राविसेको पुनर्स्थापना

राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) कुनै समयको चर्चित कार्यक्रम थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहको पढाइ पूरा गर्न अनिवार्य रूपमा देशको कुनै न कुनै रूपमा सेवा गर्नु पथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्थासहितको यो कार्यक्रम मुलुकका लागि अत्यन्त उपयोगी 

मानिएको थियो । लोकप्रियताको शिखर चढेर टाकुरामा पुग्न लागेकै बेला लागू भएको छ वर्ष पूरा हुन नपाउँदै कार्यक्रमले रूपरेखा बदलेपछि यसको अस्तित्व हराउन पुगेको हो ।

राविसेले विद्यार्थीलाई देश चिनाउने काम गरेको थियो । पूर्व मेचीको मान्छे सेवाका लागि पश्चिमको महाकाली पुगेको हुन्थ्यो । पश्चिम पहाड दार्चुलाको विद्यार्थी पूर्वी पहाड ताप्लेजुङमा गएर आफ्नो पढाइ पूरा गर्न कस्सिएको पाइन्थ्यो । थानकोट कटे विदेश पुगेको अनुभव गर्ने काठमाडौँका मान्छेहरू आफूलाई डिग्री पास गरेको गर्व गर्नका लागि तराईका फाँट होस् या पहाडका टाकुरा या हिमालका चुलीमा जानै पर्दथ्यो । जसले मेचीका अनुभव महाकालीमा पुग्दथ्यो भने महाकालीका वेदनाका बारेमा मेचीका नेपालीलाई जानकार हुन्थ्यो । सारांशमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियताको भावनालाई एकसूत्रमा बाँध्दै नेपाली नागरिकलाई एकअर्काका बीचमा बलियो डोरीले कस्न सहयोगी बनेको थियो– राविसे ।

वि.सं. २०३०–३१ ताका आरम्भ गरिएको राविसे २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन हुनुपूर्वसम्म राम्रोसँग चलेको थियो । स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थी १० महिनाका लागि गाउँगाउँमा गएर त्यहाँका विद्यालयमा पढाउने काम गर्दथे । विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणितको सधैँ अभाव भोग्ने नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा यो कार्यक्रमले शिक्षक अभाव हुन दिएको थिएन । 

सबैलाई साक्षर बनाउने मात्रै होइन, शैक्षिक चेतना मात्र नभई समग्रमा सचेत बनाउन राविसेले गहन भूमिका निर्वाह गरेको यसबारेका जानकारहरू अझै बताउँछन् । वि.सं. २०३६ पछि यसलाई तीन महिने कार्यक्रममा झारियो । भिलेज प्रोफाइल तयार गर्न दिइएको यो समय र विद्यार्थीले गाउँमा गुजारेको समय झाराटराइमा सीमित हुन पुग्यो । वि.सं. २०४२–४३ सालसम्म अस्तित्वमा रहे पनि यो त्यति उपयोगी हुन सकेन र पछिल्ला समयमा आएर यो व्यवस्था नै खारेज गरियो । राविसेको अन्त्य हुनु मुलुकको शिक्षामा फड्को मार्ने योजनाका लागि ठूलै घातक बन्न पुगेको छ । आजका मितिसम्म पनि गाउँघरका विद्यालयले पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् भने अझै पनि नेपालमा करिब २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन सकेका छैनन् ।

राविसेको निर्देशक रहेर लामो समय सेवा गर्नुभएका प्रा. डा. हेमन्तशमशेर राणाका अनुसार राविसे खारेज 

गरिनुमा पूर्वपञ्चको विशेष हात रहेको छ । राजा गाउँगाउँको भ्रमणमा जाँदा राविसेका विद्यार्थीलाई बोलाएर भेट्ने गर्दथे र विद्यार्थीले त्यहाँको वास्तविक स्थिति र स्थानीय पञ्च नेताहरूका ज्यादतीका बारेमा बताउँथे । गाउँको शोषण र शोषकबारेका जानकारी राजामा पुग्दा आफ्नो अस्तित्व र हैकममा आँच आउन थालेको पञ्चहरूले अनुभव गरिरहेका थिए । फलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राविसेको विरुद्धमा निर्णय गर्न पुगेका थिए भन्नुहुन्छ– हेमन्तशमशेर राणा ।

