गाउँघरसम्मै मन्दीको प्रभाव

सामान्यतः अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता हो । त्यस्तो बेला आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै जाने त छँदैछ साथसाथै उपभोक्ता मागमा कमी हुँदै जान्छ अनि बेरोजगारी उच्च हुँदै जानेछ । विकसित देशको आर्थिक गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर अर्थशास्त्रीय मान्यता विकास हुने गर्छन् । अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको नेपालमा भने राज्य स्तरमा कुनै चर्चा भइसकेको छैन । सम्बद्ध निकायले औपचारिक रूपमा मन्दीतिर गएको अर्थतन्त्रको चरित्र स्वीकारसमेत गरेका छैनन् तर गाउँघरका आर्थिक क्रियाकलापले भने देशको अर्थतन्त्र मन्दीतिर गएको स्पष्टै देख्न सकिने रहेछ । सामान्य मानिसले अर्थतन्त्रको मन्दी चरित्र अनुभूत गर्दै पीडा भोग्दैछन् ।

पूर्वी पहाडी जिल्लामा हाटबजारका प्रचलन लभगभग आधा शताब्दीभन्दा बढीको छ । सात सालको क्रान्तिले ल्याएको नयाँपन भनेको पूर्वी पहाडमा ठाउँठाउँमा हाटबजार लाग्न थाले भनेर पाका पुस्ता अझै भन्ने गर्छन् । बिस्तारै त्यो अनुभवी पुस्ता अस्ताउँदै छ । त्यस्तै हाटमध्ये पर्छ, सोलुखुम्बुको नेलेबजार । झन्डै साठी वर्ष हाराहारीको त्यो हाटबजार प्रत्येक मङ्गलबार अहिले पनि प्रचलनमा छ । यताका केही महिनादेखि भने बजार असाध्य सुस्त हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय उत्पादन बजार लगेर बेच्ने अनि नुनतेल, मसला, लुगाकपडा किन्ने त्यो बजारमा हिजोआज निराशा छ । बजार बिस्तारै सुस्त हुँदो छ । जिल्लाका अरू बजारको पनि उस्तै हालत छ रे ।

 हटारूहरूको भनाइ अनुसार स्थानीय उत्पादनको भाउ यता महिनामा निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ । खसीबोका बिक्री हुँदैनन् भने भाउ अघिल्ला वर्षभन्दा घटेको छ । बजारमा दूधको माग आश्चर्यजनक रूपमा घटेको छ । तरकारी फलफूलको भाउ त दुई वर्षअघिको जस्तै भएको छ तर बाहिरबाट आउने सरसामना भने अघिल्लो वर्षभन्दा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतले बढेको छ । किसानको उत्पादनले स्थानीय बजारमा भाउ नपाउने मात्र होइन, बिक्री नै नहुने समस्या छ । किसानको आय घट्न थाले पछि धेरै मानिस बजार जानै कम गर्न थालेका छन् । आफ्ना उत्पादन बेचेर त्यसैबाट नुनतेल, चिनी, कपडा किन्नेहरू बजारै आउन कम भएपछि बजारमा पसल गर्नेहरूको कारोबार पनि ह्वात्तै घटेको छ । अब व्यापार गरेर खान नसकिने पुराना व्यापारीको भनाइ छ ।

गाउँमा कृषिकर्ममा निराशाको बादल छाएको छ । यो तीन तहकै सरकारका निम्ति ठूलो चुनौती हो । विकासका कामले ज्यालादर दैनिक एक हजार हाराहारीमा पुगेपछि कृषिकर्ममा लाग्ने कृषि मजदुरको समेत लगभग सोही ज्यालादर बसेको छ । उत्पादनले बजार नपाउने, ज्याला महँगो हुँदै जाने प्रवृत्तिले किसान खेतीपातीप्रति उत्साहित छैनन् । पुर्खाले वनजङ्गल, भीरपाखामा ठूलो मेहनत र पसिना बगाएर कृषियोग्य खेतबारी बनाएका थिए र अब फेरि ती कृषियोग्य भूमि क्रमशः बन्जर हुँदै छ । उर्बर खेतबारीमा झाडी पलाउन थालेको छ । अव्यवस्थित वनजङ्गल बढेपछि मृग, घोरल, बाँदर, कालिज आदिले लगाएको बाली पनि जोगाउन कठिन छ । कानुनले शिकार बर्जित गरेपछि जङ्गली जनावरको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ । कृषिकर्मबाट तीव्र पलाएन भएको जनशक्तिलाई औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि वैदेशिक रोजगारी विकल्प होइन, बाध्यता भएको छ । त्यसै ५० लाख नेपाली बाहिर पुगेका होइनन् ।

