केही वर्षअघि सहरमा निजी गाडी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अचम्मका तौरतरिका थिए । छ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको होडबाजी नै थियो । सार्वजनिक सवारी संरचना कमजोर हुँदा यो केही बाध्यता र केही अरूथोक पनि हो । सस्तो ब्याजदरमा निजी
सवारीसाधनको पहुँच राम्रै गरी बढ्यो । धितोको समस्या थिएन । सवारीसाधन नै धितो हुने भइगयो । ठीक त्यसै समयमा गाउँमा भने किसानले भैँसी किन्नु पर्दा दुई अङ्कको उच्च ब्याजदरमा पनि ऋण पाउन कठिन थियो । अझै कठिन छ र झन् कठिन हुने प्रवृत्तिमा वित्तीय मार्गरेखा अगाडि बढ्दै छ । त्यो सस्तो सवारीसाधन कर्जासँगै अरू ब्याजको पारो चढ्दै गयो । बाह्य कारणसमेतले समग्र वित्तीय प्रणाली नै उच्च ब्याजदरतिर अग्रसर हुँदा समस्या जटिल हुँदै छ । अब पहुँचधारीबाहेकले ऋण पाउन सक्ने अवस्था साँघुरो हुँदै छ । वित्तीय पहुँचमा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुँदैछ ।
त्यसो त पहुँच भएकाहरूलाई हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा ऋण लिन ठूलो समस्या होइन । हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । बिनाधितो पनि लाखमा होइन, करोडमा होइन, अर्बमा ऋण पाइरहेको बताउने केही नवधनाढ्य खुलेआम मिडियामा बकिरहेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पनि राजनीतीकरण भएको जस्तै छ, पहुँचबिना असम्भव । व्यावसायिक उद्यमशीलता जोखिममा छ, मर्दैछ । प्रेम आचार्य ताजा पाठ हुन् । वित्तीय पहुँच सीमित सहरी क्षेत्रमा खुम्चँदै जानु जोखिमपूर्ण छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चित्र र चरित्रले हाम्रो वित्तीय प्रणाली राजधानी काठमाडौँ, यसको चक्रपथ वरपर र केही सीमित सहरतर्फ केन्द्रीकरण हुँदै छ । उत्पादनशील कर्जा नारामा सीमित छ । व्यवसायीको उच्च ब्याजदर नारामा समेत खोटविहीन छैन । बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीमा तलवितल हुँदा धेरै थोक बिग्रन्छ । बिग्रिरहेकै छ । लघुवित्तदेखि सहकारी र बैङ्कसम्म सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिमै छ ।
दुई दशकअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खुल्ने क्रमले व्यापकता पायो । देशमा ‘क’ श्रेणीका ३२ वटा वाणिज्य बैङ्क खुले । यति धेरै वाणिज्य बैङ्क धनी मुलुकमा समेत कमै छन् । विकास र वित्त कम्पनीको सङ्ख्या ८०/८० हाराहारीमा थियो । चलखेल गर्न सक्ने र शक्तिमा पहुँच हुनेले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्ने भए, खोले पनि । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनी पनि खोल्न नसक्नेले सहरमा सहकारीका मालिक भए । सहकारीका मर्म र भावना तिनैले सके, सक्दैछन् । कारोबारको अभ्यास बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै जस्तो मात्र गरेनन्, साहुकारिता अभ्यास बढाए । कालो धन पनि सेतो पार्न उद्यम फस्टायो । सहरी सहकारीको समस्याले सही कर्मका सहकारीलाई उभिन कठिन पर्दैछ ।
गाउँतिर लघु वित्तको चटारो । लघु वित्तले पनि लघु वित्तको प्रवृत्ति कमै लियो । प्राध्यापक युनुसले बङ्गलादेशको परिवर्तन गरे लघु वित्तबाटै । एसिया तथा अफ्रिकाको धेरै ग्रामीण जीवन परिवर्तन गरे पनि नेपालमा कमै मर्म बाँकी रह्यो । लघु वित्त लगानीको खेल भयो । एउटा लघु वित्तको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य चार–पाँच हजार पुग्ने अवस्था बनाए । एक सय लगानी गर्नेको चार–पाँच हजार पुग्ने भयो । लघुवित्त ऋणीको हालत आज गाउँगाउँ रोइरहेछ । मानिस घर छोड्न बाध्य छन् । बाटो बिराएपछि पुग्ने लक्ष्यविहीन गन्तव्य नै हो । सुधार्न ढिला हुँदै छ ।
