निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले राजनीतिज्ञलाई राज्य स्रोतको प्रयोगमार्फत आफूमाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने गर्दछन्। प्रत्यक्ष, समानुपातिक वा मिश्रित जुनसुकै निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिए पनि निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष र मितव्ययी हुनुपर्दछ। यसले आधिकाधिक जनताको अभिमतलाई प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ। शक्ति र स्रोतको आधारमा निर्वाचनको नतिजालाई अदलबदल पार्न खोजिए यसबाट भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ र कुशासनले प्रश्रय प्राप्त गर्दछ ।
नेपालको निर्वाचन इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने प्रायः सबै निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबाट उच्च रकम खर्चिने गरेको देखिन्छ। यसको दृष्टान्तको रूपमा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्चलाई लिन सकिन्छ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनै पन्ध्र÷बीस लाख खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखमा एक करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी राजनीतिक तहबाट कुरा आउनु तथा केही राजनीतिज्ञबाट निर्वाचनमा लागेको ऋण तिरिदिने कोही मान्छे भेटिए पद नै दिन तयार रहेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कति महँगो छ भन्ने विषयलाई छर्लङ्ग पार्दछ।
दल र देशप्रति गरेको योगदानभन्दा अमुक व्यक्तिसँग भएको सम्पत्तिलाई उम्मेदवार चयन गर्ने मुख्य आधार लिने प्रवृत्तिको कारण नै नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा व्यक्तिवादी सोच र चिन्तन हावी हुँदै गएको देखिन्छ। यसका लागि दलको टिकट वितरणको निश्चित आधार तय गरिनुपर्दछ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार हुन टिकट वितरण गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गरी उनीहरूको योग्यता, राष्ट्र र समाजका लागि गरेको योगदान, नागरिकप्रति उनीहरूको बुझाइ र विश्वास, निजहरूको भविष्यमुखी सोचजस्ता विषयलाई आधार बनाइनुपर्ने हो तर हाम्रो विडम्बना यहाँ दलको टिकट लिनै साधारण मानिसका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनिन्छ।
साथै टिकट पाएपश्चात् प्रतिस्पर्धाका लागि कार्यकर्ताहरूको परिचालन, निर्वाचन अवधिभर उनीहरूको खानपानको सुनिश्चितता, प्रचार प्रसारका लागि सवारीसाधन तथा विद्युतीय उपकरणको व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनपश्चात् मतगणनामा कार्यकर्तालाई एजेन्टको रूपमा राख्न र निर्वाचन परिणामपश्चात् विजय जुलुस र भोजभतेरको आयोजना गर्नका लागि राजनीतिज्ञले ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको तथ्य निर्वाचन ताकाका पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनतर्फ सम्बन्धित दलले उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने र त्यसमा दलको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले यसमा झन् ठूलो रकमको चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ।
ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्नु र मन्त्रीसमेत बन्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यी र यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिज्ञहरू मुलुकको समृद्धिभन्दा भविष्यमा चुनावका लागि टिकट प्राप्त गर्न र चुनाव जित्नका लागि स्रोतसाधनको जोहो गर्न नै केन्द्रित छन्। यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारयुक्त मानसिकताको विकास गराएको मात्र छैन मुलुक नै भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा फस्न पुगेको छ।
निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकन जालझेल बुन्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् राज्य स्रोतको आफू र आफूकेन्द्रित प्रयोग गरी छोटो अवधिमा अत्यधिक स्रोत जुटाउन सक्रिय रहने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा मोलाहिजा गर्ने, राष्ट्र र नागरिकको हितको उपेक्षा गरी विभिन्न सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाब दिने तथा आर्थिक फाइदा हुने अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचमा जनहित विपरीतकै कार्य भए पनि समझदारी हुने जस्ता कार्यले भ्रष्टाचारको ग्राफ बढाउन सहयोग पु-याइरहेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने विषय उठान हुनु, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका अभियन्ताबाट समेत मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति आउनुले खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको जग हो, त्यसैले यसमा सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई बहसको विषय बनाइदिएको देखिन्छ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जाँदा यसका बहुआयामिक प्रभावहरू समेत देखा पर्दै गएका छन्। यसले समाजमा हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको खाडललाई अझ गहि-याउँदै लगेको छ। गरिबी र बेरोजगारीको ग्राफ उचो बन्दै गएको छ। सरकार वा सत्तामा हुँदा जे जस्तो काम गरे पनि निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेपछि अवश्य जित्छु भने मानसिकताको विकास भएको छ भने रकम नहुने तर नागरिकको मन जितेको र दीर्घकालीन सोच भएका व्यक्ति निर्वाचनमा भाग लिनै नसक्ने र भाग लिई हाले पनि शक्ति र स्रोतको अभावमा निर्वाचित हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उम्मेदवारको चयन, प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता र निर्वाचनमा विजयी हुने मूल आधार नै उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो भन्ने सोचको विकास गराएको छ।
यस अवस्थाले नेपाली जनताले ज्यानको आहुति गरी ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनमाथि उपहास गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविलाई धुमिल्याएको छ। यसका साथै, निर्वाचनमा लाग्ने ठूलो रकम सञ्चिति गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारिक घरानाबाट सहयोगस्वरूप रकम लिने र निर्वाचित भएपश्चात् सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा क्रियाशील रहने र सत्ता प्राप्ति गरेपछि निर्वाचनमा गरेको खर्चलाई आफ्नो लगानी सम्झी राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्ने तथा सहयोग उपलब्ध गराउने निजीलगायतका क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने खालका नीति निर्माण गर्ने वा गराउन दबाब दिनेजस्ता गतिविधि राजनीतिक तहमा हुने गरेको देखिन्छ। यस किसिमका कार्यले भ्रष्टाचारलाई हुर्कन मलजल दिइरहेको छ।
माथि उल्लिखित विषयलाई मनन गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधारका विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा समय समयमा चर्चा गर्ने गरिए पनि यो विषय चर्चामै सीमित रहेको देखिन्छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट के कुन क्षेत्रमा कतिको प्रभाव पारेको छ। यसलाई सुधार गर्न के कस्ता पहलकदमी आवश्यक छन्। यसमा को–कसको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा खासै अध्ययन विश्लेषण भएको देखिँदैन र भए पनि त्यसले खासै प्रभाव छाड्न सकेको देखिँदैन।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, कम खर्चिलो र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रकारका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ। निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने, विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, मौन अवधि तोकी उक्त अवधिमा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, देशभित्र र बाहिरका स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गराउने, राजनीतिक दलको खर्चको फाँटवारी माग गरी सोको अध्ययन विश्लेषण गर्नेजस्ता कार्य गरी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोग क्रियाशील रहेको देखिए पनि प्रर्याप्त भने हुन सकेको देखिँदैन।
शासन व्यवस्थालाई सुशासनयुक्त, सुदृढ, जनमुखी, जवाफदेही र समावेशी बनाउनका लागि मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी, मितव्ययी र अधिकतम मतदाताको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्ने खालको हुनुपर्दछ। प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली भए पनि टिकट वा कोटा वितरणलाई तथ्यसम्मत, न्यायसम्मत र पूर्वनिर्धारित आधारसम्मत बनाइनु पर्दछ। मतदाता शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाइ प्रत्येक मतको महìवबारे नागरिकमा सचेतना जगाइनुपर्छ र नागरिक समाज तथा खोज पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र सशक्त बनाइनुपर्दछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील निगरानी निकायको भूमिकालाई बढाइनुपर्दछ। असल राजनीतिक संस्कारको विकास गरी शासकीय पात्रको सोच र प्रवृत्तिमा समेत आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ।
