काठमाडौँ, भदौ १५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोटाङको श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार ३० लाख लागतमा सम्झौता भए पनि करिब २ लाख ७२ हजार बराबरको मात्र काम भएको देखिएको छ। बाँकी रकम हिनामिना गरी झुट्टा बिल र प्रतिवेदनमार्फत भुक्तानी गरिएको हो।
मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सव–इन्जिनियर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसहित ११ जना संलग्न छन्।
आयोगले करिब एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असूलको सजाय मागदाबी गरेको छ।
आयोगका अनुसार आब. २०७१-०७२ मा विद्यालयको ४ कोठे आरसिसी भवन निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङ र विद्यालयबिच ३० लाख रुपियाँ लागत अनुमानमा सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौताअनुरूप काम नगरी रकम निकासा गरिएको र स्थलगत नापजाँचमा दुई लाख ७२ हजार रुपियाँ बराबरको मात्र काम भएको देखिएको छ । बाँकी रकम हिनामिना गरी झुट्टा प्राविधिक प्रतिवेदन र बिल भरपाई पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सब-इन्जिनियर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकसहित ११ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असूलको मागसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
आरोपपत्र अनुसार, तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. गणेशप्रसाद भट्टराई, अधिकारीद्वय केशवप्रसाद दाहाल र ज्ञानमणि नेपाल, लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, सब–इन्जिनियर शिवराज राई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पृथ्वी दाहाल र शेषकुमार पौड्याल, प्रधानाध्यापकद्वय राजेन्द्रप्रसाद दाहाल र ऋषिराम पोखरेल, प्रधानाध्यापक नयनकुमार राई, लेखापाल सीता कार्की तथा भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएका अर्जुन तामाङ संलग्न रहेको देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले सो प्रकरणमा करिब एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो कायम भएको र गैरकानुनी लाभ लिन आपसी मिलेमतो देखिएकाले सबै प्रतिवादीविरुद्ध कानुनबमोजिम कडा सजाय माग गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले दिनुभयो ।