समय र संरचना बदलिए पनि प्रवृत्ति उस्तै छ । जति वित्तीय संस्था भए पनि तिनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानीको ठूलो अंश भने घरजग्गा गएर थुप्रियो । बाँकी सेयर कारोबारमा गयो र उपभोक्ता कर्जामै केन्द्रित भयो, उत्पादनशील कर्जा सीमित मात्रै । यस्तो प्रवृत्तिले केन्द्रीय बैङ्कलाई गम्भीर बनाउनु स्वाभाविक थियो । केन्द्रीय बैङ्कका कतिपय गभर्नर देशको वित्तीय प्रणालीप्रति गम्भीर भएकै देखिएको इतिहासले बक्दो हो । त्यसैले हुनुपर्छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरणको नीति आयो । विलयको नीति आयो । त्यसका निम्ति डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर हुँदा राम्रै काम भएछ । फलस्वरूप एकीकरण र विलयको नीतिले काम ग-यो ।
अहिले वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या २२ मा झरेको छ । विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको सङ्ख्या डेढ दर्जन हाराहारीमा सीमित भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त केही दिनअघि सरकारी स्वामित्वका तीनवटा बैङ्कलाई एउटै छातामा आउन सुझाउनुभयो । नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कलाई अब अप्रत्यक्ष दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरको भनाइ केवल शान्त सुुझाव मात्र हुँदैन, सुझावमा नीतिगत सामथ्र्यसमेत हुन्छ ।
कतिपय वित्त विश्लेषकका अनुसार वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या नेपालजस्तो देशमा पाँचदेखि सातमा सीमित हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले तीन सरकारी स्वामित्वका बैङ्कलाई एकीकरणमा जाने सल्लाहमा केही वर्षपछि वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या १० भन्दा तल आउन सक्ने सम्भावना छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकीकरण र विलयमा नगएका भए अहिले ठूलै समस्या आउने थियो । अहिले निक्षेप र कर्जाबीचका अन्तर चार प्रतिशतको हाराहारीमा आउन सक्ने अवस्था थिएन तर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तीय प्रशासनिक खर्च अझै घट्न सकेको छैन । धेरै तलब सुविधा खाने माथिल्लो सीमित कार्यकारी पद राजनीतिक पार्टीको भागबिलोजस्तै बाँडिएको छ । तलका कर्मचारी थोरै रकममा दलिएका छन् । देशभित्र बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना नगर्नमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत भूमिका बढ्दो छ । लगानीकर्ताको आफन्त नभई क्षमताका आधारमा मात्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भुइँको कर्मचारी माथि उठ्ने सम्भावना न्यून छ ।
कुनै बेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स बाँडेरसमेत ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गरियो । केन्द्रीय बैङ्क सुधार गर्न होइन, शक्तिसँग सौदाबाजी गरेर केन्द्रीय बैङ्कमा पुग्नेहरू थिए र तिनले गर्नु गरे । कतिपय तिनै प्रवृत्तिका कारण सरकारी स्वामित्वका बैङ्क वित्तीय सुधारअन्तर्गत विदेशीको ऋण लिएर, उतैको व्यवस्थापन बोलाएर व्यवस्थापन जिम्मा लगाउनु परेको थियो । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था फेरि गलत व्यवस्थापकको हात परिसकेका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त मुलुकमा वित्तीय एकाधिकार बढ्न थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्न थालेसँगै तिनको अधिकांश केन्द्रीय कार्यालय राजधानी काठमाडौँमा छन् । देश सङ्घीयतामा गए पनि संस्थागत र नीतिगत रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकात्मक प्रणालीमा अझ कसिलो हुँदैछन् । एकीकरण र विलयको मर्मले काम गरेको छैन ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो प्रवृत्तिले वित्तीय पहुँच साँघुरिँदै जाने खतरा बढ्न थालेको छ । देशभर