नयाँ वर्ष २०८० आजबाट प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशा, अपेक्षा र भरोसा पनि थपिएको छ । संयोग, वर्ष प्रारम्भ मात्र होइन, नयाँ दशकमा समेत हामी आजैबाट प्रवेश गर्दैछौँ । त्यसैले गएको वर्ष मात्र होइन बितेको दशककै समीक्षा गर्दै हामीले आगामी रणनीति बनाउनुपर्नेछ । गत वर्ष २०७९ नेपालीका लागि आर्थिक प्रगतिका हिसाबले खासै उत्साहजनक रहेन । राजनीतिक उपलब्धि भने गज्जबकै भएको हो । संविधान सभाबाट नेपाली जनताले बनाएको संविधानले यसै अवधिमा एउटा चरण पूरा गरी दोस्रो चक्र प्रारम्भ गरेको छ । अर्थात्, २०७२ अजोज ३ मा अपत्यारिलो सकसका बीच जारी भएको संविधानले त्यही दशकमा दोस्रो चक्रसमेत सुरुवात गरेको छ । पहिलो चक्रअन्तर्गत २०७४ भएको आमनिर्वाचनले सङ्घीयता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र अभ्यासको थालनी गरेको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन भर्खरै अर्थात्, २०७९ मा सम्पन्न भएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा अधिकारसम्पन्न सरकार बनेका छन् । जसबाट वडा सदस्य, वडाध्यक्षलगायत पालिका प्रमुख/उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चुनिने मौका पाएका छन् । साथै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि समेत नयाँ पात्र चयन भएका छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक रूपले बितेको वर्ष वास्तवमै संविधान र लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउन उर्वर दिशामा अग्रसर भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतः हाम्रो समाज नकारात्मक पक्ष बढी उजागर गर्छ । साथै, आममानिसमा पनि नकारात्मकतातिर बढी रुचि जागेको हुन्छ । बितेको वर्ष राजनीतिक अस्थिरता, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र, अनुत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अभाव, चरम भ्रष्टाचार, विदेशिनेको सङ्ख्या वृद्धि र बिचौलियाको बिगबिगीको सन्दर्भ धेरै आए । हुन पनि आमनागरिकमा निराशा र आक्रोश थपिएको थियो तर यति भन्दा भन्दै सकारात्मक सोच र आकाङ्क्षा राखिनु गलत थिएन । कालो बादलमा पनि चाँदीका घेरा हुने गर्छ । त्यसैले नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर र लोभलाग्दो हुने विश्वास मरेको छैन । यसै सेरोफेरोमा विगतका समीक्षा गर्दै आउने दिनको कल्पना गर्नु उचित हुनेछ । कमलको फूल पनि फोहोर दहमै फुल्ने भएकाले नकारात्मकता भित्रै सकारात्मकताको खोजी गर्न सक्नु पर्छ । सबै नराम्रा मात्रै भएनन् । केही राम्रा पनि अवश्य भएका छन् ।
२०७० को दशक नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा धेरैखाले उतारचढाव झेलेको समयका रूपमा बित्यो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्र संस्थागत गर्न यो दशक कोसेढुङ्गाकै रूपमा रह्यो । नेपाली जनताले ६ दशक लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । यो चानचुने उपलब्धि थिएन । त्यसले राजनीतिक स्थिरता र सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरणको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व धेरैखाले खेल भए । भूराजनीतिक प्रभाव अचाक्ली नै थियो । नेपाल र नेपालीको हितमा नेताहरूको चट्टानी अडानका कारण संविधान जारी भयो । त्यही संविधानले देशलाई एउटा गतिमा डो¥याएको छ । राजनीतिक अर्थमा यसको ठूलो महìव र अर्थ छ । संविधानले देशमा राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न खोजेको छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा आवधिक निर्वाचनको आफ्नै महìव रहेको छ । मध्यावधि निर्वाचनको बोझ धान्न सहज छैन । विगतमा भने पटक पटक मध्यावधिको प्रयास गरियो । सर्वाेच्च अदालतले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नसकिने गरी संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गरिदियो । यसबाट देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि महìवपूर्ण योगदान पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