एकातिर राजासम्म आफ्ना कमजोरी पुग्दा पञ्चहरू डराइरहेका थिए भने अर्कोतिर गाउँमा पुगेका विद्यार्थी कि त कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेविसङ्घका हुन्थे भने कि जुनसुकै घटकको भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी सम्बद्ध नै हुन्थे । यी विद्यार्थीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बिगुल फुके पनि या साम्यवादको नारा घन्काए पनि तिनै पञ्चहरूकै रवाफका विरुद्धमा हुन्थ्यो र यसबाट उनीहरू हैरान थिए । यही राजनीतिक स्वार्थ बाझिँदा मुलुकलाई कायापलट गर्न सहायकसिद्ध हुने राविसेले असमयमै पञ्चहरूको कोपभाजनमा परेर बिदा लिन परेको हो ।

अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन तर सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर अभिवृद्धिमा फड्को मार्न सकेको अवस्था पनि छैन । कुनै पनि गाउँ कुनै एउटा दलको पूर्णतः नियन्त्रणमा छैन । राजनीति गर्न कुनै बन्देज कसैलाई रहेको अवस्था पनि होइन । नागरिक चेतनशील भए भने मेरो शासन समाप्त हुन्छ भन्ने भ्रम पनि कसैलाई छैन । स्वतन्त्रता रहेको यो बेला राविसेलाई पुनस्र्थापन गर्न सक्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रका त धेरै समस्या एकै पटक समाधान गर्न सकिन्छ । मात्र शिक्षा नीति बनाउने शिक्षाविद्हरू संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्न पहिलेजस्तै दस महिना कुनै न कुनै विद्यालयमा पढाउनैपर्ने व्यवस्था गरेमा शिक्षकको आपूर्ति त हुन्छ नै, स्वयं विद्यार्थीको सिकाइसमेत बढ्छ । विद्यार्थीलाई पढाउन जाँदा आफूले बुझेर मात्रै हुँदैन, बुझाउने क्षमताको पनि विकास गर्नैपर्छ । जसले विश्वविद्यालयको उत्पादनको गुणस्तरमा समेत अरूले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू हराउँदै जान्छन् । देश बुझेका विद्यार्थी उत्पादन भएपछि भोलि यिनै विद्यार्थी योजना बनाउने ठाउँमा पुग्दा बनेका योजनामा देश पनि प्रतिविम्बित हुन पुग्छ ।

आजका उत्पादनमध्ये आधाभन्दा बढीले त पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अवस्थिति टेलिभिजनमा मात्रै देख्ने गरेका छन् । विद्यार्थीको जीवन भनेको कम्प्युटर र मोबाइलमै बित्ने गरेको छ । चामल पसलमा पाइन्छ, दूध डेरीको पोकामा किन्ने हो भन्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा खाद्यान्न आयात नगरी धरै नहुने भइसकेको छ भने कृषिमा संलग्न हुनुपर्ने युवालाई हलो जुवा आदिका बारेमा कुनै जानकारी छैन । 

अधिवक्ता तहको लाइसेन्स कुनै न कुनै स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा एक वर्ष काम गरेपछि मात्रै पाइने, इन्जिनियरिङको प्रमाणपत्रका लागि कुनै न कुनै गाउँमा बसेर विकास निर्माणमा एक वर्ष काम गरेकै हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गरिएमा विद्यार्थीको योग्यतामा पनि विकास हुन्छ र देशको समस्यामा केही न केही राहत मिल्छ नै । चिकित्साशास्त्रको इन्टर्नसिप ग्रामीण क्षेत्रमै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले परिवर्तनको आभास दिन सक्छन् । सहरी क्षेत्रका रोगका बारेमा जानकार डाक्टरलाई ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीसँग पनि परिचित हुने अवसर मिल्छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको चर्चा गरिन्छ तर त्यसका मूलभूत कारण के हुन् भन्नेतर्फ त्यति चासो दिइँदैन । सतही अध्ययनका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ र त्यसैका आधारमा सुधारका प्रयास चाल्ने निर्णय हुन्छ तर त्यही पनि कार्यान्वयन गरिँदैन । अझ विदेशीले विदेशमै बसेर बनाएका योजना लागू गर्न पाए ठूलै परिवर्तन ल्याएको गर्व गर्ने सत्ताहरू नेपालमा हाबी भइरहेका छन् । पछिल्ला समयमा आएर सबैले दोष दिनका लागि शिक्षामा राजनीतीकरण भन्ने पदावली प्रयुक्त हुन थालेको छ । 

