नागरिकमा जागेको भरोसा
देशको अर्थतन्त्र बिरामी परेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक छैनन् । गतवर्ष श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा फसेको जस्तै यो वर्ष नेपाल फस्छ भन्ने हल्ला फैलिएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिएको छैन । बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले राष्ट्रको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ । बैङ्कमा रकम थुप्रिएको छ तर ऋण लिन व्यवसायी डराइरहेका छन् । व्यापार व्यवसायका
आरक्षणमा परिमार्जन
स्थायी सरकारका रूपमा लिइने निजामती सेवा के उद्देश्य परिपूर्तिका लागि स्थापना गरिएको हो ? सरकारका कानुनी हैसियत पाएका एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्य सम्पादनमार्फत गुणस्तरीय ढङ्गले यथासमयमा सम्पन्न गर्नु यसको मुख्य जिम्मेवारी हो । एउटा उदाहरण हेरौँ जस्तो, सवारीचालकलाई सवारीसाधन चलाइरहँदा फोनमा कुराकानी गर्न दिँदा पहिलो त सवारीसाधनको गति कम हुन्छ भने अर्को पक्ष सवारीसाधन केही छिन साइड लगाएर रोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै कुराकानी अनि चालकको समेत काम गर्दा ध्यान अन्यत्र मोडिन गई दुर्घटना हुने सम्भावनासमेत हुन्छ । अ
डाटा सुरक्षामा कानुनी अड्चन
अहिले नेपालमा डाटा सुरक्षा र कानुनी अड्चनका बारेमा दिनहुँजसो चिया गफ हुने गर्छ । साथै स्कुल, कलेज र सरकारी कार्यालयमा पनि यसैको चर्चा छ । अबको बहुमूल्य सम्पत्ति भनेकै डाटा हो भन्ने कुरा विश्वले स्वीकार गरिसकेको छ र त्यसतर्फ उनीहरूले ठूलो मात्रामा लगानीसमेत बढाइसकेका छन् । नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट डाटा सङ्कलन र भण्डारणको कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको सबलीकरण
सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमभित्र दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
साइबर सुरक्षाका जोखिम
साइबर अपराध इन्टरनेट र कम्प्युटर उपकरण वा प्रणालीको दुरुपयोग गरी हुने विशिष्ट प्रकृतिको अपराध हो । यस खाले अपराधमा न हतियारको आवश्यकता पर्छ न त कुनै देशको सीमाले नै छेक्छ । कम्प्युटर र इन्टरनेटको साथमा पछिल्लो समय प्रयोगमा आएका स्मार्ट मोबाइल तथा ट्याब्लेटसम्ममा पनि साइबर अपराध हुने स्पेसको कभरेज पुगेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय राज्यको साझा मुद्दा
“नेपाली कांग्रेसका सभापतिको हैसियतमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनार्थ मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँदा सबै व्यक्ति र घटनाको जानकारी मलाई नभए पनि भएका घटनामा मेरो नैतिक दायित्व रहेको छ ।”
उपनिर्वाचनको सरगर्मी
‘मैले तपाईंलाई गएको निर्वाचनमा चैँ मतदान गरेको हुँ ।’ –माओ बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा उपनिर्वाचनको उपक्रम चलिरहेको छ । यस उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय तहको चर्चा पाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको भूगोलमा हुन लागेको निर्वाचन भएकाले यसको चर्चाको आयतन तन्केर भारतको उत्तर प्रदेश, बिहारसम्म पुगेको आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शुक्रबार धनुषाको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो । उहाँको भनाइ बारा–२ को उपनिर्वाचनसँग तालुक राख्छ । नेपाली मूलका जनता निर्वाचनप्रति खास चासो राखिरहेका छैनन्, भारतीय सहरका जनता उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेकाले सचेत रहन साहले गर्नुभएको सङ्केत कतै सीमामा मतको दुरुपयोग पो हुन्छ कि भन्ने नै होला । उहाँले गर्नुभएको सङ्केतले अघिल्लो निर्वाचनमा चौथो स्थान हासिल गरेको उहाँको पार्टीका लागि कस्तो होला, नतिजा कुरौँ तर उपनिर्वाचनको रौनक
होमियोप्याथिक चिकित्साको प्रभाव
