बैङ्किङ क्षेत्र आफैँमा संवेदनशील क्षेत्र हो । अरू विभिन्न क्षेत्र तथा व्यवसायका आर्थिक कारोबारलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा यो क्षेत्र अन्य क्षेत्र तथा व्यवसायभन्दा थप सचेत एवं जिम्मेवार हुनु पर्छ । बैङ्किङ व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो, जुन सर्वसाधारणको विश्वासको जगमा मात्र टिक्ने गर्छ । जनविश्वास गिर्ना साथ जुनसुकै बेला धराशायी बन्न सक्ने र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा बैङ्किङ व्यवसायलाई अति संवेदनशील एवं जोखिमयुक्त व्यवसायका रूपमा लिइन्छ ।
पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको प्रभावसँगै आधुनिक बैङ्किङ विकासमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यस क्षेत्रका चुनौती अझ पृथक् एवं विशिष्ट खालका छन् । विशेष गरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय समावेशीकरणसँगै सतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु, निक्षेप सङ्कलन र कर्जा विस्तारलाई सन्तुलित राख्दै तरलता व्यवस्थापन गर्नु, बैङ्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जोखिमको पहिचान गर्दै तिनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नु बैङ्किङ क्षेत्रका चुनौती हुन् ।
प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकास र बैङ्किङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको नवीनतम अभ्यासलाई पछ्याउँदै गर्दा निम्न खालका नविनतम चुनौती बैङ्किङ क्षेत्रसामु देखा परिरहेका छन् ।
डिजिटल ठगी र वित्तीय अपराध
नेपालमा कोभिड–१९ पछि ह्वात्तै बढेको डिजिटल कारोबारसँगै डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराधका घटना पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या मात्रै दुई करोड ७२ लाखभन्दा बढी छ । जसमध्ये दिनहुँजसो कोही न कोही ठगीमा परिरहेका घटना सञ्चार माध्यममा आइरहेका हुन्छन् । नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युतीय माध्यमबाट हुने अनलाइन कारोबारमा चार हजार ११२ वटा ठगीका घटना दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या गत आर्थिक वर्षका तुलनामा उच्च हो ।
सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट ह्याक गरी विभिन्न व्यक्तिसँग विभिन्न बहाना बनाई रकम माग गर्ने, मोबाइल बैङ्किङ, ई बैङ्किङ, कनेक्ट आइपिएसको पासवर्ड पिन ह्याक गरी खातामा अनाधिकृत पहुँच राख्ने, डिजिटल वालेट ह्याक गरी खातामा भएको रकम अनाधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गर्ने जस्ता समस्या छन् । इमेल, मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्स एप आदिमा चिट्ठा परेको, साथीसङ्गी या आफन्तले रकम पठाइदिएकाले खाताको विवरण आवश्यक परेको, उपहार पठाइएकोमा भन्सार छुटाउन रकम आवश्यक परेको जस्ता अनेक बहाना बनाउने गरिएको छ । जालसाजी गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा बैङ्क खाता सजिलै ह्याक गर्न सकिने लिङ्क पठाई लिङ्क खोल्न अभिप्रेरित गर्ने, अनाधिकृत रूपमा खातामा रकम पठाई तेस्रो व्यक्तिलाई भुक्तानी दिन ‘मनी म्युल’ गर्ने, आदि डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराधका घटनामा अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सोको व्यवस्थापन गर्न र आफ्ना ग्राहकलाई सुरक्षित कारोबारको प्रत्याभूति दिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने चुनौती
पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयकमा एउटै व्यक्ति बैङ्कर र व्यवसायी दुवै हुन् नहुने विषयमा चर्को बहस हुने गरेको छ । संसद्मा छलफल जारी रहेकोे विधेयकमा जुनकुनै बैङ्कको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भए अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरी बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष गरी गरी बैङ्कका लगानीकर्ता वा सञ्चालक पनि आफैँ ग्राहक पनि आफैँ हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरेको छ ।
कर्जाको केन्द्रीकरण र दुरुपयोग बढ्न सक्ने, सीमित वर्गले मात्रै बैङ्कका सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने र समग्र बैङ्किङ प्रणाली नै सीमित व्यक्ति वा समूहको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्ने, ऐनमा नै व्यवस्था गरी बैङ्कर र व्यवसायी स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्ने अधिकांश बैङ्किङ विज्ञको तर्क छ । केही बैङ्कका लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा निजी क्षेत्रका विज्ञ भने यस विषयमा सकारात्मक छैनन् । विश्व बजारको पदचापसँगै बिस्तारै विकसित हुँदै गइरहेको नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई कस्ने नीति लिइएमा नेपालको औद्योगिक विकासले गति लिन सक्दैन ।
एआईको विकास र प्रयोग
