यही साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाले ज्येष्ठ नागरिक ऐन सशोधन विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। अब सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ र प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार भएमा प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेमा विधेयक सयुक्त सभामा पेस हुनेछ। सो विधेयक पारित भई ऐनको हैसियत प्राप्त गरेमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन र तिनले खर्चिएका वैँश जोश जाँगरबाट सिर्जित सम्पत्ति दुवैको सम्मान सुरक्षा हुनेछ।
हाम्रो नेपाली समाजमा ऐन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ कमजोर रहने गरेको छ। त्यसैले ढुक्क हुने अवस्था छैन। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको थालनी गर्नु स्वागतयोग्य हो। संशोधनले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको सम्मान गरेको छ। सन्तानले सो दायित्व पूरा नगरेमा पैतृक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्दै स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातादार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिदिएको छ। स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकारको मातहत जान सक्नेसमेत देखिन्छ। हरेक सन्तानले नियमित पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिले पछि बन्ने नियमावलीअनुसार निश्चित रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने र सो आय बाबुआमाको आयभन्दा कम रहेको अवस्थामा भने सन्तानले जम्मा गरिदिनु नपर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। यसरी रकम जम्मा गरिदिएको जानकारी वार्षिक रूपमा स्थानीय निकायलाई गराउनुपर्ने दायित्व सन्तानलाई तोकेको छ।
नियमावलीअनुसार रकम जम्मा नगरे बाबुआमाले दायित्व भएको व्यक्ति कार्यरत रहेको संस्थामा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत छ। यो सँगसँगै यदि आमाबाबुबाट पाउनुपर्ने अभिभावकत्व नपाएको अवस्थामा त्यस्तो सन्तानलाई बाबुआमाको पालनपोषण गर्न बाध्यकारी बनाउन नसक्ने व्यवस्था पनि छ। ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति हडप्ने उद्देश्यबाट कुनै प्रकारको दबाब र प्रलोभन पार्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसैगरी परिवार सदस्य विवरणमा छोरा, छोरी, बुहारी र छोरीतर्फका नातिनातिना पनि थप गरिएको छ। यसमा उजुरी कारबाही न्यायिक समितिमा लाग्ने, त्यसको कार्यविधि स्वयं न्यायिक समितिले तय गर्ने र सुनुवाइको विधि छोटो हुने साथै न्याय परिषद्को परामर्शमा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलासको गठन हुने प्रस्तावसमेत प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको छ।
अब कम्तीमा पनि आफ्नै छोराबुहारीबाट स्याहार नपाई उल्टै विपक्षी बनाएर बुढेसकालमा अदालतको तारिख धाउनुपर्ने दुखद अवस्था आउने छैन। ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको हुँदा परिवार, समाज र राष्ट्रले पनि उनीहरूको आदर सम्मान गर्नु स्वाभाविक दायित्व पनि हो। हाम्रो संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरी संवैधानिक हकका रूपमा स्वीकारिएको अवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निजमा रहेका ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने तथा निजप्रति आदर, सम्मान, श्रद्धा र सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने भनिएको पाइन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७२ मा दलितको उमेर ६० र अन्यको हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिएकामा यसपालिबाट ६८ वर्ष राखिने भन्ने सुनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि पनि हुँदै आएको छ तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा पनि अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यीलगायत धेरै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन्। ऐन बनेर पनि ऐनको कार्यान्वयन नभई ज्येष्ठ नागरिकले सेवासुविधा नपाउनुमा राज्य जिम्मेवार बन्न नसकेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थाले भन्ने गरेको राज्यको लोककल्याणकारी चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ। त्यसैले राज्यले आफूलाई लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा पहिचान बनाउने हो भने प्रत्येक वृद्धवृद्धाको अनुभव र क्रियाशीलताका आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने, समयसापेक्ष उमेर समूह निर्धारण गरी वृद्धभत्ता प्रदान गर्ने, एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम ल्याई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने देखिन्छ। बच्चाका लागि हेरचाह केन्द्र खोलिएजस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र, मिलन केन्द्र, चौतारी आरोग्य आश्रम निःशुल्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकका लागि अन्य मुलुकमा गरिएको व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा स्विट्जरल्यान्ड पहिलो, नर्वे दोस्रो, जर्मनी तेस्रो स्थानमा देखिन्छ भने नेपाल १७औँ स्थानमा रहेको छ। ‘पितृ देवो भवः’ भन्ने पूर्वीय संस्कृति रहेको मुलुक नेपाल १७औँ स्थानमा रहन पुग्नु दुखद हो। परिवर्तनको सन्दर्भमा चाल्र्स डार्विनले जुुनसुकै महान् काम हामीबाटै सुरु हुन सक्छ तर आवश्यकता भनेको त्यसप्रतिको पूर्ण समर्पण हो भन्नुभएको थियो। अहिले वृद्धवृद्धाको सेवासुविधामा ध्यान दिनु भनेको सानोतिनो कार्य अवश्य होइन। यस्तो कार्य गर्नु भनेको त समग्र समाजलाई सुरक्षित गराउनु हो, सारमा आफैँलाई सुरक्षित गराउनु हो। भोलि हामी त्यही स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ। ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या समाजमा ठूलो भइसकेको छ र निरन्तर बढ्दो क्रममा छ।
विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या विभागको तथ्याङ्कअनुसार विश्वको जनसङ्ख्याको १३.५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ। भनिन्छ, प्रतिसेकेन्ड दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो ६०औँ जन्म दिन मनाइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा सन् २०५० पछि विश्वको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या हुने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा २०६८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ८.१३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या रहेको पाइन्छ।
यस वर्षको जनगणनामा १३ प्रतिशतभन्दा बढी रहन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसो हुनुको कारणमा पछिल्लो समय नेपालीको औसत आयु बढ्नु, बालमृत्युदर घट्नुका साथै यातायात पूर्वाधारको विकासले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनसङ्ख्याको पहुँच पुग्नुलाई लिइएको पाइन्छ। यसरी एकातिर ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या वृद्धि हुँुदै गइरहेको छ भने अर्काेतर्फ घरमा रहेका परिवारका सदस्यको पेसा–व्यवसायको व्यस्तताका कारण वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारमा समस्या देखिँदै छ।
हाम्रो जुनसुकै धर्मले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान श्रद्धा गर्न निर्देशित गरेको छ। तसर्थ हाम्रा अग्रज पुर्खा वृद्धवृद्धा भनेको समाजको बोझ होइनन् अमूल्य निधि हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नु हामी सबैको कर्तव्य भएको छ। ढिलै भए पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधनले ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारसम्भार, सम्मानको कानुनी सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेकाले ज्येष्ठ नागरिकले खुसी व्यक्त गरेको पाइन्छ। अब यसैगरी ती कानुनी व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयन भई अन्य कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सेवासुविधा पनि समयमै नै लागू हुन सकोस् भन्ने ज्येष्ठ नागरिकको चाहना छ।
