सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विद्यालयमा भौतिक सुविधा, खानेपानी व्यवस्थापन, छात्र छात्राका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था, महिला शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था, छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको उपलब्धतालगायतका धेरै सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसबाट विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच, नियमितता र शैक्षिक उपलब्धि वृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको हो। आधारभूत तहको १–५ कक्षामा नियमित मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्था, कक्षा १० का लागि सबै विषयमा प्रयोगात्मक अङ्कभारको व्यवस्था, अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन आदिको प्रबन्ध अनुत्तीर्ण दर कम गर्नैका लागि गरिएको हो। यसो त विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षकहरू तालिम प्राप्त, सबै शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताले पनि शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय भई राम्रो नतिजाका लागि सघाउनुपर्ने नै हो।
दुई साता अघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भयो। यद्यपि यो नतिजा कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको परीक्षाफल मात्र हो। विगतको माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा (एसएलसी) जस्तो होइन। शिक्षाको परिवर्तित संरचनाअनुसार आधारभूत तह १–८ र माध्यमिक तह ९–१२ कायम गरिएको छ। यसकारण माध्यमिक तहको उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा १२ कै परीक्षा हो। तर पनि विगतमा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन भएको र कक्षा १० उत्तीर्णपछि विद्यार्थीहरूलाई बहुविषय छान्ने अवसर दिइने हुँदा सरकारले विभिन्न विवादकाबीच पनि कक्षा १० को बाह्य परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। उक्त परीक्षाको परीक्षाफल हेर्दा हाम्रो शैक्षिक उपलब्धि निकै कमजोर देखिएको छ। अक्षराङ्कन प्रणालीमा ढालिएको सो परीक्षाको परिणाम हेर्दा विगत वर्षका तुलनामा यो वर्ष (२०७८) खस्कँदो अवस्थामा देखिन्छ।
यद्यपि विगत दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा राष्ट्रिय रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन। विद्यालयले लिएको परीक्षालाई आधार मानेर विद्यालयबाट प्रमाणित गरी पठाएको उपलब्धिलाई नै प्रमाणीकरण गरी परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गरेको थियो। कोभिड अगाडिको तुलनामा पनि अहिलेको नतिजा तुलनात्मक रूपमा खस्किएको देखिएको छ। कोभिडअघिको वर्ष २०७५ मा ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ३.८३ प्रतिशत थिए भने यो सङ्ख्या यसवर्ष १.९४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी २०७५ मा ११.१३ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ मा यो सङ्ख्या ८.४० प्रतिशत देखिन्छ। यस्तै अवस्था अन्य ग्रेडिङमा पनि देखिन्छ।
यो खोजीको विषय देखिन्छ। कोभिडका कारण शिक्षण तथा पठनपाठनका क्रियाकलापमा पक्कै पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको हो तथापि सबै दोष कोभिड महामारीलाई दिनु उचित हुँदैन। यो नतिजाले माध्यमिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। ती प्रश्नहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ढिला नगर्न चुनौती दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक ७० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट सरकारबाट छुट्याइने भए पनि लगानीअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो।
सरकारले एसईईमा यसै वर्षदेखि नयाँ निर्देशिका जारी गरेर नतिजा प्रकाशित गर्ने गृहकार्य गरेको थियो तर यस वर्षको एसईईको नतिजा पुरानै निर्देशिकाअनुसार जारी गरियो। यसबाट नतिजा केही सन्तोषजनक देखिए पनि कालान्तरमा गुणस्तरका लागि भने फलदायी देखिँदैन। पुरानो निर्देशिकामा २० अङ्कभन्दा थोरै ल्याउनेलाई ‘ई’ गे्रडमा राखेर कक्षा ११ मा भर्ना हुनसक्ने प्रावधान थियो। नयाँ निर्देशिकामा भने ३५ भन्दा कम प्रतिशत ल्याउनेलाई ‘नन ग्रेडेड’ मा राखिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसको अर्थ त्यस्ता विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना पाउनबाट वञ्चित हुन्थे। शैक्षिक गुणस्तरका लागि यो प्रक्रिया फलदायी हुन्थ्यो। हाल १.६ जीपीए ल्याउने सबै कक्षा ११ मा पढ्नबाट वञ्चित त हुँदैनन् तर २० भन्दा कम अङ्क ल्याएर कक्षोन्नति हुनेहरूको सिकाइ कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने प्रमाणपत्रभन्दा क्षमता भएको उत्पादन समाज र राष्ट्रले खोजेको छ।