राजनीतीकरणभन्दा पनि अगाडि बढेर उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थामा दलीयकरणले अड्डा जमाउनु नै एक मात्र कारण भएको निष्कर्ष आजभोलि निकाल्ने गरिएको छ । निश्चय नै हो, शैक्षिक संस्थालाई प्राज्ञिक तवरले उत्कृष्ट बनाउँदै ज्ञान–विज्ञानको केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्नुको साटो दलहरूले दलीय राजनीतिको अखडा बनाउने प्रयत्न गर्नाले नेपालका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले साख गुमाउँदै गएका छन् । दलहरूले भागबन्डाको सिकार बनाउँदा विश्वविद्यालयले गुणस्तरमा वृद्धि गर्न होइन कि भएकै स्तरलाई समेत कायम राख्न सकिरहेको अवस्था छैन । 

यही कारणले मात्र विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न नसकेको भने निश्चय नै होइन तर यस्ता प्रवृत्तिले असर पार्दै गएको चाहिँ हो नै । वि.सं. २०४६ पछिको समयका पदाधिकारी र सत्तालाई दोष थुपार्ने गरिए पनि यो पूर्णतः सत्य भने होइन । वि.सं. २०६३ पछिको गणतान्त्रिक कालमा विश्वविद्यालयमा भागबन्डाले प्राथमिकता पाएको कुरालाई कसैले अस्वीकार गर्दैन तर पञ्चायतकालमा भएका गलत निर्णयले विश्वविद्यालयका उत्पादनमा पारेको नकारात्मक असरलाई चर्चामा ल्याउने गरिएको छैन । विश्वविद्यालयको नेतृत्व गलत व्यक्तिका हातमा पुगेपछि सही परिणामको अपेक्षा गर्न त सकिँदैन तथापि सुधारका प्रयत्नहरू जारी राख्न भने कदापि छाड्न हुँदैन ।

चार दशकअघिसम्म नेपालमा अहिलेजस्तो उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था प्रशस्तै थिएनन् । वि.सं. २०४३ अघिसम्म नेपालमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक मात्र संस्था थियो । त्यसपछि दोस्रो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र तेस्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालय खुलेपछि क्रमैले अन्य विश्वविद्यालय थपिए । संस्थाहरू थपिने क्रम अझै जारी छ तर यिनका उत्पादनमा प्रश्न उठाउने क्रम पनि चलिरहेकै छ । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक आपूर्तिका लागि विज्ञापन खोल्दा आवश्यक सङ्ख्यामा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने स्नातकहरू भेट्टाउन नसकेको वर्तमान अवस्था छ ।

पढेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका केही विद्यार्थी विश्वविद्यालयका पुँजीका रूपमा रहने गरेका छन् । घोकेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले विश्वविद्यालयको उत्पादन प्रतिशतलाई बढाउने काम गरिरहेका छन् । चिट चोरेर पास हुनेहरूले राष्ट्र र समाजलाई देखाउनका लागि विश्वविद्यालयले देखाउने प्रगति विवरणको ग्राफ माथितिर धकेल्ने काम गरिरहेका छन् तर आफूले पढेको कुरा बुझेर अरूलाई बुझाउन सक्ने उत्पादन अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा हुने गरेको छ । यसैमा सुधार ल्याउनु विश्वविद्यालयका निमित्त चुनौतीका रूपमा रहेको छ । राविसे पुनस्र्थापन हुन सक्यो भने यस्ता समस्यामा केही सुधार हुन सक्थ्यो कि ?

लेखक सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।