सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता

सन् १९९० को दशकपछि शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वमा लोकतन्त्रीकरणको व्यापक विस्तार र फैलावट तथा राज्य र बजारशक्तिबिचको सन्तुलनमा परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ । साथै धेरै देश विश्वव्यापी पुँजीवादमा परिवर्तन गर्ने राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणको कारणले समेत सामाजिक मूल्यमान्यतामा परिवर्तन देखिँदै आएको छ । यस्तो कार्यलाई विश्वभर देखा परेको खुला अर्थतन्त्र र जनचेतनाको लहरको रूपमा लिने गरिन्छ । यसको अलावा विश्वभर पहिलेभन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक देश र राजनीतिक सहभागिता बढेको छ जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४० राष्ट्रका नागरिकले आफ्नो देशको सरकार छनोटका लागि नियमित निर्वाचन गर्दै आएको पाइन्छ । यस्तो राष्ट्रमा नेपाल पनि पर्छ । त्यस्तो निर्वाचन बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर गर्ने गरिएको छ । 

जुन लोकतन्त्र र सुशासन प्रवर्धनको लागि असल कार्य मानिन्छ । तथापि नेपाल लोकतन्त्र र सुशासनका विश्वव्यापी मापदण्ड तथा कानुनी एवं प्रशासनिक उपकरण व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कमजोर रूपमा विश्वमान चित्रमा देखिएको छ । यस्तो हुनुमा सार्वजनिक निष्ठा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले भ्रष्टाचार तथा दुव्र्यवहार निम्त्याइ अनैतिक अभ्यास, घुसखोरी र ठगीको कारणले वास्तविक मानवीय मूल्य क्षयीकरण हुँदै गएको पाइन्छ । यसर्थ, सार्वजनिक विश्वासको अभावले राजनीतिक स्थिरतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । जुन कुरा लोकतन्त्र र सुशासनका लागि आगामी दिनमा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । यसै कारणले गर्दा सार्वजनिक नैतिकता, संस्थागत आचरण र सार्वजनिक विश्वासमा क्षति पु¥याएको छ । विश्वव्यापीकरण र व्यापारिक गतिविधिको विस्तारले यसलाई बहुराष्ट्रिय गतिविधि पनि बनाएको छ ।

भ्रष्टाचार स्थानीय समस्या मात्र नभई अन्तराज्य कार्य भएकाले यसविरुद्ध सङ्गठित रूपमा लड्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एउटा व्यापक महासन्धिको आवश्यकता महसुस भई सोही आवश्यकताको सम्बोधन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सन् २००५ डिसेम्बरदेखि लागु हँुदै आएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारका कारण सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने, लोकतन्त्र र सुशासनको मूल्य तथा सो सम्बद्ध संस्थाको नैतिक मूल्य र न्यायप्रतिको उपेक्षा गर्ने, दिगो विकास तथा कानुनको शासनप्रति खतरा उत्पन्न गर्ने, अर्थ व्यवस्थालाई प्रभावितसमेत गर्ने हुनाले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी उक्त महासन्धिले भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम गर्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्न व्यापक र बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने कुरामा सहमत हुँदै यो महासन्धि जारी भएको अवस्था हो । यस महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको पाइन्छ, तथापि नेपालले उक्त महासन्धिबाट चाहे जति लाभ लिन नसकेको देखिन्छ ।

सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पहिलो सर्त हो । किनकि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण नगरी सुशासन कायम गर्न सहजता हुँदैन । भ्रष्टाचारले मानव जीवन र राष्ट्रिय विकासका हरेक प्रयासका नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कार्यरत राष्ट्रिय स्तरका निकायबाट सम्पादन हुने कार्यको प्रभावकारिता र सफलता समग्र एवं समन्वयात्मक रणनीति तथा यसमा समावेश गरिएका निरोधात्मक उपायसम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचारको पहिचान तथा त्यसको अनुसन्धान, तहकीकात र अदालतबाट हुने न्यायिक फैसलालगायत भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक चेतना गर्ने विविध पक्षमा पनि निर्भर रहन्छ ।

वास्तवमा सुशासनको क्षेत्र सीमा र परिभाषाले के कति दायरा समेट्न सक्छ भन्ने कुरा देश, काल, परिस्थिति, विकासको स्तर, सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक अवस्था र चेतनाको स्तरमा समेत भर पर्छ । विकसित देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने र सोका लागि सरकारको भूमिकालाई न्यून गरी निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्नेसम्मको दायरा सुशासनले समेट्न सक्छ । यसको विपरीत हाम्रो जस्तो देशमा भने सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय तथा सहयात्रामा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थानतर्फ शासकीय सुधार गर्नमा नै यसको दायरा सीमित हुन पुग्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा जनताको हित र कल्याणलाई सर्वोपरि ठानी पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागितामूलक, समन्यायिक, स्वच्छ सक्षम, सुदृढ कुशल र विधिसम्मत शासन, प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया वा पद्धतिलाई नै सुशासन मान्न सकिन्छ तर यिनै कुरा नेपालमा कमी छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, नेपालले वास्तविक रूपमा सुशासन प्रवर्धन गर्न सकेको छैन ।