गएको वर्ष देशमा तीनवटै तहमा निर्वाचन भए । नागरिकले पुराना दलहरूलाई मात्रै सुम्पिन चाहेन सत्ता । ०७४ मा वाम गठबन्धनलाई लगभग दुई तिहाइको समर्थन र विश्वास दिँदासमेत जनताले सास्ती भोग्नु प¥यो । त्यति शक्तिशाली सरकार तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै धराशायी भयो । त्यसैको प्रभावबाट जनताले नयाँ शक्तिलाई समेत अनुमोदन ग-यो ०७९ को निर्वाचनमा । पुराना शक्तिलाई खबरदारी गर्न नयाँ शक्तिको उदय भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जाज्वल्यमान शक्तिका रूपमा देखा परे । आमनागरिकले यी नयाँ शक्तिबाट केही न केही नयाँपनको अनुभूति हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर उनीहरू पनि सत्ता राजनीतिकै वरिपरि झुम्मिएको नागरिक समाजले अनुभूत गर्नुपरेको छ ।
सत्ता लिप्सा, लोक रिझ्याइँ र अवसरवादको चास्नीमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू पनि रुमल्लिएको झल्को समाजले पाएको छ । जनताले भरोसा गरेको नयाँ युवा पुस्तामा पनि उही सोच र प्रवृत्ति पाइनु विडम्बनाको विषय हो । रास्वपाका एक जना सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड मागेको विषय सार्वजनिक भएपछि धेरैखाले प्रश्न उठ्न थालेका छन् । श्रेष्ठलाई दोषी करार गर्दै रास्वपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ । यसले जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने नेपाली लोकोक्तिलाई बल पु¥याएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा यो हदको विकृत भएपछि धेरैखाले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली राजनीतिको विगत यस्तो थिएन । पुराना पुस्ताका नेता गर्व गर्नलायक थिए । बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीजस्ता त्यागी नेता नेपालमा जन्मिएका थिए । यी व्यक्तित्वले सत्तालाई मात्रै महìव दिन्थे भने जीवनपर्यन्त भोग गर्थे । बीपीले राजासँग सम्झौता गरेको भए आजीवन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्ने थिएन । गणेशमानले आफूलाई प्राप्त प्रधानमन्त्री पद किसुनजीलाई सुम्पिएको गौरवशाली इतिहास छ । युवा पुस्तामा भने सत्तायात्राको हतारो थेगिनसक्नु छ । रवि लामिछाने वा स्वर्णिम वाग्लेहरूलाई अहिल्यै सत्ता चाहिएको छ । उहाँहरूको अधैर्यको बाँध यति छिट्टै फुट्ला भन्ने कसैले सोचेको थिएन ।
०७० को दशक नेपालमा राजनीतिक तवरमा मात्र अर्थपूर्ण रहेन । यस अवधिमा अर्थतन्त्रबारे गम्भीर छलफल हुन थाले । देशले आर्थिक विषयलाई मूल एजेन्डाका रूपमा स्वीकारेको छ । यसै दशकमा अर्थव्यवस्थाको सबलीकरणमा व्यापक बहस भएका छन् । अबको दशक राजनीतिसँगै आर्थिक एजेन्डामा गतिलो बहस र छलफल गरी नयाँ जग निर्माण गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै कहालीलाग्दो छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ । खासगरी विगत तीन वर्ष कोभिड प्रभावले विश्व नै आक्रान्त भयो । युक्रेन रुस युद्धले समस्या अझै थपियो । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत नराम्ररी प्रभावित पा¥यो । आयातमुखी अर्थतन्त्रले नेपाललाई अझै जर्जर बनायो । तैपनि नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी भएको छैन । यद्यपि केही नेताहरूले भने यसबारे राजनीति गर्न खोजेको देखियो । पछिल्लो आँकडाले पनि नेपाली अर्थतन्त्र चर्चा गरिएअनुसार कमजोर नरहेको तथ्य÷तथ्याङ्क बाहिर आएका छन् । नेपाल श्रीलङ्का र पाकिस्तानजस्तो भइसक्यो भन्ने गलत प्रचार यहीँका कथित बुद्धिजीवीले समेत गरे । अवस्था कमजोर भए पनि कहालीलाग्दोे चाहिँ नभएको पक्ष सार्वजनिक भएको छ । अब आशाको दियो बलेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन सकिने विश्वास र भरोसा जागेको छ । भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले भन्छ– ११ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा मौज्दात छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रले लय समाएको सङ्केत गरेको छ । तैपनि हामीले धेरै मेहनत भने गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले आगामी दशकको मूल एजेन्डा नै अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक वृत्तले मात्र नभई समाजका हरेक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान गर्नु आवश्यक छ । विगतका कमजोरी सच्याएर नयाँ जोश र जाँगर अनि विश्वास र भरोसाका साथ साल २०८० को स्वागत गरौँ ।
लेखक गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।
