सङ्घीयताको मूल अर्थ स्थानीय तहमा गएर प्रकट हुने हो। भुइँ तहको जीवन रूपान्तरणका लागि स्थानीय तह कामयाबी हुन्छ। राजनीतिलाई दायाँबायाँ नगरी सार्वजनिक हितमा अनिवार्यतः अभ्यास गर्ने हो भने स्थानीय तहमार्फत भुइँ तहका जनताको जीवन शीघ्र रूपान्तरण हुन सम्भव छ। प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीलाई भूइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरण गर्ने कुँजीका रूपमा सदुपयोग गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नै परम्परावादी मनोविज्ञानलाई अन्तस्करणदेखि नै गुणान्तर गर्नु जरुरी छ। त्यसो भए मात्र उपयुक्त नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरी भुइँ तहका जनताको जीवन रूपान्तरणको वास्तविक बीजारोपण गर्न सम्भव छ।
सङ्घीयताको चुरोअनुरूप भुइँ तहको जनजीवनसँग निकटस्थ सम्बन्ध रहेको स्थानीय तहले रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ। जसरी जमिनमा बीउ रोपेर सम्पूर्ण आवश्यक हेरचाह गरेपछि फल फल्छ, त्यसरी नै विकासको बीज भुइँ तहको जीवनमा रोपेर हुर्काएपछि समग्र राष्ट्र विकसित हुन्छ। स्थानीय जनता राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट सबल भए मात्र लोकतन्त्र व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको प्रमाणित हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने ठोस नीतिका साथ प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर उत्पादनमुखी तथा आयमूलक अर्थतन्त्र र नागरिक क्षमता वृद्धि गर्ने सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योजनाबद्ध कसरत गर्नुपर्छ। यसका निम्ति स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व वैचारिक र नैतिक रूपले सबल हुनुपर्छ।
राजनीति जनताका लागि हो भनेर भनिएजस्तै गराईद्वारा यसको पुष्टि गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई पनि प्राप्त छ नै। आफ्नै देशको ऐतिहासिक अनुभवको सार र पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध ज्ञान, विज्ञान र तौरतरिकासमेत ख्याल गर्नुपर्छ। भुइँ तहमै जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संविधानको धारा २१४ देखि २२७ र अनुसूची ८ मा स्पष्ट उल्लेख भएका स्थानीय सरकारका विधायिका, कार्यपालिका र अर्धन्यायिक अधिकारबाहेकका अवस्थामा तत्कालका लागि माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गरेर पनि राम्रा कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको जनविकाससम्बन्धी परिकल्पना, अन्तर्दृष्टि र मनोनक्साको गुणस्तरले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ। यी गुणको पर्याप्तता भएको अवस्थामा ‘आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो’ भनिएझैँ नयाँ बाटा र तौरतरिकाको विकास हुँदै जानेछ।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक दिशानिर्देशको औपचारिक मान्यतामा टेकेको २०७२ को संविधान अन्तर्वस्तुका हिसाबले कमजोर देखिए पनि पद्धतिको कोणबाट आफैँमा रूपान्तरणकारी दस्ताबेज हो। जनताद्वारा जनताका लागि जारी गरिएको नयाँ संविधानले स्थानीय स्वायत्तता, समावेशिताजस्ता सिद्धान्तलाई
अङ्गीकार गर्नु उल्लेख्य पक्ष हो। त्यसैमा टेकेर बाँकी गहन कार्य गर्ने मानसिकता बनाउन आवश्यक छ। जनतालाई श्रेष्ठ विश्वविद्यालय मानेर उनीहरूकै सक्रिय सहभागितामा उनीहरूको धरातलीय यथार्थको अनुबोध र विश्लेषण गरी समग्र रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्नु गणतान्त्रिक सार हो। पिँधमा रहेका जनताको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाको धरातलीय ज्ञान केन्द्रीय नेतृत्व पङ्क्तिका निम्तिसमेत अमूल्य हुन्छ।