विश्वमा धेरै किसिमका चिकित्सा प्रणाली छन् । जसमध्ये होमियोप्याथिक चिकित्सा संसारका धेरै देशमा प्रचलनमा छ । यो चिकित्सा प्रणालीको अनुसन्धानकर्ता जर्मनीका तत्कालीन डा. श्यामुएल हनिम्यान हुनुहुन्छ । होमियोप्याथिक प्राकृतिक सिद्धान्त समं समः समयति (लाइक क्योरस्लाइक) मा आधारित रहेर काम गर्छ ।
गाउँघरसम्मै मन्दीको प्रभाव
सामान्यतः अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता हो । त्यस्तो बेला आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाने त छँदैछ साथसाथै उपभोक्ता मागमा कमी हुँदै जान्छ अनि बेरोजगारी उच्च हुँदै जानेछ । विकसित देशको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर अर्थशास्त्रीय मान्यता विकास हुने गर्छन् । अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको नेपालमा भने राज्य स्तरमा कुनै चर्चा भइसकेको छैन । सम्बद्ध निकायले औपचारिक रूपमा मन्दीतिर गएको अर्थतन्त्रको चरित्र स्वीकारसमेत गरेका छैनन् तर गाउँघरका आर्थिक क्रियाकलापले भने देशको अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको स्पष्टै देख्न सकिने रहेछ । सामान्य मानिसले अर्थतन्त्रको मन्दी चरित्र अनुभूत गर्दै पीडा भोग्दैछन् ।
कानुनी शासनको प्रत्याभूति
मरेका मान्छेको नाममा रकम असुलेर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न गिरोहलाई गएको साता प्रहरीले काठमाडाँैमा पक्राउ ग¥यो । ती मरेका भनिएका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाउने हुन् । जसले ऋण गरेर विदेश गई केही रकम कमाएर जीवन सहज बनाउने सपना बोकेर मृत्युवरण गरेका थिए । अपराधी गिरोहले मृतकका परिवार
सम्झनामा चैत २६ गते !
चैत २६ को सम्झना दुई कारणले अत्यन्त रोमाञ्चक बन्न पुगेको छ– नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासका सन्दर्भमा । पहिलो हो, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणाका माध्यमबाट अपहरण गरेको संसदीय प्रजातन्त्र, राजा वीरेन्द्रको २०४६ साल चैत २६ गतेको शाही घोषणाले पुनस्र्थापित गरेको अविस्मरणीय घटना ! त्यसबाट राजाले सैनिक बल प्रयोग गरेर हस्तगत गरेको शासकीय अधिकार, निहत्था जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले खोसेर फिर्ता गरेको मात्र होइन,
ऐक्यबद्धताको खाँचो
भारत स्वतन्त्र भएको दशकौँ बिते पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूमध्ये ४३ प्रतिशत निर्वाचित सांसद विगतमा अपराधमा मुछिएको ‘हिन्दु’ अङ्ग्रेजी दैनिकमा छापियो । सन् २०१९ को मे २६ मा प्रकाशित खबरमा भारतीय जनता पार्टीका ११६ जना सांसद अपराधमा मुछिएको उल्लेख छ । यस्तै कङ्ग्रेस पार्टीका २९ जना ‘पूर्वअपराधी’ संसदीय चुनाव जितेर तल्लो सदन (लोक सभा)भित्र प्रवेश गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सन् २०१४ को चुनावपछि राजनीतिलाई अपराधीकरण हुन नदिने प्रतिज्ञा गर्दै कतिपय नेताले भाषण गरे पनि त्यसको पाँच वर्षपछि (सन् २०१९)मा निराशाजनक अवस्था देखियो । केही सञ्चारमाध्यम
जनअपेक्षा अनुकूल बजेट
गत फागुन महिनादेखि नै अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सङ्घीय मन्त्रालय प्राविधिक रूपले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा लागे पनि अर्थ र विषयगत मन्त्रालयहरूले संस्थाको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नपाइसकेकाले बजेट निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन । अघिल्लो साताबाट अर्थ मन्त्रालयसमेतका मन्त्रालयले मन्त्री पाएपछि बजेट निर्माण कार्यले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अबको करिब सात हप्ताको समयमा थुप्रै नीतिगत र प्रक्रियागत कार्य सम्पन्न गरेपछि मात्र सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट प्रस्तुत हुनेछ । यसअगाडि क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले समष्टिगत वित्त तथा का
निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार
निर्वाचन सार्वभौम जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर हो । निर्वाचन समग्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रायः प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधि अपनाइन्छ भने कतै मिश्रित (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) विधि अपनाउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन नेताका लागि जनतामाझ आफ्नो परीक्षण गर्ने वा लोकप्रियता मा
जय नेपालको निरन्तरता
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको वि.सं.२००७ को जन–क्रान्ति नेपालको समग्र परिवर्तनको संवाहक थियो । नेपालले प्राप्त गरेका सबै सकारात्मक पक्ष त्यही क्रान्तिका उपलब्धि थिए । त्यो क्रान्तिले नेपालीलाई निमुखा रैतीको अवस्थाबाट अधिकार सम्पन्न नागरिकको स्तरमा पु-यायो । यसले फगत राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन–आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ जागरण ल्यायो । राष्ट्रियताको संवद्र्धन यो क्रान्तिको अर्को महìवपूर्ण उपलब्धि थियो । पृथ्वीनारायण शाहको विजयपछि नेपाललाई गोरखासरह तथा नेपाली भाषालाई गोरखाली भाषा भनिने आदि प्रचलन ल्याइए । चन्द्रशमशेर शासनमा रहँदा, वि.सं. १९७० देखि नेपाली भाषालाई पूर्ववत् नेपाली भाषा नै भन्न थालियो र अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः नेपाल र नेपाली शब्द प्रयोगमा ल्याइए ।
अन्तरजातीय प्रेममा तगारा
अन्तरजातीय प्रेमलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा कैयौँ अन्तरजातीय जोडी आत्महत्या गर्न बाध्य बने, बनाइए । जात व्यवस्थाले जर्जर बन्दै गएको नेपाली समाजमा जातसँग जोडिएका हरेक विषयलाई सामाजिक प्रतिष्ठामा लगेर टुङ्ग्याउने अभ्यास जीवितै छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र समाजमै सम्मानका साथ जिउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताको चाङ नै लागेको छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने जोडी कि समाजबाट विस्थापित नै भएका छन् कि आत्महत्या नै गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
स्थापित मान्यता पालना नहुँदा
कुनै पनि समाजलाई विकसित र सभ्य भनेर चिनाउने आधार भनेको त्यहाँको जीवनशैली, सांस्कृतिक–धार्मिक सद्भाव तथा समान व्यवहार प्रदर्शन हो । अहिले यस्तो समाजको कल्पना त गर्न सकिन्छ तर भेट्टाउन मुस्किल पर्छ । इतिहासको कालखण्डमा नेपाली समाज त्यस्तै थियो भनेर भन्न सकिने आधार प्रशस्तै छन् । हाम्रा धार्मिक परम्परा, सांस्कृतिक अभ्यास र शास्त्रहरूमा वर्णित सन्दर्भले यसको पुष्टि हुन्छ ।
गिरिजाबाबुको सम्बोधन र गणेशमानको अर्ती
४९ दिनको जनआन्दोलनपछि २०४६ साल चैत २६ गते राति राजा वीरेन्द्रले देशवासीका नाममा सन्देश दिँदै दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको खुलासा गर्नुभयो । राजाको घोषणाअनुसार देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली कांग्रेस, मालेलगायतका राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताले आन्दोलन फिर्ता लिए । राजधानीलगायत देशभरका कारागारमा बन्दी बनाइएका सबै राजबन्दीलाई रिहा गरियो । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन आफैँमा विशिष्ट राजनीतिक मुद्दा बोकेको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लडाइँ थियो । तत्कालीन वाम घटकले गणेशमान सिंहको नेतृत्व स्वीकार गरी नेपाली कांग्रेसको चारतारे झन्डामुनि र
दल र संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व
राज्यका निर्णायक तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान र कानुनमा गरिएका व्यवस्था कारण महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास सात दशकभन्दा लामो छ । तर, दलभित्र समावेशिताको विषय उठ्न थालेको र कार्यान्वयनको गर्न थालिएको धेरै भएको छैन । राजनीतिक दल स्थापना हुँदाका बखत महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार पनि थिएन । वि.सं. २०१० मा भएको नगरपालिकाको चुनावबाट महिलाले पहिलो पटक मताधिकार प्राप्त गरी उम्मेदवारसमेत बन्ने अवसर पाएका थिए ।
