सम्झनामा चैत २६ गते !

चैत २६ को सम्झना दुई कारणले अत्यन्त रोमाञ्चक बन्न पुगेको छ– नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासका सन्दर्भमा । पहिलो हो, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणाका माध्यमबाट अपहरण गरेको संसदीय प्रजातन्त्र, राजा वीरेन्द्रको २०४६ साल चैत २६ गतेको शाही घोषणाले पुनस्र्थापित गरेको अविस्मरणीय घटना ! त्यसबाट राजाले सैनिक बल प्रयोग गरेर हस्तगत गरेको शासकीय अधिकार, निहत्था जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले खोसेर फिर्ता गरेको मात्र होइन, जनतामाथि हुने शासन जनताकै निर्वाचित प्रतिनिधिबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई राजाले आत्मसात् गरेको यथार्थ पनि पुष्टि भएको थियो त्यसबाट ।

त्यही कारण २६ चैतको घोषणालाई २००७ साल फागुन ७ गतेको राजा त्रिभुवनको घोषणासँग तुलना गर्ने गरिएको छ । फागुन ७ को घोषणाले १०४ वर्ष लामो राणा शासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो भने चैत २६ गतेको घोषणाले ३० वर्षदेखि कायम राजाको सक्रिय नेतृत्वको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरेको थियो । यद्यपि दुवै पटकका परिवर्तनलाई राजाका घोषणाद्वारा वैधता प्रदान गरिएको थियो, तथापि त्यसका लागि प्रयुक्त माध्यम भने बेग्लै थिए । सात सालमा नेपाली कांग्रेसले हतियार उठाएर क्रान्ति गर्नु परेको थियो भने २०४६ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा कम्युनिस्टको समेत सहयोगमा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले त्यो लक्ष्य हासिल गरेको थियो । 

त्यसको अर्को विशेषता थियो, त्यो जनआन्दोलनको उठान र बैठान देशभित्रैबाट सम्पन्न भएर त्यसले राष्ट्रिय चरित्रको आकार ग्रहण गर्नु । सात सालको क्रान्तिको अन्त्य र प्रजातन्त्र उदयको घोषणाको पृष्ठभूमि भारतको दिल्लीमा तयार भएकाले राजा त्रिभुवनको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अनेक प्रकारका व्यवधानको सामना गर्नु परेको थियो । त्यस्तो नियति चैत २६ को घोषणाले झेल्नु परेन । आधुनिक युगको प्रभाव र दबाबको सामना गर्नु परे पनि नेपालको प्रजातन्त्रले तिनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने क्षमताको विकास गरेकै हो । महाभूकम्प र सुनामीजस्ता प्राकृतिक विपत्ले ठूला र विकसित देशलाई त सङ्कटग्रस्त तुल्याउन छाडेका छैनन् भने हामीजस्ता अविकसितलाई आफ्नै प्रकारका प्रतिकूलताले लघार्न छाडेका छैनन् । त्यो पीडा आफ्नै ठाउँमा छ । अहिलेको प्रसङ्ग बेग्लै हो ।  

अनि अर्को रोमाञ्चक पक्ष थियो– प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको शाही घोषणापछि जनआन्दोलन अन्त्यको घोषणा पनि आन्दोलनकारी नेतृत्वबाट तत्क्षण हुनुपर्ने दरबारको चासो र चिन्ता । त्यो किन पनि अत्यावश्यक थियो भने आन्दोलन चरमोत्कर्षमा थियो । सरकारले कफ्र्यु लगाएर बलात् दमन गरेको कारण मात्र शिथिल देखिएको थियो । त्यो हट्नेबित्तिकै आन्दोलन हिंसक बन्नसक्ने प्रबल आशङ्का पनि थियो । त्यसैले राजा वीरेन्द्र शाही घोषणापछि आन्दोलन रोकिने ग्यारेन्टी आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहबाट चाहन्थे । 

त्यो प्रस्ताव लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, आफ्ना मन्त्रीहरू पशुपतिशमशेर राणा र अच्युतराज रेग्मीलाई लिएर वीर अस्पताल पुग्नुभयो, जहाँ गणेशमान सिंह उपचार गराइरहनुभएको थियो । पहिले त उनीहरूले राजा र गणेशमान सिंहको संवाद गराउने प्रयासमै आफूलाई केन्द्रित तुल्याएका थिए । उनीहरूका बीचमा त्यस्तो सहमति हुन सक्यो भने शाही घोषणा र आन्दोलन अन्त्यको घोषणा एकसाथ हुनसक्ने दरबारको अनुमान थियो तर वार्ताको त्यो प्रस्ताव गणेशमान सिंहले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो । 

