निर्वाचन सार्वभौम जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर हो । निर्वाचन समग्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रायः प्रत्यक्ष निर्वाचनको विधि अपनाइन्छ भने कतै मिश्रित (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) विधि अपनाउने गरिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन नेताका लागि जनतामाझ आफ्नो परीक्षण गर्ने वा लोकप्रियता मापन गर्ने माध्यम हो । आवधिक निर्वाचन शासनका हकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको द्योतक हो । यस्तो निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सबै देशमा निर्वाचनको एउटै प्रणाली अपनाइँदैन । विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुमा एक प्रकारको निर्वाचन प्रणाली मात्र अपनाउँदा हामीले खोजेअनुसारको प्रतिनिधित्व नहुने वा हामीले प्राप्त गर्न खोजेका मापदण्ड पूरा नहुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हो । नेपालको प्रतिनिधि सभामा हाम्रा आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुसार नै सकेसम्म सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनेर दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रकारबाट चुनाव गरिने कुरामा सहमति गरेको र सोही कुरा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ मा उल्लेख छ ।
प्रसङ्ग आवधिक र बारम्बार हुने चुनावको हो । २०७९ साल त चुनावी वर्ष नै भयो, जसमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्का चुनाव भए । परिस्थिति जन्य चुनावका केही बाछिटा २०८० मा पनि पुग्दैछन् । हुन त सार्वभौम जनतालाई शक्तिशाली बनाउने चुनाव आफैँमा नराम्रो हँुदै होइन तर चुनावमा धेरै अदृश्य र अनियन्त्रित खर्च हुने र बारम्बारको चुनावबाट धेरै खर्च र अनियमितता हुने तथा त्यसका असर चुनावपछि विभिन्न क्षेत्रमा देखिने हुन्छ । यस प्रकारको खर्च नियन्त्रण गर्नु जरुरी मात्र होइन अत्यावश्यक देखिएको छ । चुनावमा असल नियतले निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न खोजे पनि त्यो अहिलेसम्म देखिएको चुनावको तडक भडक देख्दा निर्वाचन आयोगको एकल प्रयासले सम्भव देखिएको छैन ।
विद्युतीय मतदान प्रणालीमा मात्र जान सकिएमा चुनावको खर्च धेरै कम गर्न सकिने भए पनि विडम्बना दलहरू यसतर्फ सकारात्मक वा लालायित किन देखिएका छैनन् बुझ्न सकिएको छैन । अहिलेको सञ्चार र प्रविधिको युगमा करिब करिब घरघरमा इन्टरनेट, हात हातमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमय विश्व भएको अवस्थामा पनि चुनावमा कागजीय प्रणाली अपनाउनुलाई विडम्बना भन्नबाहेक के भन्न सकिन्छ र ! विद्युतीय सरकार, विद्युतीय सेवा, टेलिमेडिसिनलगायत कोरोना कालका जुम मिटिङ र क्लास सञ्चालन गर्न सकियो भने विद्युतीय मतदानमा समस्या के ? यी त इच्छा शक्ति भए सजिलै गर्न सकिने झिना मसिना कुरा हुन् ।
यो वर्ष स्थानीय, सङ्घीय र प्रदेशका चुनाव सम्पन्न गर्दा राज्यकोषमा धेरै भार पर्न गएको छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकका लागि यो चुनावी खर्च अत्यधिक नै हो, तथापि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सार्वभौम जनताका अधिकार रक्षाका लागि यस्ता आवधिक चुनाव अपरिहार्य मानिन्छ र हुनुपर्छ, सवाल मात्र अदृश्य खर्च नियन्त्रण को हो ।
अब कुरा आयो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार र चुनावको । हामीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रतिको उम्मेदवार पुनः तिनै सङ्घीय संसद्को चुनाव जितेका सांसदलाई बनाउने पद्धतिको बसाल्यौँ, जसले गर्दा ती क्षेत्रमा पुनः सांसदका लागि चुनाव गराउनुपर्ने भयो । यदि उक्त पदमा अन्य दलीय वा गैरदलीय लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति वा चुनावमा भाग नलिएका व्यक्तिलाई बनाएको वा बनाउन सकेको भए यो समस्या आउने थिएन । हामीले अपनाएको संसद् सदस्य रहेकै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पद्धतिले ती क्षेत्रमा दोहोरो चुनाव गर्दा हुने खर्चले राज्यकोषमा थप मार परिरहेको छ ।