बदलियो शिक्षा, बदलिएन परीक्षा
सन् १७५७ मा सुधारको माग राख्दै भारतको मेरठ राज्यका सिपाहीहरूले विद्रोह गरेका थिए । सिपाही मङ्गल पांडेले अङ्गेज अफिसर मारेर सुरु गरेको विद्रोह भारतभरि फैलियो । नेपाल तथा अन्य भारतीय राज्यहरूको सहयोगले विद्रोह दमन गरे पनि तत्कालीन गर्भनर जनरल केनिङले भारतमा शासन मात्र होइन, सुधार पनि गर्नु प¥यो भन्ने सोचका साथ अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ गरेका थिए । त्यहीँ अङ्ग्रेजी शिक्षा थापाथली दरबारबाट बाहिर निस्कियो र दरबार स्कुल बन्यो । चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि यिनलाई कलेज खोल्ने चौतर्फी दबाब बढ्यो, सुनको साँचो र चाँदीको ताल्चाबाट त्रिभुवन चन्द्र कलेजको ढोका खुल्यो । दरबार स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका गङ्गालाल श्रेष्ठले त्रिभुवन चन्द्र (त्रिचन्द्र) कलेजको विज्ञान विषयमा प्रवेश पाए ।
गठबन्धन सरकारको भविष्य
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाजस्ता पार्टीको गठबन्धनबाट नै एमालेको तीनवर्षे सरकार ढलेको थियो । निर्वाचनताका सिट बाँडफाँटमा केही तलमाथि भएपछि जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो । तराई मधेशकै अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यस पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएपछि पुनः पाँचदलीय गठबन्धनले चुनाव लडेको थियो । यसपालिको निर्वाचन परिणामअनुसार सरकार बनाउने बहुमत कसैलाई पुगेन, फलस्वरूप मिलिजुली सरकार बन्यो ।
जनगणनाको सन्देश
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको सङ्ख्या बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हँुदै गएको छ, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलुकको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका नामले समेत चिनिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८
अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर
नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव शिथिल हुनासाथ रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै खल्बल्यादियो । यसको बाछिटाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका लागि झनै असर पारिरहेको छ । नेपाल मूलतः परनिर्भर देश हो । हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक स्रोत र आयातमा आधारित छ । कोरोनाले शिथिल बनाएका सहयोगी राष्ट्रबाट पनि पूर्ववत् रूपमा उपलब्ध भएजस्तो गरी अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । किनकि ती देशको अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड तथा अहिले भइरहेको
विद्यालय भर्ना अभियानमै सीमित
हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयद्वारा राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यद्यपि भर्ना अभियानबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । अझै पनि गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका बालबालिका शिक्षाको मूलधारमा समाहित हुन सकेका छैनन् ।
प्रजातान्त्रिक विचार मास्ने षड्यन्त्र
म्यान्मारको जुन्ता सरकार जसरी पनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मास्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई विभिन्न अभियोग लगाई ३३ वर्ष जेलमा हालेको जुन्ता सरकारले उहाँको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) विघटन गरिदिएको छ । गएको मार्च २८ मा दल दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा थियो । त्यसअगावै जुन्ता सरकारले एनएलडीसहितका दर्जनभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई विघटन गरिदिएपछि ती दल दर्ता हुन पाएनन् ।