यस सन्दर्भमा केन्द्रीय नेतृत्वले समेत राजनीतिक चिन्तनको अन्तर्दृष्टिलाई थप गहि-याउन पिँधका जनताको धरातलीय यथार्थ थाहा पाउने इरादा राख्नुपर्छ। भुइँ तहका जनसमुदायका राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाका सूचकाङ्क वडा तहबाटै नगन्य खर्चमा पर्याप्त मात्रामा सङ्कलन गरी उपल्ला तहका राज्य संरचनामा समेत प्रवाहित गर्न सकिन्छ। नीतिनिर्माणको दृष्टिकोणले भुइँ तहका जनताका विविध पक्षसम्बन्धी प्राथमिक तथ्याङ्क परिमार्जित र अद्यावधिक सङ्कलन गर्ने कार्य देशकै रूपान्तरणको एजेन्डासँग गाँसिएको विषय हो। स्थानीय तहले यस पक्षमा जोड दिनु बुद्धिमानी हुन्छ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारलाई जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने साधनका रूपमा सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ। यसका निम्ति मानव विकासका एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी मानव विकासका मूल आधार स्तम्भ हुन्; जसलाई स्थानीय तहले आफ्नो रणनीतिक मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ। मानव स्वयं बहुआयामिक विकासको सर्वोत्कृष्ट पुँजी हो। यस अर्थमा जनता अनन्त विकासका पुँजी र उत्पादनशील शक्ति हुन् भनेरै विशेषतः बढी उत्पादकत्व दिने हुनाले ऊर्जाशील युवा वर्गलाई औलादौला अवसर स्वदेशमै प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमबारे कष्टपूर्ण गृहकार्य गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मानसिकता तयार गर्नुपर्छ।
सक्षमता नै मानव विकासको प्रमुख द्योतक हो तर सक्षमता एक्कासि विकास हुने अवस्था होइन। पारिवारिक संस्कार, विद्यालयस्तरको शिक्षा र सामुदायिक स्तरमा उपलब्ध सामाजिक वातावरणको प्रकृतिले उल्लेखनीय रूपमा व्यक्तित्व निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्छ। व्यक्तिको दृष्टिकोण, चारित्रिक स्वभाव र मानवीय गुणको समष्टिगत रूप नै व्यक्तित्व भएकाले व्यक्तित्व विकासमा स्थानीय तहले अपनाउने सक्षमता वृद्धिसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमले पनि महìवपूर्ण सहयोग गर्छ। गफ र कागजमा धेरै पैसा खन्याउने दातृ निकायको कार्यक्रमले स्थानीय जनताको जीवन कायापलट नहुने कुरा प्रमाणित भइसकेकै हो। तैपनि प्राविधिक तथा उत्पादनमूलक सीप र वैज्ञानिक ज्ञान हस्तान्तरण, प्राज्ञिक खोज–अनुसन्धानजस्ता कार्यक्रम दातृ निकायले ल्याउँछन् भने स्थानीय तहले माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गरेर विशेष जोडका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ। किनभने त्यस्ता कार्यक्रम सक्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक छन्।
बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी वर्गका छोरीछोरा पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र व्यवस्थापकीय गुणस्तर बढाउने पहलकदमी गर्नुका साथै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई थप सशक्तीकरण गर्दै जाने रणनीति लागू गर्नु स्थानीय तहको पनि दायित्व हो। स्थानीय तहले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ, किनभने मानव विकासको प्रमुख उत्प्रेरक तत्व नै शिक्षा हो। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले पक्ष राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गर्दै आफ्ना नागरिकलाई मानव अधिकारका रूपमा शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तैपनि माध्यमिक तहको एसईई सकेपछि ठूलो सङ्ख्यामा श्रमजीवी वर्गका नवयुवा आर्थिक कारणले कक्षा ११ वा १२ बाटै पढाइलाई पूर्णविराम लगाएर खाडी मुलुकतिर हानिन बाध्य छन्। स्थानीय तहले श्रमजीवी वर्गका लाखौँ नवयुवालाई नीतिगत र कानुनी रूपमै ११ र १२ मात्रै होइन, स्नातक तहसम्मकै शिक्षा हासिल गर्न सघाउन विशेष आर्थिक सहयोग गर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक छ।
साथमा स्थानीय सरकारले औद्योगिकीकरणलगायत उत्पादनमुखी अर्थनीति लागू गर्नुपर्छ। नेपाल अमूल्य जडीबुटीका लागि अपार सम्भावना बोकेको मुलुक भएकाले जडीबुटी अनुसन्धान तथा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको नीति स्थानीय तहले अपनाउनुपर्छ। त्यस्तै नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले यहाँका मूर्त र अमूर्त रैथाने सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र त्यसमा आधारित बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटनलाई समेत प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। अन्त्यमा हिजोका गाउँ पञ्चायत र गाविसको मानसिकता र परम्परागत कर्मकाण्डीय ढाँचामा मात्र नटाँस्सिई स्थानीय तहले नवीन पहलकदमी लिँदै जाने हो भने भुइँ तहको रूपान्तरण धेरै टाढाको विषय हुने छैन।
