नेपाली नागरिकका कर्तव्य
१. नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकका कर्तव्य उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा नागरिक कर्तव्य पालनाको अवस्था विश्लेषण गर्नुहोस् ।
राज्यको सदस्य भएको आधारमा नागरिकले राज्यप्रति वहन गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वहरू नागरिक कर्तव्य हुन् । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा उल्लेख भएका नेपाली नागरिकका कर्तव्य देहायबमोजिम रहेका छन् :
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
– संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
– राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
नेपालमा नागरिक कर्तव्य पालनाको अवस्था
नेपालमा नागरिक कर्तव्य पालनको अवस्थालाई देहायबमोजिम सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष गरी दुई तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
क) सबल पक्ष
– नागरिक करको दायराभित्र आउने क्रम बढ्दो छ । कर कानुनको परिपालनाबाट सरकारले वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्ने गर्छ,
– आवधिक निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत सन्तोषजनक हुने गरेको छ,
– सिमानाको रक्षामा सीमा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका सराहनीय छ,
– सेना, प्रहरी, निजामती सेवा जस्ता सरकारी सेवामा आबद्ध भई राष्ट्र र नागरिकको सेवामा खटिनेहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको छ,
– विपत् र महामारीको समयमा आपसी सहयोग विस्तार, स्वयंसेवा प्रदान, परोपकारी कार्यमा संलग्न भई सुख दुःख साटासाट गर्ने नागरिक संस्कृति कायमै छ,
– विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई सामुदायिक हितका लागि काम गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि उच्च छ,
– सरकारका गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने, सुशासनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने तथा समाजको हितका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शनमा भाग लिने नागरिकको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ,
– नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत नागरिक अभिमत व्यक्त गरी सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न प्रेरणा दिँदै आएका छन् ।
ख) दुर्बल पक्ष
– सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार
तथा व्यवसाय क्षेत्रबाट हुने कर छली र राजस्व चुहावटले नागरिकको राष्ट्रप्रतिको निष्ठा कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ,
– राज्यलाई आवश्यक परेको बेला अनिवार्य सेवा गर्ने भनिए पनि राज्यले कस्तो बेला नागरिकलाई अनिवार्य सेवाका लागि आह्वान गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन,
– विकास निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिबाट जनश्रमदान जुटाई निर्माण कार्यलाई किफायती र दिगो बनाउने नीतिगत व्यवस्था रहे पनि अपवादबाहेक यस्तो जनश्रमदान कागजमा सीमित रहेको छ । राष्ट्र र समाजका लागि काम गर्ने सोच, संस्कार र व्यवहार बिस्तारै हराउँदै गएको जस्तो देखिन थालेको छ,
– राजस्व चुहावट, कालोबजारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधमा समाजका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नागरिक संलग्न हुँदै आएका छन्,
– आर्थिक कारोबारमा बिल लिने र दिने दायित्व नागरिकस्तरबाट निर्वाह हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यले राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बल पु¥याइ राज्यलाई कमजोर पार्ने र नागरिकका बिचमा असमानता बढाउँदै लैजाने देखिन्छ,
– नागरिकहरू स्वतन्त्र रूपले जनप्रतिनिधि चयन गर्ने दायित्वबाट टाढा हुँदै अभाव, दबाब र प्रभावमा परेका उदाहरण प्रशस्त छन्,
– व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,
– सार्वजनिक पदाधिकारीबाट सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्नुका साथै आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी लाभ लिने प्रवृत्ति देखिएको छ,
– अधिकार माग गर्दा कर्तव्य बिर्सने प्रवृत्ति छ । अधिकार माग गर्दा हिंसा र उत्तेजनामा उत्रिने तथा बन्द र हडतालमा सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिएको छ,
– संविधान र कानुनले निषेध गरेका कार्य नगर्नु नागरिकको कर्तव्य हो तर नागरिकस्तरबाट यी कर्तव्यको निर्वाह सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन । समाजमा छुवाछुत, महिला हिंसा, विभेदलगायतका असामाजिक व्यवहार कायमै छन्,
– सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गलत गरिकाले भइरहँदा राज्य र व्यवस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर हुने जोखिम पनि देखिएको छ ।
अन्त्यमा अधिकार र कर्तव्य एकअर्काका परिपूरक अवधारणा हुन् । संविधानमा मौलिक हकसँगै नागरिकका कर्तव्य पनि उल्लेख भएका छन् । आफ्नो अधिकारको विषयमा आवाज उच्च बनाउँदा आफूले नागरिक कर्तव्य पालना गरे नगरेको विषय हरेक नागरिकले मनन गर्नु पर्छ ।
