महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने छ । सोका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (नवौँ संशोधन, २०७५) को धारा १७ को उपधारा ५ मा रहेको यस्तो व्यवस्था अनुसार २४–२६ मङ्सिर २०७८ मा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनले नीतिगत बहसलाई थाती राखेर केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरेको थियो । अर्थात् १४ औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनको एजेन्डामा मात्रै सीमित भयो । जसले गर्दा महाधिवेशनमा पार्टीको नीतिगत समीक्षा र भावी नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुनै पाएन । साङ्गठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र बहस भएन । पार्टी स्थापनाको सात दशकको इतिहासमा कांग्रेसको जीवनमा यो एउटा नयाँ अभ्यास पनि थियो । विधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार नै केन्द्रीय समितिको २८ कात्तिक २०७८ को बैठकले १४ औँ महाधिवेशन नेतृत्व केन्द्रित गर्ने र त्यसको छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्कातिर, १४ औँ महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनसमेत गरेको थियो । त्यसपछि महाधिवेशनको सो म्यान्डेट अनुसार २ साउन २०७९ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नीति अधिवेशनका सम्बन्धमा आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यसको १० महिनापछि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बसेको छैन । जब कि विधानमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नीति अधिवेशनको खाँचो
कुनै पनि राजनीतिक दलले अवलम्बन गर्ने नीति र चयन गर्ने नेतृत्व नै महाधिवेशनको मुख्य आकर्षण हो । डेढ वर्षअघि महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसको आगामी दिनको नीति के हो भन्ने प्रस्ट छैन । जब कि पार्टीलाई थप गतिशील बनाउनका साथै विचार प्रधान बहसका लागि उसले लिने नीतिको अहम् भूमिका हुन्छ । मुलुकमा अहिले राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदो छ । सङ्कटपूर्ण यो घडीमा मुलुकको राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउने खालको नीति आजको आवश्यकता हो । हुन त कांग्रेस यस्तो पार्टी हो, जहाँ यस्ता विषयमा बहस र छलफल बिरलै हुने गरेको पाइन्छ । मुलुकभित्र र बाहिरका समसामयिक विषयमा सिङ्गो पार्टीको समान धारणा र विचारको कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर पार्टीभित्र पर्याप्त बहस र छलफल अघि बढाउनु पर्दछ ।
पार्टीभित्र नीतिगत बहस र छलफल नहुँदाको परिणाम नीति, कार्यक्रम र नेतृत्वबीच तालमेलको अभाव छरपस्ट हुने गरेको छ । जसको परिणाम राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेतापिच्छेका फरक धारणा आउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छ तर पनि कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू बेलाबेलामा हिन्दु राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यी र यस्ता विषयमा एउटै पार्टीभित्र नेतापिच्छेका फरक धारणाले आमजनतामा अन्योल उत्पन्न गराएको छ । त्यस्ता अन्योल चिर्ने भनेकै नीति अधिवशेनबाट हो । जब कि डेढ वर्षअघि नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसले महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता नै जनाइसकेको छ ।
कांग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त्यस्ता विषयमा अगुवाइ गर्ने पार्टीको आधिकारिक निकाय भनेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै हो । महाधिवेशन भएको सात महिनापछि १० असार २०७९ मा प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले त्यसको १० महिनापछि १८ जेठमा सुरेश आचार्यलाई बल्ल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुभयो । नीति माथि बहस चलाउनु त परको कुरा केन्द्रीय समितिको आधा कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रतिष्ठानमा एक जना पनि सदस्य नियुक्त गरिएको छैन । पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा कांग्रेस कति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न यो एउटा उदाहरण नै काफी छ ।
यति मात्र होइन, विधानको पालनामा सिङ्गो नेतृत्वसमेत चुक्दै आएको छ, त्यो पनि एक पटक मात्र होइन, पटक पटक । कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ६० मा पार्टीको सबै तहमा विभाग÷समिति÷विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । विधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित देउवाले विभाग र समिति त गठन गरेका छैनन् नै, साथै कोषाध्यक्षसहित केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरेर कार्य समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । जब कि शक्तिशाली सभापतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाले पहिलो कार्यकालबाट शिक्षा लिएर यस पटक विधि, विधानको परिपालनासहित सिङ्गो सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने अधिकांश कांग्रेसजनको बुझाइ थियो । मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न र युवापक्तिलाई कांग्रेसका प्रति आकर्षित गराउन अनि विधि र विधान अनुसार पार्टी चल्छ भन्ने भरोसा दिलाउन नेतृत्वसँगै सिङ्गो केन्द्रीय समिति चुकेको छ । पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन वर्षौंदेखि तदर्थवादमा चलेका छन् । पार्टी कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी रूपी नेविसङ्घको महाधिवेशन नभएको सात वर्ष भयो । अनि नयाँ पुस्ता कसरी कांग्रेसप्रति आकर्षित हुन सक्छ ?