उहाँको स्पष्ट र सरल जवाफ थियो– पहिले राजाबाट बहुदलको घोषणा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र संवादको ढोका खुल्छ । ढोका खुल्नेबित्तिकै हामी आफैँ आन्दोलन रोकेर त्यसपछिको परिस्थिति कसरी सम्हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न राजासमक्ष उपस्थित हुनेछौँ । अहिले त मैले कुन मुखले राजासँग वार्ता गर्ने ? मेरो आह्वानमा भएको आन्दोलनमा यति धेरै मानिस शहीद भइसकेका छन् । धेरैको अङ्गभङ्ग भएको छ । हजारौँ जेलमा थुनिएका छन् । ती सबैको माग प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाभन्दा बढी केही छैन । उनीहरूका तिनै माग पूरा गराउन फेरि मैले राजासँग वार्ता गर्नु भनेको उनीहरूको बलिदानको अपमान गर्नुसरह हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो घोषणा नगरेसम्म मैले राजालाई भेट्ने प्रश्नै उठ्दैन । राजालाई त्यही कुरा भनिदिनोस् । 

उनीहरू दोस्रो पटक आउँदा राजाको बहुदल घोषणाको मस्यौदासहित आएका थिए । भाषा र शब्द जे भए पनि बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनस्र्थापित भएको स्पष्ट घोषणा थियो, त्यो मस्यौदामा । त्यसप्रति गणेशमानलाई कुनै आपत्ति थिएन । उल्टो राजाको त्यस प्रकारको सौजन्यतापूर्ण अनुग्रहका निम्ति उहाँले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँले राजालाई धन्यवाद पु¥याइदिन प्रधानमन्त्रीको टोलीसँग आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रयास यत्ति मात्र थियो, जनताले अपमानित अनुभव गर्न नपरोस् ! उनीहरूको आत्मसम्मानको हरहालतमा रक्षा होस् । त्यसका लागि राजाले जनताको माग पूरा गरेको घोषणा पहिले हुनु जरुरी थियो । त्यस्तो घोषणापछि आन्दोलन स्वतः रोकिनेछ, हामी रोक्छौँ, त्यसमा राजा आश्वस्त भए हुन्छ । राजा त्यही ग्यारेन्टी चाहन्थे, त्यो पनि अरूबाट होइन, गणेशमानबाट ।

सन् १९७८ मा इरानमा जुन आन्दोलन भएको थियो, त्यसको सुरुको माग, प्रजातन्त्रतर्फको ठोस सुधार थियो, राजा पहल्वीलाई फालेर गणतन्त्र कायम गर्ने थिएन । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि माग पनि बढ्दै गयो र सम्झौताहीन अवस्थामा पुगेर राजाले गद्दी मात्र होइन, देशै छाड्नु परेको थियो । राजा वीरेन्द्रको मनोविज्ञान, त्यसको प्रभावबाट प्रभावित हुन असम्भव थिएन । त्यसैले पनि उहाँ माग पूरा गर्नुभन्दा पनि त्यसपछिको स्थितिप्रति बढी सजग देखिनुहुन्थ्यो । गतिरोधको मुख्य कारण त्यही मनोविज्ञान थियो । 

राजाले बहुदल घोषणा नगरेसम्म गणेशमानले राजालाई नभेट्ने अडानबाट टसमस नभएपछि त्यो समस्या समाधानको विकल्प खोजी हुन थाल्यो । गणेशमानले नै राजासँग वार्ता गर्न प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउने उपाय सर्वोत्तम विकल्प मानियो । फलस्वरूप कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला रोजिए भने वाममोर्चाबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली छानिए ।

बाहिर कफ्र्यु भएकाले सरकारी बन्दोबस्तमै उनीहरू सबैलाई पहिले वीर अस्पताल र त्यसपछि राजदरबार पु¥याइयो । गणेशमानसँग लामो होइन, छोटो र थोरै कुरा गर्ने सल्लाह लिएर गएका नेताहरूको राजासँगको वार्ता नितान्त औपचारिक थियो । गणेशमानले जुन मस्यौदाका लागि राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिन भन्नुभएको थियो । त्यही मस्यौदा अघोषित रूपमा अनुमोदित भयो । त्यसमा न केही एडिसन भयो, न 

डिलिसन ! त्यसपछि जे भयो, त्यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासको महìवपूर्ण अध्याय भइसकेकाले दोहोर्याइरहन आवश्यक पर्दैन ।

माथिका प्रसङ्गबाट जुन निष्कर्ष निक्लन्छ, त्यो हो– गणेशमानको सम्झना गर्नु र उहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु । उहाँको सोझो र सरलपनको सम्मान गर्नु । उहाँले आफूलाई बाठो अथवा चलाख साबित गर्ने प्रयास कहिल्यै गर्नुभएन । सोझो र सहज रूपमा जनताका पक्षमा जे गर्नुभयो, त्यही उहाँलाई सबैका सर्वमान्य तुल्याउन सार्थक साबित भयो । चैत २६ गते, त्यसैको प्रमाण र उदाहरण दुवै हो ।   

लेखक गोरखापत्रका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।