• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

फेरि बल्झियो हिंसा

blog

प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहादका दुई नेता खालेद मन्सुर र तेसिर जाबेरी इजरायली सेनाको हवाई आक्रमणमा गाजा क्षेत्रमा मारिएसँगै इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवादले चरम हिंसाको रूप लियो। दुवैतर्फ एक–अर्काविरुद्ध आक्रमण भयो। इजरायलले सशक्त हवाई कारबाहीलाई अगाडि बढायो। प्रतिकार स्वरूप इस्लामिक जियादले इजरायलविरुद्ध रकेट आक्रमण ग-यो। इजरायलतर्फ खासै क्षति भएको छैन। गाजामा भने मानवीय र भौतिक क्षति भयो। १५ बालबालिकासहित ४४ जना मारिए भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भए। इजरायली अधिकारीले ‘ब्रेकिङ डन’ नाम दिइएको यो सैनिक कारबाही प्रभावकारी भएको दाबी गरेका छन्। 

इजरायली हवाई आक्रमणमा अघिल्लो मङ्गलबार जिहादी नेता तेसिर जाबेरी मारिएका थिए। उनी मारिएसँगै पछिल्लो हिंसा भड्किएको हो। यो हिंसा गत वर्षको ११ दिने युद्धपछिको ठूलो हो। हिंसाले चरम रूप लिन थालेपछि इजिप्टको मध्यस्थतामा दुवै पक्षले सोमबारदेखि युद्धविराम गरेका छन्। युद्धविरामसँगै शान्ति कायम हुने आशा पलाएको छ।    

एक दशकपछि गत वर्ष पनि इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको विवाद युद्धमा परिणत भयो। सन् २०२१ को मे १० देखि सुरु भएको युद्धमा इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवै पक्षमा क्षति भयो। इजरायल बढी शक्तिशाली भएकाले प्यालेस्टाइनको भन्दा कम क्षति भयो। तत्कालीन इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टिनी हमासको शक्तिलाई एक दशक उठ्न नसक्ने अवस्थामा पु-याइएको दाबी गर्नुभएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले गरेको विशेष आग्रहलाई स्वीकार गर्दै जारी युद्ध रोक्न इजरायल सहमत भएपछि मे २१ मा युद्धविराम भयो। यस ११ दिने युद्धमा १२ जना इजरायली र २३० प्यालेस्टिनीको मृत्यु भयो। १७ सयभन्दा बढी घाइते र ६० हजार प्यालेस्टिनी विस्थापित भए। गाजा क्षेत्रमा करिब पाँच सय भवन ध्वस्त भए। 

यसअघि विवाद समाधान गरी स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्य स्थापनाका साथ सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा दुवै पक्ष एक–आपसमा मिलेर बस्ने वातावरण बनाउन गरिएका थुप्रै द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास सफल हुन सकेनन्। विवाद मिलाउन कम्मर कसेर लागेका अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। विवाद मिलाउन खोजे पनि विविध कारणले मिल्ने वातावरण बन्न सकेन। यद्यपि राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनलाई गैरसदस्यीय पर्यवेक्षक राज्यको मान्यता दिएर प्यालेस्टिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बार्गेनिङ गर्न केही सहज बनाइदियो। तत्काल इजरायलसँगको विवाद समाधान हुने कुनै लक्षण देखिएन। बरु यो मान्यताले इजरायल र अमेरिकालाई थप रुष्ट बनायो। इजरायलले त यसैलाई निहुँ बनाएर प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा थप तीन हजार बस्ती विस्तार ग-यो।  

सन् २०१२ को नोभेम्बरमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच आठ दिने भीषण युद्ध भयो। इजरायली सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा प्यालेस्टिनी हमासका सैन्य प्रमुख अहमद जावरी मारिएपछि सुरु भएको युद्धमा १६५ जना प्यालेस्टिनीको ज्यान गयो भने एक हजारभन्दा बढी घाइते भए। इजरायली सेनाको भीषण बमबारी र  क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट गाजा क्षेत्रस्थित हमासको प्रशासनिक मुख्यालयदेखि थुप्रै भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भए। हमासले गरेको रकेट प्रहारबाट पाँच जना इजरायली मारिए। युद्धले डरलाग्दो रूप लिने खतरा बढे अमेरिका, राष्ट्रसङ्घ र छिमेकी इजिप्टको प्रयासमा युद्धविराम भयो। यसअघि सन् २००८ डिसेम्बर–२००९ जनवरीमा ३४ दिने युद्ध भएको थियो त्यसमा ३४ सय प्यालेस्टिनी मारिएका थिए। 

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध र  विवाद आजको होइन, यसको लामो इतिहास छ। जटिल र कठिन यो विवाद मिलाउन  गरिएका हजारौँ प्रयास असफल भए। आफ्नै भूमिमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका प्यालेस्टिनी र त्यहाँको नेतृत्वले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई जीवनमरणको विषय बनाई अन्तिम विकल्पका रूपमा ‘प्यालेस्टाइनलाई १९४औँ स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न’ भनी प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महम्मुद अब्बासले राष्ट्रसङ्घको ६६औँ  महासभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अमेरिकाले प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रतालाई भन्दा इजरायली सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएकाले यो प्रस्ताव पारित हुन सकेन। 