त्यति मात्र होइन हामीले अहिले अपनाएको मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) चुनाव प्रणालीले कहिल्यै कुनै दलको बहुमत आउने पनि देखिँदैन । जसको कारण संयुक्त वा मिलीजुली सरकार बन्ने र यस्तो सरकार अस्थिर भइरहने र अनेक चलखेल हुने देखिन्छ । यसको मार सुशासनलगायत विकास निर्माणका कार्यमा समेत पर्ने देखिन्छ । हाम्रै अगाडि हनिमुन पिरियडसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको ताजा घटना ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । त्यसैले हामीले अपनाएको यो चुनाव प्रणालीमा पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ भन्न हिच्किचाउन पर्ने देखिँदैन । यथार्थ हेर्ने हो भने पनि हामीले जुन सफा नियत, मनसाय वा उद्देश्ले प्रतिनिधि सभामा सबै वर्ग, लिङ्ग, जात जाति वा समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ मा ग¥यौँ सो प्रावधानअनुसार बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक उम्मेदवारी दिने वा प्रतिनिधित्व गराउने गरिएको छैन अथवा संविधानमा गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य हासिल भएको छैन बरु सो प्रावधानको गलत प्रयोग भइरहेको पो हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख जस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संसद् सदस्य रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छैन । सायद त्यसैले अहिलेको राष्ट्रपतिको चुनावको केही समयअघि झिनै मतमा सही राष्ट्रपति गैरदलीय हुने भन्ने प्रसङ्गको उठान पनि भएको थियो तथापि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समयसम्ममा त्यो कुरा त्यसै सेलायो वा विलायो । त्यसैले यी पदमा संसद् सदस्य रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राख्न सकियो वा संसद् सदस्य रहेको व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार नबनाउने हो भने यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकले यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।
हुन त हात्ती छि¥यो पुच्छर के अड्काउनु अथवा त्यत्रो चुनाव खर्च त गरियो भने दुई चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचनमा कति नै खर्च हुन्छ र भन्ने हुन सक्छ । यथार्थ त्यो होइन । यसअघि एकै व्यक्ति दुई तीन ठाउँबाट उठ्ने र जितेमा एक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्र छोड्ने र पुनः चुनाव गर्दा राज्यले दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने भएको कुरालाई मध्यनजर राखेरै एउटा व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ धारा ८४ (६) मा गरिएको छ । हामीले गर्न सक्ने यी यस्ता झिना मसिना नै भए पनि अनावश्यक तथा फजुल खर्च नियन्त्रण गरेकै राम्रो ।
हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव नलडेका व्यक्तिबाट बनाउने प्रणाली विकास गर्न सकेमा अन्य क्षेत्रमा यो पछिल्लो खर्च र जनशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिन्छ यसतर्फ दलको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । चुनावको खर्चका सम्बन्धमा शेखर कोइरालाले बताएको खर्च र हालका प्रधानमन्त्री आफैँले मेयरले एक करोडसम्म खर्च गरेको सुनेको छु भनेको बाटै हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ कि अरू अदृश्य खर्च कति होला ।
यसरी साम, दाम, दण्ड र भेद गरेर जितेकाबाट धेरै आशा गर्नु नै पनि मूर्खता हुन सक्छ । अथाह चुनावी खर्च पनि देशमा सुशासन कायम हुन नसक्नु वा कायम गराउन नसकिनु, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्नुको एउटा कारण पनि बनेको छ । जसले जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको आभास पनि दिन सकेको छैन । दिगो र सन्तुलित विकासमा समेत बाधा पु¥याइरहेको आभास मिल्न थालेको छ । त्यसैले हामीले अपनाइरहेको चुनावी प्रणाली त्रुटिपूर्ण होइन तर गलत प्रयोग भइरहेको र स्थिरताभन्दा अस्थिरता उन्मुख देखिएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान समयमै जानु जरुरी पनि छ ।
लेखक समसामयिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।