नयाँ अभ्यासको अन्योल
लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबैभन्दा पुरानो पार्टी भएकाले नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि उत्तिकै चासो छ । कांग्रेसको इतिहासमा नीति अधिवेशन नौलो अभ्यास हो । त्यसैले नीति अधिवेशनमा कुन विधि अवलम्बन गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र अन्योल छ । नीति अधिवेशनको कहिले गर्ने, अधिवेशनको पद्धति कस्तो हुने, सहभागी सङ्ख्या कति हुने जस्ता अहिले देखिएका विषयका अन्योल हुन् । जसको टुङ्गो केन्द्रीय समिति बैठकले नलगाई नीति अधिवेशन हुन सक्दैन । विधानतः कांग्रेसमा साङ्गठनिकसहित नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने थलो महासमिति बैठक हो । महासमिति बैठकलाई नै नीति महाधिवेशनमा परिवर्तन गर्न सकिने विकल्प कांग्रेसभित्र कतिपय नेताले उठेका छन् ।
विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट र वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनअपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेसमा नीति र नेतृत्व दुवै चलायमान हुनु जरुरी छ । कांग्रेसले लिने नीतिले नागरिकमा आशा र अपेक्षा जगाउन सक्नु पर्छ । नागरिकका जीविकाबारे कांग्रेसभित्र ज्यादै कम बहस हुने गरेको कांग्रेसजनको गुनासो छ । जसले गर्दा नेतृत्वप्रति नागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास, नीतिगत बहस, पुस्तान्तरण, परिवारवाद र समयमै महाधिवेशन, प्रशिक्षण जस्ता विषय कांग्रेसभित्र कार्यकर्ताले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भएका बेला प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवाले यिनै विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आउनुभएको थियो । देउवा नै सभापतिमा निर्वाचित भएपछि यी विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । पार्टीभित्र पारिवारिक विरासत, नातावाद र कृपावादको जरो गाडिएको छ । जसले गर्दा नेता कार्यकर्ताले क्षमता र पार्टीमा पु-याएको योगदानभन्दा चाकरी र लेनदेनको पाटो हाबी हुन पुगेको छ । नेतृत्वको यो हदको बेथितिले आमकार्यकर्तामा निराशा बढाउने काम गरेको छ । त्यसैले क्षमता, योग्यता र योगदानका आधारमा पार्टीमा अवसर पाउने नीति अङ्गीकार गर्नु नै आधुनिक कांग्रेसको परिकल्पना हो । आजको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कांग्रेसले नीति, विधि र विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
र कांग्रेसले अवलम्बन गर्ने त्यस्तो नीतिले पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य–मान्यतालाई ध्यानमा राखेर समयमै १५ औँ महाधिवेशन गराई त्यसपछि हुने तीनवटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका पक्षमा माहोल बनाउन सकेमा आसन्न नीति अधिवेशनको औचित्य पुष्टि हुने छ ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