शाखा विस्तार भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा केवल निक्षेप सङ्कलनका निम्ति मात्र केन्द्रित हुँदैछन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेको सर्वसाधारणकै निक्षेप हो । वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन्– बैङ्क तथा वित्तीय संस्था । तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर अहिले नीति र संस्थागत रूपमा वित्तीय केन्द्रीकरण हुँदै छ । देशभरबाट जम्मा पारेको निक्षेप केही सीमित घरानिया र पहुँचधारीले उपभोग गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ४० प्रतिशत कर्जा जोखिममा छ । त्यस्तो अधिकांश कर्जा क्रमशः अद्यावधिक गर्दै लगिएको र आवरणभित्र खराब कर्जाको थुप्रो छ । त्यो सर्वसाधारणकै निक्षेप हो । बचत हो ।
वित्तीय संस्थाहरूको चित्र र चरित्र अचम्मको बन्दै गएको छ । कर्जा सहरी, शक्तिसम्पन्न, साधन र स्रोत भएका सीमित व्यक्ति तथा संस्थाको पकडतिर अग्रसर हुँदै छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हाराहारी र त्योभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ र आर्थिक वृद्धिमा त्यसको सही योगदान छैन । झन्डै आठ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दा खुद पुँजी निर्माण नकारात्मक अवस्थातिर जाँदै छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जोखिम बढाएको छ । केही सीमित वर्ग र व्यक्ति बिग्रनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्नेछ । उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी कमजोर हुँदै जानु यसको खास कारण हो ।
देशका तीनै तहका सरकार वित्तीय एकाधिकार बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । दबाब बढाउनु जरुरी छ । सहकारी र लघुवित्तको मर्म र भावनालाई सही तवरले स्थानीय तह र प्रदेशमा पहुँच विस्तार गर्ने गरी व्यावसायिक मोडल विकास गर्नुपर्नेछ । यसमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । कर्जा विस्तारको मौजुदा अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । विद्युत् पहुँच विस्तार हुँदै छ र बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने गरी विद्युत्लाई उत्पादनको साधन बनाउनु जरुरी छ । बाह्य लगानीसँगै प्रविधि आकर्षित गर्न सकिनेछ । चीनबाट विस्थापित हुँदै गएको कम्पनी भियतनाम पुग्दा नेपाल किन असम्भव ? कतिपय सूचना प्रविधि, मोबाइललगायत तिनका सहउत्पादन, वित्तीय प्रविधिका साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीका निम्ति नेपालमा सम्भावना छ । त्यसमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । सिंहदरबारको नीति यसमा उपयोगी हुन सक्छ ।
बाह्य लगानीले विदेशी मुद्रा आई देशभित्रको वित्तीय साधनमा न्यून चाप पर्छ । देशभरिबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर केन्द्रमै ल्याई लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका पछाडि हाम्रो समग्र नीति जिम्मेवार छ । घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन र उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केही दिनअघिको केन्द्रीय बैङ्कको मौद्रिक समीक्षा उचित छ । अर्थतन्त्रको बाह्य सन्तुलनमा केही सकारात्मक अवस्था भए पनि माग बढ्ने गरी कर्जाको वास्तविक माग किन कठिन हुँदै छ ? बढ्दो महँगीले पनि आन्तरिक वस्तुको माग नबढेको चितवनको सडकमा तरकारी पोखिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ । व्यावसायिक उद्यमशीलतामा भुइँ तहदेखि ग्रामीण, साना, मझौला उद्यमीको सक्रियता, नवप्रवर्तनमा जोड दिने वित्तीय प्रणालीबिना अर्थतन्त्र उँभो लाग्न सक्ने देखिन्न । समयमै ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ ।