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै वडा कार्यालयबाट हुने कुनै १० प्रकारका सिफारिससम्बन्धी कार्यको सूची तयार गर्नुहोस् ।
नेपालको विद्यमान शासकीय संरचनाको सबैभन्दा तल्लो जननिर्वाचित निकाय नै वडा समिति हो । यस समितिमा एक जना वडा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यसहित जम्मा पाँच जना पदाधिकारी रहन्छन् । वडा अध्यक्षले वडा समितिको अध्यक्ष भई काम काज गर्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम वडाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू वडा कार्यालयको नाममा हुन्छन् ।
वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीबाट कार्य विभाजन वा काम, कर्तव्य र अधिकारहरू नतोकेसम्मका लागि वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ :
– वडा समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– कानुनबमोजिम तोकिएका सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
वडा कार्यालयले गर्ने सिफारिससम्बन्धी कार्य
वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विषयहरू कार्यपालिकाले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । कार्यविभाजन नियमावलीमा वडाको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा वडाले गर्ने सिफारिससम्बन्धी विषयमा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुरासमेत समावेश गर्नु पर्छ :
– नागरिकता वा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने,
– बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने,
– घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने,
– व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने,
– जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने,
– कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने,
– आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी सिफारिस गर्ने,
– निशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने,
– अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणका लागि सिफारिस गर्ने,
– धारा तथा विद्युत् जडानका लागि सिफारिस गर्ने ।
अन्त्यमा वडा समिति र वडा अध्यक्षले सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीहरू कार्यपालिकाबाट स्वीकृत कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरेका उल्लिखित विषयलाई कार्यविभाजन नियमावलीमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएको पाइन्छ ।
३. सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको परिचय दिँदै नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय एकाइ वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्राप्ति र भुक्तानी विवरणलगायतका वित्तीय विवरण तयार गरी स्रोत परिचालनको यथार्थ अवस्था तोकिएको निकाय वा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यप्रणालीलाई सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भनिन्छ । यो सरकारी लेखा प्रणालीको अभिन्न भाग हो । यसले सरकारी निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली
नेपालको सङ्घीय संरचनामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कानुनका आधारमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित भएको पाइन्छ । यी कानुनमा भएको वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था निम्न छन् :
क) आय र व्ययको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने
– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कोषबाट भएको खर्चको चौमासिक प्रगति सो अवधि सकिएको पन्ध्र दिनभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,
– गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र आय र व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– स्थानीय सञ्चित कोषको चौमासिक विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,
– प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समावेश गरी आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
ख) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रस्तुत गर्ने
– स्थानीय तहले सबै प्रकारका प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– कोलेनिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका कार्यालयको सबै प्रकारका प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा स्थानीय तहको कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रलेनिका र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने,
– प्रलेनिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयको प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने,
– मलेनिकाले कोलेनिका र प्रलेनिकाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
– यसरी प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनाको मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
ग) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने,
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने,