नयाँ निर्देशिकामा प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फ उत्तीर्णका लागि न्यूनतम ३५ र ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। यसो गर्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्थे। यसो नहोस् भनी पुरानै निर्देशिकालाई निरन्तरता दिने चलाखी गरियो।
परीक्षामा सुधार
परिवर्तित सन्दर्भमा कक्षा १–८ आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक तह मानिन्छ। तेस्रो पक्षबाट परीक्षा लिने भनेको तहको अन्त्यमा मात्र हो। यसरी हेर्दा आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षा भनेको कक्षा ८ को परीक्षा हो। मौजुदा ऐन, कानुनले यो परीक्षा ७५३ स्थानीय सरकारमार्फत लिने व्यवस्था गरेको छ। सबै ठाउँमा यो परीक्षा सम्बन्धित पालिकाले लिएका छन्। यसका लागि थप बहस जरुरी देखिएन।
जहाँसम्म कक्षा १० को अन्त्यमा लिने एसईई परीक्षा हो, यसै पनि यो परीक्षा ऐन, कानुनको विपरीत छ। नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ। उक्त तहलाई नै परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ। एसईई परीक्षा व्यवस्थापनको काम प्रदेशस्तरमा हुने उल्लेख छ। यसो गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बेरोजगार हुने र परम्परागत विरासत धानीआएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि भूमिकाबिहीन हुने डरले मात्र सङ्घीय सरकारले उक्त परीक्षा विकेन्द्रीकृत गर्न सकेको छैन। यसका लागि थप कार्यविधि र नियमावली बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।
विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, शतप्रतिशत शिक्षकलाई तालिम, सबैसँग अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था, विद्यालयको भौतिक निर्माण तथा सुधारजस्ता कार्यहरूमा सरकारी लगानी आज पनि अब्बल छ। विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पठनपाठन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, महिला तथा दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, २२० दिन विद्यालय खोली १९० दिन पठनपाठन हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ। यी सबैको समुचित कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन हुन नसक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
अहिले नो फेल भनिए पनि मध्यमस्तरको जीपीए ल्याउनेको सङ्ख्या धेरै छ। गणितबाहेक सबै विषयमा २५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक अङ्क आफ्नै विद्यार्थीलाई आफैँले दिएर पठाउँदा पनि उच्च जीपीए नआउनु भनेको हाम्रो शैक्षिक स्तर खस्केको प्रमाण हो। आज पनि मध्यमस्तरको जीपीए अर्थात् १.६ देखि २.८ सम्म ल्याउनेको सङ्ख्या ५९ प्रतिशतभन्दा बढी छ। लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कम्तीमा २ जीपीए चाहिन्छ तर हाम्रा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले त्यति जीपीए ल्याएका छैनन्। यसरी कम जीपीए ल्याउनेमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी नै धेरै छन्। उनीहरू फेल नभनिएका तर लोकसेवाका लागि अयोग्य साबित ठहरिएका पात्रहरू हुन्। यिनको भविष्य कता जाने ? सोचनीय छ।
यसरी सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्कनमा विगतमा हामीले योग्य शिक्षक राख्न नसकेको कारण पनि एक हो। २०४८ सालमा एक वर्षे स्वतः स्थायी गर्ने भनियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ठाडै नियुक्ति गरेका कमजोर शिक्षकहरू एक वर्ष विद्यालयमा बिताएकै भरमा विना प्रतिस्पर्धा स्थायी भए। उनीहरूबाट स्तरीय पठनपाठन सम्भव भएन। त्यसको परिणाम आजको नतिजा हो। लामो समयसम्म शिक्षक सेवा आयोग खुलेन। रिक्त पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई नियुक्त ग-यो। कालान्तरमा तिनै हाम्राहरू नै कहिले न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ल्याउने नाममा त कहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी भए/हुँदैछन्। उनीहरूबाट स्तरीय पठनपाठन सम्भव थिएन।
सामुदायिक विद्यालयमा जवाफदेहिता लिने पद्धति नै छैन। एउटा शिक्षक सधैँ राजनीतिप्रति चासो राख्छ। सङ्घ र सङगठनमा आबद्ध हुन्छ। यसैका आधारमा उसको पहुँच बढ्दै जाँदा उसले पठनपाठनमा पटक्कै ध्यान दिँदैन। यस्तो शिक्षकबाट नियमित तथा गुणस्तरीय पढाइको कल्पना व्यर्थ हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति, प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति र व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसो हुन सके मात्र शैक्षिक क्षति कम हुन सक्छ। जवाफदेहिता बढ्छ। शिक्षा परिणाममुखी हुनुपर्छ भनेको धेरै भयो तर आजसम्म किन व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन सकेन चिन्ता त्यतातर्फ पनि हो।