गाईभैँसीलगायतको पशुपालन ग्रामीण अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । यताका महिनामा गाउँवस्तु किन्ने होइन, बेच्नेहरूको मात्र दबाब छ । दूधघिउ र मासुको बजार घट्दै गएपछि किसान गाईभैँसी, बाख्रा बेच्न मात्र खोज्छन् तर खरिद गर्नेहरू पनि उत्साहित छैनन् । गाउँघरमा अहिले बेच्नेको भाउ र सौदाबाजी छैन भने किन्नेहरू उनीहरूकै भाउमा पनि खुसी छैनन् । अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई लिने हो भने आर्थिक मन्दीको अवस्था यस्तै हो र 

गाउँघरसम्म मन्दीको प्रभाव परेको छ । घट्दो माग मन्दीको मूल चरित्र हो ।

किसानका अनुसार राम्रो दूधालु भैँसीको मोल तीन चार वर्षअघि नै डेढ लाख रुपियाँसम्म पुगेको थियो । अहिले एक लाख हाराहारीमा समेत भैँसीको कारोबार गर्न कठिन हुन्छ । देशबाहिरबाट आएका बजारिया वस्तुको भने निरन्तर भाउ बढ्दो छ । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रभावसमेत गाउँघरमा प्रशस्तै परेको छ । अघिल्ला वर्षजस्तो बाटोबाटो, पुल, भवन, अस्पताल निर्माण छैन । यसले गाउँतिरको पुँजी प्रवाह घटेको हुनुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रवृत्ति हेर्दा पनि पुँजीगत बजेट कमी भएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुन लाग्दा कुल बजेटमध्ये चालु बजेटकै खर्च उच्च छ । यो अवधिमा छ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ साधारण खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट भने ९९ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय सरकार नयाँ बजेट बनाउन तीव्रतर रूपमा लागिरहेको छ । आगामी जेठ १५ गते नयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूरै संरचना नयाँ बजेटतिर अग्रसर भइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने सुस्तजस्तै बनेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको रक्तधमनी किन यसरी सुस्त भयो ?

गाउँघरसम्म पुगेको मन्दीको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रले औपचारिक नभने पनि स्पष्ट देखिन्छ । अझ राजस्वमा मन्दीको प्रभाव देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपियाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । नौ महिना पूरा हुन लाग्दा छ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपियाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ४५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । अबको तीन महिनामा बाँकी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ । आधा शताब्दीमा पहिलो पल्ट अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम दरमा राजस्व उठ्दै छ । साधारण खर्च धान्न पनि सार्वजनिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्थामा यसअघि मुलुक पुगेको थिएन । यसलाई मन्दीको प्रभाव मान्नु पर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा मूल समस्या कोरोना अवधिदेखि नै सुरु भएको हो । गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि संसारभर आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भयो । कच्चा तेलको भाउ उच्च रूपमा बढ्यो । नेपालमा पनि इन्धनको भाउ झन्डै दोब्बरै भयो । अर्थतन्त्रका बाह्य प्रभाव न्यून गर्न आयातमा नियन्त्रण गर्दा विदेशी मुद्रा त बचत भयो तर त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिन थाल्यो । बाह्य र आन्तरिक प्रभावको ख्यालै नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा समस्या बढ्यो ।

कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट वास्तवमै ठूलो थियो । त्यसैले त नौ महिनामा आठ खर्ब ६४ अर्ब ७८ करोड मात्र खर्च भएको छ । यो कुल खर्चको ४८ प्रतिशत हाराहारी हो । बाँकी तीन महिनामा ५२ प्रतिशत खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । विगतमा अर्थमन्त्रीले गरेको गल्ती नै ठूलो बजेट बनाएर प्रिय बन्न खोज्ने प्रवृत्ति हो । बजेट ठूलो बनाएर कार्यान्वयन नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना गर्नु हो । अब थप गल्ती गर्ने छुट छैन ।

अर्थशास्त्री किन्सले मन्दीको अवस्थामा सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् र ठूल्ठूला मन्दीबाट मुक्ति पनि यसै सूत्रका आधारमा मिलेको छ । खास गरी पुँजीगत बजेटको खर्चले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । सुक्दै गएको गाउँघरको अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु पनि मूल कारण हो । ग्रामीण सडकमा डोजरको व्यापक प्रयोग पनि श्रम विस्तापनको प्रमुख कारण बनेको छ । डोजरले सडक बनाउन थालेपछि स्थानीयले काम पाउन छाडे । इन्धनदेखि धेरै कुरामा पैसा बाहिर जाने भयो । राजनीति र ठेकेदारी जुम्ल्याहा दाजुभाइ वा एकै रूप भएपछि गाउँमा गएको पैसा पनि सीमित व्यक्तिको हातमा पर्न थाल्यो । ग्रामीण सडकका निम्ति केही असजिलो ठाउँमा डोजर लगाएर बाँकी ठाउँमा स्थानीय श्रम नै प्रयोग गर्ने कार्यविधि बनाउँदा रोजगारी सिर्जना हुने थियो । पर्यावरणीय दृष्टिले समेत ग्रामीण सडकमा दिगोपन आउने थियो ।

सरकार नयाँ बजेट बनाउने प्रक्रियामा छ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा भएको हुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले बजेट ल्याउँछन् । निर्वाचनपछि सङ्घ र प्रदेशको अब ल्याउने पहिलो बजेट हो भने स्थानीय तहको गएको निर्वाचनपछि यो दोस्रो बजेट हो । गाउँघरदेखि विश्व अर्थतन्त्रको चरित्र विश्लेषण गरी बजेट तर्जुमाका निम्ति गहन गृहकार्य गर्ने बेला हो यो । सँगसँगै चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चलाई तीव्रता दिने बेलासमेत हो यो । आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक तिहाइ पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । पुुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिँदा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आउँछ । लगानी बढ्न थाल्छ र उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । 

पुँजीगत खर्चले स्थानीय रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । गाउँदेखि सहरसम्म नै उपभोक्ता मागमा आश्चर्यजनक रूपमा कमी आएको बेला सरकारले उत्पादनमूलक खर्च बढाउनै पर्छ । उपभोक्ताको हातमा पैसा नपुग्नु नै मागमा कमी आउनु हो । मानिसको हातमा पैसा पु¥याउनका निम्ति कामको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उच्च ब्याजदरलाई सबैले तारो बनाएको देखिन्छ । ७÷८ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ भने चार प्रतिशत हाराहारी मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यो अवस्था भनेको पुँजीको क्षयीकरणको अवस्था हो । १०÷११ प्रतिशतको ब्याज निक्षेपकर्ताले पाउन सकेनन् भने बचत नै सङ्कलन हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा कसरी बचत प्रोत्साहित हुन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकले ब्याजदर अझै बढाउँदै छन् । ब्याजदर घटाउँदा झनै मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी बढ्ने र आर्थिक मन्दी गहिरो हुने आकलनलाई गम्भीर विश्लेषण जरुरी छ । अर्थतन्त्रको उपचार सोहीअनुरूप खोजिनु अहिले वाञ्छनीय छ ।

लेखक गोरखापत्रका प्रबन्धसम्पादक हुनुहुन्छ ।