अवस्थामा पटक पटक ठेक्काको म्याद थप गर्ने, ठेक्काको म्याद थप गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको जरिबाना नगरी थप गर्ने, म्याद थप एवं भेरिएसनलाई आधार बनाई आयोजनाको खर्चहरू वृद्धि गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएका कारण पनि आवको अन्त्यमा दबाबमा काम सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले स्वाभाविक रूपमा आर्थिक अनियमितता हुने खतरा बढाउने गर्छ ।
आवको अन्त्यमा हुने हतारको काम र यसले सिर्जना हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व समान रूपमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने समयमा जनहितका खुद आवश्यकताका कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिन राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुने र कार्ययोजना अनुरूपको कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीतन्त्र अग्रसर हुनु पर्छ । साथै यी दुवै क्षेत्रमा सम्बन्धित तालुक निकाय एवं निगरानी गर्ने निकायले निरीक्षण गरी समयमै सहजीकरण वा नियन्त्रणको कार्य गर्नु आवश्यक छ । कमजोर अवस्थामा रहेको अनुगमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका अनुमगन मूल्याङ्कन महाशाखालाई बलियो र क्षमतायोग्य गराउनु पर्छ । साथै अनुगमनबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई नतिजामूलक रूपमा कार्यतालिकासहित सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, तत्काल सुधारको कार्य हुन नसकेको देखिएमा सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सजग गराउने वा विभागीय कारबाही गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । कार्यान्वयनस्थलमा सरोकारवालाबाट हुने अवरोध वा ढिलोसुस्ती हटाउनका लागि स्थानीय राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरूले अनिवार्य रूपमा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनस्थलमा आवश्यक जनशक्ति, आधारभूत सामग्रीहरू र प्रविधियुक्त पद्धतिको सुनिश्चितता गर्नु पनि जरुरी छ ।
अन्तिम घडीमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले स्वाभाविक रूपमा अनियमितता वृद्धि गर्ने भएकाले यसतर्फ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व सचेत हुनु आवश्यक छ । बिचौलिया, दलाल, ठेकेदार, कर्मचारीतन्त्र साथै राजनीतिक क्षेत्रसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको मुलुकको वर्तमान अवस्थामा आवको अन्त्यमा हतारमा योजना सकाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रहितका लागि मात्र राजनीति गर्ने सोच एवं व्यवहार देखाउने र कर्मचारीतन्त्रले सरकारको नीति एवं योजना अनुरूप निस्वार्थ भई काममा उत्प्रेरित हुने प्रवृत्ति विकास गर्नु पर्छ । अन्तिम घडीको हतारको कामले व्यक्तिको स्वाभिमान र इमानदारिता धर्मराउनुका साथै कामको गुणस्तरमा ह्रास आउने हुन्छ । हातमा आएको बजेट, कार्यान्वयनमा गइसकेको कार्यक्रम, भुक्तानीको मुखमा रहेको कमिसन र बित्न लागेको समयसीमाको अवस्थामा अनियमितताको सम्भावना प्रशस्त हुने भएकाले यसतर्फ राज्यप्रति जिम्मेवार सबै सचेत हुनु पर्छ । यसको नियन्त्रणका लागि मूलतः तिनै तहका सरकार, भुक्तानीको मुख्य जिम्मेवारी भएको तालुक निकाय, अनियमितताको निगरानीको जिम्मेवारी भएका राजनीतिक एवं प्रशासनिक निकाय, सञ्चारकर्मी, सरोकारवाला व्यक्ति समूह चनाखो हुनु जरुरी छ ।