प्रस्तावका विषयमा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्र विभाजित भए। केही युरोपेली राष्ट्रले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने केही विरोधमा। स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रस्तावविरुद्धमा रहेको  अमेरिकाले इजरायलसँग सार्थक वार्ता गरेर यसको दिगो समाधान गर्ने पक्षमा दबाब दियो।

आफ्नै भूमिका अन्याय किसिमले शरणार्थी बनाइएका प्यालेस्टिनीलाई स्वतन्त्र मुलुकको स्वतन्त्र नागरिकको मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा विश्वको ठूलो जनमत थियो। राष्ट्रसङ्घमा प्यालेस्टिनी प्रस्तावका सम्बन्धमा भएको मतदान परिणामले पनि त्यही कुरा प्रमाणित ग-यो। २०१२ को नोभेम्बर २९ मा भएको मतदानमा राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १३८ राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे। अमेरिका, इजरायललगायत नौ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरे। ४१ राष्ट्र तटस्थ बसे। यो परिणामलाई मान्ने हो भने राष्ट्रसङ्घले प्यालेस्टाइनलाई १९४औँ स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनुपर्ने थियो तर अमेरिका र इजरायललको दबाबले गर्दा सो कार्य सम्भव भएन। अमेरिकाले भिटो प्रयोग गरी मान्यता दिने प्रस्ताव विफल पारिदियो।  

सन् १९४८ मा राष्ट्रसङ्घकै मध्यस्थतामा इजरायल अस्तित्वमा आएदेखि राज्य गुमाउँदै शरणार्थी बनेका प्यालेस्टिनीले त्यसयता लगातार स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। इजरायलसँगको चरम विवाद र सङ्घर्षका क्रममा हजारौँ प्यालेस्टिनीले ज्यान गुमाएका छन् भने अर्बौंको भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। दुवै पक्षलाई मिलाउन दर्जनौँ पटक द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास भए पनि सफल हुन नसक्दा परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ। 

अहिले समस्याको जड भनेकै दुवैतर्फको अतिवादी सोच र अविश्वास नै हो। एकले अर्कालाई विश्वास नगरेसम्म र एकले अर्काको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई हृदयदेखि नै स्वीकार नगर्दासम्म मध्यपूर्वको यो जटिल समस्याको दिगो समाधान सम्भव छैन। इजरायल हरेक हिसाबले शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि प्यालेस्टिनीको समर्थनबिना सुरक्षित हुनै सक्दैन भने इजरायलले नचाहेसम्म जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि प्यालेस्टिनीको मुक्ति सम्भव छैन। 

अतः दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व र मान्यता स्थापित भइसकेको यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिई इजरायलविरुद्ध कुनै किसिमको आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता प्यालेस्टिनी पक्षले व्यक्त गर्नुपर्छ। इजरायलले पनि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राष्ट्र स्वीकार गरी असल छिमेकी भएर मिलेर बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।

प्यालेस्टिनी अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने इजरायली राजनीतिमा हाबी घोर दक्षिणपन्थी सोच यो समस्या समाधानका लागि जति बाधक बनेको छ त्यति नै बाधक बनेको छ इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्यालेस्टिनी राजनीतिमा हाबी चरम उग्रपन्थी अतिवाद। यी दुवै अतिवादलाई दुवै तर्फको राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ठाउँमा ल्याउन नसक्दासम्म मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति र सहअस्तित्वको प्रयास सार्थक हुन सक्दैन। यसका लागि दुवै पक्षलाई मान्य हुने मापदण्ड तयार पारी विश्वस्तरीय घनीभूत वार्ता र छलफल अपरिहार्य बनेको छ। 

आजको वास्तविकता के हो भने कसैले चाहँदैमा अहिले न कसैले इजरायलाई नामेट गर्न सक्छ न प्यालेस्टिनीको स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई समाप्त पार्न सक्छ। दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्व र मान्यता स्थापित भइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा यहुदी राष्ट्रका रूपमा प्यालेस्टिनीलाई मान्यता दिई इजरायलविरुद्ध कुनै किसिमको आक्रमण नगर्ने प्रतिबद्धता प्यालेस्टिनी पक्षले दिनुपर्ने र इजरायलले पनि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राष्ट्र स्वीकार गरी असल छिमेकी भएर मिलेर बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। प्यालेस्टिनीलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता नदिएसम्म इजरायली पनि ढुक्क र शान्तसँग निदाउन सक्ने अवस्था छैन।

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको यो पछिल्लो हिंसा अरू बढ्न नदिन तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ। दुवै पक्ष वार्तामा बसी समस्याको सही निकास निकाल्नुपर्छ। हिंसाबाट शान्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन। युद्ध समस्याको समाधान होइन।