हुन त सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि नेपालमा नीतिगत र कानुनी सुधार हँुदै आएको पाइन्छ तर कार्यान्वयन स्तरमा पाइला पाइलामा समस्या देखा परेको अवस्था छ । यस्ता समस्यामा मुख्य गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गर्नु, सार्वजनिक पदाधिकारीले उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, सरकारी निर्णय, ठेक्कापट्टा र खरिद बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी, सरकारी निकायमा कार्य क्षमताको अभाव, न्यायिक कार्यमा ढिलाइ तथा न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा प्रश्न, असक्षम वर्गका लागि न्यायमा कम पहुँच, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभावलगायत सुशासनको स्पष्ट परिभाषा, तìव र मापदण्ड नतोक्नु आदि रहेको छ । यसका अतिरिक्त घुसखोरी, मिलेमतो, छलकपट तथा स्वार्थ र द्वन्द्वको दुरुपयोग अति नै बढ्दै गएको छ । साथै नीतिगत तथा प्रक्रियाको अस्पष्टता र ठेक्का तथा एजेन्ट वा मध्यस्थकर्ता अर्थात् बिचौलियाको संलग्नता हरेक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ । यतिसम्म कि विधायिकाले सम्बन्धित समितिमा सर्वसम्मत पारित गरेको र सरकारले स्वीकार गरेको विधि निर्माणको प्रक्रियामा समेत स्वार्थको द्वन्द्व हाबी भएको देखिन्छ । 

यसै गरी सार्वजनिक पदमा कार्यरत कर्मचारीले पेसाप्रतिको इमानदारिता तथा जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको कारणले गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि समेत कमजोर तथा गलत डिजाइनको कारणले काठमाडौँमा खानेपानी सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । तथापि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित साथ पालना गर्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था पालना गर्ने वा गराउने निकायको भूमिकालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी देखिन्छ । यस्तो प्रकृतिको कार्यले पनि सुशासनको लागि मद्दत पु¥याउन सक्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मूल्यमा विगत लामो समयदेखि कार्य हुँदै आएको भए तापनि त्यसले व्यावहारिकता पाउन सकेको छैन । यसैले यो ज्यादै चुनौती र चिन्ताको विषय भएको छ । किनकि सार्वजनिक प्रशासनमा इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई नै सुशासनका निम्ति आधारशिला स्वरूप पूर्वसर्तका रूपमा लिने गरिन्छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा प्रशासनिक असफलताका साथै सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्यमा बल पुग्न जान्छ । यसैको कारणबाट देश भ्रष्टाचार र कुशासन मात्र नभई प्रणालीगत असफलताको बाटोतर्फ जान सक्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यसैले यस्ता समस्याको न्यूनीकरणको लागि धेरै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

यसमा मुख्य गरेर सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने, राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीले भ्रष्ट आचरण तथा कार्यलाई बढावा नदिने प्रवृत्तिलाई व्यवहारमा नै उतार्नुपर्ने, नतिजामूलक प्रशासनयन्त्रको विकास गरी व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक कर्मचारीले दैनिक डायरी प्रयोग गरी सम्पादित कार्यको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सरकारी कार्यालयमा कार्य संस्कृति र कार्य वातावरणको प्रवर्धन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने, नागरिकका गुनासालाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सरोकारवालाको सहभागितालाई बढावा दिँदै स्थानीय तहको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, प्रशासनिक सङ्गठन पुनरवलोकन गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि (विशेषत स्थानीय तहमा) विशेष अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिमा प्रभावकारिता कायम गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने साथै सरकारी कार्यको पारदर्शितासम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा प्रशासकीय कार्यको मर्काविरुद्ध उजुरी सुन्ने छुट्टै नागरिक प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारीस्तरका कार्यक्रमलगायत विभिन्न गतिविधि तथा कार्यसम्पादनमा नागरिकको पहुँच बढाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा नागरिकलाई समेत उनीहरूको अधिकार र जिम्मेवारीप्रति बढी सहज बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

अन्त्यमा सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक सुधारलाई कायम राख्दै सबै क्षेत्रमा इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सूत्रलाई एकसाथ गाँसी जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने कामलाई समग्र रूपमा हेर्नु पर्छ । यस कार्यका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु नै अहिलेको अवस्थामा एक लक्ष्य मात्र होइन, आवश्यकता भइसकेको छ । यसका निम्ति सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र, आमसञ्चार जगत्, पेसाकर्मीलगायत आमजनता र नागरिक समाजबिच गठबन्धनको आवश्यकता छ । यसो हुन सकेमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासनको प्रवर्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र असल सार्वजनिक प्रशासनमा जनताको विश्वास समावेश हुन सक्ने अवस्था रहन्छ साथै नागरिकले सार्वजनिक सेवा निष्पक्षताका साथ नियमित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ ।