सर्वाधिक निक्षेप सुरक्षणकर्ता
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका बचत तथा मुद्दती खातामा राखेको निश्चित सीमासम्मको रकम संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भई फिर्ता गर्न नसकेमा उक्त सीमासम्मको निक्षेप रकम फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षण गराउने काम नै निक्षेप सुरक्षण हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ग्राहकका निक्षेपको संरक्षक भएकाले ग्राहकको निक्षेप कुनै पनि बेला फिर्ता गर्ने अवस्थामा रहनुपर्छ।
जीवनोपयोगी शिक्षा
शिक्षा भनेको अरूलाई ज्ञान सिकाउने कार्य वा अरूबाट ज्ञान लिने दुवै कार्य हो। शिक्षा भनेको शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त हुने ज्ञान हो भनिन्छ। वास्तविक जीवनका उदाहरण हेर्दा प्राथमिक विद्यालय, उच्च र कलेजहरू शिक्षामा केन्द्रित संस्था हुन्। मानिसलाई यी स्थानमा महìवपूर्ण जानकारीहरू र जीवनका लागि आवश्यक सीप सिकाइन्छ। मेडिकल कलेज, कानुन स्कुलले थप विशेष प्रकारका शिक्षाहरू प्रदान गर्छन्।
सच्चा मधेशवादी
गाउँ, समाज एवं राष्ट्रका निम्ति आफ्नो जीवन तथा सर्वस्व समर्पित गर्ने वीर सपुत मरेर गए पनि समय–समयमा श्रद्धा एवं आदरका साथ स्मरण गर्ने गरिन्छन्। नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा जाज्वल्यमान एक यस्तै ताराका रूपमा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पनि स्मरण गर्न सकिन्छ। २१ वर्षअघि माघ १० गते उनको निधन हुँदा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अशान्ति, असुरक्षा एवं अस्थिरताको वातावरण थियो तर उनीजस्ता नेताकै निरन्तरको त्याग एवं समर्पणका कारण देश निरन्तर रूपमा अग्रगमनको बाटोमा लम्किरहेको छ। इमानदारिता, त्याग, समर्पण, सहिष्णुता एवं लोकतन्त्रको उच्च आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै देशमा सामाजिक न्याय स्था
भ्रष्टाचारको मुहान राजनीति कि समाज
नेपालका लागि भ्रष्टाचार दीर्घकालीन रोग नै भएको प्रमाणित गराइँदै छ। सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यविरुद्धको आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार भनिन्छ। जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यो समग्र आर्थिक विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार हो। आर्थिक विकास सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा हुने गुणात्मक परिवर्तन हो। आर्थिक विकासलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिक, पर्यावरणीय आदि विविध पक्षमा हुने विभिन्न पूर्वाधार निर्माण एवं यिनीहरूमा निरन्तर सुधारको प्रयासको समग्र रूप भनी परिभाषित गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारलाई समाजको आर्थिक विकासको शत्रु नै मानिन्छ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व
मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको निर्धारण र सन्तुलित अधिकारको प्रयोगबाट मात्र कानुनबमोजिम शासन गर्ने कुराले मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था रहन्छ । तथापि व्यवहारमा राज्यका यी तीन अङ्गबाट सन्तुलित अधिकार प्रयोग भएको आदर्श नमुनाको स्थिति विरलै पाइन्छ । यसमा पनि संसदीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रभावकारी परिपालना सम्भव देखिँदैन ।
समाजसेवाको बढ्दो दायरा
मानव सेवाको महत्त्वपूर्ण अंश समाज सेवा हो । मानिसले समाजसेवालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्ने गर्छन् । समाजसेवालाई सकारात्मक/नकारात्मक दुवै रूपमा हेर्ने गरिन्छ । समाजसेवा भिन्न प्रकारका हुन्छन् । कोहीले अरूले सहयोगमा समाज सेवा गर्छन् भने कोही व्यक्ति आफ्नै खर्चमा समाजसेवा गरिरहेका हुन्छन् । काठमाडौँ २ (१) बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य सुनील केसी भने समाजसेवा अरूले दिएको सहयोगबाट भन्दा पनि आफ्नै खर्चले समाज सेवा गर्ने मध्येका हुनुहुन्छ । २१ वर्षसम्म समाजसेवा गर्नुभएका केसी गत वर्ष चैत ४ गते पार्टी राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेर टिकट पाएपछि काठमाडौँ, क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट नि
जिम्मेवारपूर्ण पत्रकारिता
माघ ५ मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल रहन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दलमध्ये नेमकिपा सबैभन्दा ठूलो दलले भएकोले सङ्घीय कानुनबमोजिम विपक्षी दलको नेता तोकेर मात्र अरू प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेमकिपाले विपक्षी दलको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ । अर्कातिर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग दाबीसहि
सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति
एउटा समय थियो, नेपाली समाजमा राणाशाहीले जनतालाई सताउने गर्दथे । राणाहरूको तानाशाही शासन विरुद्धमा आवाज उठाउँदा धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द र गङ्गालालहरू शहीद भए । टङ्कप्रसाद आचार्यको सर्वस्वहरणसहित आजीवन जेल चलान गरियो । अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भनिन्छ । राणाहरूको अत्याचारको दु:ख सास्ती सहेका शहीदले राणा सरकारलाई भनेका थिए, ‘एक दिन तिमीहरूको पतन हुनेछ र जनताको शासन स्थापना हुनेछ ।’ हो, उनीहरूले भनेको कुरा सत्य साबित हुन धेरै वर्ष लागेन । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । जनताको शासन आयो । नेपाली समाजले सुख शान्ति हुने अपेक्षा गरे । विकास र सुशासनको प्रतीक्षा गर्न थाले ।
शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ दलका नयाँ राजनीतिक व्यक्तित्व शिशिर खनाललाई मन्त्रीका रूपमा पाएको छ । खराब राजनीति, भ्रष्टाचार र गलत आचरणको कुनै पनि गन्ध नआएका व्यक्तिले शिक्षाजस्तो अति संवेदनशील मानिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुलाई सुखद नै मान्नुपर्छ । साथसाथै राजकीय पदका लागि साह्रै नै नौलो व्यक्तित्वले पदको गरिमा धान्दै मन्त्रालयका पुराना जडलाई सही बाटोमा हिँडाउन त्यति सहज पनि मानिन्न ।
परराष्ट्र मन्त्रीका कार्यभार
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । नेपालको इतिहासमा महिला परराष्ट्र मन्त्री भएको बिरलै देख्न पाइन्छ । यसअघि सहाना प्रधान र सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभएको थियो । नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीका चुनौती भने धेरै छन् । बढ्दो भूराजनीतिक परिस्थिति, रुस–युक्रेनको तनाव, मूल्यवृद्धि, भारत–चीनबीचको सीमा विवाद, कमजोर परराष्ट्र सम्बन्ध, साँघुरिएको वैदेशिक लगानी, सार्क राष्ट्रबीचको सम्बन्धलगायतका समस्या हाम्रासामु छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनका दीर्घकालीन उपाय
प्रदूषण तथा फोहोरमैला काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । काठमाडौँ मात्र होइन घनाबस्ती भएका सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा रहने गरेको छ । ल्यान्डफिल साइटमा विभिन्न कारणले फोहोर फ्याँक्नमा अवरोध हुने बित्तिकै बेलाबेलामा काठमाडौँमा फोहोर जम्मा हुन थाल्छ र फोहोरको डुङ्गुरले एक दुई दिनमै विकराल रूप लिन्छ । वास्तवमा फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन तथा फोहोरको समस्या समाधानका दीर्घकालीन उपायको खोजी हुन नसक्दा फोहोरको समस्या राजधानीबासीका लागि बल्झिरहने पिलो बनेको छ ।
तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष
तामाङ, ह्योल्मो, सिङ्सा, थकाली, लार्के, तोप्के, भोटेलगायतको समुदाय नयाँ वर्ष आगमनको स्वागत गर्न आ–आफ्नो रीतिथिति परम्परा र सभ्यताअनुसार भव्य तयारीमा लागेको छ । नेपालमा यसरी चन्द्र पात्रोअनुसारको नयाँ वर्ष मनाउने समुदायमध्येको प्रमुख जाति भनेको तामाङ हो । तामाङ जाति नेपालको एउटा प्राचीन समुदाय पनि हो । यो समुदायको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा रीतिरिवाज, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना भएको आफ्नो भूमि र भूगोल भएको किपट राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको न्याय समानताको विश्वास गर्ने इमानदार समुदायका रूपमा चिनिन्छ । यो समुदाय जनसङ्ख्याको हिसाबले पाचौँ ठूलो, भाषिक हिसाबले तेस्रो र धार्मिक हिसाबले बौद्ध धर्म मान्ने सबभन्दा ठूलो समुदाय हो ।
हवाई यात्राको विश्वसनीयता
माघे सङ्क्रान्तिका दिन अर्थात् यही १५ जनवरी २०२३ का दिन यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो । उक्त दुःखद घटनामा ५३ जना नेपाली र १५ जना विभिन्न देशका विदेशी नागरिकसहित ७२ जना मानिसले अकालमा मृत्युवरण गर्नु प¥यो । त्यो अकल्पनीय त हो नै अनि त्यो ठूलो चिन्ता, भावुक र संवेदनशील विषय पनि हो हुन त नेपालमा यो पहिलो र ठूलो दुःखद दुर्घटना भने होइन । यद्यपि आन्तरिक उडानको यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो हवाई दुर्घटना भने अवश्य हो । यद्यपि वितेको २३ वर्षयता देशमा यस्ता ठूला साना १७ वटा विमान दुर्घटना भइसकेका छन् । त्यस्ता दुर्घटनामा परेर तीन सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तिनबाट हामीले उचित शिक्षा लिएर सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा आवश्यक सुधार, सतर्कता र सावधानी अपनाउनु सबैभन्दा महìवपूर्ण हो ।
शिक्षामा सिर्जनशीलता
देश विकासको आधार नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कुनै मुलुक समृद्ध छ भन्नुको तात्पर्य त्यो मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल छ र सो क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको भन्ने बुझिन्छ । साथै मुलुक निर्माणमा आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने ठहर्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकले समान अवसर पाउनु पर्छ । राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिले नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र नागरिकको यो अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाले यसको पक्षपोषण गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक निगरानी
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । सोही संविधानले निर्धारण गरेको तीन तहका (सङ्घ, स्थानीय र प्रदेश) सरकार निर्माण भएका छन् । यसैअनुरूप अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको चर्को नारा घन्किएको छ । केन्द्रीकृत रूपमा रहिआएका अधिकार पालिका तहसम्म पुगेका छन् । काठमाडौँको सिंहदरबारबाट हुने कार्य अहिले प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारबाट हुन थालेका छन् । यसलाई मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि भएको उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
विभेदले थलिएका विपन्न दलित
सप्तरीको कञ्चनरूपा गाउँपालिकाका पाँच विपन्न दलितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खबर केही हप्ताअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको थियो । समाचारअनुसार दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिता पासवानले घरमै मृत्युवरण गरिन् । श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि सकियो, घर फर्किएसँगै चन्दु सदाको मृत्यु भयो । ४५ हजार रुपियाँ सकिएपछि १६ दिनमा भिखो खंगको रेफर भयो । राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नहुँदा उनको घरमै मृत्यु भयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको दियो
प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति सदस्य सङ्ख्याको ९९ दशमलव २५ प्रतिशत मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई व्यक्त गर्ने जनप्रतिनिधि नेपालका तीन करोड मतदाताका प्रतिनिधि हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गरेको उक्त मत सरकारप्रति नागरिकले व्यक्त गरेका आशासहितको अवसर र चुनौती दुवै हुन् ।
सज्जन, दुर्जन र महाजन
“महाजनो येन गतः स पन्था’’ अर्थात् महान् मानिसहरू जता जान्छन् बाटो त्यही हो भन्ने शास्त्रको वचन छ । पद वा कदरले मानिस महान् हुँदैन, कर्मले मात्र हुन्छ भनेका छन्, ज्ञानीजनले । सज्जन, दुर्जन र महाजन हरेक राष्ट्रमा हुन्छन्, तसर्थ कसलाई आदरणीय, सम्माननीय र बन्दनीय मान्ने भनेर हेक्का राख्नु आवश्यक छ ।
संसद् : नीति प्रयोगशाला
सरकार गठन र विघटन, कानुन तथा नीति तर्जुमा, सरकारलाई दिशानिर्देश तथा सरकारका कामको निरीक्षण र अनुगमन (ओभरसाइट) मा मूलतः संसद्केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन तथा जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।
शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने नौ काम
अहिलेको विद्यालय शिक्षाको चुरो कुरो आर्थिक हैसियत कमजोर भएका अभिभावकले “मैले अघिल्लो जुनीमा के पाप गरेछु, बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सकिनँ” भनेर अलाप गर्दैछन् । यस्ता भुइँ मान्छेका पीडाका कथा भिन्नभिन्न र धेरै छन् । सुनेपछि कमलो मन भएका मानिस भक्कानो छोडेर रुने बिन्दुमा पुग्छन् । हाम्रो संविधानले समाजवादी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । लोकतन्त्र र समाजवादको उच्चतम उपयोग गरेका उत्तरी युरोपतर्फका फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनलगायतका स्क्यान्डिनेभियन लगायतका मुलुकमा सर्वाधिक धनी, उच्च ओहोदाका र सबैभन्दा गरिब घरपरिवारका सिकारूले पाउने अवसर स
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन
सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३०बुँदे निर्देशन नेपाल सरकारका सचिवलाई दिनुभयो । यो निर्देशन जनताका दिनानुदिन भोगेका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट रूपमा लक्षित छन् भने यसले सरकारको कार्यशैलीमा सुधारको माग पनि गरेको छ । त्यसको केही दिनपछि संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो । अनि लगत्तै पुस २६ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीबाट सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा गरिएको सम्बोधनमा सरकारको आगामी दिशा, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका मूल कामहरू र प्रतिबद्धता ठोस र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भयो । जनताको चाहना र आवश्यकता अनि देशको अर्थतन्त्र र विकासका प्राथमिकताको स्पष्ट पहिचान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले सबैको म
नयाँ सरकारसित पुरानै अपेक्षा
नयाँ सरकारसित जनताका नयाँ अपेक्षा छन् । अहिले नेपाल र नेपालीको यही मर्म बुझेर नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो पटक प्रम भएयता सरकार मालिक होइन जनताको सेवक हो, म कम बोल्छु, काम धेरै गर्छु, म यस पटक नेपालीको जीवनस्तर उकास्न परिणाममुखी काम गर्छु आदि सकारात्मक अभिव्यक्ति सुरुदेखि नै दिइरहनु भएको छ । सरकारको मुली नै प्रम हुने भएकाले संविधानअनुसार बन्ने मन्त्रिपरिषद्ले पनि यही मर्म, भावनाअनुसार आफ्नो कार्यकालमा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अपेक्षा किन गर्न सकिन्छ भने दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । यस पटक उहाँलाई विगतको कमी
शिक्षामन्त्रीका कार्यभार
पछिल्ला तीन दशक नेपाल कार्य सम्पादनमा निरन्तर असफल रह्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिक हित अधिकारभन्दा व्यापारी र शुभलाभमा रम्ने राजनीतिक नेतृत्वको साझेदारी व्यवसाय बन्यो । प्रभावकारी नेतृत्वले शिक्षा मन्त्रालय रोज्न हिच्किचाउने अवस्था पनि देखियो । पहिलो प्रयासमा संसद्मा दरिलो उपस्थितिसहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका युवा सांसद शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका छन् । आशा गरौँ, उनको कार्यकाल सफल हुनेछ ।
आश्वासनमै सीमित पन्ध्रौँ योजना
पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमै कोभिड १९ महामारीले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । योजनाको पहिलो वर्ष यसले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता आउन सकेन । कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै योजनाले तय गरेका प्राथमिकता बदल्ने कार्य गरियो ।