हाल विश्वमै एआईको विकास र प्रयोग अति तीव्र गतिमा भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार–व्यवसाय आदि विविध क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले चमत्कारिक परिणाम हासिल हुँदै गइरहेको छ । यसबाट बैङ्किङ क्षेत्र पनि अछुतो रहन सक्दैन । बैङ्किङ क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरी यसबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिने ठाउँ छ । विकसित मुलुकले एआईको प्रयोग गरी बैङ्किङ व्यवसायलाई स्वचालित, मितव्ययी र सु–व्यवस्थित बनाई अत्याधुनिकीकरणतर्फ अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपालमा भने यस विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट नीतिनियम नै बनेको छैन, जसले गर्दा यसको विकास र प्रयोगलाई अफ्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । ग्राहक सम्बन्ध विस्तार गर्नेदेखि व्यवस्थापकीय निर्णय लिनेसम्मका कार्यमा एआईको प्रयोग गरी लाभ लिन सकिन्छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा यसलाई छलकपट र जालसाजी रोकथाम गर्ने, ग्राहकसँग अन्तर्क्रिया र अन्तरसंवाद गर्ने, कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, व्यवसायको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, वित्तीय विवरण तयार पार्ने, वित्तीय योजना बनाउने र वित्तीय तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कार्यहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको प्रयोगलाई अपेक्षित रूपमा फाइदाजनक बनाउन भने तथ्याङ्क गोपनीयता र सुरक्षा चुनौती, उच्च कार्यान्वयन लागत, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता, सम्भावित अल्गोरिदम पूर्वाग्रह, नियामकीय जटिलता जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी
मुलुकको अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने सङ्केत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी उपभोगमूलक या उत्पादनमूलक कुन क्षेत्रमा कस्तो छ भन्ने तथ्यमार्फत थाहा पाउन सकिन्छ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, गाडी, विद्युतीय सामान, सिङ्गारपटार र अन्य विलासिताका सामान आयात गर्ने व्यापार व्यवसायमा कर्जाको माग उच्च हुनु भनेको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्दै गएको सङ्केत हो । त्यसविपरीत कृषि उत्पादन र निर्यात, होटेल रेस्टुरेन्ट तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण, हस्तकलाका सामग्री उत्पादन र निर्यात, जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाको निर्यात आदिसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायमा कर्जाको माग उच्च हुनु भनेको अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक बन्दै गएको सङ्केत हो ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक दिशातर्फ डो¥याउने उद्देश्यले केही नीतिगत प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनबमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुल प्रवाहित कर्जा लगानीमध्ये कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आन्तरिक तथा बाह्य कारणले उपरोक्त निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्न कठिन हुने गरेको छ । नेपालमा हाल कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना छ । यद्यपि सरकारमार्फत हुनुपर्ने स्पष्ट नीतिनियमको व्यवस्था, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माण अभावले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यी क्षेत्रमा लगानी गरी लाभ लिनु चुनौतीपूर्ण छ ।
अन्य चुनौती
मुद्रास्फीति, मन्दी, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय घटना आदि कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरतासँगै व्यवसायी घाटामा जाने, टाट पल्टिने र बैङ्कको ऋण असुलीमा समस्या सिर्जना हुने व्रmम बढ्दो छ । यसले बैङ्कमा खराब कर्जाको अनुपातमा वृद्धि गरेको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैङ्कको औसत निष्क्रिय कर्जा ४.८२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०८० चैत मसान्तमा ३.६५ प्रतिशत थियो । अर्कोतर्फ ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्दा पनि कर्जा माग बढ्न सकिरहेको छैन । जसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या विद्यमान छ ।
अस्थिर ब्याजदर, बैङ्कहरूका बिचमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको बैङ्किङ प्रविधिको तीव्र विकास र बैङ्किङ प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन, नियमनकारी व्यवस्थाको फितलो कार्यान्वयन आदि बैङ्किङ क्षेत्रका अन्य चुनौती हुन् । उपरोक्त चुनौती सामना गर्न आवश्यक नीति–नियमको यथाशीघ्र निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नवीनतम प्रविधि, प्रणाली र अभ्यासको अनुसरण गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्ने, ग्राहक र आमसर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत, प्रक्रियागत र कार्यक्रमगत सुधारमार्फत बैङ्किङ क्षेत्रको सबलीकरण र दिगो विकासका लागि सरकार, नियामकीय निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ता, सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारी, आमव्यवसायी, ग्राहकवर्ग, सर्वसाधारण र सम्बद्ध सरोकारकारवालाको साझा प्रयासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