घ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आय र व्यय विवरणको लेखा कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
अन्त्यमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली सरकारले गर्ने वित्तीय निर्णयका लागि महìवपूर्ण र भरपर्दो सूचना स्रोतको रूपमा रहन्छ । वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कानुन, संस्थागत संरचना, सूचना प्रविधि र कार्यप्रणालीको माध्यमबाट संस्थागत गरी नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । यस प्रणालीलाई समष्टिगत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीको रूपमा विकास गर्न सुधार गर्दै लैजानु पर्छ ।
४. स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइका सम्बन्धमा स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यी अधिकारको विस्तृतीकरण गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समावेश गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) (झ) मा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइका सम्बन्धमा स्थानीय तहको जिम्मेवारीहरू देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ः
– आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा पोषणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
– आधारभूत स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवर्धन,
– अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,
– स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन,
– स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर र वायु तथा ध्वनिको प्रदूषण नियन्त्रण र नियमन,
– सरसफाइ सचेतनाको अभिवृद्धि र स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन,
– स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन,
– रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र सहरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन,
– औषधी पसल सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन र नियमन,
– सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कासित फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी,
– परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याणसम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन तथा नियमन,
– महिला तथा बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन ।
५. कर्मचारी मनोबल भनेको के हो ? कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आउने कारणहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
कुनै सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीको आफ्नो सङ्गठन, काम र कार्य वातावरणप्रतिको दृष्टिकोण वा भावना नै कर्मचारी मनोबल हो । यो आफ्नो सङ्गठन, आफूले गर्नुपर्ने काम र कार्य वातावरणप्रति कर्मचारीको सामूहिक मनोभावना हो । सङ्गठनका नीति, योजना, अवसर, जिम्मेवारी, पहिचान, कार्यवातावरण, नेतृत्वको कार्यशैली जस्ता विषयले कर्मचारीको मनोबललाई प्रभावित पार्दछन् । सङ्गठन, काम र कार्यवातावरणप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखी कामप्रति उत्प्रेरित हुने, कामप्रतिको लगाव र झुकाव बढाउने, आपसी सहयोग बढाउने, सङ्गठनका मूल्यमान्यताको परिपालनादर बढाउने जस्ता व्यवहारबाट सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च रहेको बुझ्न सकिन्छ । कामप्रतिको अरुचि, आपसी द्वन्द्व र मनमुटाव, सङ्गठनमा कर्मचारीको टिकाउ दर न्यून हुने तथा कार्यालयमा अनुपस्थित हुने प्रवृत्ति बढ्ने जस्ता कुराले कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको बुझ्न सकिन्छ ।
कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आउने कारण
– स्पष्ट कार्यविवरणको अभावका कारण अनिश्चित कार्य जिम्मेवारी,
– वृत्ति विकासका अवसरहरू पर्याप्त नहुनु,
– सरुवा र बढुवा अनुमानयोग्य नहुनु,
– जनशक्ति विकास योजनाको अभाव,
– वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव,
– प्रशासनिक काम कारबाहीमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप,
– सुपरीवेक्षकसँगको सम्बन्ध सुमधुर नहुनु,
– न्यून आर्थिक तथा गैरआर्थिक सुविधाहरू,
– स्रोतसाधनको वितरणमा समन्याय नहुनु,
– सहयोगी र उत्साहप्रद कार्यवातावरणको अभाव हुनु,
– सङ्गठनमा नेतृत्वको निरङ्कुश कार्यशैली,
– गुनासो सुनुवाइ गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुनु ।
अन्त्यमा कामप्रति समर्पित कर्मचारी नै सङ्गठनात्मक सफलताका आधार हुन् । कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न सकिएमा कर्मचारीमा कामप्रतिको झुकाव र लगाव बढ्नुका साथै सङ्गठनप्रतिको अपनत्वसमेत बढ्दै जान्छ । पर्याप्त मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको नेपाल जस्तो मुलुकमा कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई कामप्रति समर्पित गराउन नेतृत्व शैलीको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सरकारले उच्च प्रशासकको नेतृत्व क्षमता विकास र नेतृत्व परीक्षणमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
